जनताबाट अस्वीकृत हुने अनि अर्को ढोकाबाट छिर्ने ?
बलराम बास्कोटा नेता, नेकपापछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिमण्डलमा गरेको हेरफेरले समाधान दिनुको सट्टा पार्टीमा समस्या थपियो भन्ने कुरा सुनिन्छ, तपाईंलाई यसमा के लागेको छ ?
हाम्रा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा पार्टीका पनि अध्यक्ष भएका कारण पार्टी हितलाई मध्यनजर गरेर हरेक गतिविध अघि बढाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । मन्त्रीमण्डल पुर्नगठन नितान्त प्रधानमन्त्रीजीको कदम हो । सरकारको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पार्टीले उहाँलाई दिएका कारण मलाई लाग्छ उहाँले सोचेरै यो निर्णय गर्नुभयो होला । तर पनि अहिलेको परिस्थिति अलि फरक हो । पार्टीले अहिलेसम्म पूर्ण एकीकृत स्वरूप लिइसकेको छैन । दुईवटा ठूलाठूला पार्टीहरूबीच एकता भए पनि एकताका सबै काम सकिएको अवस्था होइन । त्यसमाथि समूहगत अवस्थाहरू भएको स्थितिमा प्रधानमन्त्रीज्यूमा सबै पक्ष र समूहलाई मिलाएर लैजाने चुनौती छ । किनकि, अलिकति मात्र पार्टी संयन्त्र बिग्रियो भने पार्टीले गतिशीलता लिन अवरोध हुन्छ । सबै ठाउँमा एकमत भएर हिँड्ने बाटाहरू आफैं बन्द हुन्छन् । त्यसैले यस्ता कुराहरूमा मूल नेतृत्वले विचार गर्नैपर्छ ।
गत भदौ २६ गते सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय र कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्मविपरीत आफ्ना गुटका तीनजनालाई बिनासल्लाह एकतर्फी रूपमा मन्त्री बनाउनुभयो भन्ने आरोप छ, तपाईं यसमा के भन्नुहुन्छ ?
प्रधानमन्त्रीजी सिंगो पार्टीको नेता हो । उहाँ कुनै एक गुट र पक्षको मात्र अब नेता होइन । उहाँ त अब तल्लो तहका पार्टी कार्यकर्तादेखि केन्द्रीय कमिटीको समेत उहाँ नै नेता हो । त्यो परिवेशमा उहाँले एउटा सिमित घेराभित्र वा गुटभित्र रमाउनुभन्दा सबै कार्यकर्ताहरूको मन जित्नुपर्छ । यसो गर्दा उहाँ अझ बढी लोकप्रिय र अझ बढी विश्वासिलो बन्ने सम्भावनाहरू रहन्छ ।
उहाँ प्रधानमन्त्री भएपछि बाह्रौंपटकसम्म मन्त्रिपरिषद् हेरफेर गरिसक्दा एकलौटी गर्नुभएको देखिन्छ, यो कार्यशैली तपाईंलाई कस्तो लागेको छ ?
हाम्रो पार्टी सञ्चालन पद्धति लेनिनवादी संगठनात्मक पद्धति हो । बहुमतको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तर अल्पमतको भावना पनि सम्मान गर्ने हो । आफू बसेको कमिटीमा आफ्ना धारणहरू राख्ने र निर्णय भइसकेपछि आफ्ना मतहरू हुँदाहुँदै पनि निर्णित विचार बोकेर हिँड्नेलगायतका सबै कुराहरू लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तभित्र अहिलेको पेरिफेरीमा अघि बढिरहेको अवस्था होइन । पहिले हामीले यस्ता कुराहरूलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ । अहिले संगठनको मोर्चागत समन्वयजस्तो जुन परिस्थिति छ, त्यसलाई चाँडो भन्दा चाँडो अन्त्य गर्नुपर्छ ।
यो काम गराइको पाराले यी सबै कुरा अन्य भैहाल्ला भन्ने छाँट देखिन्छ त ?
पार्टी बचाउने कि यही हालत वा यो भन्दा गए गुज्रेको अवस्थामा लाने भन्ने कुरा नेताहरूको हातमा छ । संगठन पद्धतिलाई सबलीकरण सुदृढीकरण गरेर लैजाने कि पार्टी सिध्याउने भन्ने कुरा मूल प्रश्न हो । पार्टी सिध्याउन पक्कै पनि शीर्षस्त नेताहरूलाई मन छैन भन्ने मलाई लाग्छ । कमरेड केपी ओलीले पनि पार्टीलाई आगामी दिनमा सबल र सुदृढ गर्दै जनताको हितमा उपयोग गर्ने भनेर नै पार्टी एकता गर्नुभएको हो । अहिले देखिएको रोग कमरेड प्रचण्डलाई पनि लाग्नुहुँदैन । मनोगतवादी हिसाबभन्दा पनि वस्तुपरक ढंगले अघि बढ्नुपर्ने बहुत संवेदनशील अवस्था अहिले छ । यसमा नेताहरूले ध्यान दिनु आवश्यक छ ।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्र शाहीविरुद्ध आफ्नै पार्टीका सांसदद्वारा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको घटना खास के हो ? यो कसरी सिर्जना भयो भन्ने लाग्छ ?
त्यहाँको विस्तृत कुरा त्यहाँका स्थानीय साथीहरूले जान्ने कुरा भयो । तर, कानुनी र संवैधानिक प्रावधान अनि संसदीय दलको विधान तथा नियमावलीलगायतको परिवेशभित्र नै त्यो अगाडि बढेको छ भन्ने कुरा आइरहेको छ । तर पनि हरेक कुरा पार्टीको मूल नेतृत्वसँग सल्लाह गरेर अघि बढ्नु उपयुक्त हुन जान्थ्यो । तर, अब कर्णाली प्रदेशको समस्या लोकतान्त्रिक ढंगले हाम्रो पार्टीको विधान र पद्धति र परिधिभित्र छ भने त्यो लोकतान्त्रिक अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकार सरोकारवाला कमरेडहरूलाई छ । त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । यसले पार्टी विधि, विधान, पद्धति र संगठनात्मक परिवेशलाई उल्लंघन गरेको छ भने शीर्षस्थ नेताहरूले त्यहाँका नेताहरूलाई बोलाउनुभएकै छ । त्यो विषयमा सरोकारवाला साथीहरूले अध्यक्ष तथा प्रधनमन्त्री ओली, अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, कमरेड माधव नेपाल, संगठन विभाग प्रमुखलगायतसँग भेटघाट गर्नुभएकै छ । केही दिनभित्रै यस मामलामा हामी पक्कै सही समाधानमा पुग्छौं ।
कर्णालीमा माधव नेपाल र प्रचण्ड पक्ष फेरि मिलेर समस्यालाई निकास दिने प्रयास गर्ने छाँट आएपछि मन्त्री परिषद्मा एकलौटी मान्छे थपेर प्रधानमन्त्री ओलीले ती नेताहरूसँग बदला दिएको भन्ने आरोप पनि लाग्न थालेको छ नि ?
बाख्रा हराउनु र चितुवा कराउनु एकैचोटि परेको संयोग मात्र पनि हुन सक्छ । मलाई लाग्छ, कर्णाली प्रदेशको विवाद पूर्वएमालेको एकल सरकार बन्ने सम्भावना भएकोमा नेतृत्वले दुई पार्टीबीचको एकताका कारण भागबन्डामा पूर्वमाओवादीको भागमा मुख्यमन्त्री पद दिनुपरेको हो । त्यहाँको संसदीय क्षेत्रमा अलि बढी अनुभव पूर्वएमालेका साथहरूमा नै थियो र छ । ०४८ सालदेखि संसदीय अभ्यासबाट आउनुभएका पूर्वएमालेका साथीहरू र जनयुद्धको पृष्टभूमिबाट आउनुभएका पूर्व माओवादीका साथीहरूबीच केही अन्तरविरोध भने सिर्जना भएक्ै हो । त्यही क्रममा दुई पक्षका बीचमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुरूप नै ती काम भएका छन् । तर, शीर्षस्थ नेतृत्वले अब तत्काल त्यहाँ समाधानको बाटो दिनेमा म ढुक्क छु । प्रधानमन्त्री ओलीले हामी दुई अध्यक्षले गरेको निर्णय तपाईंहरूले मान्नुपर्छ भनेर भनिसक्नुभएको परिवेशमा अब कर्णाली फेरि बल्झँदैन जस्तो मलाई लाग्छ ।
मन्त्रिपरिषद् हेरफेरको सवालमा दुई अध्यक्षबीच कुरा हुँदा एक लर्ट प्रधानमन्त्रीबाहेक सबै नयाँ राखौं र पुरानालाई हटाऔं भन्ने प्रचण्डले राख्नुभएको प्रस्ताव तपाईंलाई कस्तो लाग्यो ?
सरकार सञ्चालन गर्नुभएको छ । हामीले सुझाव र प्रतिक्रियाहरू दिने हो । त्यसको परिणाम पार्टी हितको अनुकूल आएन भने प्रधानमन्त्रीज्यूलाई घच्घच्याउने । आलोचना गर्ने । सुझाव दिने । त्यसबाहेक अन्य केही उच्चस्तरीय निर्णय केही गर्नुप¥यो भने पार्टीले संस्थागत ढंगले गरे भइगयो । यसअघिको कार्यदलको रिपोर्ट पनि एउटा सीमितताभित्र सरकारलाई अगाडि बढ्न दिने भन्ने सिफारिस हो, सुझाव हो । त्यसकारण, अहिले खाली भएको मन्त्रालयहरू पुनर्गठन गर्नुभयो । त्यसमा अझै सल्लाह गरेर कुन हिसाबले जाने भन्ने र आफ्नो क्याबिनेट कसरी सफल गर्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीकै कुरा हो । पार्टीभित्र विवाद होला । विवाद समाधान गर्न फेरि पनि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
तर मूलतः कार्यदलको प्रतिवेदनदेखि स्थायी समितिको निर्णयसम्मलाई प्रधानमन्त्रीले एक हिसाबले अवज्ञा गरिदिनुभयो, मनखुसी ढंगले चल्नुभयो भन्न मिल्छ ?
कसैको शैली त्यो हुन्छ । निर्णय गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने शैली पनि यदाकता हुन्छ । प्रतिबद्धता गरिएका, निर्णयसमेत भइसकेका कुराहरू कार्यान्वयन नभएको परिस्थिति छ हाम्रो पार्टीभित्र ।
एकताका बाँकी कामहरू पनि अलपत्र छन्, कसको कमजोरी देख्नुहुन्छ यसमा ?
यसमा परिस्थिति नै बलवान् भइदियो । हामीले चैतभित्र महाधिवेशन गरिसक्ने भनेर निर्णय त ग¥यौं । तर, यसको सम्भाव्यता कति छ ? कात्तिकमा केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्ने भनिएको छ । वस्तुगत परिस्थितिले त्यो अलाउ गर्न सक्ने स्थिति छैन । अहिले कारोनाको कहरका कारण सांगठनिक गतिविधि गर्न नसकिरहेको परिवेशमा परिस्थिति वस्तु अनुकूल भइदिएन । दोस्रो कुरा, अहिले पनि सहमतिको महाधिवेशन, सहकार्यको महाधिवेशन भनेर लैजाने जुन छलफल भइरहेको छ, त्यो मामिलामा सरलीकृत गर्ने योजनाबिनाको महाधिवेशन जेसुकै निर्णय भए पनि त्यो विफल नै हुन्छ ।
यो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएका व्यक्तिहरूलाई पार्टीले राष्ट्रिय सभामा ल्यायो । वामदेव नारायणकाजीहरू त जनताको नजरमा धेरै गिरे नि ?
