अहिलेको सीमांकन परिमार्जन हुनु्पर्छ
लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य तथा सभासद्, नेकपा (एमाले)० प्रदेशहरूको प्रस्तावित सीमांकनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– हामी सुझाव संकलनका लागि जनताका बीचमा जाँदा ८ प्रदेशको प्रस्ताव लिएर गएका थियौं । देशभरिबाट आएको जनताको राय सुझावमा प्रदेशको संख्या घटाउनु पर्छ भन्ने रह्यो । सीमांकन गर्दा उत्तर–दक्षिण जोडर गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव आयो । त्यसका आधारमा दलहरू फेरि बसेर ६ प्रदेश बनाउने टुंगोमा पुगे । ६ प्रदेशको सीमांकनमा दलहरूबीच भएको सहमतिलाई देशका विभिन्न ठाउँका जनताले रुचाएका छैनन् । ६ प्रदेशको अवधारणा ठीकै भए पनि यो सीमांकन मिलेन, वैधानिक भएन भनेर विरोध गरेका छन् । विज्ञ, विशेषज्ञहरूको सुझाव, सल्लाहबाट पनि आएन, खाली राजनीतिक अवस्थालाई हेरेर दलहरूका बीचमा प्रदेशको सीमांकन गरिएको हुनाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ, यसलाई सच्चाउनुपर्छ भन्ने आवाज ठाउँ–ठाउँमा उठेको छ ।
० सुझाव संकलनमा जाँदा सीमांकनको जिम्मा विज्ञलाई नै दिने भन्ने प्रस्ताव लिएर जानुभएको थियो, तर तिनै जनताले सीमांकन पनि अहिल्यै टुंगो लगाउनुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका हैनन् र ?
– सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पनि बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्यो । दास्रो, तराईकेन्द्रित केही दलहरूले सीमांकनबिनाका प्रदेशहरू कसरी स्वीकार गर्न सकिन्छ ? यो त संघीयता नबनाउने चालबाजी हो भन्ने खालका प्रश्न उठाए । यस्ता प्रश्न उठेपछि संविधानसभाबाटै यी सबै कुरा टुंग्याएर जाउँ न त भनेर दलहरू त्यो निष्कर्षमा पुगेका हुन् । खासगरी आयोगले राज्य पुन:संरचनाको सम्पूर्ण काम गर्ने भन्ने कुरा अहिले पनि छ । प्रदेशको सीमांकनबाहेकका अरू पनि काम हुन्छन् । जस्तो गाविसको संख्या घटाउने कुरा छ, गाविसको पुन:संरचनालगायतका मसिना काम भोलि आयोगले नै गर्नेछ ।
० ठाउँ–ठाउँका जनताको सीमांकनलाई लिएर असन्तुष्टि छ तर जनप्रतिनिधिको आँखाले तपाईंले चाहिँ के देख्नुभएको छ ?
– जनताका गुनासा पनि जायज छन् । जस्तो २ नं प्रदेशमा पहाड भएन भन्ने त्यहाँको जनताको आवाज छ, त्यो स्वाभाविक हो । त्यसैगरी, अहिलेको पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र अर्थात् लुम्बिनी, गण्डकी र धौलागिरिलाई एउटै प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ त्यो पनि स्वाभाविक हो । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका १५ जिल्ला अलग गर्न पाइँदैन भनेर उठेको आन्दोलनका क्रममा सुर्खेतमा ४ जनाको ज्यान गएको छ । सुर्खेतमा मात्र ८५ जना घाइते भएका छन् ।
० संघीयतामा जाने भन्ने अनि जिल्ला, अञ्चल, विकास क्षेत्र सबै अखण्ड हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो माग हो ?
– पुन:संरचनामा जाँदा कतै–कतै काटिन्छ पनि । सकेसम्म जिल्ला नकाटे हुन्थ्यो भन्ने आमधारणा छ । त्योभन्दा बाहिर कतै–कतै अञ्चल, विकास क्षेत्र काटिन्छ । कतै जे बनेको छ, त्यो वैज्ञानिक छ भने त्यसलाई मान्नु पनि पर्छ । जस्तो, मध्यपश्चिमको कुरा गर्ने हो भने, यहाँका १५ जिल्ला हरेक दृष्टिकोणले अलग गर्नै नमिल्ने छन् ।
० हरेक दृष्टिकोण भन्नाले के–के हुन् ?
– उत्तर–दक्षिण पनि जोडिएका छन्, १५ वटै जिल्लाका जनताबीचको आपसी सम्बन्ध, बसोबास, सांस्कृतिक र सामाजिक सम्बन्ध अटुट खालको छ । प्रसस्त प्राकृतिक स्रोत–साधन भएकाले सामथ्र्यको हिसाबले पनि त्यो प्रदेश भोलि सम्पन्न प्रदेश हुन सक्ने भएकाले जनताले यो प्रकारको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
० यी सबै दृष्किोणले हेर्दा अहिलेका पाँच विकास क्षेत्र नै उत्तम छ नि हैन र ? अहिले तपाईंको पार्टीकै नेताले पनि पाँच विकास क्षेत्रका कुरा गर्न थालेका छन् नि होइन ?
– एमालेभित्र मात्र होइन, सबै दल र आमजनताका बीचमा पनि यो कुरा उठेको छ । समान्य हेरफेर गरेर पाँच विकास क्षेत्रलाई पाँच प्रदेश बनाउँदा हुन्छ भन्ने छ । तर, हामीले ६ प्रदेशको कुरा ल्याइसकेपछि काठमाडौं उपत्यकालाई केन्द्रशासित अलग्गै प्रदेशको रूपमा राखेर अरू पाँच विकास क्षेत्रलाई समान्य हेरफेर गरेर, सकेसम्म तराई, पहाड, हिमाल जोडिने गरी बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा हो ।
० अहिले तपाईंको जिल्ला दैलेखमा पनि आन्दोलन चर्केको छ, तपाईंको जिल्लावासीको माग चाहिँ के हो नि ?
– दैलेख, कालिकोट, हुम्ला, जुम्ला, मुगु, सुर्खेत, सल्यान, रुकुम, जाजरकोटलगायतका जति पनि जिल्लामा त्यहाँका जनताले जे–जे प्रकारका माग राखेका छन्, प्रदेश यसरी निर्माण हुनपर्छ भन्ने खालका विचार दिएका छन्, त्यसलाई राम्रोसँग अध्ययन र मूल्यांकन गर्ने हो भने मध्यपश्चिमका १५ जिल्लालाई एक ठाउँमा राख्नुपर्छ भन्ने नै हो । दैलेखका जनताले दैलेखमा आन्दोलन गरेर यो प्रदेश चाहियो, यो प्रदेशको राजधानी यो ठाउँ चाहियो भनेका छैनन् । त्यसो भन्ने भए दैलेखको दुल्लू यस्तो ठाउँ हो जुन ठाउँ आजभन्दा झन्डै ८ सय वर्षअघि त्यसबेलाको सबैभन्दा शक्तिशाली खस राज्यको राजधानी थियो । त्यो शक्तिशाली खस राज्यले आफ्नो राज्य विस्तारको क्रममा नेपाल एकीकरण अभियानसमेत सञ्चालन गरेको थियो । त्यसक्रममा काठमाडौंलाई समेत पटक–पटक आक्रमण गरेको थियो । काठमाडौ उपत्यकालाई समेत दुल्लूले जितेको थियो । अहिले जनताले माग्नुपर्ने के थियो भने ऐतिहासकि महत्त्वको हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण र पूर्वाधार, भूमिको हिसाबले पनि उपयुक्त भएकाले त्यो प्रदेशको राजधानी दुल्लू हुनपर्छ भनेर माग्दा हुन्थ्यो । दुईटा हाइवे त्यहाँ छन् । कर्णाली उत्तर–दक्षिण र मध्यपहाडी पूर्व–पश्चिम लोकमार्ग त्यहाँ छन् । सुझाव संकलनका क्रममा त्यहाँका जनताले त्यो माग गरेका पनि थिए । तर, हामी दुल्लू, कालिकोट, अछामका जनताले मात्रै दुल्लूमा राजधानी चाहियो भनेर अहिले त्यो सम्भव हँुदैनथ्यो । त्यही भएर त्यहाँका जनताले प्रदेशको केन्द्र सुर्खेत बनाउनुपर्छ भनेर कुरा उठाएका छन् ।
० मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र चाहिँ टुक्र्याउनै पाइन्न भन्ने तपाईंहरूको माग हो ?
