२० पुष २०७१, आईतवार ०५:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

बहुमतबाट संविधान बनाउन कांग्रेस–एमालेसँग तीन विकल्प

काठमाडौं । संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले केही दिनअघि ‘दलहरुले सहमति गर्न नसकेमा संविधानसभा प्रक्रिया अनुसार बढ्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा कतिपयलाई अब मतदानको प्रक्रियामा जाने भएछ भन्ने लागेको थियो । तर, संविधानसभाले निर्माण गरेको नियमावली अनुसार अहिलेको अवस्थामा संविधानसभाले कुनै पनि विषयमा मतदानबाट निर्णय गर्न सक्दैन । किनभने, संविधानसभाले कुनै विषयमा मतदानबाट निर्णय गर्नका लागि संवैधानिक तथा राजनीतिक सम्वाद समितिले विवादका विषयहरुलाई प्रश्नावलीका रुपमा सभामा पठाउनुपर्छ । एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई सभापति रहेको उक्त समितिले न सहमतिको प्रतिवेदन पठाएको छ न त विवादित विषयहरुको सूची बनाएर प्रश्नावलीका रुपमा नै पठाएको छ । यस्तो अवस्थामा संविधानसभाभित्र जति दिनसम्म वादविवाद गरे पनि प्रक्रियामा लैजान सकिँदैन । नियमावली बनाउँदा संवाद समितिबाट यस्तो नपुंसक प्रतिवेदन सभामा आउला भन्ने कल्पना नगरिएका कारण अगाडिको प्रक्रिया कसरी बढाउने भन्नेमा कुनै व्यवस्था छैन । स्वाभाविक रुपमा यस्तो बेलामा नयाँ रुपमा अघि बढ्नका लागि सहमति चाहिन्छ, जुन दिन एमाओवादी तयार हुने कुरा भएन । त्यसैले अहिलेकै अवस्थामा मतदानको प्रक्रियामा जान सम्भव छैन ।
कांग्रेस–एमालेसँग के–के छन् विकल्प ?
एमाओवादी र मधेसी दलका नेताहरुले भन्ने गरेका छन्– गणितीय दुई तिहाईका आधारमा जारी गरिएको संविधान मानिँदैन । के त्यसो भए एक तिहाईले संविधान जारी गर्न मिल्छ त ? अथवा एक तिहाईले दुई तिहाईमाथि शासन गर्न मिल्छ त ? कदापि मिल्दैन । सार्वभौम मानिएको संविधानसभालाई बन्धक बनाएर लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने आमचाहनामाथि कुठाराघात कहिलेसम्म सहिरहने त ? कांग्रेस–एमाले साँच्चै दुई तिहाईबाट भए पनि संविधान जारी गर्न चाहन्छन् भने उनीहरुका अगाडि कम्तीमा तीनवटा उपाय छन्ः
पहिलो, नियमावली संशोधन
संविधानसभाको नियमावली संशोधनका लागि दुई तिहाई मत पनि आवश्यक पर्दैन, सामान्य बहुमत भए पुग्छ । निकास अवरुद्ध गर्ने प्रावधानहरुलाई संशोधन गरेर संविधानसभाले संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई सहज बनाउन सक्छ । जस्तो– संवैंधानिक तथा राजनीतिक सम्वाद समितिले सर्वसम्मति वा बहुमतबाट प्रतिवेदन पठाउन नसकेकोमा वा विवादका विषयहरुलाई प्रश्नावलीका रुपमा पनि सभामा पठाउन नसकेमा संविधानसभाले आफैँले त्यस्ता विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाएर टुंगो लगाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सक्छ ।
दोस्रो, सभाभित्रैबाट कार्यदल निर्माण
संवाद समितिले ठोस प्रतिवेदन दिन नसकेको अवस्थामा संविधानसभालाई अनिश्चितकालसम्म अनिर्णयको बन्दी बनाएर र दिनदिनै बैठकमा सभासदहरुबीच जुहारी खेलाउनुभन्दा मुख्य दल सम्मिलित कार्यदल बनाएर त्यसले नै विवादित विषयमा प्रश्नावली बनाउने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । त्यस्तो कार्यदलमा साना दललाई पनि आमन्त्रण गरेर उनीहरुका विषयहरु राख्न लगाउने र मतदानका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन संविधानसभामा प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ ।
तेस्रो, संवाद समितिको सभापति परिवर्तन
नियमावली संशोधन नगरी अहिलेकै अवस्थामा बहुमतीय प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने हो भने सम्वाद समितिको अनिर्णयको बन्दी प्रतिवेदन फेरि संवाद समितिमै फर्काउनुपर्छ । एमाओवादी र मधेसी दलका सभासद्हरुले पनि त्यही माग गरिरहेका छन् । सत्तापक्षका नेताहरुलाई के डर छ भने संवाद समितिमा प्रतिवेदन फिर्ता पठाउने हो भने फेरि उक्त समिति अनिर्णयको बन्दी हुन्छ । समितिका सभापति बाबुराम भट्टराई स्वयम् अवरोधका पक्षमा उभिनुहुन्छ र पुष्पकमल दाहालले देखाएको अध्यक्षको उधारो सपनाको आकांक्षाले उहाँलाई किचिरहेको छ भन्ने उनीहरुलाई लागेको छ । र, बाबुराम भट्टराईले पहिला जस्तै विवादित विषयलाई मतदानको प्रक्रियामा जान दिनुहुने छैन । यस्तो अवस्थामा ८० सदस्यीय संवाद समितिमा सुविधाजनक अवस्थामा रहेका कांग्रेस एमालेले समितिको सभापति परिवर्तन गर्न सक्छन् । एमाओवादीसँग यसै पनि टक्कर बढेर जाने हो र ऊ कुनै पनि हालतमा सहमतिमा आउने होइन भने त्यस्तो कुनै न कुनै प्रकारको टक्करमा जानु अनिवार्य छ । यदि त्यस्तो हो भने प्रक्रियागत रुपमै संवाद समितिबाट प्रतिवेदन किन तयार नगर्ने ? अनि बल्ल उक्त प्रतिवेदनमा आधारित प्रश्नावलीमाथि संविधानसभामा छलफल हुन्छ र मतदान गराउन सकिन्छ ।