संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेज
३ साउन, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विवादस्पद अध्यादेश खारेज भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को शनिबार बसेको बैठकको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश खारेज गरेकी हुन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३० मंसिरमा बहुमत सदस्यले सवैधानिक निकायहरुमा नियुक्तिको निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याएका थिए ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलका नेता सदस्य रहन्छन् । उपसभामुख पद लामो समयदेखि रित्त छ ।
हाल कायम रहेका पाँच सदस्यमा पनि बहुमतले निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश ल्याइएको थियो । त्यसअनुसार सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आगोगसहितका अधिकांश संवैधानिक निकायमा नियुक्त सिफारिस गरेको थियो, जसको संसदीय सुनुवाइ विना नै नियुक्ति भयो ।
यसविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।
सम्बन्धित समाचार
-
सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
-
जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
-
ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
-
हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
-
एमालेले पारित गर्यो वार्षिक कार्ययोजना
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- माओवादीको चेतावनीपछि सभामुखले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलमा
-
रनबहादुर विकको ३२ वर्षे ‘भेडीगोठ यात्रा’
-
निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
-
संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
-
कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
-
मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो

Leave a Reply