अहिले त सर्वोच्च अदालतमा आएपछि चलखेल हुन्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ अध्यक्ष, प्रगतिशील पेसागत कानुन व्यवसायी मञ्च० न्यायक्षेत्र विवादमा आइरहेको छ, पछिल्लो समय आलोचना बढिरहेको छ । किन होला ?
– हो, तपाईंले भनेको कुरा सही हो । कानुन र न्यायक्षेत्रलाई जसरी विशुद्ध व्यावसायिक ढंगले हेरिनुपर्ने हो, त्यसरी नहेरेर केही समयदेखि यसलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले सञ्चालन गर्ने परिपाटी भयो । यसले गर्दा समस्या आएको हो । उदाहरणका लागि न्यायाधीशको नियुक्ति पनि भागबन्डाको आधारमा हुने भयो । मापदण्ड तयार गरिसकेपछि त्यसभित्र पर्ने कुनै दलसँग नजिक भएको कम पनि हुन सक्ला, बढी पनि हुन सक्ला । खाली त्यो व्यक्तिको राजनीतिक आधारले मात्र त्यसको नियुक्ति हुनुहँुदैन भन्ने कुराको चाहिँ हामीले पक्ष लिनुपर्छ । हरेकको राजनीतिक सोचाइ हुन्छ । त्यो सोचाइका आधारले नै न्यायाधीश हुन नपाउने भन्ने कुरा चाहिँ गलत हो । तर, राजनीतिक भागबन्डाको आधारमा भने नियुक्ति हुनु हँुदैन ।
० तपाईंको अनुभवले न्यायालयतर्फ विकर्षण फैलनुको कारण र आधारहरू के–के देख्छ ?
– प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी निर्णयले नै यसमा काम गरेको छ । हिजो जसरी अपारदर्शी ढंगले सर्वत्र विरोध हँुदाहुँदै आठ न्यायाधीशको नियुक्ति भयो, त्यसपछि झनै मान्छेहरू विकर्षित हुन थाले । मिडियाले पनि प्रस्ट रूपमा फलाना न्यायाधीश कांग्रेस समर्थित, फलाना न्यायाधीश वामपन्थी समर्थित भन्न थाले ।
हुन त पञ्चायतकालमा पनि न्यायाधीशहरूको आर्थिक कुरामा केही हुन्थ्यो । तर, उनीहरू भन्थे– सर्बोच्च अदालतमा न्यायधिश भइसकेपछि अब हामीले आर्थिक विषयमा संलग्न हुनुहँुदैन है । यसको अर्थ अब हामीले घुस खानु हँुदैन भन्ने हो । तर, आज त्यसको ठीक उल्टो भइरहेको छ । सर्वोच्चमा आएपछि नै बढी विवादित र चलखेल भइरहेको छ ।
० सर्वोच्चमा आउन नै व्यापक पैसा खर्च गरेको कुरा सुनियो नि ?
– हो, व्यापक रूपमा सुनिएको छ । योभन्दा अगाडि न्यायाधीश नियुक्ति हँुदा सबैले यो कुरा भने । जसरी अपारदर्शी काम भयो, त्यसबाट मान्छेले शंका गर्ने कुरा भइहाल्छ नि । त्यस आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया र न्याय डेलिभरी गर्ने कुरामा सर्वोच्च अदालतमा सामान्यतया एउटै बेन्चले गरेका फैसलाहरू पनि मुद्दाअनुसार फरक–फरक भइरहेका छन् ।
० त्यस्तो एक दुई वटा उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ ?
– मैले अहिले सबै फ्याट्टै सम्झिरहेको छैन । तर, उदाहरणका लागि– गिरीशचन्द्रलाल कर्णले एकल बेन्चबाट भर्खरै यस्तो–यस्तो संविधान जारी गर भन्नुभयो । तर, राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गर्नुहँुदैन भन्ने त सर्वोच्च अदालतका यसअघिका धेरै नजिरहरू नै छन् ।
० संविधान निर्माणमा अदालतले हात हालेर यसो गर, यसो नगर भन्दा त संविधानसभाको सार्वभौमसत्तामाथि धावा बोल्ने काम भयो भनिन्छ नि ?
