कार्यान्वयन गर्ने मनसाय राखेर बजेट ल्याइएको छैन
डा. गोविन्दबहादुर थापा अर्थविद्० हालै प्रस्तुत बजेटप्रति तपाईंको धारणा कस्तो छ ?
– मैले यो बजेटलाई सूक्ष्मरूपमा हेर्दा, कार्यान्यवयन गर्नुपर्छ भन्ने मनसाय राखेर आएको बजेट हो भन्ने लाग्दैन । किनभने, यसमा हाम्रो मौजुदा विकास प्रशासन, हामीसँग उपलब्ध प्राविधिक जनशक्ति, हाम्रो देशको राजनीतिक माहौल र विकास निर्माणको आयोजनामा उपयोग हुने उपकरणको उपलब्धताले यो एक वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्न भ्याउने, सक्ने खालको बजेट छैन । बजेटले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिएको पाइँदैन ।
० धेरै योजना समावेश भएको बजेट छ यो भन्छन् नि ?
कार्यान्वयनको जिम्मेवारी नलिएकै हुनाले चर्चामा आएजति, सुझाव आएजति सबै आयोजनाहरू यसमा समावेश गरिएको छ । अर्को कुरा, अत्यधिक मात्रामा चालू पँुजी बढाइयो । गएको वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा ४२ प्रतिशतभन्दा बढीले चालू खर्च बढाइयो । आन्तरिक राजस्वले पनि नपुगेर नौ अर्ब २६ करोड रूपियाँ आन्तरिक ऋण अथवा वैदेशिक सहायताबाट लिएर चालू खर्च पुर्याउनुपर्ने गरी देशको वित्तीय अवस्था विश्रृङखलित भएको ढंगले बजेट प्रस्तुत भएको छ । गत वर्ष अनुदान पनि, विदेशी ऋण पनि लक्ष्यभन्दा झन्डै आधा प्राप्त हुने त्यो पनि संशोधित अनुमान छ । त्यसको पृष्ठभूमिमा अहिले झन्डै २३२ प्रतिशतले अनुदान र ऋण गरी वैदेशिक सहायता बढाइएको छ । हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने क्षमतामा एक वर्षमा नै त्यस्तो ठूलो परिवर्तन हुने सम्भावना छैन । यो अवस्थामा वैदेशिक सहायता त्यस्तो महत्वाकांक्षी ढंगले राखिनुले यो बजेट धर्मराएको जस्तो देखिन्छ । सिद्धान्तको हिसाबले पनि आन्तरिक राजस्वले चालू खर्च धान्न नपुग्ने, चालू खर्च धान्न पनि वैदेशिक सहायता वा आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्नुपर्ने भनेको यो एकदमै कमजोर वित्तीय आधारमा बनेको बजेट हो ।
० भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको दायित्व पूरा गर्नुपर्ने भएकाले पनि वैदेशिक सहायताको लक्ष्य धेरै राखिएको होला नि ?
– पुनर्निर्माणको पनि कुरा छ । यो वर्ष राज्यले गर्नुपर्ने थप दायित्व भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण पक्कै पनि हो । तर, बुझ्नु के जरुरी छ भने, नयाँ आर्थिक वर्ष लागिसक्यो तर अझै प्राधिकरण बन्ने सुरसार छैन । संविधान बन्नेवाला छ, त्यसपछि सरकार परिवर्तन हुन्छ, यो बीचमा पनि सम्भवत: प्राधिकरण नबन्ला । बनिसकेछ भने पनि कहाँ, कस्तो, कसरी पुनर्निर्माण गर्ने भन्ने नाप, नक्सा, लागत, जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण व्यवस्थापन, विदेशी सहायता हो भने कन्सलट्यान्ट छनौट जस्ता धेरै कुरा यसको पूर्व तयारीमा जान्छ । त्यसैले यो वर्ष भनेको तयारीको मात्र वर्ष हो ।
० पुनर्निर्माणका लागि ६ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्छ भनिएको छ, अहिले छुट्याएको बजेट नै कम भयो भन्ने पनि सुनिन्छ नि ?
