१० चैत्र २०७७, मंगलवार ०१:०९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्रतिप्रश्नसहित ओलीलाई जवाफ पठाउने नेपाल समूहको तयारी

काठमाडौं । आरोप–प्रत्यारोप र समानान्तर गतिविधिबीच एमाले विवाद स्पष्टीकरण र कारबाही प्रक्रियामा प्रवेश गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओली समूहले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहित चार नेतालाई तीन दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउन र नपठाए कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको स्पष्टीकरणपत्र पठाएको छ । चार नेताले भने ओलीसँग स्पष्टीकरण सोध्ने वैधानिक अधिकार नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

पार्टी र सरकारविरुद्ध क्रियाकलाप गरेको भन्दै सोमबार पार्टी महासचिव ईश्वर पोखरेलले वरिष्ठ नेता नेपालसहित उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरणपत्र पठाएका छन् । यद्यपि, स्पष्टीकरणपत्रमा नेताहरूलाई दशौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी सदस्यका रूपमा सम्बोधन गरिएको छ ।

महासचिव पोखरेलको हस्ताक्षर रहेको स्पष्टीकरणपत्रमा वरिष्ठ नेता नेपाललाई १०बुँदे, उपाध्यक्ष रावल र स्थायी कमिटी सदस्य पाण्डेलाई पाँच–पाँचबुँदे तथा उपमहासचिव भुसाललाई चार बुँदे प्रश्न छन् । ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर नगरेकाले भुसाललाई चार बुँदे स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

पार्टी विधानविपरीत पार्टी तथा पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध विभिन्न क्रियाकलापको नेतृत्व र अगुवाइ गरेको स्पष्टीकरणपत्रमा आरोप लगाइएको छ । पार्टी हितविपरीत पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, पार्टी विधान तथा निर्णयविपरीत गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, पार्टी निर्णय बारम्बार उल्लंघन गरेको र पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहने गरी भ्रम फैलाई स्वयं पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वासबाट च्युत भएको आरोप पनि स्पष्टीकरणमा लगाइएको छ ।

यसबाहेक पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने गरी निरन्तर विभिन्न क्रियाकलाप सञ्चालन गरे–गराएको, पार्टी कमिटीको गोपनीयता भंग गरे–गराएको, पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विपक्षीसँग साँठगाँठ गरे–गराएको पनि चार नेतामाथि आरोप छ ।

यसैगरी केन्द्रीय जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत विभिन्न कार्यहरू निरन्तर गरिरहेको–गराइरहेको र यस्ता अवाञ्छित क्रियाकलापहरूमा पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई सम्मिलित गराएको–उक्साएको, अवाञ्छित तत्वसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रहितविपरीत काम गरे–गराएकोसमेत आरोप स्पष्टीकरणपत्रमा छ ।

यसबाहेक पत्रमा पार्टीको विधान र नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरूले पालना गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित कर्तव्यको उल्लंघन गरे–गराएकोसमेत प्रस्ट देखिएको दाबी छ । पार्टीलाई विभाजनको दिशामा लान पार्टीको एकता, अक्षुण्णता र अग्रगामी कार्यका विरुद्ध अनुचित क्रियाकलाप गरे–गराएको समेत पत्रमा दाबी छ ।

ओली समूहले आफूले बाह्रौँ बैठकबाट संशोधन गरेको विधानबमोजिम कारबाही किन नगर्ने भनेर प्रस्ट पार्न तीन दिनको समय दिइएको स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ७ चैतमा बसेको ओली समूहको केन्द्रीय कमिटी बैठकले विधान संशोधन गरेको थियो ।

‘पार्टी विधानको धारा ४९ (क) को १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ९, १० र १४ को उल्लंघन गरेको सप्रमाण देखिएकाले तपाईंलाई पार्टी विधान बमोजिम कारबाही किन नगर्ने ? यस सम्बन्धमा माथि उल्लेखित सबै विषयमा स्पष्ट पार्न तपाईंलाई तीन दिनको समय दिइएको छ । तीन दिनभित्र स्पष्टीकरणसहित लिखित जवाफ प्रस्तुत नगरेमा पार्टीको विधान र नियमावलीबमोजिम कारबाही हुने व्यहोरा अवगत गराइन्छ,’ स्पष्टीकरणपत्रमा छ ।

धारा ४९ मा अनुशासनको कारबाहीसम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ४९ (क) को १ मा पार्टीको वैधानिक व्यवस्था र कार्यक्रमको विपक्षमा सार्वजनिक क्रियाकलाप गरेको, २ मा पार्टीभित्र गुटबन्दी तथा षड्यन्त्र गरेको, ३ मा पार्टी निर्णय उल्लंघन गरेको, ४ मा पार्टीप्रतिको निष्ठा र विश्वास नरहेको, ५ मा पार्टीको प्रतिष्ठा र मर्यादामा आँच आउने काम गरेको, ६ मा पार्टी कमिटीको गोपनीयता भंग गरेको र ७ मा पार्टीद्वारा सञ्चालित आन्दोलनको विपक्षमा रहेको वा विरोधीसँग साँठगाँठ गरेको पाइए कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी धारा–४९ (क) को ९ मा सरकार, केन्द्रीय र स्थानीय जनप्रतिनिधि संस्थालगायत पार्टीले पठाएको जिम्मेवारीमा रहँदा पार्टी निर्णय र निर्देशनविपरीत कार्य गरेमा, १० मा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुर गरेको वा भ्रष्ट क्रियाकलाप गरेको वा अवाञ्छित तत्वसँग साँठगाँठ गरी राष्ट्रको हितविपरीत काम गरेको र १४ मा पार्टीको विधान वा नियमावलीमा पार्टी सदस्य वा पार्टी कमिटीहरूले पालन गर्नुपर्ने भनी उल्लेखित कर्तव्यको उल्लंघन गरेको पाइए अनुशासनको कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था छ ।

धारा ५० ले भनेको छ– पार्टीका विरुद्ध शत्रुतापूर्ण गतिविधि गरेको वा धारा ६ (ग) बमोजिम स्वतः पार्टी सदस्यता समाप्त हुने अवस्थामा बाहेक कुनै पनि सदस्य वा कमिटीउपर अन्तिम कारबाही गर्नुअघि स्पष्टीकरण दिने मौका दिइनेछ ।’

धारा ५१ मा व्यवस्था छ– आपूmमाथि भएको कारबाहीउपर चित्त नबुझे कुनै पनि सदस्य वा कमिटीले माथिल्लो कमिटीमा वा केन्द्रीय अनुशासन आयोगमा पुनरावेदन दिन सक्नेछन् । केन्द्रीय अनुशासन आयोगको निर्णय चित्त नबुझेमा राष्ट्रिय महाधिवेशन समक्ष पुनरावेदन गर्न सकिनेछ ।’

प्रधानमन्त्रीको सरकारीनिवास बालुवाटारमा ७ चैतमा बसेको ओली समूहको पार्टी संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटीका दुई बैठकले नेता नेपाललगायत चारै जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गरेको दुई दिनपछि पार्टी महासचिव पोखरेलले कारबाहीको चेतावनीसहित स्पष्टीकरणपत्र पठाएका हुन् ।

स्पष्टीकरणपत्रमा एकीकृत पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा हुँदा अध्यक्ष ओलीविरुद्ध प्रचण्ड–नेपाल समूहले पार्टी सचिवालयमा पेस गरेको १९ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन तयार गर्दा प्रचण्डको मतियार बन्नुपर्ने कारण माग गरिएको छ । ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जिम्मेवारीमा रहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध १९ पृष्ठ लामो ‘अराजनीतिक, तथ्यहीन र शत्रुतापूर्ण आरोप’ तयार गर्न छापामार शैलीमा पुष्पकमल दाहालको मतियार भएर पार्टी हितविपरीत कार्य किन गर्नुप¥यो ?’ स्पष्टीकरणपत्रमा छ ।