– कुनै व्यक्ति वा नागरिकको मौलिक हकसँग सम्बन्धित भयो भने त्यो राजनीतिक हस्तक्षेप भनेर सर्वोच्च अदालतले चुप लाग्न मिल्दैन । उदाहरणका लागि यो मन्त्रिपरिषद्का सबै जना मिलेर चार जना मान्छेको घर भत्काउने निर्णग गरे भने त्यसलाई राजनीतिक निर्णय भनेर अदालत चुप लाग्न मिल्दैन । तर, नागरिक हकको भन्दा पनि राज्यले एउटा नीति बनायो । संविधानसम्बन्धी सबै मिलेर एउटा मापदण्ड बनाए भने त्यस्तो राजनीतिक निर्णयको विरोधमा यदि अदालतले हस्तक्षेप गर्ने हो भने राज्यको कुनै नीति नै बन्न सक्दैन भन्ने आधारमा अदालतले राजनीतिक विषयमा हस्तक्षेप गर्नुहँुदैन भनिएको हो । त्यो भन्यो भने वास्तवमा राज्यले काम पनि गर्न सक्दैन ।
० अहिले दुई निकायबीच द्वन्द्व खडा गरेको छ, समाधान कसरी निस्केला ?
अदालतले फैसला गरिसकेपछि व्यवस्थापिका–संसद्ले होस् वा राजनीतिक पार्टीले होस् वा सरकारले त्यसलाई मान्दिनँ भन्न त पाइँदैन । अदालतको न्यायलाई मान्नैपर्छ । तर, त्यसको प्रक्रिया छ । यो आदेश ठीक छैन भनेर भ्याकेटमा जानुपर्छ सरकार । भ्याकेटमा जान समय बाँकी नै छ । त्यो नगर्दैमा वा फाइनल नहुँदैमा चाहिँ अदालतको निर्णयलाई मान्दिनँ भनेर टीकाटिप्पणी गर्नु गलत हुन्छ । राजनीतिक नेताहरूको पनि गलत कुरा हो । साधारण नागरिकले भन्ने एउटा कुरा होला तर राज्यको जिम्मेवार व्यक्तिले नै यो भन्नु देशकै लागि दुर्भाग्यको कुरा हो ।
० शक्ति पृथककीरणको सिद्धान्त अनुसार अघि बढ्नुपर्नेमा पछिल्लो आदेशले न्यायालय चुक्यो भन्न सकिन्छ ?
– एउटा आदेशका आधारमा होल न्यायालय पूरै चुक्यो त नभनौं । तर, यो केसमा चाहिँ चुकेको छ ।
० दलीय भागबन्डाका आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुनुहँुदैन भन्नुहुन्छ तर तपाईंको पार्टीकै सिफारिसमा न्यायाधीश भएकाहरू शपथ खानासाथ बल्खुको प्रशिक्षणमा सहभागी भएको कुराले विवाद आएको थियो नि ?
– मैले पनि त्यो कुरा पत्रिकामा पढेँ । मलाई चाहिँ त्यहाँ कसैले बोलाएन पनि । म पीपीएलएको अध्यक्ष भएको नाताले मलाई पनि बोलाइनुपथ्र्यो होला । म गएको वा मैले थाहा पाएको भए विरोध गर्थें, सुधार्थें । तर, त्यसरी गएको हो भने त्यो कुरा गलत नै हो । आइन्दा त्यस्तो गर्नु हुँदैन ।
० न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिको कुरा जोडदार ढंगले उठेको थियो तर नयाँ संविधानको मस्यौदामा यो कुरा आएन नि ?
– नयाँ संविधान बनेपछि हिजोको संविधानले गरेका नियुक्तिहरूमा नयाँ संविधानले व्यवस्थित गर्नु सामान्य मान्यता हो । किनभने हिजोको संविधान बेठीक भएर त नयाँ संविधान बनाइन्छ । हिजोको संविधानले बनाएका त्रुटिहरूलाई त्रुटि नै रहन दिने कुरा राम्रो होइन । त्यही अनुसार ०४७ सालको संविधानमा पनि पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था थियो । पञ्चायतले नियुक्त गरेका न्यायाधीशहरू देखि सबै निकायमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेरै ०४७ सालको संविधानमा सो व्यवस्था गरिएको हो । अहिले पनि वास्तवमा नेपाली कांग्रेसबाहेक सबैले पुनर्नियुक्तिको कुरा उठाइरहेका छन् । तर नेपाली कांग्रेस मरिगए मानेन ।
० किन होला ?
– ऊ त्यसरी नमान्नुको मतलब नै न्याय परिषद्मा हिजो आठ वटा न्यायाधीश नियुक्ति जुन भयो, रहस्य त्यसैमा लुकेको छ । उनीहरूले २० वर्षसम्म आफ्नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने ढंगले काम गरेका छन् । त्यसैको निरन्तरताका नेपाली कांग्रेस नमानेको हो ।
० न्याय परिषद्ले त्यस्तो २० बर्से सेटिङको योजना बनाउँदा तपाईंहरू के हेरेर बस्नुभयो त जबकि बतपाईंहरूकै पार्टीका खेमनारायण ढुंगाना पनि सदस्य थिए ?
