त्यो बेला एमाओवादीमा पागलपन सवार थियो
– विद्या भण्डारी उपाध्यक्ष, नेकपा (एमाले)० १६ बुँदे सहमतिपछि अब के संविधान बन्ने निश्चित भएको हो ?
–हो । प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच भएको १६ बुँदे सहमतिले संविधान बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गरेको छ ।
० कहिलेसम्म बन्छ त संविधान ?
–कहिले बन्ने भन्ने विषयलाई लिएर लिखित कुनै सहमति भएको छैन तर असार मसान्त वा अलिक पर गए साउन पहिलो हप्तासम्म बनाउने भन्ने आन्तरिक सहमति हो ।
० नेपाली कांग्रेसको भदौमा हुने भनिएको महाधिवेशन अघि संविधान आउँदैन भन्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ नि ?
–मैले पनि यस्तो कुरा सञ्चारमाध्यममार्फत सुनेको छु । तर, यी अनुमानित कुरा हुन् । प्रमुख नेताहरूले त्यस्तो भन्नुभएको छैन । काठमाडांैमा हल्लाको राजनीति अलिक बढी हुन्छ । कसलाई के चित्त बुझ्दैन कुन्नि अनि त्यसले सानो कुरालाई पनि ठूलो बनाएर यस्तो सैद्धान्तिकृत बनाइदिन्छ कि साँच्चै हो कि जस्तो बनाइदिन्छ ।
० हल्लाको मात्र के कुरा, संविधानका नाममा आठ वर्ष त बितिसकेको त यथार्थ हो नि ?
– संविधान बनाउने भनेर जनप्रतिनिधि निकाय खडा भएको आठ वर्ष भयो । यत्रो ठूलो ६ सय १ को संविधानसभा छ । संविधान संसारमा काहीँ नभएको नेपालले नयाँ आविष्कार गर्नुपर्ने कुरा पनि होइन । नेपालमा पनि संविधान हुँदै नभएको होइन । लामो समयदेखि संविधान छ । आधारभूत कतिपय कुरा छँदैछन् पछि माग भएका केही कुरा थप्नुपर्ने त हो नि † लामो समयसम्म संविधानमा झुन्डिरहनु राम्रो होइन । अस्थिरताले अराजकता निम्त्याउँछ । अराजकताले गरिबी, अभावलगायतका समस्या सिर्जना गर्छ । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो संविधान बनाउनु देश र जनताका लागि हितकर हुन्छ ।
० तर, तपाईंहरू त शब्द–शब्दमा झगडा गर्नुहुन्छ, ‘बहुलवाद’ लाई लिएर अहिलेबाट नै झगडा सुरु भइसकेको छ नि ?
–बहुलवाद भन्ने शब्दमा विवाद गर्नुपर्ने कुनै कारण नै छैन । लोकतन्त्रको सार्वभौम सच्चाइका आधारमा बहुलवादलाई हामीले स्विकार्नुपर्छ र प्रस्तावनामा राख्नुपर्छ ।
० तपाईंले भनेजस्तो संविधान बनाउने हतारो प्रधानमन्त्रीमा पाउनुभएको छ ?
–अघिल्लो कालमा हतारो पाइएन । पछिल्लो समयमा उहाँ पनि चाँडो संविधान बनाउनुपर्छ भनेर अलिक अग्रसर भएको हो कि भन्ने छवि पाएकी छु । अब संविधान नल्याएर कुनै उपाय छैन । संविधान ल्याएर मुलुकलाई शान्ति र स्थिरतातर्फ लैजानुपर्छ । मलाई लाग्छ, अब संविधान आउँछ, संविधान ल्याउनका लागि नै यो सहमति भएको हो ।
० तर, पाँच दलले यो सहमतिको विरोध गरिरहेका छन् नि ?
–उहाँहरूले असहमति जनाएको देखिएको छ । विभिन्न ठाउँमा गएर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ । तर, उहाँहरूको पनि बुद्धिमानी के हुन्छ भने आफ्नो मतले संविधान बन्ने स्थिति नबनिसकेपछि मुलुकलाई निकास दिनुपर्छ । त्यसैले संविधानसभामा आएर आफ्नो विचार राखेर संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई पनि सहज बनाइदिनुपर्छ । जस्तो कमल थापा, चित्रबहादुर केसीहरूले आफ्नो विचार राखेर अगाडि बढ्न मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको छ । तगारो मात्र तेस्र्याउने विचार चाहिँ राम्रो होइन ।
० संघीयताका लागि त्यत्रो आन्दोलन गरियो तर संघीयताविहीन संविधान बन्ने भो भन्ने कुरामा उहाँहरू सशंकित हुनुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ ?
–म उहाँहरूलाई त्यसरी शंका नगर्न आग्रह गर्छु । त्यहाँ पनि महन्थ ठाकुरलगायतका वरिष्ठ र परिपक्व नेताहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कमसेकम देशले यति ठूलो प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि विश्वास गर्नुपर्छ । हरेक कुरामा कदम–कदममा शंका गरेर त कसरी हुन्छ र ?
० ९० प्रतिशतलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख चार दलले त संघीयता टुंग्याउन सकेनन् भने भोलि आयोगले पनि सक्दैन भन्ने उनीहरूको तर्कमा दम त छ नि हैन ?
–तर्कमा दम नभएको भन्ने होइन । तर्क आ–आफ्ना हुन्छन् । उहाँहरूले उठाएको कुरालाई म बेठीक पनि भन्दिनँ । तर, अहिले चाँडो निकास दिनका लागि यसो गरेका हौं । अहिले नै प्रदेशको नामांकन, सीमांकनतिर लाग्दा अरू ३–४ महिना त्यसैमा लाग्नसक्छ । आयोगलाई दिने क्ुराले फाइदा के गर्छ भने, नामांकनका लागि प्रदेशसभालाई भनेका छौ, त्यो टुंगिहाल्यो, सीमांकन आयोगलाई दिने भनेपछि ६ महिनासम्म त्यसले अध्ययन गर्दैगर्छ । संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभाका निर्वाचन क्षेत्रहरूको तयारी र स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नसक्छौं । यति गरेपछि जनताले पनि राहत पाउँछन्, काम अगाडि बढ्छ । सीमांकन पनि जनताले उठाएका मागलाई सम्बोधन गरेर गर्नुपर्छ । अरू काम भएपछि राजनीतिको शीर्ष तहमा प्रदेशको विषयमा मात्र छलफल गर्न पाइन्छ, त्यो पनि फाइदा छ ।
० संविधान निर्माणको जारी यो प्रक्रियामा ती असन्तुष्ट दलहरूलाई तपाईंहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ त ?
–हामी कोसिस गर्छौं । संविधान निर्माणमा तपाईंहरू पनि स्वामित्व लिनुस् भनेर हामी कोसिस गर्छौं ।
० यो सबै तपार्इंको पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोले भएको भनिन्छ नि ?
–हामीले संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा नै एक वर्षमा संविधान बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका हौं । पहिले कांग्रेससँग ७ बुँदे सहमति गर्दा पनि एक वर्षमा संविधान दिने भन्ने थियो । त्यसैले हाम्रा आलोचकहरूले एमाले त्यसमा पनि केपी ओलीलाई हतारो भयो त भन्छन् तर यथार्थ त्यो होइन् ।
० बढीमा ५ प्रदेशको अडान छाडेर ८ प्रदेशमा पुग्नुका पछाडि प्रधानमन्त्री बन्ने हतारोले नै काम गरेको भन्ने छ नि ?
–यसमा सुरुदेखि नै हाम्रो पार्टी खुकुलो बनेको हो । सुरुमा एमालेको संघीयताका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोण नै थिएन । १४, १५, १६, १७ जति भए पनि हुन्छ भन्ने, जिल्ला र प्रदेशको फरक के हो भन्ने नै थाहा नभएको अवस्थामा हामीले पछि छलफल गर्दै सातमा आएका हौं । त्यसमा अडिनुपर्दथ्यो । भन्न त सकेसम्म कम प्रदेश, ३ वा ४ मा सीमित हुँदा झन् राम्रो पनि भनेका हौं । तर, यो भनेको सम्झौताको परिणाम हो । पछिल्लो समयमा कांग्रेसले पनि धेरै प्रदेश भन्दै आएको एमाओवादीप्रति नरम नीति अपनायो । अनि, हामी मात्र एकदम चट्टानी अडान लिएर बसेजस्तो देखियो । त्यसैले ठीकै छ, संविधान बन्छ, देशले निकास पाउँछ भने सम्झौदा गरौं भन्ने मनसायले नेतृत्वले गरेको होला भन्ने लाग्छ ।
० शक्तिको बाँडफाँटका विषयमा पनि मौखिक सहमति भएको हो ? बाहिर केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा छ ?
–त्यस्तो कुनै सहमति भएको छैन । कांग्रेस र एमालेको सरकार बन्दाखेरिको सहमति के हो भने संविधान जारी भएपछि नयाँ सरकार बन्ने र नयाँ सरकार भएपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने सामान्य समझदारी हो । एमालेले नेतृत्व गर्दा केपी ओली पार्टी अध्यक्ष र दलको नेता पनि भएकाले उहाँले नै सरकारको पनि नेतृत्व गर्ने कुरा स्वत: छ । अरू नचाहिने खालका भागबन्डा केही पनि भएका छैनन् । तर, प्रधानमनत्री बन्नकै हतारोले भन्ने चाहिँ नचाहिने टीकाटिप्पणी हो ।
० त्यस्तो कटु सम्बन्ध भएको एमाओवादीसँग कसरी सम्बन्घ सुध्रियो त ?
–त्यसको अन्तर्यको बारेमा त मलाई थाहा छैन तर बाहिरबाट हेर्दा विनाशकारी भूकम्पको त्रासमा उहाँहरूले अलिक जिम्मेवारीपूर्ण दृष्टिकोण राखेको जस्तो लाग्छ । यसलाई मैले सकारात्मक रूपमा लिएकी छु ।
० तपाईंको अध्यक्षलाई माइक हान्ने एमाओवादी नेताहरू उहाँकै निवाससम्म पुगे हैन ?
– त्यही त । केपी कमरेडलाई पनि दुईटाले लाग्यो । मलाई नै नीलडाम बस्ने गरी लाग्यो कति दिनसम्म नीलडाम रह्यो । मोबाइलमा खिचेर पनि राखेकी थिएँ । यस्तो शत्रुतापूर्ण व्यवहार उहाँहरूले गर्नुभयो, त्यो बेला उहाँहरूमा पागलपन सवार भएको थियो । मलाई मिल्छन् भन्ने लागेको थिएन । हामीले दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा जनमतको बलमा देशमा संविधान जारी गरेर कानुनी शासन स्थापित गर्नुपर्छ भनेका थियौ, पछि उहाँहरू सहमतिमा आउनुभयो । मलाई खुसी लागेको छ ।
० यही सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरूप पाउने सम्भावना कति छ ?
– म त्यो सम्भावना देख्दिनँ । हुन त पूर्ण राष्ट्रिय सहमतिको नभए पनि यो पनि दुई तिहाइको समर्थन भएको सरकार हो ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply