९ माघ २०७५, बुधबार ०७:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

समानुपातिक विज्ञापनका लागि मन्त्री सक्रिय

काठमाडौं । पत्रकारिता पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा फड्को हान्दै सञ्चारमन्त्री बन्न सफल भएका गोकुल बास्कोटाले श्रमजीवी पत्रकार र पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाहरू दुवै पक्षको हितमा काम अघि बढाएका छन् । पत्रकारको पक्ष लिँदा मिडिया मालिक रिसाउने र मिडिया मालिकको पक्ष लिँदा आमश्रमजिवी पत्रकारहरु रिसाउने समस्यासँग गहिरो साक्षात्कार उनले दुवै पक्षको हितमा कामलाई केन्द्रित गरेका हुन् ।
वर्तमान क्याबिनेटमा प्रभाविलो हैसियत स्थापना गर्न सफल उनी पछिल्लो निर्णयपछि आमपत्रकारबाट प्रशंसित पनि हुँदै गएका छन् । पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहको सेवासुविधा रोक्नू भन्ने सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशनपछि उनको प्रशंसा हुन थालेको हो । स्मरणीय छ, सरकारले पत्रकार तथा कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने सञ्चारगृहलाई सरकारी सेवासुविधाबाट वञ्चित गर्न सम्बद्ध निकायलाई पत्राचार गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले सोमबार सूचना प्रविधि विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिलाई अलगअलग पत्रमार्फत न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भए–नभएको विवरण मागेको छ ।
यता, पारिश्रमिक बढाउन हुन्न भन्नेर मिडिया मालिकले उनलाई केही महिनाअघि कडा दबाब दिएका थिए । सो दबाबका बाबजुद उनले पत्रकारको पक्षमा अडान राखेका थिए भने मालिकहरूको समेत हित हुने गरि उनले समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने प्रयास गरेका छन् ।
सरकारको अर्बौं बजेट एकाध मिडियाले मात्र पाइरहेकामा एउटा मापदण्ड तोकेर सबैलाई समानुपातिक हिसाबले दिने रणनीतिअन्तर्गत विज्ञापन बोर्ड प्रस्ताव गरिएको छ । ३ सदस्यीय उक्त बोर्ड गठन भएपछि सबै सरकारी विज्ञापन सोही बोर्डमार्फत वितरण गर्ने उनको योजना छ । यो योजना कार्यन्वयनको अन्तिम तहमा पुगेको बुझिएको छ ।
त्यस्तै, उनले वर्तमान सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारणा सबै सञ्चार गृहहरूमा लागू गराउन प्रयास गरेका छन् । जसअनुसार केही सञ्चारगृह सहमतसमेत भइसकेका छन् ।
त्यति मात्र होइन, प्रेस काउन्सिल विघटन गरी नयाँ संरचनामा मिडिया काउन्सील गठनको कानुन पनि अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताइएको छ । सो विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भइसकेकाले छिट्टै नै त्यसले मूर्त रूप पाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसअघि मन्त्री वाँस्कोटाले नेपाल टेलिकमको सीडीएमए मोबाइल परियोजनाको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनी हुवावेलाई ३२ करोड जरिवाना तिराएर वाहीवाही कमाएका थिए । सो कम्पनीले सो परियोजना अवधिभित्र पूरा नगरी ६ वर्ष नाघ्दा पनि काम नभएपछि उनी एक्सनमा उत्रिएका थिए । यो कदमले राजस्वमा राम्रै टेवा मात्र पुगेको छैन, समयमा काम नगरी ठेक्का ओगट्ने ठेकेदारलाई सबकसमेत सिकाएको छ ।