असारमा होइन, साउनमा संविधान जारी गर्न सकिन्छ
– रेवतीरमण भण्डारी सभासद्, नेकपा (एमाले)० मस्यौदा तयार भयो, अब चाँहि संविधान बन्ने सुनिश्ििचत भएकै हो ?
– मस्यौदा समितिले मस्यौदा निर्माण गर्ने काम औपचारिक रूपले आइतबार राति सक्यो । यद्यपि केही एक दुईटा बुँदामा पछि सहमति कायम गर्ने सहमतिका साथ केही कुरा थाती राखिएको छ । पहिलो मस्यौदा जनताका बीचमा सार्वजनिक गरिसकेपछि त्यहाँबाट आउने सुझाव, राय, आलोचना, समर्थनलाई ख्याल गरेर पनि यो मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिबेला केही कुरा परमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले अहिले टुंगो लगाउन नभ्याइएका केही विषयलाई त्यहीबेला टुंगो लगाउने सहमतिका साथ मस्यौदा तयार भएको छ । यसले संविधान निर्माणको सुनिशिचतता गरेको छ ।
० मस्यौदा चाहिँ अपूर्ण नै आयो, हैन ?
–९९.९९ प्रतिशत काम सकिएको छ । एक–दुईटा विषयलाई अहिल्यै हतारो नगरी हालौं, हतार गरियो भने फेरि विवाद बढ्ने खतरा हुन्छ भनेर यसो गरिएको हो । यसलाई पूर्ण मस्यौदाभन्दा पनि हुन्छ । अब संविधान निर्माणको काम कहीँ पनि रोकिने स्थिति छैन । पहिले राजनीतिक संवाद समितिमा मुख्य विषयहरू नै अड्किएका हुनाले काम अघि बढ्न सकेको थिएन तर अब निरन्तर ढंगले संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । अब निश्चित समयभित्र यो काम टुंगिन्छ ।
० मस्यौदा निर्माणका क्रममा के–कस्ता समस्या उत्पन्न भए ?
– कठिनाइ त धेरै नै बेहोर्नुपर्यो । किनभने, अक्षर–अक्षरमा, शब्द–शब्दमा वादविवाद भए । कतै दृष्टिकोणमै विवाद भए । धेरै लामो छलफल हुने, अनेकौं धारामा पचासौ ठाउँ, सयौं ठाउँ फरक दृष्टिकोण आउने, प्राविधिक भाषा मिलाउन गाहो हुने जस्ता समस्या नआएका होइनन् । एक ढंगले भन्ने हो भने यो प्रसव वेदनाकै स्थिति थियो । तथापि, एउटा राम्रो पक्ष के हो भने नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा १६ बुँदे सहमति भएपछि कैयन् त्यस्ता अहमति भए पनि सहमतिमै संविधान बनाउनका लागि हामी सभासद्हरूका व्यक्तिगत धारणाहरू भए पनि गिभ एन्ड टेकमा छाडिदियौं । पार्टीहरूले पनि कतिपय दलगत धारणा संविधान निर्माणका खातिर छाडिदिए ।
० देशको मूल कानुन ‘गिभ एन्ड टेक’को दस्तावेज बन्यो ?
– संवैधानिक भाषामा पनि संविधानलाई राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको कानुनी दस्तावेज नै भनिन्छ । राजनीतिक लनको प्रतिबिम्म संविधानमा पर्छ, त्यसलाई वैधानिक भाषामा लेखेर निश्चित निकायवाट पारित गरेपछि त्यो संविधान बन्छ, कानुन बन्छ । त्यसकारण, गिभ एन्ड टेक त जहाँ पनि हुन्छ । तर, यसो भन्दैमा मुख्य विषयमा गिभ एन्ड टेक हुँदैन । जस्तो हामी लोकतान्त्रिक संविधान बनाउँदैछौ, संघीय समाजवाद उन्मुख संविधान बनाउँदैछौं, गणतान्त्रिक संविधान बनाउँदैछौं भन्ने जस्ता मूल विषयमा गिभ एन्ड टेक हुँदैन तर त्यसभित्रका कतिपय अन्तर्वस्तुहरूमा गिभ एन्ड टेक हुनैपर्छ । नत्र भने संविभान कहिल्यै बन्दैन ।
० कांग्रेस नेतृत्व संविधान निर्माणलाई लम्ब्याउन चाहन्छ भन्ने कुरा बाहिर आएको थियो, त्यो खालको उसको रूप मस्यौदा निर्माणको क्रममा प्रकट भएन ?
– हामीले पनि बाहिर त्यस्तो कुरा सुनेका थियौं तर जब जेठ २९ गते संविधानसभाले राजनीतिक संवाद समितिवाट आएको प्रतिवेदन पारित गरेर मस्यौदा समितिलाई दियो, त्यसयताका १५ दिनको घटनाक्रममा त्यस्तो छनक पाइएन ।
० बहुलबाद शब्दले समस्या त सृजना गर्यो नि हैन ?
– कुरा भयंकर जोडदार ढंगले उठ्यो । बहुलवादलाई प्रस्तावनामा राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले कांग्रेसका माननीय साथीहरूले धेरै जोड गर्नुभयो । हामी एमाले, एमाओवादीका साथीहरूले संवैधानिक निकायमा पुनर्नियुक्तिको विषयालाई बढी जोड दियौं । अन्तिममा यी विषय नेताहरूबीचमा कुराकानी गरेर टुंग्याउने गरी जाने सहमति बन्यो ।
० बहुलवाद राख्ने हो भने जनयुद्ध शब्द पनि राख्नुपर्छ भन्ने एमाओवादीको अडान थियो रे त ?
– त्यो ढंगले हाम्रो समितिभित्र औपचारिक रूपमा कुरा उठेन । बहुलवाद भनेको एउटा दृष्टिकोण हो, त्यस्ता दृष्टिकोण राख्दै जाने हो भने साम्यवाद पनि छ, समाजवाद पनि छ, उदारवाद छ यस्ता धेरै विषय राख्नुपर्ने हुन्छ ।
० अहिले मस्यौदामा थाती रहेको भनेको पुनर्नियुक्तिको विषय मात्र हो ?
– प्रमुख विषय भनेको पुनर्नियुक्तिकै हो । त्योबाहेक दलहरूका केही–केही आ–आफ्नै विषय पनि छन् । र्धािर्मक स्वतन्त्रता कि धर्म निरपेक्षता, स्थानीय निकायको निर्वाचन अविलम्ब मिति तोक्ने कि मिति नतोकी जाने भन्ने जस्ता विषय प्रमुख दलहरूका बीचमा अझै मिलिसकेका छैनन । यी विषय मस्यौदामा गए पनि पछि छलफल हुन्छ । कतिपय विषयका प्रावधान त्यहाँ राखिन्छ तर बाँकी विषय खाली छाडेर जान सक्छ ।
० अब कहिलेसम्म जारी होला त संविधान ?
– संविधानसभा नियमावलीका कतिपय धारा निलम्बन नगरी जाने हो भने हामी भदौ मसान्तसम्म मात्र संविधान जारी गर्न सक्छौं । तर, यदि नियमावलीलाई निलम्बन गरियो वा नियमावलीको परिधिभित्रै रहेर छिटो काम गरियो भने साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।
० दलहरूबीच त असार मसान्तभित्र जारी गर्ने समझदारी बनेको छ, क्यारे ?
–असार मसान्तभित्रको सम्भावना म देख्दिनँ । आज असार आधा भइसक्यो, बाँकी १५ दिनमा जारी हुने भन्ने असम्भव कुरा हो । छिटो रफ्तारमा जाँदा साउन मसान्तभित्र गर्न सकिन्छ । १६ बुँदेको विरोध गर्ने दलहरूले नियम कुनै हालतमा उल्लंघन गर्न पाइँदैन भनेका छन् । यही विषय नयाँ अन्तर्संघर्षको विषय बन्न पुग्यो भने त्यसो नगरौं भन्दा हामी भदौ मसान्तमा पुग्छौं ।
० प्रधानमन्त्री स्वयम्ले प्रक्रिया मिच्न पाइँदैन त भनिसक्नु भएको छ नि ?
– संविधानसभाका औपचारिक फोरममा त्यो कुरा कतैबाट पनि आएन तर बाहिर प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा भन्नुभयो भन्ने आएको छ । राष्ट्रपतिबाट पनि त्यस्ता खालका संकेत प्रकट भएका छन् ।
० दुई महिना ढिलो भए पनि प्रक्रिया अनुसार नै गर्नु राम्रो होइन र ?
