घोषणापत्र अनुसार सरकारले गति लिन नसकेकै हो
प्रा. कृष्ण पोखरेल, राजनीतिशास्त्री० वर्तमान सरकारको दुई वर्ष कार्यकालको समीक्षा कसरी गर्नुभएको छ ?
अहिलेको अवधिसम्मको विश्लेषण गर्दा सरकारको मिश्रीत सफलता ठान्छु म यसलाई । केही क्षेत्रमा यसले आशा जगाउने काम गरेको छ तर जुन ढंगको अपेक्षा नागरिकमा थियो त्यो अपेक्षामा अपेक्षाकृत हदसम्म खरो ढंगले स्थापित हुन सकेन ।
० भनेपछि सरकार पूर्ण सफल भएन अहिलेसम्म आंशिक सफलतामा छ भन्न सकिन्छ ?
हो, ठीक त्यस्तै देखिन्छ । आफ्नो घोषणापत्रमा धेरै कुरा भनियो । दुई वर्षमा यो गर्ने, पाँच वर्षमा यो भन्ने तरिकाका धेरै कुरा भनिए पनि अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या पुँजीगत खर्च गर्ने क्रममा देखियो । विकास बजेट नै खचै गर्न नसक्ने अवस्था आयो । विकास देखिने त खर्च भएर न हो । काम भएर न हो । अहिलेको सरकार सामान्य अवस्थाको सरकार होइन । थिएन । यो त एउटा मान्यता परिवर्तन पछि बनेको सरकार हो ।
० मान्यता परिवर्तन भन्नाले ?
मान्यता परिवर्तन भन्नाले एकात्मकबाट संघात्मक, राजतन्त्रबाट गणतन्त्र, हिन्दु राज्यबाट धर्मनिरपेक्ष, असमावेशीबाट समावेशी राज्यका साथै समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा लेखेको अवस्था छ । यति ठूलो मान्यताहरू परिवर्तन भएपछि सरकारले जुन ब्रेक थ्रो सुरुमै गर्नुपथ्यो, त्यो गर्न गकेन । जस्तो २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारले निजीकरण भनेर अभियान ल्यायो । अहिलेका अखबारदेखि विमान कम्पनीहरू नयाँ ढंगले आए त्यसले अर्थतन्त्रमा एक ढंगको गति ल्यायो । त्यसैगरी मनमोहनजीको सरकार आयो, त्यसले आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔंजस्ता नयाँ कार्यक्रम ल्यायो । ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि भत्ता ल्यायो । त्यसले एउटा अर्को तरंग ल्यायो । त्यस्तै तरंग आउने ढंगले कामको अपेक्षा जनताले गरेका थिए । एउटा सामान्य अवस्थामा सरकार गएर नियमित रूपमा अर्को सरकार आएजस्तो किसिमले जुन ढंगले कामकारबाही बढ्यो, त्यसले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन । जसले गर्दा घोषणापत्रमा धेरै कुरा भने पनि कामले त्यो गति लिएन ।
० भनेपछि असीमित खालका आकांक्षाका बीचमा यो सरकारले ठ्याक्कै लय पक्रिएर काम गर्न सकेन भन्ने तपाईको निष्कर्ष ?
यत्रो ठूलो परिवर्तनपछि एउटा स्थायी सरकार आयो । यसअघि त लामो समयसम्म हामी कहाँ नौ महिना अवधीका मात्र सरकारहरू चलिराख्थे । त्यसले गर्दा अस्थिरताले नै विकास नभएको भन्ने धारणा बनेको पाइन्थ्यो । त्यो अवस्थामा यो सुविधाजनक बहुमत पाएको सरकार बनेपछि जनताको अपेक्षा एकदमै बढिहाल्यो । बेलायती संसदको एउटा सदस्यले बेलायती संसद्लाई वास्तविक रूपमा केटालाई केटी र केटीलाई केटा बनाउन व्यावहारिक रूपमा नसके पनि कानुनी रूपमा बनाउन सक्ने तागत छ भनेजस्तै यो सरकारसंग त्यो खालको क्षमता सरकार निर्माणको हिसाबले पक्कै छ । पाँच वर्ष दायाँ देव्रे केही हुँदैन भन्ने यथार्थता हो नि । यो यथार्थताको धरातलमा त्यो खालको ब्रेक थ्रो गर्ने योजना नै यसले बनाउन सकेन ।
० बजेट, नीति तथा कार्यक्रमलगायत कुरामा अर्थमन्त्री पनि सफल हुन नसकेका हुन् ?
अर्थमन्त्री त प्राविधिक किसिमका मान्छे हुनुभयो । बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । त्यो त मुलुकको राजनीतिलाई उलटफेर गर्न सक्ने, कायापलट गर्न सक्ने कुराहरु पनि बजेटका माध्यमबाट आउन सक्छन् । ती कुराहरू भएनन् । खानी परम्परागत ढंगले अर्थतन्त्रको मान्यताहरूलाई समातेर उहाँले जेट बनाउनुभयो । हुन त म बजेटको विद्यार्थी होइन । तर मैले हेर्दा त्यो कुरा देखियो ।
० प्रधानमन्त्रीले संसद्मा गरेको भाषणमा आर्थिक सूचकांकहरू बढेको, सरकार सफल भएको दाबी गर्नुभएको छ ?
पूर्णतया असफल त भनेकै छैन । जनताको अपेक्षाअनुरूप भएन भनेको हो । तथ्यांकको जे कुराहरू छ, प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो भनेर मुलुकको एकदमै धनाढ्य व्यक्तिको आम्दानी र एक सामान्य ज्यामीको आम्दानी जोडेर औसत निकालेर बढ्यो भनेर के हुन्छ ? तथ्यांकभन्दा पनि अहिलेको मान्यता गरिबीबारे के भयो ? बेरोजगारीबारे के भयो ? अशिक्षाबारे के भयो ? स्वास्थ्यबारे के भयो ? हो, यी कुरा सप्रिए भने तथ्यांक आफैं ठीक हुन्छ । अहिले तथ्यांकलाई बिर्स भनिन्छ । यस्ता समस्याहरूमा सुधार आयो भने तथ्याङ्क आफैं सुध्रिन्छ । तथ्यांक हेरेर सबै कुरा हुँदैन ।
० ती सूचकांकहरू पनि गलत प्रयोग गरियो भनेर केहि अर्थविद्हरुले लेख नै लेख्नुभयो ?
हो, मैले पढें । आर्थिक कुरा त मसिना कुराहरूबारे मेरो क्षेत्र होइन । त्यसैले म ती कुराहरूतिर जान्न । तर मेरो भनाइ हामीकहाँ रहेका समस्याहरूमा कति उपलब्धि प्राप्त भयो, त्यसका आधारमा जनताको जीवनमा प्रभाव पर्ने हो । अर्को कुरा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले निकालेको तथ्यांकले जीवनमा के परिवर्तन आयो ? त्यो महŒवपूर्ण कुरा हो । त्यसैले, प्रधानमन्त्रीजीले बोल्नुभएको कुरालाई म एकदमै खण्डन गर्ने ठाउँमा म छैन । तर, जनताको अपेक्षामा यो सरकार जति खरो साबित हुनुपथ्र्याे, त्यति भएन ।
० प्रधानमन्त्रीज्यूले त मूच्र्छित सपनाहरू बोकेर हिँड्नुभाको छ, रेलदेखि पानीजहाजसम्मका कुरा आएका छन्, उहाँको अभूतपूर्व त्यो सपनाहरू कार्यान्वयनमा के–के समस्या भएर पूरा हुन नसकेका होलान् त ?
सपना नदेख्नेले त पिनामा पनि केही काम गर्दैन । जीवनमा उद्देश्य त उडी छुनु चन्द्र एक भन्ने हुनैपर्छ । सपना ठूलो देख्ने कुरासँग मेरो विमति होइन । तर त्यो सपनालाई यथार्थताको धरातलमा ओराल्न नीति, बजेट र त्यसको कार्यान्वयन आवश्यक छ ।
० त्यसको तालमेल मिलेन भन्न खोज्नुभयो ?
हो, जस्तो अहिले सात महिना भयो । तर, बजेटमा राखिएको विकास खर्च जम्मा १९ प्रतिशत भयो । प्रदेशहरुको त त्यसभन्दा पनि घटी १६ प्रतिशत भयो भन्छ । भनेपछि हामीसँग त भएको पैसा खचै गर्ने हुती पनि भएन । प्रश्न त नेपालको प्रशासन यन्त्रमा कहाँँनेर गाँठो परेको छ भन्ने हो ? अन्तरमन्त्रालय समन्वय, हाम्रा विद्यमान कानुनहरूमा कहाँनेर समस्या छ, प्रधानमन्त्रीका रूपमा त त्यो हेर्ने हो नि । त्यो हेरेर जहाँनेर जहाँ समस्या छ त्यहाँ सहजीकरण गर्ने हो । आवश्यक ठाउँमा निर्णय गर्ने हो । निर्देशन दिने हो । हाम्रो त विकास प्रशासन नै सबैभन्दा कमजोर भयो । उदाहरणका रूपमा निजगढ विमानस्थल बनाउने भनेर एउटा मन्त्री कस्सिएर लागेका छन्, अर्को मन्त्री म वन छुन दिन्न भन्छन् । केही अगाडिको अर्को प्रसंग, गृहमन्त्री म सिन्डिकेट खत्तम नगरी छाड्दिनँ भन्ने अर्को मन्त्रीले व्यवसायीहरुलाई काँध थाप्ने । अनि कसरी उपलब्धि हुन्छ ? यहाँ मूलतः अन्तरमन्त्रालय समन्वयको पनि समस्या देखियो । प्रधानमन्त्रीले त एउटा लिडरका रूपमा यी कुरालाई स्पष्ट दिशा दिनुपर्ने हो ।
० टिमवर्कले पनि त समस्या होला परिणाम आउनका लागि ?
हुन त एउटै पार्टीका हुन् तर अन्तरमन्त्रालय समन्वयको समस्या देखिन्छ । विकासंग सम्बद्ध हाम्रो संरचना ज्यादै जुम्सो भयो । त्यसले डेलिभरी दिन सकेन । राजनीतिक वैधानिकताको जगमा उभिएको वर्तमान सरकार अब कामले वैधानिक बन्नुप¥यो ।
० तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको एकअर्काको दूरी अहिलेसम्म पनि एकरूपतामा आइनसकेकाले पनि सरकारको काममा समस्या परेको देख्नुहुन्छ कि ?
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीचको यो एकता आपसी विश्वासको जगामा सुरु भएको होइन । यो आपसी अविश्वासको जगमा सुरु भएर विश्वासको जगामा पुग्न सुरु भएको एकता हो ।
० भनेपछि देशका लागि केही गरौं भन्दा पनि आ आफ्नो भागबन्डाको कुरा मात्र थियो ?
त्यो मात्र त होइन, नत्र त गठबन्धन मात्रै गर्दा भइगएको थियो नि । त्यसका लागि त गठबन्धन गर्दा मात्र हुन्थ्यो, झनै इन्डिपेन्डेन्ट रहन्थे । सभामुख नियुक्ति गर्नुप¥यो, त्यत्रो तानातन भयो । गठबन्धन मात्र भएको भए त्यत्रो तानतान नै हुँदैनथ्यो । किनकि मान्नुहुन्न भने म बाटो फेर्छु भन्दा हुन्थ्यो । तसर्थ, खालि स्वार्थका लागि मात्र त होइन, वास्तवमा एकता नै गर्न सुरु भएको पहल हो । तर सुरुआत गर्दा एकलाई अर्कोप्रति आशंका भएको अवस्थामा खासगरी नेतृत्व तहमा त्यही भएर नै दुईवटा अध्यक्ष राख्नुपरेको हो । एकले अर्को अध्यक्षलाई कहाँ लडाउँछ भन्ने आशंकाको धरातलमा एकता सुरु भएको देखिन्छ । जसले गर्दा माथिदेखि तलसम्म एकीकरण गर्न यति लामो समय लाग्यो । तसर्थ, महाधिवेशनसम्म पनि एक ढंगले यही ६०–४० कै अनुपातमा जाने भन्ने समझदारी देखियो । तर सरकार सञ्चालनमा त्यसको असर देखिँदैन । सचिवालयमा गएर हेर्ने हो भने एमाले र माओवादीको विभाजन छैन । त्यहाँ त अर्कै समीकरण छ । स्थायी समितिमा जाँदा पनि एमाले र माओवादी भनेर त्यो खालको ठाडो चिरा नै छैन । मिसमास छ । त्यो कारणले सरकारको प्रभवकारिता, कार्यसञ्चालनमा त्यसले असर पु¥याएको कहीँ पनि देखिँदैन । त्यो कारण होइन ।
० फागुन १ मा जनयुद्ध दिवस मनाउने क्रममा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओली नगएको घटना र जनयुद्ध शब्द र जनताको बहुदलीय जनवाद शब्दप्रति दुवै पक्षबाट असहिष्णुता प्रदर्शन गर्ने कुराले पार्टी एकतालाई आउँदा दिनमा समस्या पार्ने देख्नुहुन्छ ?
यी कुरा त यसको आफ्नै इतिहास छ । पीडादायी अतीत छ । जनयुद्धलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा केही प्रश्न छ, कुरा यथार्थ हो । तर जहाँसम्म जबज वा एक्काइसौं शताब्दीको जनवादको कुरा छ, त्यसको समाधान त जनताको जनवाद भनेर निकालिसकेको छ नि । त्यसैले सबैजना त्यसमा इमानदारीसाथ अगाडि बढ्नुप¥यो । पछि महाधिवेशनले जे गर्छ त्यही हुने हो ।
० सरकारलाइ के सुझाव छ ?
अझ पनि तीन वर्ष बाँकी छ । तीन वर्ष भनेको कम होइन । अस्ट्रेलियालगायत कतिपय मुलुकमा त संसद्को निर्वाचन नै तीन वर्षका लागि हुन्छ । तसर्थ, अहिले जे भयोभयो । अब ध्यान पु¥याऔं, अर्को चुनावमा जाने बेलासम्म यही सरकारले पनि राम्रो परिणाम दिन सक्छ । त्यसका लागि मेरो शुभकामना छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply