जनताको समर्थन नभएको भए सरकार ढलिसक्ने थियो
अग्नि खरेल कानुनमन्त्री० हनिमुन अवधिमा सरकारले गरेको काम कारबाहीबाट तपाई आफैं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– सन्तुष्टि र असन्तुष्टि भन्ने सापेक्षतामा हुन्छ । निश्चय पनि जनतालाई हामीले यो बेलामा सुखी र खुसी सक्यौं कि सकेनौं, हाम्रो अपेक्षा अनुसारको काम गर्न हामीे सक्यौं कि सकेनौं या परिस्थिति जस्तो थियो, सो परिस्थिति अनुसार हामीले काम गर्न सक्यौं कि सकेनौं, जनताका आशा अपेक्षाका नजरबाट हेर्दा सापेक्षतामा हेर्ने हो । जुन समस्याका बीचमा हामी सरकारमा बस्न पुग्यौं त्यो सन्दर्भमा प्रत्येक मिनेट र प्रत्येक समय जनतालाई केन्द्रबिन्दुमै राखेर काम गर्ने कोसिस गरेका छौं । यद्यपि हाम्रा सबै कोसिसहरू सार्थक बनेनन् होला । हामीले सार्थक प्रयत्न गर्दागर्दै पनि जनताका बीचमा कतिपय काम सोचेजति भएनन् होला । हामी जतिखेर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा पुगेका थियौं, त्यतिबेला मुलुक नाकाबन्दीमा परिसकेको थियो । आर्थिक रूपले हामी जटिलतातर्फ फसिसकेका थियौं । र, अवरोधहरू सिर्जना भइसकेका थिए । पर्याप्त मात्रामा इन्धनको आपूर्ति थिएन । तराई मधेसमा एक खालको समस्या उत्पन्न भइसकेको थियो । त्यसले देशका उद्योगधन्दा, कलकारखाना, विद्यालय लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा मधेसमा नराम्रो प्रभाव पारेको थियो र त्यो प्रभाव समग्र देशभरि फैलिँदै थियो । त्यही बीचमा हाम्रो पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार बन्न पुग्यो र हामीले त्यही विरासतमा काम गरेको हो ।
संविधान जारी भएर त्यो संविधानले देशवासीका आशा र अपेक्षालाई सूत्रीकृत गर्ने काम गरेको थियो । त्यस अनुसार मुलुक खुसियालीपूर्वक अगाडि जानुपथ्र्यो । तर, संविधान निर्माणकै क्रममा आएका जटिलताहरू संविधान निर्माणपछि थप जटिलतामा परिणत भए । जसका कारण हाम्रा छिमेकी मित्रहरू भारत र नेपालकै बीचमा पनि यसबीचमा सम्वन्धहरू सुखद हुन सकेन । तर, यसलाई धेरै बिग्रन दिन हुँदैन भन्ने कुरामा कूटनीतिक ढंगले र राजनीतिक ढंगले नै हामीले पहल प्रयत्न गर्यौं । हामीले देशवासीलाई पूर्णरूपमा आश्वस्त त पार्न सकेनौं तर अप्ठेराका बीचमा पनि डेलिभरी दिने प्रयत्न गरेका छौं । यद्यपि त्यो सन्तोषजनक रहेन भन्ने कुरालाई म इन्कार गर्दिनँ । कम्तीमा पनि राष्ट्रिय, अखण्डता, एकता र सार्वभौमसत्ताको मामलामा हामीले जनताको हृदयको धुकधुकीलाई बुझेका थियौं, अहिले पनि त्यो कुरालाई राम्ररी बुझ्छौं । त्यसमा हामी अलिकति पनि डेग नचलिकन, नहल्लीकन राष्ट्रिय स्वाभिमानको पक्षमा हामी उभिएका छौं । त्यही कुराले नै अहिलेको अवस्थामा जनताले हामीलाई व्यापक साथ, सहयोग र समर्थन दिएका हुन् । जनता हामीले गरेका कामकारबाहीमा पूर्णरूपले सन्तुष्ट नहुँदा नहुँदै पनि कम्तीमा यिनीहरूले देशलाई धोका दिँदैनन्, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा बलियो गरी उभिएका छन् र उभिन सक्छन् भन्ने कुराको विश्वास हामीलाई दिएका छन् । हामी जनताको त्यही आडभरोसामा अहिले पनि उभिएका छौं ।
० जुन अवस्थाको जगमा सरकार बनेको थियो, सय दिन बित्दा पनि ती समस्या नसल्टिनु लाजमर्दो कुरा होइन र ?
– ओली नेतृत्वको सरकारले यो समस्या समाधान गर्ला भन्ने आशा र अपेक्षा भएको पनि सही हो । तर, अहिले अलि सहज भएको छ । कूटनीति र राजनीतिक सम्बन्ध नबिग्रनका लागि हाम्रा पहल र प्रयत्नहरू हिजो पनि थिए र आज पनि छन् । हामीले गरेका पहल र प्रयत्नहरू स्वतन्त्र भूमिकामा रहे कि रहेनन् भन्ने कुरा नै महत्त्वपूर्ण हो । मधेसी मोर्चासँग समाधानको पहल भइरहेका बेला समस्या नै नरहेका सीमाहरूबाट पनि आपूर्तिमा समस्या रह्यो । पछिल्ला दिनमा यो हटेको छ । कूटनीतिक तहबाट पहल नगरेको भए सम्भवत ती कुरा पनि हुँदैनथे होला ।
हामीप्रति अपेक्षा छन् भन्ने कुरा थाहा थियो तर अपेक्षा पूरा गर्ने नाममा अर्को कुनै गल्ती गर्नु हुँदैन भन्ने कुरामा पनि हामी सचेत नै थियौं । जनताले ‘नगरोस्’ भन्ने ठानेका गल्ती हामीले यसबीचमा गरेनौं र गर्दैनौं पनि । त्यसो नगरी अगाडि बढ्दा चाहिँ केही जटिलताहरू थपिएका छन् ।
० ती जटिलताहरू के–के हुन् ?
– केही छन् तर तिनलाई पनि हामी अहिले संविधान संशोधनको माध्यमबाट फुकाउँदै छौं । तर, राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा तल–माथि नपर्ने गरी र देशको हितलाई तल–माथि नगर्ने गरी मात्र हामी त्यो कुराहरू गर्छौं । यसो गर्दा अलिपरसम्म समस्या जना सक्छ नि त भन्ने प्रश्न उठ्छ । समस्या अलि पर नै जान्छ भने हामी त्यसका निम्ति पनि तयार छौं ।
० किन समस्या थाती राखेर पनि समाधान ननिकाल्ने ?
– किनकि हामीलाई जनताले त्यही आदेश दिएका छन् ।
० अलिपरसम्म भनेको कहिलेसम्म हो, यसले व्यग्रता बढाएको छ नि ?
– त्यो अलिपर भनेको धेरै टाढा त होइन । तर, के चाहिँ हो भने सबैले यो कुरा बुझ्नुपर्यो कि आज हामी जहाँ उभिएका छौं यदि हामी उभिएको ठाउँमा जनताको साथ समर्थन थिएन भने हामी उहिल्यै पुर्लुक्क ढल्ने हो । यो कुरामा म आफू क्लिएर छु । हामीलाई यति समस्याका बीचमा पनि जनताले किन साथ दिएका छन् ? जनता समस्यामा छन् भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन र ?
० यही समस्या भोगेर जनताले सय दिन बिताए तर सरकारलाई गाली गरेनन् तर तिनै जनता प्रधानमन्त्रीले ख्यालठट्टामा सय दिन बिताए भनेर भनिरहेका छन् नि ?
– प्रधानमन्त्रीले बोल्नुभएका केही कुरालाई लिएर अलि ख्यालठट्टा भयो कि भन्ने मान्छेहरूको जुन आलोचना छ त्यसमा सत्यता छैन । प्रस्तुतिको शैली र तरिका आ–आफ्ना हुन्छन्, यसलाई ज्यादा उचाल्नु जरुरी हुँदैन । तर, ती विषयवस्तु यो देशको निम्ति गम्भीर छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुतिले देखाउन खोजेको हो । आज हामीले सय वर्षमा कति बिजुली निकाल्यौं ? प्रधानमन्त्रीले यो भन्नुभा’छ । अनि त्यो कुरालाई अलि तथ्यसहित बाहिर निकालेर भन्दा तत्काल अस्वाभाविक जस्तो लागे पनि मेट्रो रेल, ग्यासलगायतका कुरा उठाउनैपर्छ । र, उहाँले कमश: अन्य कुराहरू पनि उठाउँदै जानुहुनेछ । मान्छेहरू कति उद्धेलित हुन्छन्, त्यो उसको मनको कुरा हो । कमजोरी हो । तर, मुख्य कुरा के हो भने यी विषयवस्तुमा त हामी हिजो प्रवेश नै गरेनौं । अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले विषय प्रवेश गराउनुभा’छ ।
० बिनाकार्ययोजना अभिव्यक्ति मात्र आएकाले पनि आलोचना गर्न आधार दिएको होला नि ?
– अभिव्यक्ति मात्र होइन । कतिपय चिजहरू भोलि म्याट्रलाइज भएर आउन थाल्छन् अनि त्यस पछाडि सम्भवत आज यो प्रश्नलाई जसले ठट्टाको विषय बनाइरहनुभा’छ उहाँहरूले त्यो त बेठीक पो भएर भन्नु हुनेछ ।
हाम्रा दुवै छिमेकीको विकासको तीव्रतामा हामी ओझेलमा पर्यौं । उनीहरूले चुमेको विकासको प्रतिफलको लाभ लिने हाम्रो अधिकार हो । त्यसका लागि हामी हाम्रा व्यापारमा विविधीकरण गर्न चाहन्छौं । उपप्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा केही अघि चीन भ्रमणमा गएका बेला पनि हामीले यो कुरा राख्दै सबै नाकाहरू खुला गर्ने प्रस्ताव राख्यौं । सन् २०२० सम्ममा नेपालको सीमासम्म चीनले रेलमार्ग ल्याउने योजना छ । त्यसो हो भने हामीले त्यसबेलासम्म त्यो ठाउँमा जोड्ने गरीकन अहिले नै हाम्रो देशभित्र त्यसलाई विस्तार किन नगर्ने ? चीन नेपाल र भारतको बीचमा कनेक्टिभिटी किन नजोड्ने ? प्रधानमन्त्रीले भ्रमणको समेत चिनियाँहरूले कामना गरेका छन् । त्यसैले यो सपनाको कुरो मात्र होइन ।
० यी सबै कुरा पनि त भारतलाई पनि खुसी पारेरै गर्नुपर्ने होला ?
– हामीले चीनसँग यी कामहरू गरिरहेको भनेको भारतको विरुद्धको होइन । यो गलत बुझाइ हो । यलाई लाग्छ भारतको पनि यस्तो बुझाइ छैन । भारत किन रिसाउने ? एउटा छिमेकी भएका नाताले उनीहरूले हाम्रो र हामीले उनीहरूको बेसिक कन्सर्न हेर्नुपर्छ । त्यो भनेको सुरक्षासम्बन्धी कुरा हो । बाँकी कुरा एउटा सार्वभौमसत्ता मुलुकले आफ्नो व्यापार व्यवसाय कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुरा उसको आफ्नै कुरा हो ।
० सरकारले नै भनेको छ कि नाका सहज भएका स्थानबाट पनि आपूर्ति रोकिएको छ, यसको अर्थ मधेसीसँग वार्ता हुँदैमा नाकाबन्दी खुल्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ ?
– जुन ठाउँमा केही पनि छैन त्यो ठाउँमा आपूर्ति रोकिएको अहिलेको अवस्थामा छैन । अहिले एउटा वीरगञ्ज नाका मात्र अवरोध जस्तो देखिएको छ । त्यहाँ पनि केही क्षणिक रूपमा छ र पहिले जस्तो छैन । समग्र आन्दोलन नै हिजोको जस्तो प्रभावकारी छैन । त्यसकारण मधेसकेन्द्रित दलका नेताले पनि विचार गर्नुपर्यो आन्दोलन कहाँसम्म लाने र कसरी टुङ्गोमा पुर्याउने । हामी राजनीतिक संयन्त्र बनाएर सीमांकनको विषयलाई छलफल गर्न तयार छौं । संयन्त्रलाई तीन महिनाको समय दिएर छलफल गरौं र त्यसलाई टुंग्याऊँ भनिरहेका छौं । प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीका नामका दिएको सम्बोधनमा पनि यसबारे प्रस्ट भन्नुभएको छ । उपयुक्तताकै आधारमा यसमा छलफल हुन सक्छ र सीमांकनको विषय राजनीतिक तहमा गरिने सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरेरै टुंगोमा पुर्याउन सकिन्छ ।
त्यो टुंगो त्यसरी लाउने भन्नेबित्तिकै उहाँहरूले आन्दोलनपनि टुंगो लाउनुपर्ने हुन्छ । फिर्ता लिनुपर्छ, कि स्थगित गर्नुपर्छ । अन्यथा आन्दोलन शान्तिपूर्ण अवतरणमा लानु नै उहाँहरूको लागि हितकर हुन्छ ।
० भनेपछि प्रधानमन्त्रीको चाँडै हुन लागेको भारत भ्रमणअघि नै समस्या सल्टिने विश्वास गर्न सकिन्छ ?
