बैठकबाट अपेक्षा अनुसारको उपलब्धि पाएनौं
प्रकाश ज्वाला, पोलिटब्युरो सदस्य, नेकपा एमाले
० तपाईंको पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक केही दिनअघि मात्र सकिएको छ, बैठकको ठोस उपलब्धि के हो ?
– ६/६ महिनामा बस्नुपर्ने पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक लामो समयपछि बस्यो । बैठकबाट हामी केन्द्रीय सदस्यहरूले अलिक बढी अपेक्षा गरेका थियौं । तर, हामीले गरेको अपेक्षाअनुसारको उपलब्धि पाएनौं ।
० के अपेक्षा गर्नुभएको थियो ?
– बैठकमा जे एजेन्डाहरू तय गरिएका थिए, ती एजेन्डाहरूको छिनोफानो हुन्छ, टुंगो लाग्छ र ठोस निर्णयका साथ हामी आफ्नो कार्यक्षेत्रमा फर्कन्छौं भन्ने लागेको थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा समूहगत छलफल भए, बहस भए, प्रस्तुति भए, अध्यक्षलगायतका नेताहरूले लामा–लामा भाषण गर्नुभयो, तर हामीले केन्द्रीय कमिटीबाट यो निर्णय गर्यौं भनेर कंक्रिट रूपमा भन्ने ठाउँ रहेन । यद्यपि, बैठक सौहार्दपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न भयो ।
० बैठकले ठोस निर्णय केही पनि गरेन ?
– राम्रो पक्ष भनेको हार्दिकताका साथ बहस, छलफल भयो । केन्द्रीय सदस्यहरूले आफ्ना कुरा खुलस्त रूपमा बैठकमा राखे । सरकारका विषयमा आलोचनात्मक टिप्पणी भए । पार्टी जुन ढंगले सञ्चालन भएको छ, त्यसबारे पनि सदस्यहरूले आलोचनात्क रूपमा कुरा राख्नुभयो । समग्रतामा सन्देश दिने हिसाबले बैठक सफल भयो । ठोस निर्णय लिएर जान भने सकेनौं ।
० समूहगत छलफल गराएर सबै सदस्यलाई सबै सदस्यका कुरा सुन्नबाट वञ्चित गराइयो भनेर असन्तुष्टि पोखिएका कुरा पनि त आए नि ?
– केन्द्रीय कमिटी बैठकको यति लामो समयमा सबै सदस्यलाई छोटो समय बोल्न दिएर समयको व्यवस्थापन गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर, यसपटक समूहगत छलफलको मोडालिटी प्रयोग गरौं न त भन्ने प्रस्ताव आएपछि त्यसलाई स्विकारियो । समूहमा दिनभर व्यापक छलफल पनि भयो, तर केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सबै सदस्यहरूले बोल्ने स्थिति बनेन । बोल्ने गरी समय व्यवस्थापन गरेको भए, योभन्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मलाई पनि लागेको हो ।
० महाधिवेशन भएको यतिका समय बित्दा पार्टी सांगठनिक रूपले अस्तव्यस्त भएको भनेर व्यापक आलोचना भइरहेको थियो, बैठकको एउटा एजेन्डा यो पनि थियो, तर यसमा आवश्यक निर्णय लिन किन सक्नुभएन ?
– पार्टी संगठनको सवालमा बैठक पहिले र बैठकमा पनि धेरै कुरा उठेकै हुन् । एमालेका संगठनहरू अहिले जुन ढंगले परिचालित हुनुपर्ने हो, त्यसको गति धिमा छ भन्ने एउटा टिप्पणी छ । अर्को पार्टीका सयौं, हजारौं नेता–कार्यकर्ताले जिम्मेवारी पाइरहेका छैनन् । हिजो विभिन्न कमिटीमा रहेका मान्छेहरू अहिले बेरोजगार रहेको अर्को अवस्था छ । त्यस्तै, नयाँ संविधान बनाइसकेपछि हामी संघीय संरचना, प्रादेशिक संरचनामा गयौं । तर, संगठनलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजाने सन्दर्भमा यति लामो समयसम्म पनि टुंगो गर्न सकेनौं । विधान संशोधनको सवालमा पनि हामीले निर्णय गर्न सकेनौं । पार्टीभित्र विभिन्न समय, विभन्न ठाउँमा माथिदेखि तलसम्म गुटबन्दीको अवस्था छ भन्ने टिप्पणी पनि छन् । जीवन्त पार्टीमा यी यावत् समस्या हुनु अस्वाभाविक होइन । यी यावत् समस्याहरूको पोको लिएर हामी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा बसेका हौं । त्यो पोको खोलेर, ती समस्याहरू समाधान गरेर हामी फिल्डमा जानुपर्ने थियो । तर, त्यो पोको त्यत्तिकै बाँकी रह्यो कि भन्ने
अवस्था छ ।
० पार्टीमा कुनै गुटबन्दी छैन, मिडियाले लेखेका मात्र हुन् भनेर भन्नुभयो नि अध्यक्षले त, के त्यस्तै हो ?
–त्यो त अध्यक्षले आफ्नो जवाफ आफैं दिनुहोला । तर, पार्टीभित्र गुटबन्दीजन्य गतिविधिहरू छन् । त्यसका विभिन्न रूपहरू हामीले हेरिरहेका छौं, देखिरहेका छौं, दुनियाँले त्यसको अनुभूति गरिरहेको छ । त्यसलाई सम्याउने कुरा कम्तीमा केन्द्रीय कमिटीले नीतिगत रूपमा निर्दिष्ट गर्नुपथ्र्यो । पार्टीलाई संस्थागत रूपमा सञ्चालन गर्ने, पार्टीमा सबैलाई जिम्मेवारी दिने, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, अवसरहरूको समानुपातिक वितरण गर्ने गरियो भने मात्र गुटबन्दी हँुदैन । एमालेभित्रै म एमाले हुँ कि होइन भनेर सोध्नुपर्ने अवस्था बनाउनु त भएन नि ।
० यी असन्तुष्टिको चित्तबुझ्दो जवाफ पनि त अध्यक्षबाट आयो होला नि ?
– यस्ता खालका समस्याहरूको समाधान गर्दा नै पार्टीभित्रको गुटबन्दीको समस्या पनि हल हुँदै जान्छ । केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनेको महाधिवेशनपछिको उच्च निकाय हो । त्यहाँ यी तमाम विषयहरू उठे । बहस, छलफल पनि भए, तर त्यसको ठीक ढंगले निरूपण गर्ने अपेक्षा थियो, तर त्यो अपेक्षा पूरा भएन ।
० किन निरूपण गरिएन त ? के लाग्छ तपाईंलाई ?
– विगतदेखिकै हाम्रो अभ्यास के छ भने केन्द्रीय कमिटी बहसको थलो हुने, स्थायी कमिटी निर्णयको थलो हुने, फेरि केन्द्रीय कमिटीको म्यान्डेटअनुसार नै स्थायी समितिले निर्णय गर्दाखेरि उचित नै हुन्छ । यतिबेला ओरिन्टेसन दिनुपर्ने केही र ठोस रूपमै टुंग्याउनैपर्ने दुईतीन विषयहरू थिए । विधान संशोधन गरेर संघीय ढाँचामा पार्टीलाई लैजानुपर्नेछ । विधान संशोधन गर्न विधान अधिवेशन गर्नुपर्छ । विधान अधिवेशनका निम्ति त्यसका प्रतिनिधि हुनुपर्यो । विधान अधिवेशनका प्रतिनिधि भनेका राष्टिय प्रतिनिधि परिषद्का सदस्य हुन् । त्यसैले, सबैभन्दा पहिले राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को गठन हुनुपर्यो । त्यो कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल चल्यो, विभिन्न विकल्प पनि आए, जुन विकल्पबाट विधान अधिवेशनका प्रतिनिधि छनोट गरेर भए पनि विधान अधिवेशन गरेर विधान संशंोधन गर्ने भन्ने मूर्त निर्णय यो बैठकले गर्नुपथ्र्यो । अर्को, तत्काल प्रदेश संगठन कमिटी बनाउनुपर्नेछ । त्यहाँ को–को रहने, ढाँचा कस्तो हुने भन्ने कुरा टुंग्याउनुपथ्र्यो । विभाग गठन कुरा पनि सुल्झिएको छैन, यस्ता केही विषयहरू छन् ।
० विभाग गठनका लागि कार्यदल नै बनाउनुपर्यो, गुटबन्दीकै प्रभाव त होला नि होइन ?
– एक हप्ताभित्र विभाग गठन टुंगो लगाउने भन्ने म्यान्डेट त्यो कार्यदललाई छ । यसमा धेरै लामो समय लिइरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन । विभागका प्रमुख–उपप्रमुखले छलफल गरेर, अध्ययन गरेर नामावली बुझाएकै छ । त्यसमा फेरि बहस गरेर विवाद निकाल्नु जरुरी नै छैन ।
० कतिपय विभागमा प्रमुखले उपप्रमुखसँग सल्लाह नै नगरी नाम बुझाएको कुरा पनि बाहिर आएको छ, गुटको प्रभावले समस्या जन्माएको होला नि ?
– त्यस्ता विवाद भएकाहरूको अलग्गै छलफल गनुपर्यो । कतिपयमा प्रमुखले मात्र नाम पठाएको छ, कतिपयमा प्रमुख उपप्रमुखको कुरा मिलेको छ । प्रमुख उपप्रमुखले सल्लाह गरेर नाम दिएका विभाग गठन गर्न केले अल्झायो त ?
० यही प्रश्न त तपाईंलाई सोधेको ? केले अल्झायो ?
– केले अल्झायो भन्ने कुरा मलाई पनि थाहा भएन । त्यसरी अल्झाउनुहुँदैन भन्नेचाहिँ थाहा छ । करिब ७–८ सय कार्यकर्ताले काम पाउने यति महत्त्वपूर्ण कुरालाई सानातिना स्वार्थका कारण त्यसरी अल्झाउनुहुँदैन । यस्ता कुराले पार्टीको विस्तार र विकासमा अवरोध पुर्याउँछ ।
० यो बैठकमा प्रधानमन्त्रीले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी अरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो भन्ने सुनिन्छ नि ?
– छलफलका क्रममा एउटै व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुँदा काम गर्न गाह्रो हुने, सरकारको कामलाई प्राथमिकता दिँदा पार्टीको काम अप्ठ्यारोमा पर्ने अथवा पार्टीको कामलाई प्राथमिकता दिँदा सरकारले काम राम्रोसँग नहुने भन्दै दुवै कार्यकारी एउटै व्यक्ति हुँदाका समस्याबारे बहस भए, तर कसैले पनि जिम्मेवारी हस्तान्तरणका कुरा राखेको मलाई थाहा छैन ।
० पार्टीमा गुटबन्दी छ भनेर भनिसक्नुभएको छ, भएको चाहिँ कसबाट छ ? प्रस्ट पारिदिनुस् न ?
– यसमा दोषी त नेतृत्व नै हो । मूलत: ध्यान दिनुपर्ने नेतृत्वले नै हो । नेतृत्वको जिम्मेवारी नहुने हो भने नेतृत्वको अर्थ पनि भएन । पार्टी मिलाउने, पार्टी बलियो बनाउने, पार्टीलाई ठीक ढंगले अघि बढाउने मुख्य दायित्व भनेको नेतृत्वकै हो । नेतृत्वले यो काममा इचछाशक्ति देखाउनुपर्छ । पार्टीमा सबैले न्याय पायौं भन्ने अनुभूति दिन सक्नुपर्छ । यसो गरियो भने पार्टी बलियो र एकताबद्ध हुन्छ ।
० त्यसो हो भने, तपाईंको पार्टीमा अहिले सबै नेताले अहिले न्याय पायौं भन्ने अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ?
–यो त दुनियाँले हेरेर मूल्यांकन गर्ने कुरा हो । हामीले संविधानसभामा टिकट दिने बेलामा कति सबैलाई न्याय गर्न सक्यौं ? समानुपातिक चयन गर्ने, सरकारबाट मनोनीत गर्ने, मन्त्री छनोट गर्ने, संसदीय समितिमा सभापति छनोट गर्ने कुरा होलान्, राजनीतिक नियुक्तिका कुरा होलान्, यी तमाम ठाउँमा मान्छे छनोट गर्दा हामीले कुनै मापदण्ड बनाएर गर्यौं कि नेताको आफ्नो रुचिअनुसार गर्यौं ? पार्टीभित्र पनि राम्रा मान्छे ल्यायौं कि हाम्रा मान्छेलाई प्राथमिकता दियौं ? विधि र मापदण्डमा नटेक्दा हामीले विभिन्न खालका समस्या झेलिरहेका छौं ।
० अध्यक्षले बारम्बार भनिरहनुभएको छ त, मलाई फेरि पुरानै पदमा दोहोरिनु छैन, त्यसैले गुटबन्दी गर्दिनँ, सबैलाई समान व्यवहार गर्छु. †
– हाम्रो पनि कामना त्यही हो । अध्यक्षले जे बोल्नुभएको छ, त्यहि होस् भन्ने हो । तर, त्यो कति भयो भन्ने कुरा लोकले मूल्यांकन गरेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply