२९ श्रावण २०७८, शुक्रबार ०२:३४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भारतमा डिजिटल भुक्तानीको नयाँ योजना

नयाँदिल्ली । भारत सरकारले कल्याणकारी लाभहरुको डिजिटल भुक्तानी गर्ने बताएको छ ।
विश्लेषकहरुका अनुसार प्रधानमन्त्री मोदीले इ–रुपी प्राप्तकर्ताहरुबाट राजनीतिक लाभ पाउने सम्भावना छ ।

डिजिटल भुक्तानीका लागि भारतले नयाँ नगद र सम्पर्करहित साधन इ– रुपीमार्फत गर्ने योजना अघि सारेपछि त्यसबाट लीकप्रूफ कल्याण सेवाहरु प्रदान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । देशमा व्यापार गर्नक लागि अधिक सहजता बनाउनक लागि यस्तो काम प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

इ–रुपी एक विशिष्ट भुक्तानी प्रणाली हो, जसमा क्युआर कोड वा एसएमएसमा आधारित इलेक्ट्रोनिक भौचर को उपयोग गरिन्छ । एक लाभार्थी को मोबाइल फोन को लागि वितरण गरिन्छ। यो एक पटक भुक्तानी संयन्त्र अन्तर्गत, प्रयोगकर्ताहरु सेवा प्रदायकमा कार्ड, डिजिटल भुक्तानी वा इन्टरनेट बैंकिंङसँग पहुँच बिना भौचर प्राप्त गर्न सक्छन् ।

उदाहरणका लागि, यदि कोभिड खोपका लागि सरकारद्वारा एक भौचार जारी गरिएको छ भने यो मात्र त्यो सेवाको लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ। यो प्रणालीबाट प्रत्यक्ष लाभ स्थानान्तरणका लागि धेरै औषधी र पोषण सहयोग जस्ता कार्यक्रममा नागरिकहरुलाई भुक्तानी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

इ–रुपी भौचार डिजिटलले लेनदेनलाई अझ प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री मोदीले २ अगस्तमा प्रणालीको सुरुवातमा यसलाई “भविष्य सुधार“ को पहल भनेका छन् । उनले भने, “यसले सबैलाई लक्षित, पारदर्शी र चुहावटमुक्त वितरण सुनिश्चित गर्दछ ।ू
“सरकार मात्र हो्इन, यदि कुनै सामान्य संस्था वा संगठन कसैलाई उपचार, शिक्षा वा अन्य कुनै कामको लागि मद्दत गर्न चाहन्छ भने, यो नगदको इ–रुपी मार्फत भुक्तानी गर्न सक्षम हुनेछू, मोदीले भने। प्रणाली पहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरिनेछ ।

वित्तीय लेनदेनको कुनै पनि डिजिटलीकरणे लेनदेन लागत घटाउनुपर्छ र व्यापारको गतिमा सुधार गर्नुपर्छू, बेंगलुरु डाक्टर बीआर अम्बेडकर स्कूल अफ इकोनोमिक्सका उपाध्यक्ष एनआर भानुमूर्तिको भनाइ छ ।