– यी समस्या सल्टिएनन् भने भारत भ्रमण हुन समस्या आउँछन् । यो समस्या यत्तिकै रहेर प्रधानमन्त्रीजीले भारत भ्रमण गर्नुहोला ? जनताको अपेक्षा पनि त्यो होइन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण दुई देशका सम्वन्धका लागि पनि जरुरी छ ।
तर, अहिले आइरहेका समस्याहरूमा हाम्रा छिमेकीहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ कि जुन ठाउँमा मधेसकेन्द्रित दलहरूले जे प्रश्न उठाएका छन् ती प्रश्नहरू आमरूपमा नेपाली जनताले उठाएका प्रश्न हुन् कि होइनन् ? अनि त्यसलाई समाधान गर्न यहाँका राजनीतिक दलले जुन खालको बाटो तय गर्न खोजेका छन् त्यो बाटोमा साथ र सहयोग हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
० कानुन निर्माणको कत्तिको चटारो छ ?
– यो मन्त्रालयको मुख्य काम भनेकै संविधानले अनुमान गरेका कानुन निर्माण गर्ने हो । म कानुनमन्त्री भएर आएदेखि पूर्णरूपमा यसैमा ध्यान केन्द्रित गरेको छु । बिहान आठ बजे आएर १२ बजेसम्म मन्त्रालयका वरिष्ठ कर्मचारीसँग छलफल गरिरहेको हुन्छु । यसनिम्ति सचिवको नेतृत्वमा स्टेरिङ कमिटी बनाइएको छ । त्यसैले धेरै ‘वर्क आउट’ गरिरहेको छ । सँगै १ सय ३८ वटा कानुन बन्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रक्षेपण भएको छ । त्यसमध्ये १ सय १० संघीय, २२ वटा प्रादेशिक र छ वटा स्थानीय तहसँग गाँसिएका छन् । ती १ सय १० संघीय कानुनमध्ये कुन–कुन मन्त्रालयअन्तर्गत हो, त्यहीँबाट गृहकार्य थालिएको छ । चैत मसान्तभित्रमा पहिलो चरणमा केही नयाँ कानुन तयार भइसक्छन् । प्राथमिकीकरणका आधारमा यो मन्त्रालय र क्याबिनेटबाट लिएपछि प्रोड्युस हुन्छ ।
० जनशक्ति अपर्याप्त भएर कठिनाइ भएको सुनिन्छ, त्यस्तो हो ?
– यो अध्ययनकै विषय भा’छ । कानुन सेवामा शाखा अधिकृतकै विज्ञापन खोल्दा पनि माग जत्ति पनि आवेदन परेन । कहाँनेर विकर्षण भयो भन्ने हरेरे सुधार जरुरी छ । मस्यौदा हेर्ने र कानुन बनाउने नै यहाँको मुख्य काम हो । त्यो मामलामा केही समस्या नदेखिएका होइनन् । साह्रै शिल्प राम्रो भएको मान्छेले मात्र मस्यौदा सर्सर्ती लेख्न सक्छ । नत्र लेख्दै काट्दै तल–माथि सबै मिलाउनुपर्छ । यो मन्त्रालयमा बसेका भन्दैमा सबैमा मस्यौदाको खुबी हुन्न । त्यही भएर हामीले केही विज्ञ सल्लाहकारको सहयोग लिएका छौं । यो वर्षलाई कानुन निर्माणको वर्षको रूपमा काम गर्ने घोषणा गरेका छौं । हामी त्यही योजना अनुसार लागिरहेका छौं ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply