३२ श्रावण २०७४, बुधबार ०५:२१ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

वरिष्ठमा काटकुटपछि फुल कोर्टमा ‘नोट अफ डिसेन्ट’

सदस्यताकै कारण फालिए पाँच भाइ

काठमाडौं । अधिवक्ताहरूलाई एक तह माथिको उपाधिका रूपमा दिइने वरिष्ठ अधिवक्ता पदवीमा धाँधली भएको भन्दै वरिष्ठका लागि योग्यता पुगेका कतिपय अधिवक्ताहरूमा चरम असन्तुष्टि देखिएको छ भने सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ बैठकमै ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखिएको छ । सर्वोच्च अदालतले ढिलो गरेर तीन वर्षपछि वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गर्दा धाँधली भएको भन्दै चर्को असन्तुष्टिका परिघटना छताछुल्ल भएका हो । आक्रोश र असन्तुष्टिको तारो प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीतिर सोझिएको छ । गत साता सर्वोच्चले वरिष्ठ उपाधिको निर्णय गरेको थियो ।
बार काउन्सिलको सिफारिसमा सर्वोच्चले यसपटक २०४८ सालसम्म वकालतको अनुमतिपत्र लिएका १ सय ७३ अधिवक्तालाई वरिष्ठ उपाधि प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो । तीमध्ये एक दर्जनभन्दा बढी सक्रिय अधिवक्तालाई योग्यता पुग्दापुग्दै पनि पछि पारिएको बताइएको छ । कानुनमा स्नातक गरी २० वर्षदेखि निरन्तर वकालत गर्दै आएको व्यक्तिलाई वरिष्ठ अधिवक्ता बनाउन सकिने व्यवस्थाअनुसार २०४८ सालसम्मकालाई वरिष्ठ उपाधि दिइएको छ । तीमध्ये पार्टीको नेतृत्वमा सक्रिय रहेका नेता तथा सांसदसमेतले अवसर पाएका छन् भने कतिपयचाहिँ  यस्ता व्यक्ति परेका छन्, जसले कानुन व्यवसायीका रूपमा अदालतमा वकालत गर्ने पेसाबाट समेत बिदा लिइसकेको छ ।
यस्तै विषयमा प्रधानन्यायाधीशसँग गलफत्ती परेपछि न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निष्क्रियहरूलाई समेत सूचीमा समावेश गरिएको विरोधमा फूल कोर्टको निर्णयमा असहमति (नोट अफ डिसेन्ट) लेखेका छन् । खतिवडाको जस्तै अन्य कतिपय न्यायाधीशले पनि निर्णय प्रक्रियामा असन्तुष्टि पोखे पनि नोट अफ डिसेन्ट भने लेखेनन् । पाँच अधिवक्तालाई प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीहरूको संगठन (डीएलए) को सदस्यता नभएकै कारण वरिष्ठ अधिवक्ता बन्नबाट वञ्चित गरिएको आरोप सर्वोच्चको नेतृत्वमाथि लागेको छ ।
खासगरी २५ वर्षदेखि नै कानुन व्यवसायीका रूपमा क्रियाशील नेपाल ल क्याम्पसका प्राध्यापक डाक्टर गोपाल दाहाल, बुटवलमा सक्रिय खेमराज खनाल, भक्तपुरका रवि हाडा र सुरेश थापा तथा चन्द्र काफ्लेलगायतका अनुभवी, व्यावसायिक योग्यता पुगेकाहरूलाई डीएलएको सदस्यता नभएकै कारण वरिष्ठ अधिवक्ताबाट वञ्चित गरिएको आरोप लागेको हो । तर नेपाल ल क्याम्पसमा नियमित प्राध्यापन गर्ने तर वकालतमा संलग्न नभएकाहरूलाई भने पार्टी सदस्यता र निकटताका आधारमा उपाधिको निर्णय गरिएको बताइएको छ । एमालेनिकट मानिने प्रगतिशील कानुन व्यवसायी संगठन (पीपीएलए) ले पनि धाँदलीबारे औपचारिक मुख खोलेको छैन । यद्यपि सो संगठनका महासचिव ईश्वरी भट्टराईले केही ‘जेन्युन’हरू छुटेको हुन सक्ने भए पनि यसबारे संगठनले कुनै औपचारिक धारणा बनाइनसकेको बताए । यसपटक कांग्रेस र एमालेनिकट वकिलहरूमध्ये हाराहारीकै संख्यामा वरिष्ठ उपाधि पाएका छन् भने माओवादी केन्द्रनिकट सबैजसो योग्यले मौका पाएका छन् । तर माओवादीबाट फुटेर बनेका अन्य पार्टीनिकट नगण्य संख्याले अवसर पाएको कानुन व्यवसायी वृत्तमा चर्चा चलिरहेको छ । नेताका रूपमा परिचय बनाएका कांग्रेस नेता रमेश लेखक र माओवादी केन्द्रका नेता रामनारायण बिडारीले पनि वरिष्ठ अधिवक्ता बन्ने अवसर पाएका छन् ।