– नियम निलम्बनलाई इस्यू बनाएर १६ बुँदेका विरोधी दलहरूले धेरै विरोध गरे भने थप समस्या हुन्छ । त्यसैले नियम निलम्बन नगरौं तर नियमको परिधिभित्र रहेर छिटो काम गर्यौ । पछि सभासद्लाई संशोधनको सूचनाका लागि दिएको सात दिनको म्याद घटाउन पाइँदैन, बाँकी संविधानसभाले निर्णय गरेर छिटो काम सक्न तयार छौं भन्ने हो भने गर्न सकिन्छ । जनमतको काम ७ दिनभित्र गर्न सकिन्छ । त्यसपछि जाने प्रतिवेदनका लागि १५ दिन कुर्न पर्दैन । संवाद समितिले प्रतिवेदन पाएपछि २४ घन्टामै अन्तिम रिपोर्ट संविधानसभालाई दिन सक्छ । नियम निलम्बनमा यदि विवाद हुन्छ भने नियमभित्रै रहेर साउन मसान्तभित्र संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।
० १६ बुँदेका विरोधी दलहरूका कारण संविधान निर्माणमा अवरोध हुने सम्भावना कति छ ?
– उनीहरूले व्यवधान खडा गर्ने सम्भावना म देख्दिनँ । उहाँहरू विधिसम्मत् ढंगले प्रक्रियामा आउनुभयो, आफ्ना फरक मत राख्नुभयो । यो अत्यन्तै स्वाभाविक र राम्रो पक्ष हो । अवरोध गर्ने, ढिलो गर्ने पक्षमा उहाँहरू हुनुहुन्न भन्ने कुरा शनिबार र आइतबार उहाँहरूले मस्यौदाभित्र देखाएको प्रस्तुतिले देखाउँछ ।
० १६ बुँदेको आधारमा संविधान निर्माणको काम अघि बढेको छ तर सर्वोच्च अदालते १६ बुँदे कार्यान्वयन नगुर्नु भनेको छ त ?
– सर्वोच्चको फैसला हो त्यसको अर्थ नै छैन त भन्नुभएन तर संविधान निर्माणका सन्दर्भमा हाम्रो संविधानसभाले यो विद्यमान संविधानलाई टेकेर संविधान बनाउनुपर्छ भन्ने होइन । भनिएकै सार्वभौमसत्ता सम्पन्न छ । यसले कालो चिजलाई गोरो भनेर संविधान जारी गर्यो भने पनि गर्यो । यसमा अदालतको हस्तक्षेपको गुन्जायस नै छैन । यद्यपि मैले कालोलाई गोरो बनाउनुपर्छ भनेको होइन । यो हाम्रो देशको न्यायिक अराजकताको परिणाम हो । सर्वोच्चका अनेक फैसालाका न्यायिक अराजकता प्रकट हुने गरेका छन् । सर्वोच्चको अहिलेको आदेशले संविधान निर्माणको प्रक्रियामा कुनै अवरोध पुर्याउँदैन । अन्तरिम संविधानलाई आधार मानेर मात्र नयाँ संविधान निर्माण गर्नुपर्छ भनेको भए, बेग्लै कुरा हो नत्र यसले कुनै अर्थ राख्दैन ।
० सर्वोच्चको त्यो फैसलाले कुनै अर्थ राख्दैन भने दलहरूले फेरि किन भ्याकेटमा जाने तयारी गरेका त ?
– फेरि पनि न्यायपालिकाको सम्मान गर्नैपर्छ । त्यसैका लागि भ्याकेटमा जाने भनिएको हो । फूल बेन्च वा डिभिजन बेन्चसम्म पुग्दा सर्वोच्चले त्यो फैसला गलत छ भन्ने सावित गर्छ भन्ने विश्वास छ । भोलि न्यायपालिकालाई नटेर्दा पनि हुने रहेछ भनेर अरूलाई त्यो बाटो किन दिउँm भनेर भ्याकेटमा जाने र यता आफ्नो काम पनि सँगसँगै गर्ने भन्ने हो । आदेशको सम्मानका खातिर होइन कि न्यायालयको सम्मानका खातिर भ्याकेटमा जाने भनिएको हो ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply