बर्खास्त हुन नचाहेरै राजीनामा गरेको हुँ
पुरुषोत्तम पौडेल निर्वतमान युवा तथा खेलकुद मन्त्री० एउटा राजनीतिक नियुक्ति गर्दा मन्त्रीबाटै राजीनामा दिनुपर्यो, हैन ?
– राष्टिय खेलकुद परिसरमा मैले सदस्य–सचिव नियुक्त गरेको प्रसंगलाई गलत ढंगले व्याख्या गरेर, अख्तियारमा पुर्याएर, अख्तियारले पनि ऐन कानुन नहेरिकन, कसैको इसारामा प्रेरित भएर एउटा निर्णय गरेर मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लेखी पठायो जसका कारण मैले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो ।
० प्रधानमन्त्रीले आफैले पनि त बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि ?
– प्रधानमन्त्रीले त्यसका बारेमा छलफल गरेर मन्त्रीले गरेका कामहरू, निर्णयहरू, कार्यकारीले गरेका निर्णयहरू उपयुक्त, अनुपयुक्त छुट्याएर जवाफ दिन सकिने अवस्था थियो तर त्यसो गर्नुभएन । खेलकुद विकास ऐन अनुसार गरेको राखेपको सदस्य–सचिवको नियुक्ति, त्यसको योग्यता, अयोग्यता सबै छानबिन, छलफल गरेर कानुनबमोजिम योग्य व्यक्तिलाई गरेको यो नियुक्तिलाई यो–यो आधारमा सही छ, अख्तियारको निर्णय यो–यो आधारमा गलत छ, गलत आधारमा निर्णय गरेर अख्तियारले एउटा मन्त्रीको कार्यक्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्न खोजेको छ, नियुक्त गरेको व्यक्ति ठीक–बेठीक छुट्याउने अधिकार अख्तियारलाई कुनै कानुनले पाएको छैन भन्नेतिर प्रधानमन्त्री पनि जानुभएन ।
० राखेपमा तपाईले गरेको नियुक्ति बेठीक थियो भन्ने अधिकार अख्तियारलाई छैन भन्न खोजनुभएको हो ?
– कुनै पनि नियुक्ति ठीक–बेठीक छुट्याउने अधिकार अदालतको मात्रै हो । निर्णय कार्यकारीले गर्छ, ठीक–बेठीक छुट्याउने काम अदालतले गर्छ । अख्तियारले गर्ने भनेको त सरकारी कामकाज गर्दा भ्रष्टाचार भएको छ छैन हेर्ने, बुझ्ने र भ्रष्टाचारजन्य काम भएको देखिएमा मुद्दा चलाउने मात्र हो । अनुचित कार्य भन्नाले भ्रष्टाचारजन्य ठेक्कापट्टा वा सरकारी निर्णय वा अन्य सार्वजननिक व्यक्तिकोमा परेका उजुरी निवेदन आदिको सवालमा कतैबाट प्रभावित भएर गरिएको निर्णय छ भने त्यस्तोको हकमा अनुचित कार्य भन्ने हुन्छ । तर, राजनीतिक नियुक्तिलाई अनुचित कार्यको रूपमा व्याख्या गरेर, राजनीतिक नियुक्तिमा परेको योग्य व्यक्तिलाई अयोग्य व्यक्ति भन्ने आधार खडा गरेर जुन ढंगले अख्तियारले सिफारिस गर्यो, त्यसको मैले प्रतिवाद गरें । अख्तियारको विज्ञप्ति आउनासाथ पनि प्रतिवाद गरें । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यो विषय उठाउँदा त्यहाँ पनि मैले प्रतिवाद गरें । लिखित रूपमा पनि मैले प्रतिवाद गरे । त्यति गर्दा पनि स्थिति बुझ्ने प्रयास कार्यकारी प्रमुखले गर्नुभएन । त्यसपछि मैले राजीनामा गरें ।
० कुनै मन्त्रीलाई हटाऊ भनेर अख्तियारले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखेको यो पहिलो घटनाहोला हैन ?
