७ चैत्र २०७४, बुधबार ०६:३३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नारायणी डेभलपमेन्टप्रति राष्ट्र बैंकको बेवास्ता

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको नारायणी डेभलपमेन्ट बैंक सुधारतर्फ राष्ट्र बैंकले कुनै ध्यान दिएको छैन । बैंकमा अझै बैंक डुबाउने व्यक्तिहरूको मनपरि चल्नु र राष्ट्र बैंकका अनुगमन अधिकारहरूले पनि तिनकै पक्ष लिनुले बैंक उकासिन अझै समस्या पर्ने अवस्था आएको हो । महŒवपूर्ण कुरा त उक्त बैंक अझै बैंकिङ कसुरका मुद्दा खेपिरहेका केही व्यक्तिले चलाइरहेका छन् ।
अझ पछिल्लो समय सञ्चालक दिव्यकुमार श्रेष्ठले चितवन दैबौलीस्थित ११ कट्ठा जग्गाको लिलाम गरेर व्यक्तिगत लाभ लिएका छन् । ४ करोडमा लिलाम निकालिएको उक्त जग्गालाई संस्थाको रेकर्डमा १ करोड मात्र जनाई ३ करोड अनियमितता गरिएको बताइएको छ । जसमा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू समेत मिलेको बैंक स्रोतले बतायो ।
उच्च अदालत पाटन हेटौंडा इजलासको धरौटी तारेखमा रही मुद्दा खेपिरहेका उत्तमप्रसाद द्धाले केही दिनअघिसम्म बैंकको अध्यक्षको हैसियतले काम गरिरहेका थिए । बैंकिङ कसुरका व्यक्तिले समस्याग्रत संस्था चलाइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकका नियमन विभागका झलक शर्माको टोलीले दुईपटक बैंकको निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षणका क्रममा पनि ती सञ्चालककले आफ्ना मानिसको कर्जामा ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म ब्याज मिनाहा दिई कर्जा असुली गरेको र आफ्ना मानिसबाहेकका कर्जा फाइलमा वर्षौं बित्दा पनि कारबाही नगरी यथावत् राखिरहेको सन्दर्भमा कुनै छानबिन नगरी विषय गुपचुप राखेको थियो । त्यति मात्र होइन, सो अध्ययनको प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा समेत पेस नगरी उक्त टोलीले भत्ता पचाउने मात्र काम गरेको र पीडित र अन्याय परेकाहरूलाई थप अन्याय गरेको भन्दै पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।
अहिले बैंकको सञ्चालक समितिमा हेरफेर गरी द्धालाई अध्यक्षबाट हटाई पशुपति पौडेलललाई अध्यक्ष बनाइएको छ भने अन्य सञ्चालकहरूमा रमेश पौडेललाई थप गरी समिति गठन गरिएको छ । समस्याग्रस्त घोषित उक्त बैंक ०६९ सालदेखि राष्ट्र बैंकका कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले हालसम्म साधारण सभा नै नगरी सुधारात्मक कारबाहीका नाममा मनपरी गरी संस्था धराशायी पार्दै लगेको बताइन्छ । त्यसयता बैंकलाई समस्याग्रस्त हुँदै खारेजीको संघारसम्म पु¥याएकोमा राष्ट्र बैंकले पनि गल्ती गर्नेलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति दिँदै आएको बैंक स्रोतले बतायो ।
यसरी उन्मुक्ति दिँदा निक्षेपकर्ता, लगानीकर्ता र धितो संरक्षण राखी कर्जा लिएका ऋणीहरूसमेत मारमा परेको ऋणीहरूको भनाइ छ । बैंकको यस्तो अवस्था हुनुमा नियमनकारी निकायकै मिलेमतो रहेको थाहा भएको छ । समयमै साधारण सभा गर्दै सञ्चालक परिवर्तन गरेको भए पुँजी वृद्धि भई संस्था सुचारु हुन कुनै समस्या नपर्ने बताइन्छ । तर, आपसी मिलेमतोमा ढुकुटीको रकम कर्जा असुली देखाई अपचलन गर्ने र एकजनालाई मात्र तमसुक गराई अन्य अपराधीले बैंकिङ कसुरको मुद्दामा तारेख खेपिरहँदै बैंक सञ्चालन गर्नाले बैंकको सम्पत्ति थप हिनामिना हुन सक्ने र विचाराधीन मुद्दाको प्रमाण लोप गराउन सक्ने खतरा उत्तिकै रहेको बताइन्छ ।
उच्च उदालतमा मुद्दा विचाराधीन रही धरौटी तारेखमा छुटेका द्धा, मैनाली र कर्माचार्य समेत पुनः बैंकको सञ्चालक तथा अध्यक्षमा आई आफ्ना नजिकका मान्छेको नाममा रहेको कर्जामा शतप्रतिशत छुट दिई संस्थालाई अझ बढी धराशायी पारिसकेका छन् । बैंकको अनियमित कर्जालाई रापसाप गर्ने, सञ्चालककै नाममा रहेको कर्जालाई पूरा ब्याजछुट गर्ने, आफन्तका नाममा रहेका कर्जाको सबै ब्याज छुट गरिसकेपछि मात्र खारेजीमा लैजाने प्रक्रिया राष्ट्रबंैककै कर्मचारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भइरहेको बताइएको छ ।
प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले सञ्चालकका एकाघरका परिवारले कर्जा लिन नपाउनेमा सञ्चालक राजेशकुमार कर्माचार्यका भाइ राकेश कर्माचार्य, पिता कृष्ण कर्माचार्य, बुहारी शान्ता कर्माचार्यले कर्जा लिएको सन्दर्भमा बैंकीङ कसुरको मुद्धा खेपिरहेकाहरूलाई बैंकको सञ्चालक बनाएर जिम्मेवारी लिन दिने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको यसमा वित्तीय स्वार्थ रहेको बताइएको छ ।
नारायणी विकास बैंकका सञ्चालक प्रकाश रेग्मी राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षणको कर्मचारी हुँ भन्दै बैंकहरूका केस मिलाइदिने बहानामा ठगी गर्दै हिँडेपछि पक्राउ परेका थिए । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको टोलीले रेग्मीलाई पक्राउ गरेको थियो । उनले रेग्मीले केस मिलाइदिन्छु भन्दै कुमारी बैंकका तत्कालीन सीईओ जितेन्द्र खड्कासँग ३० लाख रुपैयाँ मागेका थिए ।
अन्य बैंकरहरूसँग पनि यस्तै आश्वसन दिएर पैसा असुलेको सीआईबीको अनुसन्धानबाट खुलेको छ । राष्ट्र बैंक तथा सीआईबीकै मुद्दा पनि मिलाइदिन्छु भनेर उनले पैसा असुली ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।