– त्यो पुनर्निर्माणका निम्ति कस्तो पूर्वतयारी गर्नुपर्छ, पूर्वतयारीमा कति समय लाग्छ, त्यसका प्रक्रियाहरू के–के हुन् भन्ने नबुझ्नेहरूले भन्ने कुरा हो । पूर्वतयारीमा नै यो वर्षको धेरै समय बित्छ । भौतिकरूपमा काम सुरु हुन यो वर्ष गाह्रो छ । भए छ नै भने पनि प्रारम्भिक कुराहरू मात्र होलान् । त्यसैले यो वर्ष वैदेशिक सहायताको धेरै उपयोग हुँदैन । पूर्वतयारी सकेर अर्को वर्ष भौतिक पूर्वाधारको काम सुरु भयो भने आगामी वर्षहरूमा बढ्दै जान सक्छ । यो तयारीको वर्ष हो, तयारीको वर्षमा धेरै खर्च हुँदैन ।
० हरेक वर्ष जब बजेट आउँछ, आलोचना एउटै हुन्छ कि–कार्यन्वयनमा समस्या छ । सधैं यही समस्या किन देखाइन्छ ?
– सुरुदेखि नै मैले सार्वजनिक रूपमा पनि र बजेटको सम्बन्धमा अन्तक्र्रिया हुँदा पनि मैले विशेषरूपमा जोड दिएको कुरा यही हो । हामीले पँुजीगत खर्च भएन, सुरु भएका विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन निकै ढिलो भयो भनेर भनेका भनेकै छौं । तर, के कारणले ढिलो भयो, के कारणले पुँजीगत खर्च हुन सकेन, के कारण सुरु भएका विकास आयोजना सम्पन्न हुन सकेनन् भन्ने विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, कारणहरू पत्ता लगाउन र त्यसको निवारण गर्नेतर्फ ध्यान नदिने अनि जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि बजेट खर्च नै हुन सकेन भनिरहने प्रवृत्ति छ ।
० संक्रमणकालन राजनीतिलाई दोष लगाउने गरिन्छ नि ?
–त्यो गलत हो । पहिले–पहिले ६–६ महिनामा सरकार परिवर्तन हुने बेलामा हामीले गम्भीर प्रकृतिका अध्ययन, अनुसन्धान गर्न सकेनौं, गरेको भए पनि सुझावहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सकेनौं भन्न सकिन्थ्यो । तर, आर्थिक वर्ष ०७१–७२ त यस्तो वर्ष हो, जहाँ दुई तिहाइभन्दा बढीको बलियो र स्थिर सरकार थियो । देशभर वर्षभरि नै बन्द, हड्ताल भएनन् । त्यहाँ कसले छेकेको थियो ? कर प्रणाली पुनरावलोकन, उच्चस्तरिय आयोग गठन गर्न सक्नेले पुँजीगत खर्च हुन नसक्नुका कारण पत्ता लगाउने आयोग गठन गर्न सकिँदैनथ्यो र ? तर यसो भन्दाभन्दै पनि यो बजेटमा पँुजीगत खर्च बढाउन र आयोजनाको काम गति दिन केही कदम चालिएको छ । यसलाई इमानदारीका साथ कार्यान्वयन गरियो भने केही सुधार आउने सम्भावना छ ।
० कार्यान्यवयनमा कति समस्या देख्नुहुन्छ त ?
– यो कुरा अब आउने सरकारमा पनि भर पर्छ । अहिलेसम्मको प्रक्रियाको कुरा गर्ने हो भने कार्यान्वयन सजिलो छैन ।
० एउटा सरकारले बजेट ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अर्को सरकार बन्ने कुराले झन् समस्या हुने होला नि ?
– यस्तो भएको छ । यो ०६५ सालदेखि दोहोरिइरहेको कुरा हो । जसले समय दिएर, छलफल गरेर तयारीका साथ बजेट बनाउँछ, त्यसले कार्यान्वयन गर्न नपाउने तर जसले कार्यान्वयन गर्ने हो त्यसले बजेट बनाउन नपाउने परिस्थितिबाट हामी गुज्रेका छौं । तर, अबको स्थिति त्यस्तो हुनु हँुदैन ।
० बजेटको कार्यान्वनमा सामस्या आउनुका पछाडि आर्थिक वर्ष नै गलत हुनु पनि एउटा कारण हो भन्ने गरिन्छ नि ?
– अहिले संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भनेर दिन नै किटान गरेर लेखिएको छ । यो कुरा मलाई मन परेको छ । यसको पक्षमा सुझाव दिनेवाला छु । हिजोको परिस्थिति बेग्लै थियो । सैद्धान्तिकरूपमा विनियोजित बजेट पास गर्ने कुरा असार मसान्त काट्नै सक्दैन, काट्यो भने प्रलय हुन्छ भन्ने धारणा थियो । तर, राजनीतिक वातावरणले यस्तो गरिदियो कि, असार मसान्तमा बजेट नआउने, अध्यादेशमार्फत बजेट आउने, बजेटको जानकारी वक्तव्य ल्याएर बाहिर सार्वजनिक रूपमा भन्नुपर्ने, पेस्की बजेट ल्याएर खर्च चलाउनुपर्ने जस्ता कुरा पनि भोगिए पछिल्ला ५–७ वर्षमा । तर, अहिलेसम्म पनि हामीले असार मसान्तको परम्परा तोड्न सकेनौं । अहिले संविधानमा जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भनेर जे लेखिएको छ, त्यो हुँदा साउन १ बाट बजेट कार्यान्वयनमा जाने अध्यास सुरु हुन्छ, त्यो गर्नैपर्छ । वर्षको बाह्रै महिना बजेटले कार्यान्वयनमा जान पाउनुपर्छ ।
० अब केही महिनापछि संविधान आउने अपेक्षा गरिएको छ, त्यसपछि राजनीतिक स्थिरता आएपश्चात मुलुकले आर्थिक रूपान्तन्तरणको बाटो समात्छ भनिएको छ, त्यो हिसाबले पनि यो बजेट ऐतिहासिक कालखण्डमा आएको छ । बजेटले त्यो ऐतिहासिक स्प्रिटलाई समात्न सकेको छ त ?
– मैले नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिक्रिया दिँदा पनि यो कुरा भनेको थिएँ । ६० वर्षभन्दा बढीको जनताको संघर्ष सफलीभूत हँुदैछ । जनताले आफ्ना लागि संविधान बनाउँदैछन् । यसबाट राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत हुन्छ । सबै जटिल राजनीतिक मुद्दाहरू समाधान हुन्छन् । राजनीतिक विवादबाट मुक्त भएर सिंगो राष्ट्रको ध्यान निर्माण र आर्थिक समृद्धिका निम्ति केन्द्रित भएर जान्छ । यसकारण त्यसका निम्ति जनतालाई जोडदार ढंगले आशा जगाउने गरी यो बजेट आउनुपथ्र्यो । यो बजेट त अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव, सहसचिवहरूले मस्यौदा गरिदिएको जस्तो छ । भाषिक त्रुटिदेखि परिमार्जन गर्नुपर्ने पर्याप्त कुराहरू छन् । यो जंकरमा राजनीतिक नेतृत्वले जुन ढंगले उत्साह जगाउने खालको बजेट ल्याउनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको कुरा सबैले महसुस गरेका छन् ।
० तर, निजी क्षेत्र त उत्साहित नै देखिएको छ त ?
– निजी क्षेत्रका केही सुझावहरूलाई बजेटमा स्वीकार गरिएको छ । निजी क्षेत्र उत्साहित भएको त छ तर नेपालको निजी क्षेत्र व्यापार घाटा बढाउने निजी क्षेत्र भयो । व्यापार घाटा विकराल रूपमा बढेर गएको छ । बजेटले त्यसलाई सम्बोधन गरेन । व्यापार घाटा घटाउनका निम्ति निजी क्षेत्रले सहयोगात्मक भूमिका खेल्नुपर्छ । यो त आयात मात्र गर्ने निजी क्षेत्र भयो । उत्पादनमूलक निजी क्षेत्र, व्यापार घाटा घटाउने निजी क्षेत्र, निर्यात गर्ने निजी क्षेत्रको आवश्यकता छ । यो खालको निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छैन । निर्यातमुखी व्यापारमा संलग्न उद्योगी व्यापारी एकदमै निराश छन् ।
० सत्ता साझेदार दल एमालेले नै बजेटको विरोध गर्यो, राजनीति गन्ध बढी भयो, कांग्रेसीकरण भयो भन्ने उसको आरोपलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट तयार गरिरहँदा हामी पनि त्यही काममा लागिरहेका थियौं । बजेट भाषण लगभग तयार भइसकेपछि नेपाली कांग्रेसका नेता मीनेन्द्र रिजाल र प्रकाशशरण महत मन्त्रालयमा आएर बजेट हेर्न मागे । अर्थमन्त्री पाण्डेले ‘ल , हेर्नुस्’ भन्दै बजेटको भाषण उहाँहरूको अगाडि राखिदिनुभयो । उहाँहरूले सुरुदेखि अन्त्यसम्म बजेट भाषण पढ्नुभएको थियो । तर अहिले के हँुदैछ, कसो हुँदैछ भन्ने कुरा कसैलाई फिटिक्कै थाहै दिइएन । योजना आयोगमा एमालेका तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूले केही चासो राखेर सोध्दा पनि बजेट लक भइसक्यो भन्ने गरियो ।
० करका दरबाहेक अरू कुरा चाहिँ देखाउने प्रचलन हो ?
– अरू बेला त थाहा छैन तर बाबुराम भट्टराईको पालामा डा. पुष्प कँडेल र म गएका थियौं । त्यहाँ मोटामोटी ब्रिफिङ गरियो तर बजेट भाषण नै देखाइएन । सुरेन्द्र पाण्डे मात्र यस्ता मान्छे हुन् जसले पुरै बजेट भाषण नै देखाइदिए । अहिले बजेट भाषणको त कुरै छाडौं, लिखितरूपमा पार्टीको अर्थ योजना विभागले दिएका सुझाव पनि सम्बोधन गरिएन । दास्रो कुरा, कस्तो पूर्वाग्रह राखियो भने, राष्ट्रिय स्तरका पूर्व वामपन्थी नेताहरूको नाम नै उच्चारण गर्न अर्थमन्त्रीले चाहनुभएन । पुष्पलाल मध्यपहाडी लोकमार्ग भनेर रातो पुस्तिकामा राख्ने तर अर्थमन्त्रीले बोल्ने बजेट वक्तव्यमा पुष्पलालको नाम लिन उहाँलाई गाह्रो पर्यो । मदन भण्डारीलाई त्यही ढंगले अपमान गरियो ।
० संसद्मा जवाफ दिँदा छुट्यो भनेर भन्नुभयो नि ?
– गल्ती भयो छुट्यो भने पनि विश्वास गर्ने ठाउँ छैन । छुटेको भए एउटा कुरामा, एउटा नाममा पो हुन्छ । त्यो त नियतवश पूर्वाग्रहपूर्ण तरिकाले गरिएको हो ।
० जुनसुकै पार्टीका किन नहुन्, यसरी बजेट कार्यक्रममा नेताको नाम झुन्ड्याउने संस्कार कति राम्रो हो ?
–यो कुरा सुरुदेखि नै भएको हो । यसमा विवाद भएको पनि छैन । एमाललेले नै बजेट बनाउँदा पनि बीपी राजमार्ग, नारदमुनि थुलुङ मार्ग, भूपी मार्ग नामकरण गरेर मन्त्रिपरिषद्ले पास गरेर गजेटमा प्रकाशित गरेर राखेको हो । त्रिभुवन राजपथ भनेर अहिले पनि हामी भन्छौं, लेखनाथ नगरपालिका भन्छौं । ती राष्ट्रिय व्यक्तित्वको नामलाई चीरस्थायी बनाउन यसो गरिएको हो । यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने म देख्दिनँ । तर, त्यहाँ आग्रह देखाइयो भने चाहिँ आपत्तिजनक हुन्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply