चोकमा हुने टिप्पणी सुनेर धारणा बनाउनु गलत हो
देवेन्द्र पौडेल स्थायी कमिटी सदस्य तथा सांसद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेकपामा अध्यक्षद्वयले गठन गर्नुभएको कार्यदलले अध्यक्षद्वयलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ, प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावहरू तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
मैले उक्त सुझावहरू दुईपटक पढें । पार्टीको अहिलेको संकट समाधानका निम्ति, पार्टी एकतालाई जोगाउनका निम्ति र सरकारको अहिलेको गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउनका निम्ति कार्यदलले दिएको सुझाव मोटामोटी ठिकै छ ।
० यसले अहिले देखिएको सबै समस्यालाई समाधान गर्ला भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ?
अहिलेका अन्तरिम समयका समस्यालाई करिबकरिब एक प्रकारको धारणा त्यहाँ व्यक्त भएको हामी पाउँछौं । सो धारणा अनुसार एक हदसम्म अघि बढ्दा तात्कालिक रूपमा केही समस्याहरू हल गर्न सकिन्छ । किनभने, त्यहाँ पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित कुराहरू पनि उठेको छ । एमसिसीसँग सम्बन्धित कुरा कार्यदलको प्रस्तावमा उठेको छ । पार्टी र सरकाको सम्बन्धको समस्याबारे पनि त्यहाँ कुरा उठेको छ । भ्रष्टाचारसित सम्बन्धित कुरा र बाहिर जनताले गरेका टिप्पणीहरू पनि न्यूनीकरण गर्ने कुरा उठेको छ । सरकार र पार्टीलाई जोड्ने कुरा पनि त्यहाँ उठेको छ । कोभिड र यो बाढीपहिरोसँग सम्बन्धित कुरा पनि त्यहाँ उठेको छ । पार्टीको एकीकरणसित सम्बन्धित कतिपय कार्यभारका कुराहरू पनि त्यहाँ उठेको छ । यी सबै कुरा हल गर्दै अब अन्तरिम अवधिमा तत्कालीन समस्या हल गर्दै महाधिवेशनसम्म जाऔं भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको हुँदा मोटामोटी हाललाई केही विषय अमूर्त रूपमा छन् र पनि हल गर्छ भन्ने लाग्छ ।
० चैतमा राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने कुरा उल्लेख भएकोमा यो काम गराइका आधारमा भन्दा चैतमा महाधिवेशन सम्भव देखिन्छ ?
समयको हिसाबले चैतमा महाधिवेशन गर्ने वा पहिले केन्द्रीय समितिले तोकेको अवधिको वरिपरि नै महाधिवेशन गर्ने कुरा प्रस्तावित भएको छ । पार्टी सदस्यतालाई अद्यावधिक गर्ने कुरा र तलका कमिटीहरूलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर महाधिेशनमा जोडेर प्रतिनिधि छान्ने कुराका साथसाथै कतिपय कुराहरूलाई समयको हिसाबले फटाफट काम गरियो भने हामीलाई काफी समय पुग्छ । अहिलेको प्रकोपको अवस्था, अरु प्राकृतिक समस्याहरू अपवादका रूपमा आइपरेन भने प्रस्तावित भएको समयमा महाधिवेशन गर्न सम्भव हुन्छ ।
० बालुवाटार, भैंसेपाटी, खुमलटार, कोटेश्वरलगायत विभिन्न ठाँउमा भएका काफी गुटगत भेलाहरूलाई अहिले कार्यदलले अराजकताको संज्ञा दिएको छ, जबकि त्यही कार्यदलमा रहेका थुप्रै नेताहरू त्यस्तो गुट बैठकमा सहभागी थिए, अब के ती सबै गुटको अन्त्य भइसकेको हो ?
