१९ मंसिर २०७६, बिहीबार ०६:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तानिने पालो चिन्तामणिको

काठमाडौं । वित्तीय अपचलन र अनियमितताको गम्भीर कसुर लागेपछि छानविनको घेरामा परेका नेपाल राष्ट्र बैंकका निलम्बित डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनै लाग्दा अर्का डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीमाथि पनि छानविन हुने सम्भावना बढेको छ । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीमाथि छानविन गर्नका लागि विभिन्न निकायहरूमा उजुरी परेका छन् । ती उजुरीहरूका आधारमा सिवाकोटी पनि छानविनमा तानिने सम्भावना बढ्दै गएको हो ।
आगामी चैतमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवि नेपालको पदावधि सकिँदैछ । पाँच वर्षे अवधि सिध्याएर डा. नेपाल बिदा हुनैलाग्दा नयाँ गभर्नर बन्नेहरूको दौडधुप सुरु भइसकेको छ । डेपुटी गभर्नर सिवाकोटी पनि गभर्नरको दौडधुपमा सामेल छन् । अझ, नयाँ गभर्नरका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस हुँदा सिवाकोटी स्वतः पर्छन् । सिफारिसमा पर्ने ३ जनामध्ये एकजनामा डेपुटी गभर्नरको अनिवार्य सिफारिस हुने प्रावधान रहेको छ । अर्का डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ छानविनमा परेका हुँदा सिवाकोटी सिफारिसका एकमात्र पात्र हुन् ।
करिब एक महिनाअघि डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि जुन–जुन आरोप लगाएर उनलाई छानविनको दायरामा तानिएको थियो, उनीसँग जोडिएका विषयहरू अर्का डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीसँग पनि जोडिएका छन् । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिका सदस्य श्रीराम पौडेल संयोजक एवं सुवोध कर्ण र रामजी रेग्मी सदस्य रहेको छानविन कमिटीले केही दिनभित्रै श्रेष्ठमाथिको छानविन प्रतिवेदन बुझाउँदै छ । सूत्रका अनुसार, निलम्बनमा परेका श्रेष्ठमाथि सरकारले कारबाही गर्ने छ ।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ कारबाहीमा परेसँगै बहालवाला डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीमाथि छानविन हुनसक्ने देखिएको छ । श्रेष्ठमाथि जुन–जुन आरोप लागेका थिए, सिवाकोटीलाई पनि तिनै आरोपहरू लाग्ने देखिएको छ । श्रेष्ठमाथि एनसेलको लाभकर लैजान अनुमति दिएको आरोप लागे पनि सो कार्यमा सिवाकोटीको संलग्नता देखिएको बताइन्छ । कुनै पनि विदेशी लगानीकर्तालाई लाभकर लैजान अनुमति दिने कार्य राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय विभागले गर्ने गर्दछ । त्यो विभाग हेर्ने जिम्मा सिवाकोटीले पाएका थिए । उनले नै निर्णय गरेपछि एनसेललाई लाभकर लैजान बाटो खुलेको हो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षणमा देखिएका कमजोरीहरूमा पनि डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीको संलग्नता रहेको पाइएको छ । त्यही आरोपमा श्रेष्ठ निलम्बनमा परे पनि उनीमात्र त्यसका भागिदार नरहेको बताइन्छ । त्यो प्रकरणमा सिवाकोटीका साथै राष्ट्र बैंकको बोर्डसमेत जोडिने बताइन्छ । नीति निर्देशन समितिको कमजोरीका कारण पनि सिवाकोटीलाई कारबाही हुनसक्ने बताइन्छ । सो समितिको प्रमुखमा सिवाकोटी नै रहेका छन् ।
अहिले डेपुटी गभर्नर सिवाकोटीविरुद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धिकरण कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालयलगायतमा उजुरीको चाङ लागेको छ । एकै पटक दुवै जना डेपुटीलाई कारबाही गर्दा त्यसले राष्ट्र बैंकको गरिमामा आँच आउने देखेपछि पहिला श्रेष्ठलाई र त्यसपछि सिवाकोटीलाई छानविन गर्ने गरी तयारी थालिएको बुझिएको छ । सिवाकोटीविरुद्ध उजुरी हाल्नमा निलम्बनमा परेका डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठकै मानिसहरूले सक्रियता देखाएको बताइन्छ । आफूलाई निलम्बनमा पार्न सिवाकोटीको भूमिका रहेको भन्दै श्रेष्ठले आफ्ना मानिसहरू परिचालन गरेर सिवाकोटी विरुद्ध उजुरी हालेका र ती उजुरीहरू प्रामाणिक र दह्रो रहेका हुँदा उनीमाथि स्वतः छानविन हुने देखिएको छ ।