हाम्रो पार्टीकै मान्छे पठाएको भन्ने कुरा पनि समष्टिगत रूपमा गलत हो । हाम्रै पार्टीले पनि यदि कानुन, स्वतन्त्र न्यायालय र कानुन क्षेत्रका स्वतन्त्र पदाधिकारीहरूको क्षेत्रमा यदि गलत गर्छन् भने हामी त्यसको डिफर गर्छौं । हामीले मानेका छेनौं । बल्खुमा बोलाएको कुरा हामीले गलत नै भन्यौं ।
० खेमनारायण ढुंगाना तपाईंहरूको सरसल्लाहमा नियुक्ति भएका होइनन् ?
– होइन । हामीसँग कुनै सरसल्लाह नै भएन । यदि हामीसँग राय लिएको भए हामी गलत नै भन्थ्यौं । आठ जना न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा यो विषय रोकिनुपर्छ भनेर हामीले पार्टीमा लबिङ गर्यौं । पुनर्विचार हुनुपर्छ भनेर वक्तव्य जारी गर्यौं ।
० न्याय परिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन, किन ढिलाइ भएको हो ?
– यसरी ढिला हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो । यसले धेरै काम अड्किएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट सिफारिस गर्ने व्यक्ति अझैं सिफारिस हुन सकेको छैन । जो भए पनि निष्कर्षमा पुर्याएर छिटो सिफारिस गर्नुपर्ने हो । बारको नेतृत्वमा रहेका साथीहरूले किन गर्न सक्नुभएन ? यो प्रश्न बारका नेतृत्वका साथीहरूलाई नै सोध्नु उपयुक्त हुन्छ ।
० यसबारेमा तपाईंलाई के लागिरहेको छ ?
– वास्तवमा यो कमजोरी हो । यसमा त कुनै विवादै छैन । अरू कुनै केही कुरा होला । त्यो कुरा त मैले भन्दा पनि उहाँहरूले न बताउन सक्नुहुन्छ ।
० प्रधानन्यायाधीशले आखिरी कालमा आएर कर्मचारी र न्यायाधीशको सरुवा गरे नि, यो राम्रो भएन भन्छन् त ?
– वास्तवमा नेपालको न्यायपालिकामा प्रधानन्यायाधीशबाट रिटायर हुनु एक महिनाअघि बिदा लिने चलन थियो । विश्वनाथ उपाध्यायदेखि धेरै प्रधानन्यायाधीशहरूले बिदा लिनुभयो । एक महिना भत्ता उसै घर बसेर खाऊन् भनेर बिदा दिइएको होइन । नयाँ हुने प्रधानन्यायाधीशलाई बाटो सहज गर्नलाई र केही कुरा तथा आफ्ना अनुभव छन् भने त्यो अनुभव सेयर गर्नका लागि त्यो समयकाल राखिएको हो । अर्थात् प्रस्ट अर्को भाषामा भन्दा नैतिकताको हिसाबले अब हुने नेतृत्वलाई सहयोग गर्नुबाहेक अन्य काम उनले नगरुन् भन्ने हो । वर्तमान प्रधानन्यायाधीश पनि वास्तवमा धेरै सक्षम न्यायाधीश हुनुहुन्छ । बुझेको मान्छे हुनुहुन्छ । तर, यो किन उहाँले गर्नुभो त्यो कुरा मैले पनि बुझ्न सक्या छैन । तर, यो दु:खद कुरा नै हो ।
० न्यायक्षेत्रमा वर्षौदेखिका मुद्दा अलपत्र परिरहेको छ । तर, प्रेरणा शाहको सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दा ५–६ महिनामै छिनियो, यसलाई कस्तो रूपमा लिने ?
– त्यो मैले पनि पत्रिकामा सुनें र अदालतमा पनि बुझें । टोटलमा न्यायाधीशको संख्याको कमीले नै ढिलाइ हुन गएको हो । तर, सबै मुद्दा ढिलो हुने त्यो मुद्दा चाँडो हुने भन्ने कुरा निश्चय पनि त्यसमा अहिले भइरहेका प्रधानन्यायाधीशको इन्टिकिटीमा एउटा प्रश्न उब्जिएको छ । त्यो कुरा हामीले भन्दा पनि पार्लियामेन्टले हेर्नुपर्ने हो ।
० नयाँ प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको कार्यकालमा विकृति विसंगति हट्ने कत्तिको आशा अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
उहाँ एउटा डायनामिक व्यक्तित्व नै हुनुहुन्छ । तर, जतिसुकै क्षमतावान व्यक्ति हँुदाहुँदै पनि यदि पद्धति ठीक छैन भने र सहयोगीहरूले सहयोग गरेनन् भने एक्लैले केही गर्न सक्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो टिम चुन्ने अधिकार छ तर प्रधानन्यायाधीशलाई छैन भन्ने आशयको उहाँको अन्तर्वार्ता मैले आजै पढें । त्यसको संकेत के हो भने मेरोतर्फबाट म कोसिस गरुँला तर मेरो पनि सीमितता छ भनेर उहाँले भन्न खोज्नुभएको छ । यो वास्तवमा सत्य कुरा पनि हो ।
० उहाँलाई के–के चुनौती छ त ?
