२८ चैत्र २०७४, बुधबार ०५:१२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सचिव सरुवाले प्रशासनमा तरंग नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने रा“किए

काठमाडौं । सरकारले चैत २० गतेको मितिमा ३० सचिवको सरुवा गरेको निर्णय चैत २३ मा मात्र सार्वजनिक भएपछि यसले प्रशासन क्षेत्रमा तरंग सिर्जना गरेको छ । चैत २० को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सचिव सरुवाबारे कुनै निर्णय गरेको जानकारी विभागीय मन्त्रीहरूले पाउन सकेनन् । कतिपय मन्त्रीहरूले मिडियामा आएपछि मात्र सचिव सरुवा भएको थाहा पाएका थिए । विगतमा मन्त्रीहरूको रोजाइमा सचिव सरुवा गर्ने परम्परा योपटक प्रधानमन्त्री ओलीले तोड्न खोजेका छन् । तर, यो परम्परा तोड्न खोज्दा एमालेकै मन्त्रीहरूसमेत प्रधानमन्त्रीसँग असन्तुष्ट भएका छन् । तर, त्यो असन्तुष्टि बाहिर प्रकट गर्न उनीहरूसँग सामथ्र्य छैन । तर, सरकारमा सहभागी माआवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले सचिव सरुवामा सोध्दै नसोधेको विषयमा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसँग असन्तुष्टि पोखेको कुरा बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २० गते सचिव सरुवाको एजेन्डा नराखेको र २२ गते बालुवाटारमा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई बोलाएर निर्णय लेख्न लगाएको चर्चा पनि माओवादीकै मन्त्रीहरूले चलाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली एक्लौटी चल्न खोजेको आरोप माओवादी मन्त्रीहरूले लगाएका छन् । विगतमा मन्त्रीले रोजेर सचिव बनाउने र मिलेर ठेक्कामा भ्रष्टाचार गर्ने गरेका थिए । वाम गठबन्धनको सरकारले सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेका कारण ओलीले प्रधानमन्त्री हुनासाथ सचिवहरूको सरुवामा चासो नराख्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएका थिए ।
सरकारले आकर्षक र शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालयको सचिवमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईलाई सरुवा गरेको छ । राई गृहकै अनुभवी हुन् । तर, उनी आपूर्ति सचिव हुँदा आयल निगमको जग्गा खरिदमा भएको अनियमिततामा मुछिएका थिए । आपूर्ति मन्त्रालयको सचिव आयल निगमको अध्यक्ष हुन्छ । उनी अध्यक्ष भएकै समयमा आयल निगमले तेल भण्डारणका लागि झापा, सर्लाही, चितवन, भैरहवामा जग्गा खरिद गर्दा डेढ अर्ब रूपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ । जुन सार्वजनिक लेखासमितिदेखि अख्तियारले पनि छानबिन गरिरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको सचिवमा अख्तियारका सचिव राजन खनाललाई सरुवा गरेको छ । उनी निर्विवाद प्रशासक हुन् । यसअघि अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव भइसकेका खनाल अर्थका अनुभवी हुन् । सरकारले गृहका सचिव मोहनकृष्ण सापकोटालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । सापकोटाले वाम गठबन्धनलाई गएको प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा हराउन चुनावको मुखमा विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रमुखको सरुवा गरेका थिए । उनलाई सूचना आयोगमा सरुवा गर्नुपर्नेमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष जितेको जिल्ला चितवनका बासिन्दा भएकाले राम्रै मन्त्रालयमा पठाइएको छ । वाम गठबन्धनलाई हराउन अर्थको ढुकुटी फुकाफाल शेरबहादुर देउवालाई वितरण गर्न दिएका अर्थका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमा सरुवा गरेको छ ।
शिक्षामा लामो अनुभव भएका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बराललाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका डा. विश्वनाथ ओलीलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । गएको कात्तिक अन्तिममा तत्कालीन सरकारले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकहरूको बैठकमा भाग लिइरहेका वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. ओलीको पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरेको थियो ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय महासन्धि (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष मुलुकहरूको बैठकमा भाग लिइरहेका उनको सरुवा गरिएको थियो । कात्तिक अन्तिममा बोनमा जारी जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी बैठकमा नेपालका तर्फबाट भाग लिइरहेका बेला उनको सरुवा गरिएको थियो । सरकारकै तर्फबाट बैठकमा भाग लिइरहेका बेला सचिवको सरुवा गरिएपछि जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी उच्चस्तरीय बैठक प्रभावित बनेको थियो । सचिव ओलीले उच्चस्तरीय बैठकमा भाग लिँदा नैतिक प्रश्न उठ्ने भएकाले कुनै पनि बैठकमा भाग नलिई फर्किएका थिए । देउवापीडित डा. ओलीलाई वनमा सरुवा गरी सरकारले न्याय गरेको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको छ । देउवा सरकार बहिर्गमन हुनु एक साताअघि न्यौपानेलाई पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गतका कांग्रेस नेताका प्रतिष्ठानलाई ६० करोड नदिएको र लुम्बिनी विकास कोषलगायतका पाँच निकायमा नियुक्ति गर्न असहयोग गरेपछि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।
यसैगरी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । उनी देउवा सरकार आउनुअघि पनि सञ्चारमै थिए । युवा तथा खेलकुदका महेश दाहाललाई श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । दाहालले युवा मन्त्रालयमा हुँदा युवा परिषद्लाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने काम गरेका थिए । एमालेका केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेल उपाध्यक्ष रहेको परिषद्लाई बजेट रोक्नेदेखि धेरै नै दुःख दिने काम दाहालले गरेका थिए । उनीभन्दा पहिलाका कांग्रेस पृष्ठभूमिका सचिव लक्ष्मण मैनालीले बरु सहयोग गरेको तर एमालेको खोल ओढेका दाहालले पूर्णतया असहयोग गरी ढुंगेललाई हटाउन खोजेको आरोप छ । खानेपानी मन्त्रालयमा कृष्णराज बीसीलाई सरुवा गरिएको छ । बीसी इमानदार देखिन खोज्ने तर घुस भने जति पनि खाने स्वभावका छन् । उनलाई देउवा सरकारका मन्त्री महेन्द्र यादवले शान्ति मन्त्रालयमा सरुवा गरी गजेन्द्र ठाकुरलाई लगेका थिए । सचिव सञ्जय शर्मालाई जलस्रोत, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
यसैगरी, वनका युवकध्वज जीसीलाई कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी, वातावरणका प्रकाश माथेमालाई पशु विकास, नेपाल ट्रस्टका अर्जुन कार्कीलाई राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, योजना आयोगका विष्णु लम्साललाई रक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयका शरदचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रिय योजना आयोग, श्रमका लक्ष्मण मैनालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, जल तथा ऊर्जा आयोगका रमेशप्रसाद सिंहलाई नेपाल ट्रस्टमा सरुवा गरिएको छ ।
यसैगरी, राष्ट्रपति कार्यालयका भूपेन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र आपूर्तिका अनिलकुमार ठाकुरलाई राष्ट्रिय महिला आयोगमा सरुवा गरिएको छ । उपराष्ट्रपति कार्यालयका लालशंकर घिमिरेलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय, खानेपानीका गजेन्द्रकुमार ठाकुरलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, भौतिकका देवेन्द्र कार्कीलाई जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरिएको छ । प्रदेश १ का कामु प्रमुख सचिव यादवप्रसाद कोइरालालाई काठमाडौं महानगरपालिका र प्रदेश ६ का प्रमुख सचिव सुरेश प्रधानलाई प्रदेश १ को प्रमुख सचिवमा सरुवा गरिएको छ ।
यसैगरी, मधुप्रसाद रेग्मीलाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, सञ्चार मन्त्रालयका केदारबहादुर अधिकारीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ ।
नीतिगत भ्रष्टाचार गर्नेलाई रोकियो
२०७२ मा संविधान जारी भएपछि गठन भएको केपी ओली सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विजय गच्छदार र सचिव अर्जुन कार्की मिलेर सडक आयोजनाको ठेक्कामा ठूलो प्याकेज बनाउने र त्यसमा सात ठेकेदारले मात्र टेन्डर हाल्न पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीका दफा परिवर्तन गरेका थिए । जसका कारण सडकका ठेक्कामा यो डेढ वर्षका बीचमा २० अर्बभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको छ । सात ठेकेदारले मात्र टेन्डरमा भाग लिन पाउने गरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीका दफा परिवर्तन गर्ने क्रममा १ अर्ब कारोबार भएको र अरू विभिन्न काम गरेका अनुभव हुनुपर्ने बुँदा राखियो । र, विदेशी जेभी पनि यिनै सातवटा ठूला निर्माण व्यवसायीले मात्र राख्न पाउने गरी प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरियो । जुन सातवटा ठेकेदार, गच्छदार, अर्जुन कार्की र सडक विभागका तत्कालीन महानिर्देशक माधव कार्कीको सेटिङमा भएको थियो । डेढ वर्षका बीचमा सडक आयोजनाका सबै ठेक्का संशोधन भएको नियमावलीअनुसार भएका छन् । र, तिनै सातवटा ठेकेदारले मात्र पुल र सडकको ठेक्का पाएका छन् । कालिका कन्स्ट्रक्सन, लामा कन्स्ट्रक्सन, शर्मा एन्ड कम्पनी, तुँडी कन्स्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, रसुवा कन्स्ट्रक्सन र श्रेष्ठ कन्स्ट्रक्सनले मात्र ठेक्का पाएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरे पनि खुलासा हुनेछ । यिनै सातवटा कम्पनीले राखेका अरू चारवटा विदेशी जेभीले पनि ठेक्का पाएका छन् । यसरी प्रतिस्पर्धा नै सीमित गराई गरिएको टेन्डरबाट २० अर्ब रूपैयाँमाथि भ्रष्टाचार भएको र त्यसको मुख्य हिस्सा आरजु देउवासम्म पुगेको समाचार निरन्तर आइरहेको छ ।