२८ कार्तिक २०७३, आईतवार ०५:२५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

अग्निले चिप्ल्याए एमालेलाई

काठमाडौं । कुरा सुन्दा लाग्छ– सिंगो न्याय क्षेत्र नै यिनले चलाएका छन् । एमालेमा त उनी कहलिएका र एकाधिकार भएका ‘कानुनविद्’ भइहाले । तर, यसरी संसार थामेको छु भन्ने अग्निप्रसाद खरेलले एमालेलाई दुई महŒवपूर्ण निकायबाट चिप्ल्याइदिएका छन् ।

‘३ सय कानुन बनाउनु छ, मबाहेक अरुले सक्दैन’ भनेर एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई ठिक्क पारेर नौ महिना कानुनमन्त्री भएका तिनै खरेलका कारण जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म न्यायाधीश नियुक्त गर्ने, सरुवा गर्ने, कारबाही गर्नेजस्ता महŒवपूर्ण भूमिका भएको न्याय परिषद्बाट एमाले पाखा लागेको छ । नयाँ संविधान जारी भएपछिको नौ महिनासम्म मन्त्री हुँदा खरेलले त्यसमा नियुक्ति गराउन सकेनन् । जबकि, उनी बाहिरिएलगत्तै नेपाल बार एसोसियसनका तर्फबाट कांग्रेसनिकट अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौला सदस्य नियुक्त भए भने प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गर्ने सदस्यमा माओवादीनिकट अधिवक्ता पदम वैदेशिक सदस्य नियुक्त भएका छन् ।प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष हुने पाँच सदस्यीय परिषद्मा सर्वोच्चका वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय (पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायका भाइ) र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक सदस्य छन् ।

अरू कुनै निकायमा पुनर्नियुक्ति गर्न नपरे पनि खरेलकै जोडबलमा परिषद् सदस्यमा पुनर्नियुक्तिको प्रावधान संविधानमा राखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका तर्फबाट नियुक्त रामप्रसाद सिटौलाको सुनुवाइबाट नाम फिर्ता लिएर खेल सुरु गरेका खरेलले नेपाल बार एसोसियसनका तर्फबाट सिफारिस भएका एमालेनिकट वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठको पद खानेबाहेक केही गर्न सकेनन् । किनभने, पछि बारामा कांग्रेसनिकट वकिलले जितेपछि तिनै सिटौलाको नाम सिफारिस भएर आयो भने यता तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्ना तर्फबाट सदस्य नै नियुक्त गरेनन् ।

अहिले परिषद्ले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नियुक्त गर्ने तयारी गरिरहेको छ । एमालेनिकट वकिलहरूलाई नपार्ने गरी निर्णय गर्न परिषद्को संरचनाले नै कांग्रेस र माओवादीलाई सजिलो भएको छ ।
ओली सरकारकै बेला एमालेले गुमाएको अर्को निकाय हो– निर्वाचन आयोग । माओवादी कोटामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्त भएका कारण लोकसेवा आयोगमा कांग्रेसनिकट उमेशप्रसाद मैनाली र निर्वाचन आयोगमा एमालेनिकट नीलकण्ठ उप्रेती प्रमुख नियुक्त भएका थिए । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला उप्रेतीले उमेर हदका कारण निर्वाचन आयोगबाट अवकाश भएपछि उक्त ठाउँमै एमालेकै सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त नियुक्ति हुनेमा विवाद थिएन । तर, प्रमुख आयुक्तमा पहिला एमाले नै रहेर पछि माओवादी बन्दै आयोगमा दोस्रोपटक सदस्य नियुक्त भइसकेका अयोधिप्रसाद यादव नियुक्त भए । त्यतिबेला कुनै पनि संवैधानिक निकायमा मधेसी प्रमुख भएनन्, बाँकी सदस्य जति सबै तपाईंहरूलाई भयो भनेर प्रचण्डले मानमा चिनी हालेका थिए । तर, कानुनमन्त्री खरेलले त्यसमा पनि सदस्य नियुक्त गरउनेबारे कुनै काम गर्न सकेनन् ।