ती भेलाहरू पार्टीका जिम्मेवार नेताहरूले समस्या सुल्झाउन गरिएका भेटघाटहरू हुन् । ती कतिपयलाई चित्त बुझ्लान त कतिपयलाई चित्त नबुझ्लान् । तर फेरि पनि पार्टीकै साथीहरूले पार्टीभित्रका समस्याहरू सुल्झाउनका निम्ति, हल गर्नका निम्ति विभिन्न चरणमा गरिएका छलmल तथा कुराकानीहरूलाई हामीले निकै अस्वाभाविक गुटबन्दीका रूपमा मात्र लिन हुन्न । कहीँ न कहीँ कसै न कसैसँग छलफल गरेर विवादित भएका विषयहरू टुंगो लाउन प्रयत्न गर्ने शृंखलाका रूपमा हामीले त्यसलाई बुझ्नुपर्छ । फेरि पनि साँचो कुरा के हो भने अहिले हामीले पार्टी एकताको बेलामा गरिएको विधानको व्यवस्थाअनुरूप प्रस्ताव बनाउन वा पार्टीको समस्या सुल्झाउन दुई अध्यक्षबीच कहीँ न कहीँ सहमति नभईकन त्यो विषय संस्थागत हुँदैन । त्यो कुरा हाम्रो विधानको र नियमावलीको व्यवस्था हो । त्योभन्दा बाहिर अलिअलि विभिन्न प्रकारले प्रोभोग गर्ने वा आफ्नो पक्षमा यो वा त्यो रूपमा साथीहरूलाई प्रभाव पार्ने प्रयत्न भए होलान् । ती प्रयत्नहरूलाई संस्थागत रूपमा र पार्टीको हितमा सल्लाह गरेर गर्न सकिन्छ । तर लुकीचोरी र कुनै षड्यन्त्रको निम्ति वा कसैलाई उचाल्ने र पछार्ने ढंगले गरिए भने त्यसले पार्टीलाई संस्थागत विकास गर्नको निम्ति मद्दत गर्दैन । आगामी दिनमा यी विषयहरूलाई समीक्षा गरेर कुनै पनि छलफल–भेटघाट हुन्छ भने एकअर्कामा जानकारी गराएर पार्टीको हितमा गर्नेगरी गर्नु आवश्यक छ । त्यसबारे समीक्षा हुनु सही छ र मोटामोटी समीक्षा कार्यदलले गर्ने प्रयास गरेको छ ।
० कार्यदलमा संघीय मन्त्रिपरिषद् र प्रदेश सरकारको हेरफेर गर्न सुझाव दिइएको भनिएको छ, यसअघि त एउटा पक्षले पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दुईवटै पदबाट हटाउने वा दुईवटा नभए एउटा पदबाट छोड्नुपर्ने भन्ने मागहरू जोडदार ढंगले उठेकै हो । एक्कासि ती मागहरू नाटकीय ढंगले कता हराए ?
आधिकारिक रूपमा नै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ भनेर एजेन्डा त बनाइएके थिएन । कतिपय जिम्मेवार कमरेडहरूले सरकारको समिक्षाको बारेमा प्रश्न राख्दाखेरि सरकार र पार्टीको समन्वयको सवालमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ भनेर कुरा उठाउनुभएको कुरा साँचो हो । एजेन्डा भने थिएन । तर फेरि पनि पार्टी एकतालाई केद्रबिन्दु मान्दा पार्टीलाई जनताले दिएको म्यान्डेट र सरकारको निरन्तरताको कुरालाई स्विकार्दा स्थायी सरकारको परिकल्पनाका साथ पार्टीलाई अर्को चुनाव नहुँदासम्म जनताले दिएको जिम्मेवारी आत्मसात् गर्ने कुरालाई ग्रहण गर्दा स्वाभाविक रूपमा पार्टी टुटफुट र विभाजनतिर जानु उपयुक्त थिएन । आम जनता, कार्यकर्ता, सबैले पार्टी एकताको पक्षमा मत जाहेर गरेका थिए । त्यही कुरा कहीँ न कहीँ दुवैजना अध्यक्षमा केन्द्रीकरण भयो । सिनियर र सचिवालयका जिम्मेवार नेताहरूका पनि केन्द्रीकरण भयो । र, अहिले नेकपाले जितेको छ । नेकपाको पार्टी एकता भएर अझ बढी सुदृढ भएर देश र जनताको पक्षमा अरू थप काम गर्नुपर्छ भन्ने पक्ष मजबुत भएको छ । त्यसकारणले पनि हामीले यसलाई त्यही सकारात्मक अर्थमा बुझ्नुपर्छ ।
० एकाथरीले यो कार्यदलमा रहेकाहरूमध्ये केहीलाई मन्त्रीको अफर गरेको भएर पूर्ववत् आवाज मत्थर भएको भन्छन् नि, यो कुरा के हो ?
त्यो बाहिर सार्वजनिक रूपमा चोकमा सुनेका कुराहरू हुन् । मन्त्री चयन प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार र पार्टीका सिनियर साथीहरूको सल्लाहमा हुने कुरा भयो । कसलाई कसरी जिम्मेवारी कहाँ दिँदा हुन्छ भन्ने कुरा पार्टीलले निर्णय गर्ने कुरा हो । तर, उपयुक्त प्रकारको कार्यविभाजन भएर सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा भूमिका खेल्नेगरी गरिनु राम्रो हुन्छ । कसैको दोहोरोतेहोरो जिम्मेवारी र कसैले जिम्मेवारी नै नपाउने स्थिति जुन पैदा भएको छ, क्रमशः त्यसको अब अन्त्य गर्नुपर्छ ।
० एकाथरीले यो कार्यदलको सुझावलाई दुई अध्यक्ष रिझाउने र माधव नेपाललाई चिढ्याउने खालको छ, यो स्थायी समाधान होइन भनेका छन्, यसमा तपाईंको के विचार छ ?
पार्टी भनेको विभिन्न प्रवृत्तिहरूको पनि केन्द्रीकरण हो । दृष्टिकोण, विचार र प्रवृत्तिहरू र पक्षधरताको पनि केन्द्रीकरण भएको हुँदा सबैलाई समेट्ने, सबैलाई मिलाएर लिएर जाने, सबैको भूमिकालाई कदर गर्ने, सबैको सम्मानको सुनिश्चितता गर्ने र एक अर्काप्रति सुरक्षाको अनुभूति प्रत्याभूति दिलाउने नै पार्टीको संस्थागत प्रणाली हुनुपर्छ । त्यस हिसाबले कसैले कसैलाई माइनस गर्ने, निषेध गर्ने, सिध्याउने, कोही पक्षसित मिलेर अर्कालाई षड्यन्त्रपूर्वक न्यूनीकरण गर्ने कुरा पार्टीमा गर्नु हुँदैन । त्यसो गरियो भने पार्टी फेरि संकीर्ण दायराभित्र फस्छ । त्यसो भएकाले प्रवृत्तिहरूलाई, सोचाइहरूलाई, पृष्ठभूमिहरूलाई पनि कहीँ न कहीँ एकअर्कालाई सम्मान हुनेगरी जोडेर लिएर जानुपर्छ । कार्यदलमा पनि त्यो प्रयत्न गरिनु नराम्रो कुरा होइन । त्यसो भएर पार्टीभित्रका सबै प्रवृत्तिलाई मिलाएर लिएर जाने प्रयत्न गर्नुले अनावश्यक रूपमा हुने गुटबन्दी र उछिनपाछिनको प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्छ र पार्टीलाई संस्थागत रूपमा प्रवृत्तिहरूको केन्द्रीकरण गर्न मद्दत गर्छ । त्यसलाई हामीले अन्यथा मान्नुहुँदैन ।
० पार्टीको सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीलगायत संस्थागत निकायहरूलाई माइनस गरेर आकस्मिक ढंगले अरूलाई थाहै नदिई दुईवटा अध्यक्षले कार्यदल बनाएर पार्टीलाई दुई अध्यक्षको निजी कम्पनीजस्तो बनाएको आरोप छ नि ?
त्यस्तो मलाई लाग्दैन । हामीले पार्टी एकता गर्दाखेरि बनाएको अन्तमि विधानमा दुई अध्यक्षको व्यवस्था ग¥यौं । दुई अध्यक्षले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नका निम्ति गृहकार्य गर्ने अथोरिटी विधानमा नै व्यवस्था गरेका थियौं । दुई अध्यक्षले अहिले बनेका कमिटीलाई कहीँ न कहीँ प्रस्तुत नगरीकन उनीहरूमा पेस गरेर निर्णय नगरीकन आफैं काम गर्न थाले भने त त्यस्तो टिप्पणी सही हुन सक्छ । अन्यथा कार्यदललाई पनि सचिवालयबाट अनुमोदन गराइएको छ । कार्यदलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनलाई नि फेरि सचिवालयमा लैजाने भनिएको छ । सचिवालयमा मात्र नभएर निर्णयार्थ स्थायी समितिमा लाने भनिएको छ । यी सबै कुराहरू हेर्दा खाली दुई अध्यक्षकै यहाँले तोकेको शब्दावलीजस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो गरियो भने राम्रो हुन्न । सामूहिक कमिटीको केन्द्रीकृत अभिव्यक्ति हुनेगरी दुई अध्यक्षले विधानमा गरेको व्यवस्थाअन्तर्गत भएको अर्थमा नै हामीले बुझ्नुपर्छ । कोही न कोही र कसै न कसैले त पहलकदमी लिनैपर्छ नि । समस्या सुझाउनका निम्ति विगतमा दुई अध्यक्षबीचमा सहमति नहुँदा लामो समय अलमल भयो । कतिपय असहमतिका बाबजुद पनि पार्टीलाई निकास दिन र सरकारलाई गति दिन आजको इतिहासको आवश्यकता हो । त्यसका निम्ति दुई अध्यक्षले अलिकति हिम्मत गरेर भूमिका खेले भने अरू साथीहरूले त्यसलाई सहयोग नै गर्नुपर्छ । मद्दत गर्नुपर्छ । अरू साथीहरूको पनि सुझाव र सहयोग लिएर संस्थागत गर्ने कुरामा दुई अध्यक्षले केन्द्रीकरण गर्नुपर्छ । यसरी गइयो भने बिग्रन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० मन्त्रिमण्डल हेरफेरको चर्चा हुँदा तपाईंलाई पनि मन्त्री बनाउने कुरा सुनिएको छ नी, यथार्थ के हो ?
त्यो मेरो कुरा होइन । पार्टीले गर्ने निर्णय र नेतृत्व र नेताहरू तथा खासगरी प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी दिने कुरा हो । म जे भुमिकामा पार्टीले निर्णय गर्छ, त्यही भुमिका निर्वाह गर्न म तयार छु । बनाए पनि नबनाए पनि व्यक्तिगत कुरा भएन । पार्टीको निर्णयमा हामी चल्छौं । पार्टीको निर्णय नै मेरा निम्ति स्वीकार्य हुनेछ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply