१३ असार २०७५, बुधबार ०६:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सुशासनमा न्यायालय बाधक जोशीले गरेका विवादास्पद फैसला

काठमाडौं । कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको कार्यक्षमताबारे व्यापक प्रश्न उठेका छन् । प्रधानन्यायाधीश जोशीले मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले ऐनकानुनको बर्खिलाप मोही कायम गरिएका जग्गालाई पनि सही ठहर गरी फैसला गरेका छन् । र, महानगरपालिकाले सरकारी जग्गा भएकाले नक्सापास रोक्का गरेको जग्गामा पनि भवन बनाउन दिनू भन्ने आदेश दिएका छन् ।
डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले ऐनले दिएको अधिकार क्षेत्र नाघेर काठमाडौं जिल्ला वडा नम्बर ४ सिट नम्बर १०२५–१५, कित्ता नम्बर १०६, क्षेत्रफल २१ रोपनी ५ आना ३ पैसा र १ रोपनी २ आना ३ पैसा २ दाम जग्गा ग्वाराभाइ महर्जनलाई मोही कायम ग¥यो । मोही कायम गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र छ । ऐनले अधिकार नै नदिएको मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले महर्जनलाई मोही कायम गरेको थियो । मालपोतले उठाएको टिप्पणीमा १०६ नम्बर कित्तामा मोही छैन । निवेदक ग्वाराभाइ महर्जन छ । फिल्डबुकमा मोही खाली छ । मोही खाली भए पनि तत्कालीन मालपोत अधिकृत परशुराम पोखरेल र नासु प्रकाश भट्टले विवरण पेस गरे । र, निमित्त कार्यालय प्रमुख हरिकृष्ण तिमिल्सिनाले मोही कायम गर्नै नमिल्ने जग्गामा ग्वाराभाइलाई मोही कायम गरिदिए । जबकि, २०२५ सालपछि सरकारी जग्गामा मोही कायम गर्न नमिल्ने व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को दफा २५ (५ग) मा उल्लेख छ । २०५३ सालपछि द्वैध स्वामित्वको अन्त्य भयो । कुनै पनि जग्गामा मोही लाग्दैन । तर, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले २०६७ मंसिर १६ मा फिल्डबुक खाली भएको मोही नै नभएको जग्गामा मोही कायम गरी जग्गा पनि बा“डफा“ड ग¥यो, जुन सरासर गैरकानुनी हो ।
मोहियानी हक कायम गर्ने, मोहियानी हकको नामसारी गर्ने र मोहियानी हकबापत प्राप्त हुने जग्गाको बा“डफा“ड गर्ने अधिकार भूमिसम्बन्धी ऐनले भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र दिएको छ । भूमिसुधार कार्यालयबाहेक मन्त्रिपरिषद्ले पनि मोही कायम गर्न सक्दैन । भूमिसुधार कार्यालयको काम मालपोतले गर्न पाउ“दैन । ऐनअनुसार मोहियानी हक कायम गर्न भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र छ, भूमिसुधार मन्त्रालयले पनि सक्दैन । संसद्ले कानुन पास गरी पहिलाको ऐन खारेज गरी अर्को निकायलाई दिन सक्छ । ऐनको प्रावधान संसद्ले मात्र गर्न सक्छ ।
यसरी साधिकार निकाय भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंले २०६७ असोज २७ मा कित्ता नम्बर १०६ को जग्गामा ग्वाराभाइ महर्जनको नाममा मोही नामसारी हुन नसक्ने भनी निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय गरेको दुई महिना बित्न नपाउ“दै मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले कित्ता नम्बर १०६ को जग्गा ५४८ कित्ता बनाई ग्वाराभाइ महर्जनलाई मोही कायम गरिदियो । गैरकानुनी रूपमा मालपोत कार्यालयलाई हु“दै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मोही नै नभएको जग्गामा जबर्जस्ती मोही कायम गरियो । १०६ कित्ता नम्बरबाट कित्ताकाट गरी ५४९ ग्वाराभाइको नाममा मोही कायम गरियो । ५४८ कित्ता गोमाकुमारी ढकाल्नी र माधवनी सुवेदीको श्रीमतीको नाममा दर्ता गरे । ५४९ कित्ता ग्वाराभाइलाई मोही कायम गरिसकेपछि उनीबाट रामकुमार सुवेदीलगायतले किनेर २०७२ जेठ १४ मा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) लाई बिक्री गरे । एनआरएनले उक्त विवादित जग्गामा भवन बनाउन नक्सापास गर्न खोज्दा काठमाडौं महानगरपालिकाले रोकिदियो । नक्सापास रोेकेपछि एनआरएनले किनेको जग्गामा घर बनाउन पाऊ“ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर ग¥यो । मोही नै नभएको जग्गामा मोही कायम गर्ने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको २०६७ मंसिर १६ को निर्णयलाई सदर हुने गरी सो जग्गामा घर बनाउन दिनू भनेर २०७४ भदौ ११ मा दीपक जोशीले अन्तरिम आदेश दिए । जबकि, दीपक जोशी र ओमप्रकाश मिश्रले मथुरा मिजारविरुद्ध सानुबाबु मिजार मोही नामसारीसम्बन्धी मुद्दा नम्बर २०७१–सीआई–०६८५, मोही नामसारी गरिपाऊ“ भन्ने मुद्दामा २०७२ भदौ ४ मा विवाहिता छोरीको हकमा निजको बाबुआमाको हकको मोहियानी हक नामसारी नहुने भन्ने फैसला गरेका थिए । आफैंले विवाहिता छोरीको नाममा मोहियानी हक नामसारी नहुने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका जोशीले बालुवाटारको समरजंग कम्पनी (सरकारी) को नाममा रहेको काठमाडौं जिल्लाको सिट नम्बर १०२५–१५, कित्ता नम्बर १०४ जग्गामा मोही कर्णबहादुर गुरुङ भएकोमा उनकी विवाहिता छोरी रेना गुरुङलाई मोही कायम ग¥यो २०६७ मंसिर १६ मा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले । २ रोपनी ९ आनाबाट आधी जग्गामा रेना गुरुङको नाममा मोही कायम गरिएको थियो । मालपोत कार्यालयको उक्त गैरकानुनी निर्णय दीपक जोशीले फैसलामार्फत सदर गरे । मोही नभएको १०६ नम्बर कित्तामा ग्वाराभाइ महर्जनलाई अधिकार नै नभएको निकाय मालपोतबाट मोही कायम गरेको कुरालाई दीपक जोशीले नै सदर गरे । र, एनआरएनको भवन बनाउन महानगरपालिकाले नक्सापास रोक्का गर्दा पनि ठूलो रकम घुस लिएर निर्माण गर्न दिनू भन्ने फैसला गरे ।
स्मरण रहोस्, उक्त कित्ता नम्बरको जग्गा मन्त्रिपरिषद्को २०४७ भदौ ३ को निर्णय, भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंको २०५२ साउन ३० को पत्र, मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको २०५२ भदौ ६ को निर्णयअनुसार हदबन्दी प्रयोजनका लागि २०७३ साउन १८ मा बिक्रीवितरण गर्न नपाउने गरी जग्गा रोक्का गरेको थियो । त्यसमा अन्तरिम आदेश दिँदा त्यो मुद्दा जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन थियो । जिल्ला अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेको विषय रिटमा उल्लेख गरिएको थियो । महानगरपालिकाले नक्सापास रोक्का गरेको फाइल मुद्दामै पेस भएको छ । मुद्दाका यी कुनै प्रमाण र कुनै पनि व्यहोरा नहेरी घुस लिएर हदबन्दीमा रोक्का भएको जग्गामा पछि छानबिनमार्फत सरकारी जग्गा हुने ठहरेमा त्यहा“ निर्मित घर पनि स्वतः सरकारको हुने गरी हाललाई घर बनाउन दिनू भन्ने आदेश जारी गरेका थिए जोशीले । आदेश दिने जोशी र अर्का न्यायाधीश ईश्वर खतिवडा हुन् । बालुवाटारको ललिता निवासको मुआब्जा दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेको १०६ नम्बर कित्ता जुनमा मोही नै छैन, मोही निर्णय गर्ने अधिकार नै नभएको निकायबाट कायम गरिएको छ, त्यसमा एनआरएनको भवन निर्माण गर्ने आदेश दिने क्रममा करोडौं घुसको कारोबार भएको स्रोतहरू बताउ“छन् ।