२ मंसिर २०७३, बिहीबार ०४:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

लोकप्रियताको आडमा कुलमानको दादागिरी

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले तिहारयता काठमाडौं उपत्यकालाई लोडसेडिङ मुक्त तुल्याएपछि उनको प्रशंसा गर्नेहरू बढेका छन । अझ उनले देशैभरि लोडसेडिङमुक्त गर्ने आकर्षक प्रस्ताव ल्याएर लोकप्रिय बन्न चाहिरहेका छन । तर, लोकप्रिय काम गर्ने क्रमसँगै घिसिङले प्राधिकरणभित्रका केही बोर्ड सदस्यहरूलाई च्याप्दा कर्मचारीहरू असन्तुष्ट बन्न पुगेका छन ।

प्राधिकरणको अध्यक्ष ऊर्जा मन्त्री रहने प्रावधान भए पनि अहिले भने मन्त्रालयका सचिव अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ । ऊर्जा सचिवको अध्यक्षतामा प्राधिकरणमा ८ जना सञ्चालक समिति सदस्य रहने प्राधिकरणको ऐनमा उल्लेख छ । तर, अहिले प्राधिकरणमा ९ जना बोर्ड सदस्यहरू रहेका हुँदा भाँडभैलो उत्पन्न भएको छ ।

प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यमध्ये विज्ञहरूका तर्फबाट १ जना मात्रै मनोनयन हुनुपर्नेमा सो कोटामा अहिले दुई जना बोर्ड सदस्य रहेका हुँदा विवाद उत्पन्न हुन पुगेको हो । तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री राधा ज्ञवालीले विज्ञहरूका तर्फबाट प्राधिकरणको बोर्ड सदस्यमा सुरज लामिछानेलाई नियुक्त गरेकी थिइन । ज्ञवाली मन्त्री पदमा छउन्जेलसम्म लामिछानेले बोर्ड सदस्यका रूपमा काम गरे । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले पद छाडनुभन्दा केही दिनअघि मन्त्री ज्ञवालीलाई भ्रष्टाचारमा मुछिएको आरोप लगाउँदै पदमुक्त गरे ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले मन्त्री ज्ञवालीलाई पदमुक्त गरेपछि उक्त गठबन्धन सरकारमा एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गरेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले केही दिनसम्म ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सम्हाले । तर, ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने बित्तिकै गौतमको निशानामा बोर्ड सदस्य लामिछाने परे र उनलाई बाँकी अवधि छँदै तुरुन्तै हटाइयो । आफूलाई बिना कारण हटाएपछि लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । तर, लामिछानेले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिटको फैसला नहुँदै तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले माओवादी निकट रामलाल तुलाधरलाई विज्ञको कोटाबाट बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरे । तर, सर्वोच्च अदालतले भने लामिछानेको पक्षमा फैसला ग¥यो । प्राधिकरणको ऐनअनुरूप ८ जना सञ्चालक हुनुपर्नेमा लामिछानेले अन्तरिम आदेश ल्याएपछि प्राधिकरणमा ९ जना सञ्चालक भए । अन्तरिम आदेश ल्याए पनि लामिछानेलाई भने अहिलेसम्म प्राधिकरणमा काम गर्न दिइएको छैन । प्राधिकरणको आधिकारिक वेभसाइटमा पनि उनको नाम राखिएको छैन ।

लामिछानेले अन्तरिम आदेश ल्याएपछि प्राधिकरणको बोर्डमा विज्ञहरूका तर्फबाट नियुक्त भएका तुलाधर स्वतः हटनपर्ने भए पनि अहिले उनलाई नै महत्वपूर्ण जिम्मेवारीहरू दिन थालिएको छ । माओवादी निकट भएकै कारण तुलाधरलाई प्राधिकरणको व्यवस्थापनले नियुक्ति सिफारिस समितिको संयोजक तोकिएपछि विवाद चुलिन पुगेको हो र कर्मचारीहरूसमेत त्यही कारण रुष्ट बनेका हुन । अहिले प्राधिकरणका कर्मचारी संगठनहरूले यस कुराको तीव्र विरोध जनाउँदै आएको छ ।

कर्मचारी संगठनहरूले प्राधिकरणले सञ्चालक समितिको गठन प्रक्रिया सच्याउनुका साटो विवादित बोर्ड सदस्य तुलाधरलाई नियुक्ति सिफारिस समितिको संयोजक बनाउने गलत काम गरेको ठहर गरेर आन्दोलनसमेत गरे । विवादित संयोजक तुलाधरले खुल्ला प्रतियोगिताबाट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण गर्ने उम्मेदवारहरूको अन्तर्वार्ता लिने र प्राधिकरणको नीतिगत निर्णयहरूमा समेत सहभागिता जनाउने काम गर्दै आएका छन । तर, आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूलाई कार्यकारी निर्देशक घिसिङले केही लठैतहरू ल्याएर कुटपिट गर्ने कामसमेत गर्न लगाएको बताइन्छ । प्राधिकरण कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष रामेश्वर पौडेललाई समेत केही लठैतहरूले कुटपिट गर्ने काम गरेका थिए । पौडेल भन्छन, ‘विधिसम्मत काम हुनुप¥यो भनेर हामीले आवाज उठाएका हौं । तर, हामीमाथि दमन गर्ने काम गरियो