– न्यायाधीश नियुक्ति न्याय परिषद्मा प्रधानन्याधीश एक्लैले गर्न सक्दैन । कानुनमन्त्री हुन्छ । अर्को दुई जना सदस्य हुन्छन् । हिजो पञ्चायतकालमा एकल व्यक्तिले न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा दरबारमा सोधेर दरबारको पक्षको मात्र राखियो भनेर वास्तवमा फेन्च मोडलको ल्याएको हो । तर, हाम्रो देशमा कुनै पनि सिस्टम बसाल्ने भन्दा पनि, सिस्टमलाई पालना गर्ने भन्दा पनि आफ्नो अनुकूल र आफ्नो दलको अनुकूल गर्ने सोच पालिएकाले वास्तवमै फेल खायो ।
प्रधानन्यायाधीशले राम्रो ल्याएको छ भने सबैले सपोर्ट गर्ने, नल्याउँदा मात्रै उसलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणा हुनुपर्ने ठाउँमा यहाँ त हामी न्यायाधीश पनि प्रधानन्यायाधीशसरह नै हो भनेर बराबर कोटा ल्याउन थालेपछि भागबन्डा भयो । त्यो प्रधानन्यायाधीश फस्ट बेन्चको जिम्मेवारीलाई हामीले उसको स्पिड अनुसारको सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचले विकास गर्न नसकेका कारणले गर्दा न्याया परिषद् अहिले असफल जस्तो देखिन्छ । र, त्यो असफलताको कारणले न्यायाधीश नियुक्तिमा नै समस्या हुन्छ भने न्यायपालिकामा पनि समस्या हुने भयो । प्रश्न यो छ ।
० संसदीय विशेष सुनुवाइ समितिमा हुनेवाला प्रधानन्यायाधीशले दिएको जवाफ कस्तो लाग्यो ?
– मलाई त उहाँको जवाफ एकदम राम्रो लागेको छ । अहिलेसम्म मैले हेर्दा संसद्लाई नाजवाफ बनाउन सक्ने क्षमता उहाँले प्रदर्शन गर्नुभयो । उहाँले के भन्नुभयो भन्ने कुरा सांसदहरूले बुझ्नु जरुरी छ । ‘तपाईं नियुक्ति गर्ने अनि मलाई दोष लगाउने’ भनेर उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो मलाई एकदम ठीक लाग्यो ।
सांसद र संसद्बाट चुनिएको सरकारले पनि अब न्याय परिषद्बाट न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा सोचोस् । आठ वटा न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा कानुन मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने कि नपर्ने ?
मन्त्रीलाई यत्रो मिडियाले विरोध गर्दा त्यो कानुनमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीले राखिरहनुपर्ने ? संसद्ले त्यो कानुनमन्त्रीलाई कुनै प्रश्न गर्नु नपर्ने ? संसद्को भूमिका के ? यो प्रश्न संसद्मा छ । संसद् चाहिँ आफू जवाफदेही नहुने अनि जिम्मेवारी चाहिँ सबै न्यायपालिकालाई थोपर्ने कामलाई उहाँले नाजवाफ बनाइदिनुभयो ।
० न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढाउन बिचौलियाको काम त तपाईं कानुन व्यवसायीहरूले नै गरिरहेको गम्भीर आरोप छ नि ?
– नेपालमा आफू चोखो हुने र अरूलाई दोष लगाउने हाम्रो प्रवृत्ति छ । हामी कानुन व्यवसायीका पनि केही कमजोरी नभएका होइनन् । पहिले यस्तो धेरै आरोप नभए पनि विगत १०–१५ वर्षदेखि हामी कानुन व्यवसायीहरूलाई ठूलो आक्षेप छ । त्यसमा हाम्रो तर्फबाट कति पारदर्शी हुने हो हामी कानुन व्यवसायीले पनि ज्यादै सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ । न्यायपालिकामा न्यायाधीशलाई मात्र दोष लगाएर नपुग्ला । हुन त न्यायाधीश ठीक भयो भने हामी सबै आफैं ठीक हुन्छौं । तर, आफूले पनि न्यायाधीशलाई बेठीक बनाउने काम त गर्नुभएन नि त !
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply