१२ माघ २०७३, बुधबार १०:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सरकारी जागिर खाएर सरकारकै विरोध

काठमाडौं । ‘डाक्टरले अस्पताल, शिक्षकले विद्यालय बन्द गर्ने, हुँदाहुँदा सरकारी वकिलले नै अदालतमा इजलास बहिष्कार गर्न थालेपछि यो देशमा कानुन र नैतिकता कहाँ पुगेको छ ?’ सामाजिक सञ्जालमा यसरी सरकारी वकिलहरूको हडतालविरुद्ध नकारात्मक आलोचना बढिरहँदा त्यसको नेतृत्वकर्ता महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ भने निर्णय नसच्चिएसम्म बहिष्कार जारी राख्ने भाषण ठोक्दै हिँडिरहेका छन् ।
एउटा भनाइ छ– नैतिकता सकिएपछि कसैको केही लाग्दैन । त्यो भनाइ चरितार्थ गर्ने पात्र बनिरहेका श्रेष्ठले चार दिनदेखि अदालतमा बहस र पैरवी नै नगर्ने सरकारी वकिलहरूको हडतालको नेतृत्व गरेका हुन् । सस्तो लोकप्रियताका नाममा उनले चलाइरहेको गतिविधिले मुलुकको न्यायिक क्षेत्र कमजोर बन्न थालेकोमा सर्वत्र चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ ।
सरकारको समेत प्रत्यक्ष संलग्नतामा निर्णय भएको उच्च अदालतको ८० न्यायाधीश नियुक्ति उल्ट्याउन श्रेष्ठले देशभरका अदालतहरूमा सरकारवादी मुद्दाहरूको बहस र पैरवी नगर्ने भन्दै हडतालको नेतृत्व गरेका हुन् । त्यसलाई अझ चर्काउन उनले देशभरिका सरकारी वकिलहरूलाई काठमाडौंमा भेलासमेत डाकेका छन् । आगामी १४ गतेबाट तीन दिनका लागि भनेर बोलाइएको राष्ट्रिय भेलामा सरकारवादी मुद्दाको अभियोजन र अनुसन्धानका विषयमा छलफल गर्ने भनिए पनि मूल उद्देश्य जसरी पनि न्यायाधीश नियुक्ति उल्ट्याउनु नै रहेको स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठ राज्यको मात्रै नभएर सरकार र मातहतका प्रत्येक अंगका कानुनी सल्लाहकार पनि हुन् । तर, राज्य र सरकारका निर्णयको प्रतिरक्षा र विधिको शासनका पक्षमा वकालत गर्ने शपथ खाएर नियुक्त भएका श्रेष्ठका गतिविधि भने संविधान, कानुन र राज्यलाई चुनौती दिने मात्रै होइन, न्यायालयलाई नै कमजोर बनाउनेतर्फ उद्यत भइरहेको जानकारहरूले टिप्पणी गर्न थालेका छन् ।
उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा सरकारी वकिल समूहमा कार्यरत प्रथम र विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरूलाई अन्याय भएकाले निर्णय सच्याइनुपर्ने सरकारी वकिलहरूको माग छ । उक्त माग जायज र न्यायोचित भए पनि समाधानका लागि श्रेष्ठले जुन बाटो अख्तियार गरिरहेका छन्, त्यसबाट उनको पदीय जिम्मेवारीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । उच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा न्यायपरिषद्् सदस्य बनेका पदमप्रसाद वैदिक, कानुनमन्त्री अजयशंकर नायकसहित पाँच सदस्य रहेको परिषद्ले गरेको हो । उनी स्वयं पनि प्रधानमन्त्रीकै सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्त भएर महान्यायाधिवक्ता बनेका हुन् । माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ताका रूपमा परिचित श्रेष्ठले उक्त निर्णय सच्याउनका लागि प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर, मन्त्री नायक र प्रधानमन्त्रीलाई समेत ध्यानाकर्षण गराउने, दबाब दिनेलगायतका काम गर्न सक्थे । तर, त्यस्तो कुनै पनि बाटाहरू अख्तियार नगरी श्रेष्ठले सस्तो लोकप्रियता कमाउने बाटो अख्तियार गरेपछि तीव्र आलोचना भइरहेको छ । त्यति मात्रै होइन, कुनै पनि सरकारी निकायले निजी क्षेत्रका वकिलहरूसँग राय परामर्श लिन नपाउने भन्दै मुख्य सचिव, सचिवहरूलाई बोलाएर श्रेष्ठले दबाब सिर्जना गर्ने मात्रै होइन, ‘डिक्टेड’ समेत गर्न खोजेका छन् । सरकार रहुन्जेलका लागि नियुक्त भएका महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले आम वकिलहरूलाई चिढ्याउने गतिविधि गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूले उनको आलोचना गरिरहेका छन् । सरकारवादी मुद्दाहरूको असफलता प्रतिशत बढिरहेकाले त्यसको कारण खोजी गरी सरकारी वकिलहरूलाई व्यावसायिक रूपमा दक्ष बनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्नेमा श्रेष्ठले सस्तो लोकप्रियताका लागि उल्टो बाटो हिँड्न खोजेको टिप्पणी भइरहेको छ ।