१३ बैशाख २०८०, बुधबार ०९:३६ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

तीन दलले नाम नदिँदा संसदीय सुनुवाइ समिति गठनमा ढिलाइ

१३ वैशाख, काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धि विधेयक पेस नहुने भएको छ । आज (बुधबार) सिंहदरबारमा बसेको कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्ष दलहरुबीच सहमति नजुट्दा प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धि विधेयक पेस नहुने भएको हो । साथै प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा संसदीय सुनुवाई समिति र अन्य विषयगत १० समितिका सदस्यहरुको नाम पनि पेस नहुने भएको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धि विधेयक कन्टेनमा छलफल गर्ने सन्दर्भमा केही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा आज संसदमा पेस हुन नसक्ने बताए । उनले संसदीय १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समितिका सदस्यहरु पनि आजको बैठकमा पेस नहुने बताए । उनले समितिमा सदस्यहरु पेस हुन नसक्नुमा नेपाली काँग्रेससहितका केही दलहरुले सदस्यहरुको नाम दिनका लागि बिहीवारसम्मको समय मागेको बताए ।

संवैधानिक परिषदमा अध्यक्ष र उपस्थित संख्याको ५० प्रतिशत भन्नेकुराले समितिको बहुमतलाई अस्वीकार गर्न खोजेको देखिएको भन्दै अध्यक्ष अनिवार्य नै हुनुपर्ने, अध्यक्षले नमान्दा कुनै निर्णय नै नहुने, जस्तो गरी आएको प्रश्ताव सच्याउनुपर्ने पक्षमा एमाले रहेको स्पष्ट पारे । संसदका समितिहरु बनाउने कुरामा कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्न नहुने पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको छ । नेतृत्वहरुबीचमा जे समझदारी बनेको थियो, त्यो समझदारीलाई कार्यान्वयन गरेर नै अघि बढ्ने सन्दर्भमा एकमत छ । संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित जुन विधेयक छ । त्यो विधेयकलाई आज फुल हाउसबाट पारित गरेर लैजाने भन्ने शीर्ष नेताबीचमा सहमति थियो, तर त्यसका कन्टेनकाबीचमा हामीले छलफल गरेका थिएनौँ । कन्टेनमा छलफल गर्ने सन्दर्भमा केही विषयमा सहमति जुट्न सकेन । जसले गर्दा फेरि बैठक बस्नुपर्ने आवश्यक्ता देखियो । त्यसैले पनि आज त्यो विधेयक सदनमा पेस हुनसक्ने स्थिति बन्न सकेन ।

उनले थपे, जुन समितिहरुका गठनका सम्बन्धमा थियो, १० वटा विषयगत समिति र २ वटा संयुक्त समितिहरु छन्, ती समितिमा नाम उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा नेकपा एमालेबाट हामी तयार थियौँ, आज बुझाउने गरी नै हामी आएका थियौँ । तर नेपाली काँग्रेस लगायत अरु दलहरुले तयारी नपुगेको र भोलिसम्मको लागि समय माग गर्नुभएको छ । त्यसकारण समितिमा सदस्यको नाम पेस गर्नसक्ने अवस्था बनेन । संवैधानिक परिषद्सँग सम्बन्धित दफा १० मा एउटा व्यवस्था छ, बैठकको गणपुरक संख्याको सम्बन्धमा संशोधनमा के भएर आएको छ भने त्यसको अध्यक्ष र उपस्थित संख्याको ५० प्रतिशत हुनुपर्नेछ, त्यसले मात्रै निर्णय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था छ, विधेयकमा ।

त्यसमा धेरै संशोधन पनि आएका छन्, तर हाम्रो भनाइ के हो भने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्छ भने बैठकको बहुमतले निर्णय गर्ने सर्वमान्य प्रचलन हो, सबै समितिहरुमा यही प्रचलन पनि छ, त्यसैले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्ष र उपस्थित संख्याको ५० प्रतिशत भन्ने कुराले समितिको बहुमतलाई अस्वीकार गर्न खोजेको जस्तो र अध्यक्ष अनिवार्य नै हुनुपर्ने, अध्यक्षले नमान्दा कुनै निर्णय नै नहुने, जस्तो गरी आएको प्रश्ताव सच्याउनु पर्छ भन्ने कुरा हो । संसदका समितिहरु बनाउने कुरामा कुनै पनि बहानामा ढिलो गर्न पाइँदैन ।

त्यस्तै नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले तीन दलका शीर्ष नेताहरुका बीचमा संसदभित्रका विषयमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल सकारात्मक रहेको बताए। उनले छलफल टुंगिन नसक्दा समितिहरु बन्न नसकेको स्पष्ट पारे । प्रमुख प्रतिपक्ष दललाई सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै सभापति पाउने अभ्यास रहेको तर शीर्ष तहबाट तीन वटा समिति सभापति पाउने भएकोप्रति असन्तुष्टि जनाएको देख्न सकिन्छ । नेपाली काँग्रेसले अहिलेसम्मको परम्परा र पद्धति भन्दा माथि रहेर प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई तीन वटा समितिको नेतृत्व गर्न दिएको बताउँदै आएको छ ।

उनले भने, ‘केही दिनअघि तीन दलका शीर्ष नेताहरुका बीचमा संसदभित्र केही महत्वपूर्ण सहमति भएको थियो । अहिलेसम्मका परम्परा र पद्धति भन्दा पनि त्यो भन्दा पनि फरक ढंगमा सत्ता र प्रतिपक्षका बीचमा वृहत्तर समझदारी गरेर अघि बढेका छौँ, त्यो कार्यान्वयनमा हामी छौँ, छलफल सकारात्मक छ, छलफल नटुंगिएका कारण समिति बन्न नसकेको हो, हामी छिटो भन्दा छिटो टुंग्याउँछौँ । प्रमुख प्रतिपक्षले सार्वजनिक लेखा समितिको मात्रै सभापति पाउने अभ्यास थियो, तीन वटै समितिको नेतृत्व प्रतिपक्षले गर्ने सहमति भएको छ । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयकको संशोधन पूर्ण बैठकबाट पास गर्ने सहमति भएको छ । सुनुवाई समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ । त्यसमा पहिलो र दोस्रो पार्टीको संख्यात्मक आधारमा प्रतिनिधित्व हुने कुरामा सहमति भएको छ ।