– त्यही त गजब कुरा छ । मन्त्रीलाई विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था छैन । अख्तियारले लेखी पठाउने भनेको विभागीय कारबाही हुने व्यक्तिहरूको हकमा विभागीय कारबाही गर्न लेखी पठाउने हो । त्यो एक तहमाथि लेखी पठाउने हो । कर्मचारीहरूको हकमा त्यो लागू हुन्छ । मन्त्रीलाई कारबाही गर्न अख्तियारले लेखी पठाउने होइन । प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुन्छ, मन्त्रिपरिषद् कार्यकारी प्रमुख निकाय हो । सबै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । मन्त्रीहरू हट्ने, बस्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । राजीनामा दिएमा, पार्टीले फिर्ता बोलाएमा, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएमा वा मन्त्रीको मृत्यु भएमा मात्र मन्त्री हट्ने व्यवस्था छ । अरू कुनै अवस्थामा मन्त्री हट्ने व्यवस्था नै छैन । जुन व्यवस्था नै छैन त्यस्तो अवस्थामा मन्त्री घटाउन अख्तियार जो स्वयम् कार्यकारीे मातहतको निकाय हो, उसले मन्त्रिपत्रिषद्लाई निर्देशन दिनै सक्दैन, आदेश गर्नै सक्दैन । उसले मन्त्रिपरिषद्लाई मन्त्री हटाऊ भनेर लेख्ने अधिकार कतै कानुनमै व्यवस्था नै गरेको छैन । अख्तियारले गैरकानुनी, गैरसंवैधानिक काम गरेको छ ।
० यो फाइल अध्ययनका लागि अरू आयुक्तले एक दिन समय माग्दा पनि प्रमुख आयुक्तले आजै निर्णय गर्नुपर्नेछ भनेर अध्ययन गर्ने समय पनि दिएनन् भन्ने सुनिन्थ्यो नि ?
– अख्तियारले कुन–कुुन मन्त्रालय कसले हेर्ने भन्ने छुट्याएको हुन्छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय जुन आयुक्तले हेर्ने भनिएको छ, तीनले यो विषय थाहै नपाई निर्णय भयो भन्ने मैले सुनेको छु । बैठक पनि भएको छैन, आयुक्तहरूलाई जबर्जस्ती आफ्नो कोठामा बोलाएर निर्णय सुनाइयो भन्ने पनि सुनेको छु । यी तपसिलका कुरा हुन् । जे भए पनि आयोगको निर्णय आएको छ, आयोगले आफूलाई प्राप्त संवैधानिक हकलाई नाघेर निर्णय गरेको छ । यो निर्णय मान्न हामी बाध्य छैनौं । यो निर्णय खारेज गराउनका निम्ति म कानुनी
प्रक्रियामा जान्छु ।
० तपाईले भनेझै किन यसरी गैरकानुनी निर्णय गर्न अख्तियारलाई बाध्यता आइलाग्यो ?
– यो चाहिँ आयोगका मान्छेहरूलाई थाहा होला । प्रमुख आयुक्तलाई थाहा हुनुपर्छ । उहाँ किन यति उदण्ड हुनुभयो, मैले बुझेको छैन ।
० सदस्य–सचिव प्रकरणलाई लिएर पाटीले पनि तपाईलाई मन्त्रीबाट हटाउन खोजेको थियो, पछि अख्तियारले नै हात हाल्यो, यी दुवैबीच कुनै ‘कनेक्सन’को अनुमान लगाउन सकिन्छ ?
– पार्टीका केही व्यक्तिहरू जो खेलकुद माफियाका नामले चिनिन्छन्, जो खेलकुद क्षेत्रमा आफू प्रवेश गर्न चाहान्थे, जो खेलकुद परिषद्मा भएको नियुक्तीसँग असन्तुष्ट थिए, ती मान्छेहरू र तिनलाई संरक्षण गर्ने मान्छेहरू यसमा सक्रिय रूपमा लागेको मैले थाहा पाएको छु । भूत, वर्तमान र भविष्य खेलकुदमा बसेर त्यहाँ माफियागिरी गरेर खाएका थिए, अहिले माफियागिरी नचेल्ने भएपछि ती मान्छेहरू यो प्रक्रियामा सामेल भएको कुराको मसँग प्रमाणहरू छन् । उनीहरू लागे, क–कसलाई भेटे, कसरी आयोगमा पुगे र कसरी यो निर्णय गराए, किन आयोग बाध्य भयो भन्ने जस्ता कुराका केही रिपोर्ट मैले पाएको छु । विस्तारै यी कुरा पर्दाफास हुन्छन् ।
० यही मन्त्रिपरिषद्ले पनि सयौं राजनीतिक नियुक्ति गर्यो होला, तीमध्येको एउटा नियुक्ति तपाईले गर्नुभएको थियो, मन्त्रीको जागिरै जाने कस्तो नियुक्ति रहेछ ?
– कति राजनीतिक नियुक्ति बदर पनि भएका छन् । कोही कारबाहीमा परेका छन् ? राजनीतिक नियुक्ति सदर हुन पनि सक्छन्, बदर हुन पनि सक्छन् । प्रक्रिया पुगेको हुन सक्छ, नपुगेको हुन सक्छ । त्यो नियुक्ति सच्चिन सक्छ तर नियुक्ति गर्नेलाई कारबाही हुन्छ ? प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्त गर्छन् । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त गरेको मन्त्री म अयोग्य हो भने प्रधानमन्त्री पनि खारेज हुनुपर्यो नि । अख्तियारका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की न्यायिक अदालतले छानबिन गरेर दोषी ठहर गरेको मान्छे होइन र ? उहाँलाई केही भयो ? मन्त्रिपरिषद्ले उहाँलाई कारबाही गरेर मुख्यसचिवबाट हटाएको होइन, फेरि उहाँ कसरी प्रमुख आयुक्त हुनुभयो ? अख्तियारले नै उहाँलाई कारबाही गरेको प्रमाण भेटिएको छ भन्छन् मान्छेहरू । उहाँलाई नियुक्त गर्ने मान्छे कोही कारबाहीमा परे ? नियुक्त गर्ने मान्छे कारबाहीमा पर्ने सिस्टम कहीँ पनि छैन तर यो जबर्जस्ती लादिएको र दुनियाँले थाहा पाएको अन्याय हो ।
० एमालेले तपाईलाई मन्त्री बनायो तर अहिले यसबारेमा तपाईको पार्टी बोलेको सुनिँदैन त ?
– मेरो पार्टी किन बोलेन, त्यो मलाई थाहा छैन । म आफू बोलिरहेको छु । म बोल्नुको अर्थ मेरो पार्टी बोल्नु पनि हो ।
० प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्ने थाहा पाएर हतार–हतार राजीनामा गर्नुभयो हैन ?
– हो । मैले बर्खास्त हुन नचाहेरै राजीनामा गरेको हो । प्रधानमन्त्रीजीले ‘तपाई राजीनामा गर्नुस्’ भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको म मन्त्री हो । मन्त्री प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुस् भनेपछि मैले राजीनामा गरें । प्रधानमन्त्रीसँग जुधेर मन्त्री बस्ने कुरा हुँदैन । अख्तियारसँग त जुधेकै छु । अहिले वास्तवमा अख्यिारले अन्याय र अत्याचार गरेको छ । यस्तो संसारमा कही कसैले कसैमाथि गर्दैन । अदातलतमै नपुगेको व्यक्तिलाई अयोग्य ठहर गरेर मन्त्रीलाई कारबाही गर भन्ने ?
० यस्तो अन्याय भएको रहेछ, पार्टी चुप लाग्दा, आफू पार्टीभित्रको गुटबन्दीको सिकार भएँ भन्ने लाग्दो हो नि ?
– मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म कसैले बोल्दिन्छ कि भनेर राजनीति गरेर आएको पनि होइन । कसैले बोलदिएर यहाँसम्म आइपुगेको पनि होइन । म त आफ्नो खुट्टामा आफ्नै बलमा मेहेनत र लडाइँबाट यहाँसम्म आइपुगेको हुँ । पार्टीले बोल्देला र लडौंला भन्ने मैले सोचेकै छैन ।
० अख्तियारको यो कदमविरुद्ध चाहिँ अब अदालत जानुहुन्छ ?
– जान्छु । तयारी भइरहेको छ । अब दुई तीन दिनभित्रमा मुद्दा दर्ता हुन्छ । कानुनको, पदको दुरुपयोग आयोगले गरेको छ भन्ने मेरो ठहर छ । अख्तियारले पनि कति मुद्दा हारेको छ, के ऊमाथि कारबाही भएको छ ? अख्तियारको योग्यतामाथि प्रश्न उठ्दैन ?
० १७ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुनुभयो, कांग्रेससँगको सत्ताको यात्रा सुखद रहेन भनेको सुनिन्छ तपाईकै पार्टीका नेताहरूले, तपाईको अनुभव चाहिँ के छ ?
– मैले सम्हालेको खेलकुद मन्त्रालय चलाउने हकमा कांग्रेसले मलाई कुनै अप्ठ्यारो पारेन, सकरात्मक नै भयो । अर्थ मन्त्रालयले पनि सहयोग गर्यो, स्वयम् प्रधानमन्त्रीले पनि सहयोग गरेका हुन् । तर, होलसेलमा कांग्रेस–एमाले प्रतिस्पर्धी पार्टी भएकाले खटपट भइरह्यो । त्यो हुँदाहुँदै संविधान बनाउने जिम्मेवारी पूरा गर्न एक अर्कासँग गासिएर अगाडि बढे ।
० मन्त्रिपरिषद्को बैठक त प्रधानमन्त्रीले भन्दा कांग्रेसका अरू मन्त्रीले चलाउँछन भन्ने सुनिन्थ्यो, के त्यस्तै हो ?
– प्रधानमन्त्रीले नै चलाउँथे, अरूले पनि सहयोग गरे, इशारा गरे । प्रधानमन्त्रीलाई मद्दत गरे ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply