११ पुष २०७५, बुधबार ०५:२४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यूटीएल रोयल्टी छुटका लागि दबाब

काठमाडौं । पछिल्लो समय श्रीमती जुलीकुमारी महतोको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र सरुवाबढुवा तथा लेनदेनका कारण विवादमा परेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ श्रीमती आबद्ध यूटीएल कम्पनीका कारण पनि विवादमा परेका छन्् । एनआरएनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ उद्योगपति उपेन्द्र महतोकी बहिनी जुली विवाह गरेका महासेठले अहिले उनै उपेन्द्र महतोमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दबाब दिन लगाएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार करिब केही दिनअघि यूटीएलको अधिकांश सेयर स्वामित्व उनै उपेन्द्र महतोले आफ्नी बहिनी जुलीआबद्ध एक कम्पनीको नाममा खरिद गरेका थिए ।
सुरुमा एकीकृत लाइसेन्स लिए पनि सेवा सुरु गर्न नसकेको यूटीएल पछिल्लो समय काम गर्न पनि नसक्ने तर लाइसेन्स ओगटेर राखिरहने पक्षमा छ । उसले अहिले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई करिब १ अर्ब १५ करोड तिर्न बाँकी छ । उसले यसबीचमा तीन आर्थिक वर्षको रोयल्टी रकम प्रतिवर्ष २० करोडका दरमा ६० करोड, १० करोड जरिवाना र फ्रिक्वेन्सीबापतको शुल्क ४५ करोड रहेको बताइन्छ । ती सबै रकम मिनाहा गराउन महतो र मन्त्री महासेठ केही दिनअघि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री निवास पुगेर प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको बताइन्छ । उनीहरूले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई भनिदिनुप¥यो भन्दै प्रधानमन्त्रीसमक्ष दबाब दिएको बताइएको छ । यस दबाबपछि झा निकै तनावमा परेको बुझिएको छ । भारतीय विभिन्न तहका लगानीकर्ताहरूको लगानी रहेको यूटीएलको सेयर सबै नेपाली उद्यमीहरूको समूहले खरिद गरे पनि काम भने सुरु हुन सकेको छैन । बरु, अर्को कुनै विदेशी लगानीकर्ता पाए त्यो ओगटेको लाइसेन्स बेच्ने सुरुमा यूटीएल कम्पनी रहेको बताइन्छ । अहिले यूटीएलको काठमाडौं कार्यालयमा विद्युत्को महसुल तिर्न नसकेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लाइनसमेत काटेको छ भने त्यहाँ कार्यरत सेक्युरिटी गार्डहरूले समेत तलब नपाएपछि विभिन्न निकायमा तलबका लागि उजुरी दिँदै हिँडेका छन् । कार्यरत कर्मचारीहरू पनि कम्पनीले काम नै सुरु नगरेपछि लाखापाखा लागिसकेका छन् ।
यूटीएलको सेयर नेपाली उद्यमी उपेन्द्र महतोको समूहले सबैभन्दा धेरै ४० प्रतिशत खरिद गरेको थियो भने विशाल ग्रुप, जावलाखेल ग्रुप, प्रभु ग्रुप, ज्योति ग्रुप र दीपक मलहोत्राको आईएमएस ग्रुपले बाँकी ६० प्रतिशत सेयर खरिद गरेको थियो । नेपाली १७ अर्ब रुपैयाँमा यूटीएलको सेयर खरिद गरिएको बताइएको छ । यूटीएलमा भारतीय टेलिकम निगम लिमिटेडको २६.३८ प्रतिशत लगानी रहेको थियो । टेलिकम्युनिकेसन कन्सल्टेन्टस इन्डिया लिमिटेड भारत र टाटा कम्युनिकेसन लिमिटेड भारतको पनि प्रत्येक को २५.६६ दशमलव लगानी रहेको थियो । पुरानो सेयरमा उपेन्द्र महतो समूहको २० प्रतिशत सेयर रहेको थियो । यूटीएलमा टेलिकम क्षेत्रकै पुरानो खेलाडी उपेन्द्र महतो समूहसहितका नेपाली घरानाहरूको प्रवेशले टेलिकम क्षेत्र भने थप प्रतिस्पर्धी हुने आँकलन गरिए पनि कसरी राज्यलाई घाटा पारेर कर छल्ने भन्ने ध्यान लिएर उक्त समूहले काम गरिरहेको छ । र, त्यसको पहिलो मतियारका रूपमा उनै भ्रष्ट मन्त्री महासेठ करार भएका छन् । महतो मेरो मोबाइल अर्थात् हालको एनसेल मार्फत नेपालको टेलिकम सेवा प्रदायक कम्पनीमा प्रवेश गरेका थिए ।
यता नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड (यूटीएल) लाई सेवा सुरु गर्न पत्राचार गरेको थियो । टेलिफोनको एकीकृत (युनिफाइड) लाइसेन्स लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि काम सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले पत्र काटेको हो । कुनै पनि कम्पनीले लाइसेन्स लिएर सेवा प्रदान नगरी बस्न नमिल्ने बताइन्छ । र, यूटीएललाई कानुनबमोजिम कारबाही भइसकेको छ । जसअनुसार ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना भइसकेको छ । प्राधिकरणले स्पष्टीकरणसमेत लिइसकेको छ । एक वर्षअघि प्राधिकरणले यूटीएलसँग अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरेको थियो । फाइबर बिछ्याउने सम्झौता गरे पनि उक्त काम अझै पूरा भएको छैन । यूटीएलले २ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्चेर प्रदेश ४ र ५ मा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने सहमति गरेको थियो । तर, हालसम्म कुनै पनि कार्य प्रगति नभएको बताइन्छ । यूटीएल पछिल्लो १३ वर्षदेखि नोक्सानीमा रहेको कम्पनी हो । यस सम्बन्धमा प्राधिकरणका अध्यक्ष झालाई प्रतिक्रियाका लागि सम्पर्क गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।