– हामीले थुप्रै विकल्प दिएका छौं । सकिन्छ भने बरु पाँच प्रदेश बनाऔं भनेर भनेका छौं । ६ प्रदेश बनाउने हो भने ६ नम्बर प्रदेश २४ जिल्लाको बनाऔं । अहिलेको मध्यमश्चिमका १५ र सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला गरेर २४ जिल्लाको एउटा प्रदेश बनाऔं । पहिला पाँच वटा विकास क्षेत्र हुँदा पनि यो एउटै प्रदेश थियो र त्यसको केन्द्र सुर्खेत थियो । पहिले पनि अभ्यास गरिसकिएको, सामथ्र्य र पहिचानका हिसाबले पनि उपयुक्त प्रदेश बन्छ यो । दोस्रो विकल्प, अहिलेको मध्यपश्चिमको क्षेत्रलाई एउटा प्रदेश बनाऔं । तेस्रो विकल्प, मध्यपश्चिमका रोल्पा, प्युठान र दाङले हामी पुर्वतिरै जान्छौं भन्छन् भने तिनलाई पूर्वमै राखौं र बाँकी १२ जिल्ला र अहिलेको सुदूरपश्चिमलाई एक प्रदेश बनाऔं भनेर हामीले विकल्प दिएका छौं । त्यहाँ जनताले यी विकल्प रुचाएका पनि छन् ।
० यी तीन विकल्पभित्र पनि प्रदेशको राजधानी चाहिँ सुर्खेत नै हुनुपर्छ भन्ने हो, होइन ?
– अहिलेको मध्यपश्चिमलाई एउटा प्रदेश बनाउँदा रोल्पा, प्युठानले हामीलाई सुर्खेत टाढा पर्छ भनेको हो भने त्यसको राजधानी दाङ, कोहलपुर, बर्दियाको कुनै भाग वा सुर्खेत बनाउने विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ, जहाँ बनाउँदा पनि हुन्छ ।
० अहिले प्रस्तावित संरचनामा परिवर्तन हुने सम्भावना कत्तिको छ त ?
– परिमार्जन त हुनैपर्छ । नहुने हो भने त जनताले यो कुरालाई स्वीकार गर्दैनन् । हामीले बनाएको प्रदेश, प्रदेशको सीमांकनलाई जनताले नै स्वीकार गर्दैनन् भने चल्दै चल्दैन् ।
० सीमांकनमा नेतापिच्छेका स्वार्थ जोडिएकाले परिमार्जन हुन गाह्रो छ भन्छन् नि ?
– मलाई त्यस्तो लाग्दैन । कुनै एउटा जिल्ला वा विकास क्षेत्रलाई यता उता भन्ने कुरा शीर्ष नेताहरूले गर्नुभएको छ जस्तो लाग्दैन । जनताको स्वाभाविक रूपमा प्रकट भएको मतका आधारमा नेताहरूले आफ्नो धारणा बनाउनुभएको होला ।
० संविधान आउने चाहिँ पक्का भयो, हैन ?
–संविधान आउँछ । संविधान आउनबाट अब कसैले रोक्न सक्दैन ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply