किन फिर्ता गरे मुख्यसचिवले स्वास्थ्य सचिवको प्रस्ताव ?
काठमाडौं । सोमबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकअघि स्वास्थ्य सचिव डा. किरण रेग्मीको सक्रियता निकै बढी थियो । अरूबेला त्यति सारो सिंहदरबार नछिर्ने उनी सोमबार भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको चाकडीमा बिहानैदेखि लागेकी थिइन् । उमेर हदका कारण आगामी मंसिर १८ गते अवकाश हुन लागेकी डा. रेग्मीको सक्रियता भने मन्त्रिपरिषद्बाट आमजनतालाई फाइदा हुने कुनै महŒवपूर्ण निर्णय गराउन नभईकन आफ्नै सचिव पदको जागिर अरू केही वर्ष थमौती गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यले थियो ।
अहिले मौजुदा कानुनमा निजामती कर्मचारीको जागिरको ५८ वर्ष र स्वास्थ्य क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीका लागि ६० वर्षको उमेर हद लागू गरिएको छ । तर, अहिले उनै रेग्मीलाई हेरेर उक्त ६० वर्षे प्रावधान थप गर्ने गरी उमेरहद बढाउने चलखेल भएको छ ।
यो प्रावधान थप्न प्रधानमनत्री शेरबहादुर देउवा र स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहरालाई प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु राणाको दबाब परेको बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार यो प्रावधान परिवर्तन गर्न अहिले संसद नबस्ने बेला सिधै अध्यादेश विधेयक लगेर उमेर हद बढाउने तयारीमा निकै ठूलो आर्थिक चलखेल भएको बताइएको छ ।
उक्त विधेयक प्रस्तावका रूपमा मन्त्रिपरिषद्मा लैजान सबै काम सकिएर मुख्यसचिवका कारण मात्र अड्किएको बताइएको छ । जसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहसचिव डा. भोलाराम श्रेष्ठको नेतृत्वमा आर्थिक संकलनको कार्य भएको बताइएको छ ।
सो समूहले उच्च तहका चिकित्सकहरूबाट रकम संकलन गरेर प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू देउवालाई खुसी पारेको स्वास्थ्य मन्त्रालयमा चर्चा चलेको छ ।
सचिव डा. रेग्मीको अगुवाइमा भइरहेको यो प्रस्ताव स्वास्थ्यमन्त्री बोहोराले मन्त्रिपरिषद्मा लैजान त्यति रुचि नदेखाएपछि प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधानमन्त्री पत्नी राणाको चर्को दबाब प्रयोग गरिएको बताइएको छ । उक्त फाइल सदरका लागि सचिव रेग्मी मन्त्री बोहोरालाई पछ्याउँदै चुनाव प्रचारका क्रममा मन्त्री बोहरा रहेको स्थान रूपन्देही नै पुगेकी थिइन् । मन्त्री बोहोरा चुनावी प्रचारका लागि रूपन्देहीमा रहेका बेला सचिव रेग्मीलगायतको टोली त्यही पुगेर फाइल सदर गराएको थियो ।
कसरी उठ्यो उमेर बढाउने कुरा ?
सरकारले केही समयअघि स्वास्थ्य ऐन संशोधन गर्दै चिकित्सकहरूको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा चिकित्सकहरूबाटै क्षतिपूर्ति भराउने मस्यौदा प्रस्ताव गरेको थियो । उक्त प्रस्तावको चिकित्सकहरूले चर्को विरोध मात्र गरेनन्, हप्तौंसम्म आन्दोलन गर्दै सेवासमेत ठप्प पारे । तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल बाध्य भएर सो प्रस्तावबाट पछि हट्नुपर्ने भयो । मन्त्रालयसँग चारबुँदे सहमति भएर आन्दोलन फिर्ता हुने क्रममा स्वास्थ्य सचिव डा. रेग्मीले आन्दोलनमा उठ्दै नउठेको ‘सेवाको उमेर हद बढाउनुपर्ने’ प्रस्ताव पनि घुसाइन् । स्वास्थ्य संस्थामाथि आक्रमण र चिकित्सकमाथि दुव्र्यवहार गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने गरी कानुन संशोधनको सहमतिपछि चिकित्सकको हडताल खुला गरिएको त्यो बेला स्वास्थ्य सचिव रेग्मीले आफू मंसिर १८ गतेबाट बिदा हुनुपर्ने ठानेर नै उक्त बुँदा घुसाएको बताइन्छ । मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने र त्यसपछि आफूले भनेबमोजिम नहुने मात्र होइन, यसबीचमा संशोधित प्रावधान राख्न नसकिए घर जानुपर्ने र आफूमातहतका अन्य कर्मचारीहरूको सचिव हुने बाटो खुल्ने ठानेर नै सचिव रेग्मीले यति बढी षड्यन्त्र गरेको स्रोतले बतायो ।
सचिव बन्दा पनि चोरबाटो
त्यसो त सचिव रेग्मीले यसअघि आफू स्वास्थ्य सचिव बन्दा पनि चोरबाटो अपनाएर एक्दो दौडमा पहिलो बनेकी थिइन् । गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री भएका बेला उनले आफू प्रतिष्ठित कवि माधवप्रसाद घिमिरेकी छोरी र नेपाली कांग्रेसको खाँटी समर्थक भन्दै च्यानल मिलाएर उक्त पद हात पारेकी थिइन् । डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती अवकाश भएपछि उनी मात्र १२औं तहको अधिकृत थिइन् । उनीसरहका अन्य ११औं तहका अधिकृतहरूको प्रक्रिया पुगिसकेर मन्त्री परिषद्मा बढुवाका लागि फाइल पुग्दा पनि तीन महिना उक्त फाइल अघि बढ्नबाट रोक्ने काम गरेको र उनलाई सचिवमा नियुक्त गरिसकेपछि मात्र ती अधिकृतहरू ११औंबाट १२औं तहमा बढुवा भएका थिए । अरू योग्यता पुगेका अधिकृत हुँदाहुँदै रेग्मीको नाम एक्लौटी रूपमा पठाइएको पठाएर एक्लो दौडमा प्रथम भएकी उनी अहिले पनि त्यही खेलमा लागेको स्वास्थ्य मन्त्रालयतिर चर्चा छ ।
लोकदर्शन अडिएलान् त ?
त्यसो त मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी सोमबारको क्याबिनेटमा झैं आफ्नो अडानमा अडिए अन्य धेरै स्वास्थ्यका कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा तगारो लाग्नेछैन । अन्यथा, एउटै व्यक्तिलाई हेरेर ल्याइएको प्रावधानका कारण सिंगो चिकित्सा क्षेत्रमा यो निर्णयले कलंकको भारी बोक्नेछ । सोमबार डा. रेग्मी आफैं मुख्यसचिवको च्याम्बरमा फाइल बोकेर पुगेर अनेक कोसिस गर्दा पनि मुख्य सचिव रेग्मीले स्वास्थ्यमन्त्री नभएकाले उक्त प्रस्ताव अहिले क्याबिनेटमा पेस गर्न नमिल्ने जानकारी दिएर उसै फर्काएछन् । त्यसपछि उसै फर्किएकी डा. रेग्मीले फेरि अर्को चलखेल गरिनन् र आफ्नो अडानमा मुख्य सचिव रहिरहे भने निश्चय पनि एउटा व्यक्तिका लागि ऐन परिवर्तन गरिएको भनेर कलंकको भारी भने पक्कै बोक्नुपर्नेछैन ।
सम्बन्धित समाचार
- सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
- जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
- ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
- हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
- एमालेले पारित गर्यो वार्षिक कार्ययोजना
- साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- माओवादीको चेतावनीपछि सभामुखले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलमा
- रनबहादुर विकको ३२ वर्षे ‘भेडीगोठ यात्रा’
- निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
- संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
- कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
- मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
Leave a Reply