४ बैशाख २०७६, बुधबार ०५:४४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

नौ करोड भ्याट छल्नेलाई पदक

काठमाडौं । राष्ट्रपतिबाट प्रदान गरिने पदकहरू पछिल्लो समय विवादित बन्दै गएका छन् । विगतमा पदक छनोट समितिमा बसेकाहरूले आफू मात्र होइन, आफ्ना परिवारलाई पनि पदक सिफारिस गरेर पदक खरिद बिक्री गरेको आरोप लागेको थियो । तर, यसपटक त सरकार आफैले नक्कली भ्याट बिल प्रकरणमा मुद्दा चलाइरहेको व्यक्तिलाई पदक दिएपछि पदकको खरिद–बिक्री झन् उदांगो बनेको छ ।
नयाँ वर्षका अवरमा विद्यादेवी भण्डारीले देशका लागि महŒवपूर्ण योगदान गरेको भन्दै ९६ जनालाई सप्रबल जनसेवा श्रीले सम्मान गरिन् । लाजमर्दो त के छ भने सरकारले नै सिफारिस गरेका तीमध्ये एक थिए सरकारले नै नक्कली भ्याट बिलमा मुद्दा चलाइरहेका व्यापारी भाटभटेनी सुपर मार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ । राजस्व न्यायाधीकरणले समेत उनलाई कर छलीमा दोषी ठहर गरिसकेको छ ।
भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली बिल बनाएर नौ करोड भ्याट छलेको भन्दै रकम तिर्न विभागले भनेको थियो । आयात नै नगरी नक्कली बिल बनाएर भ्याट छलेको भन्दै विभागले कर, त्यसको सावाँब्याज र जरिवानासमेत तिर्न पत्र पठाएको थियो । उक्त पत्रविरुद्ध विभागका महानिर्देशकसमक्ष भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङले पुनरावेदन दिए । महानिर्देशकले पनि उक्त कर तिर्नैपर्ने निर्णय सुनाए । गुरुङले महानिर्देशकको निर्णयविरुद्ध राजस्व न्यायाधीकरणमा मुद्दा हाले । न्यायाधीकरणले पनि गुरुङलाई नै दोषी ठह¥याएपछि उनी न्यायाधीकरणको फैसला खारेज गर्न सर्वोच्च अदालत गए । सर्वोच्चमा २०७३ सालदेखि उनको मुद्दा विचाराधीन छ ।
त्यत्रि मात्र होइन, पछिल्लो समय गुरुङमाथि बालुवाटारको सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिबाट आफ्नो नाममा किनेको आरोप छ । सरकार बनाएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको समितिले यो जग्गाको सेटिङमा उनको संलग्नताको किटानी गरेको छ । सो जग्गा अपचलन गर्ने गुरुङलगायतमाथि छानबिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) लाई निर्देशन दिइसकेको छ । उनैलाई सरकारले पदक प्रदान गरेर पदककै बेइज्जती गरेको छ ।
उनी मात्र होइन, मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्स परीक्षामा पटकपटक अनुत्तीर्ण भएका राम थापा क्षत्रीलाई पनि चिकित्सकका रूपमा प्रबल जनसेवा श्री पदक दिइएको छ । उनी हाल राष्टिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा कार्यरत छन् ।
पछिल्लोपटक बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा समेत मुछिएपछि पनि उनको नाम किन फिर्ता लिइएन भन्ने प्रश्न जनस्तरबाट उठ्न थालेको छ । अन्तिममा आएर फिर्ता लिने नजिर नभएको पनि होइन । गत वर्ष पूर्वमुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीलाई दिने भनिएको पदक खोसिएको थियो । यस वर्ष पनि भक्तपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयका एकजना अधिकृतको पदक उनले २५ हजार घुस लिँदालिँदै अख्तियारबाट रंगेहात पक्राउ परेका कारण खोसिएको थियो ।