त्यस्तै, ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् विघटन गरेपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहको भेलाले छुट्टै भेलामार्फत ओलीलाई अध्यक्षबाट निष्कासन गरी नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको थियो । त्यस विषयमा पनि स्पष्टीकरणपत्रमा उल्लेख छ, ‘सडक तथा अनधिकृत स्थानमा बसी ओलीलाई पार्टी अध्यक्ष र साधारण सदस्यसमेतबाट के–कुन आधारमा सडकबाटै कथित निष्कासनको निर्णय गर्नु–गराउनु भएको हो ?’ पार्टी फुटाउन खोजेको आरोप लगाउँदै स्पष्टीकरणपत्रमा पार्टी एक हुँदा र त्यसपछि पनि नेपाल समूहले निर्वाचन आयोगमा दिएका निवेदनबारे पनि सोधिएको छ ।

त्यस्तै, खनाल–नेपाल समूहले ४ र ५ चैतमा आयोजना गरेको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला र त्यसपछि भइरहेका जनसंगठनका राष्ट्रिय भेला गर्दा अध्यक्ष र महासचिवको लिखित र मौखिक निर्देशन अवज्ञा गरिएको भन्दै त्यसो गर्नुका कारणबारे पनि जवाफ मागिएको छ । ओली सरकारविरुद्ध प्रधानमन्त्रीलाई नै जानकारी नदिई अविश्वास प्रस्ताव तयार पारेको, प्रतिनिधिसभाका कतिपय सांसदलाई भ्रम र प्रलोभनमा पारेर हस्ताक्षर गराएको तथा सांसदहरूको फर्जी हस्ताक्षर समेत गराएको आरोप स्पष्टीकरणपत्रमा लगाइएको छ ।

यस्तै, २३ फागुनको सर्वोच्चको फैसलापछि ओली समूहले राखेका पार्टी केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलका बैठकमा अनुपस्थित भएर एकताविरोधी भेला तथा पार्टी एकताविरोधी प्रस्ताव प्रस्तुत एवं पारित गराउनुको कारण समेत माग गरिएको छ । साथै ओली नेतृत्वको सरकार गिराएर अन्य राजनीतिक पार्टीका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन षड्यन्त्र तथा प्रचण्डले पार्टी कब्जाबारे दिएको अभिव्यक्तिमा मौनता र उनीसँगको निरन्तर भेटघाट जारी रहनुको कारणसमेत ओली समूहले मागेको छ ।

ओली समूहले पठाएको स्पष्टीकरणपत्र पाएलगत्तै वरिष्ठ नेताद्वय खनाल–नेपाल समूहले उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यको बैठक बसेर के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरेको छ । उक्त बैठकले ओलीले पठाएको स्पष्टीकरणपत्रको प्रतिप्रश्नसहित जवाफ पठाउने निर्णय गरेको बैठकमा सहभागी एक नेताले जानकारी दिए । ‘स्पष्टीकरणपत्रको जवाफ दिने कुरो ठूलो होइन । हाम्रा पनि केही प्रश्नहरू छन्, हामीले पनि सोध्छौँ होला । जसले मनलागी तानाशाही गतिविधि गरिरहेको छ उसले जवाफ नदिनुपर्ने, जो पार्टी एकता र लोकतन्त्रको समूहमा बोलिरहेको छ उसले मात्रै जवाफ दिनुपर्ने ?’ ती नेताले भने ।

खनाल–नेपाल समूहको सोमबार बसेको बैठकले देशभर चलिरहेका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरूका भेला, बैठकलाई निरन्तरता दिने निष्कर्ष निकालेको छ । ‘ओलीले स्पष्टीकरणको नाममा कारबाही गर्ने दिएको धम्कीविरुद्ध कार्यकर्ता परिचालन गर्छौँ । अहिले भइरहेका भेला र सबै जनसंगठनका राष्ट्रिय भेला पनि जारी रहन्छन्,’ ती नेताले भने । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट