७ भाद्र २०८०, बिहीबार १२:३६
बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं
कोशी सरकारलाई दीर्घकालीन महत्वको निर्णय नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
७ भदौं, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन महत्व र दूरगामी असर पर्ने नीतिगत निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका इस्राइल मन्सुरीले पदको दुरुपयोग गरी व्यक्त गरेको मतका आधारमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत पाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले १५ भदौमा मुद्दाको पेशी तोक्न आदेश दिदै त्यतिञ्जेलभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । त्यस्तै १३ भदौभित्र मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति, विश्वासको मतलगायतका सबै विवरण झिकाउन आदेश दिएको छ ।
सभाध्यक्ष मन्सुरीले आफ्नो मतको दुरुपयोग गरेको र त्यसले संवैधानिक मान्यता पाउन नसक्ने भन्दै एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
सम्बन्धित समाचार
-
सुक्खाबन्दरगाहद्वारा तीन महिनामा १२ अर्ब ७५ करोड राजस्व सङ्कलन
-
जीर्णोद्वारपछि चिटिक्क गलकोट दरबार, बढ्न थाले पर्यटक
-
ढोरपाटनमा सिकारका लागि पहिलो याम सुरू, झण्डै डेढ करोड राजस्व आम्दानी
-
हिमालदेखि समुद्रसम्म जोगाउने कार्ययोजना बनाऔं : प्रधानमन्त्री ओली
-
एमालेले पारित गर्यो वार्षिक कार्ययोजना
-
साना डिजिटल कारोबार नि:शुल्क गर्न छलफल गर्छु : प्रधानमन्त्री ओली
- माओवादीको चेतावनीपछि सभामुखले बोलाए दलका प्रमुख सचेतकलाई छलफलमा
-
रनबहादुर विकको ३२ वर्षे ‘भेडीगोठ यात्रा’
-
निगुरो टिपेर लाखौं कमाई
-
संविधान दिवस मनाउन प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा मूल समारोह समिति गठन
-
कृषिमा हामीले के सुधार गर्न सक्छौँ ?
-
मोदीलाई परराष्ट्रमन्त्री राणाले दिइन् प्रधानमन्त्री ओली पठाएको नेपाल भ्रमणको निम्तो
Leave a Reply