यो सवाल वामदेवजीको इस्युमा मात्र होइन, नारायणकाजी कमरेडको इस्युमा मात्र होइन, अन्य स्थानीय निकायमा पराजित हरूपनि राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व भएको परिवेश छ । अन्य नियुक्तिहरूमा गएको अवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा पराजित भएकाहरू पनि राष्ट्रिय सभामा सहज रूपमा इन्ट्री भएको परिवेश छ । अहिले यो परिस्थिति फेजआउट भइसक्यो । त्यसैले, आगामी दिनहरूमा पार्टीले एउटा सुस्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ । अबका दिनमा कमसेकम जनताबाट अस्वीकृत भइसकेका मान्छेहरूलाई अर्को ढोकाबाट छिराउने कामले पार्टीको लोकप्रियता र वजनलाई अझ वजनदार बनाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । यस्तो खाले प्रवृत्ति एकदमै निरुत्साहित गरेर जानुपर्छ ।
पछिल्लो समय विश्वव्यापी चपेटाबीच सांसद तथा मन्त्रीहरूले दसैं भत्ता खाएको कुराको सर्वत्र विरोध छ, यसमा तपाईंको धारणा के छ ?
कहाँनेर पैसाहरू चुहावट भएको छ, कहाँनेर भ्रष्टाचार भएको छ, कहाँनेर वितरणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ त्यतापट्टि हाम्रो आँखा जाँदैन । साधन र स्रोतको दुरुपयोगप्रति हाम्रो दृष्टि पुगेको छैन । सांसद भएर त्यहाँ गइसकेपछि आफ्नो जीविकोपार्जनका लागि जुन रकम उहाँहरूले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यो वैधानिक रकम हो । नियम र कानुनले व्यवस्था गरिएको रकम हो । दसैं पेस्की लिएर ठूलो अपराध गरे भन्ने पक्षमा म छैन । तर हाम्रो सरकारको ध्यान कहाँनेर हाम्रा स्रोत साधन दुरुपयोग भएको छ, त्यतातिर मात्र व्यवस्थित गर्दा सबै चिजको हामी व्यवस्थापन गर्न सक्छौं ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि यहाँसम्म आइपुग्दाको काम गराइ र पार्टीको चुनावी घोषणापत्रबीच तादाम्य मिलेको छ त ?
सरकारले काम गर्नुभन्दा अगाडि हामीले धेरै ठूलाठूला कुरा ग¥यौं । कुराले पक्कै पनि चिउरा भिज्दैन । हामीेले कुरा धेरै ग¥यौं । काम कम ग¥यौं । जनताका अपेक्षाहरू असीमित रहे । साधन र स्रोत कम रह्यो । हामीले निर्वाचनताका जनतालाई धरै आश्वस्त पार्नेगरी भाषणहरू ग¥यौं । हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले धेरै ठूलाठूला कुरा गर्नुभयो । जुन कार्यान्वयन गर्न हाम्रो देशको स्रोत र साधन कति छ, त्यसको अवस्थिति र परिचालन मिलेन । उहाँले बोलेअनुरूप कामहरू गर्न सक्ने स्थिति मैले देखेको छैन ।
०पटकपटक नेकपामा आएको विवादले पुनः पार्टी पुरानै स्थितिमा जाने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ नि ?
हामी जिवित पार्टीभित्रको जीवन्ततालाई निरन्तरता दिने परिवेशमा सधैं कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू, कम्युनिस्ट नेताहरू क्रियाशील रहनुपर्छ । तसर्थ, यस्ता सानातिना विवादले हाम्रो पार्टीलाई कुनै असर गर्दैन । किन भन्दा हामी धेरै खारिएर यो ठाउँमा आइपुगेका छौं । धेरै विवाद र अन्तरविरोधहरू समाधान गर्दै विभाजनभन्दा एकताबद्ध भएर अगाडि बढेको कम्युनिस्ट आन्दोलन जुन छ, त्यसले पक्कै पनि निरन्तरता पाउँछ भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply