२३ श्रावण २०७५, बुधबार ०६:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

जागिर जोगाउन कांग्रेसका सांसदमार्फत लबिङ

काठमाडौं । हालको बिमा समिति अब नेपाल बिमा प्राधिकरण हुने र सो कानुन पास नभएसम्म मात्र आफ्नो पदावधि रहने भएपछि समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंलगायतले कार्यकाल बढाउन तीव्र चलखेल बढाएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरण भएपछि आफू स्वतः हट्नुपर्ने प्रस्तावित मस्यौदा सदनमा टेबुल भएसँगै कानुन फेरेरै भए पनि एक कार्यकाल खाने दाउ बनाएको बताइएको छ ।
चौबीस घण्टाभित्र संशोधन हाल्नुपर्नेमा उक्त मस्यौदा टेबुल भएसँगै कांग्रेसका तीन सांसदलाई आफू अनुकूल हुने गरी चापागाईंले संशोधन हाल्न लगाएको बताइएको छ । अब सो विधेयक अर्थ समितिमा फिर्ता पठाउने र उक्त बुँदा थपेर मात्र पारित गराउने योजनामा बोर्डका अहिलेका पदाधिकारीहरू रहेको बुझिएको छ । अहिले बोर्डका अध्यक्षमा चापागाईंका अतिरिक्त चार जना बोर्ड सदस्यमा धनराज ज्ञवाली, गणेशप्रसाद पाण्डे, सुगतरत्न कंसाकार र कपिलदेव खनाल रहेका छन् ।
समिति प्राधिकरणमा रूपान्तरण हुने गरी बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक संसद्मा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेपछि तत्कालीन एमाओवादीका तर्फबाट अर्थमन्त्री भएका कृष्णबहादुर महरामार्फत नियुक्ति भएका चापागाईं अहिले कांग्रेसका सांसदमार्फत चलखेलमा लागेको बताइएको छ । डेढ वर्षअघि नियुक्ति भएका चापाँगाईको अझै अढाई वर्ष कार्यावधि बाँकी भए पनि प्राधिकरण बनेपछि हट्नुपर्ने देखेर चलखेलमा लागेको बताइएको छ । उनीहरूले प्राधिकरण बनेपछि पनि एकपटकका लागि बाँकी अवधि पनि अहिलेकै नेतृत्वले सम्हाल्नुपर्ने भन्दै प्रतिपक्षी सांसदमार्फत संशोधन हाल्न लगाएको बताइएको छ ।
समिति प्राधिकरणमा गएपछि अहिलेको सञ्चालक समिति खारेज हुने भएको छ । अध्यक्षसहित सञ्चालक समितिका सदस्यहरू नयाँ प्रक्रियाबाट छनोट हुनेछन् । नयाँ ऐन प्रारम्भपछि अहिलेका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंको पद स्वतः खारेज हुनेछ ।
प्राधिकरणमा कर्मचारीहरू भने समितिमा रहेकाहरू नै हुनेछन् । यद्यपि, कर्मचारीहरूको सेवासुविधा, जिम्मेवारी बाँडफाँड तथा संरचनाको निर्णय भने अर्थ मन्त्रालयको मातहतमा रहनेछ । हाल समितिले नै यस्ता निर्णय गर्ने गरेको थियो । त्यस्तै एक व्यक्ति प्राधिकरणको अध्यक्ष भइसकेपछि उसले चार वर्षे कार्यकालको दुईपटकसम्म मात्रै नेतृत्व गर्न सक्ने बिमा ऐन २०४९ को दफा ३ मा उल्लेख थियो । समिति प्राधिकरणमा गइसकेपछि प्राधिकरणअन्तर्गतको कोषमा रहने रकम संघीय सञ्चिति कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
त्यस्तै, हालको समितिबाट प्राधिकरणमा नजानुअघि दिइएका निर्देशन, नियम, विनियम, आदेश, कारबाही तथा सजाय प्राधिकरणबाट भएको मानिनेछ । नयाँ ऐनको नाम ‘बिमा ऐन २०७५’ रहेको छ । यो ऐन प्रारम्भ भएपछि बिमा ऐन २०४९ तथा राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन २०२५ स्वतः खारेज हुनेछ ।