यो समितिले जोसुकैलाई बयान लिने हैसियत राख्छ
– प्रकाश ज्वाला सभापति, अर्थसमिति तथा सभासद् नेकपा (एमाले)० संसद्को अर्थ समितिको सभापतिको रूपमा नयाँ जिम्मेवारी सम्हाल्दा कस्तो अनुभूति भएको छ ?
– समितिको सभापतिका रूपमा मेरो जिम्मेवारी यो पहिलो होइन । यसभन्दा अगाडि पनि संसद्को प्राकृतिक स्रोत तथा साधन समितिको सभापति भएर मैले अनुभव प्राप्त गरेको छु । त्यसबेला त्यो समितिले तत्कालीन राजा र राजदरबारको जग्गा–जमिनलगायत सबै सम्पत्ति खोजबिन, अध्ययन र छानबिनलगायतका काम गरेर आफ्नो क्षेत्रमा असाध्यै महत्त्वपूर्ण काम गरेको थियो । यसपटक फेरि मलाई जुन समितिको सभापतिको जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ, त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण समिति हो । यस समितिअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालय, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोग पर्छन् । यो महत्त्वपूर्ण समितिको सभापतिको जिम्मेवारी पाउँदा अझै बढी जिम्मेवारीबोध भएको छ । यो समितिमार्फत सानो भए पनि सकारात्मक कामको आरम्भ गरौं र राष्ट्र र जनतालाई फाइदा हुने काम गरौं भन्ने अठोट पनि छ ।
० तर, यो मेरो रुचिको समिति होइन भन्नुहुन्थ्यो नि ?
– त्यो मेरो विषय मिल्ने समिति चाहिँ थिएन । तर, जब त्यो महत्त्वपूर्ण समितिको सभापति प्राप्त भयो, त्यसलाई मैले आफ्नो रुचिभन्दा त्यो समितिको कार्यक्षेत्रको उचाइ र महत्त्व फराकिलो भएकाले यसलाई चुनौतीका रूपमा पनि लिएको छु र गौरवबोध पनि गरेको छु ।
० पछिल्लो समयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई समितिमा बोलाएपछि त चर्चा चुलिएको छ होइन ?
– सञ्चारमाध्यमले यस कुरालाई अलिक बढी महत्त्व दिएकाले होला यो कुराले अलिक बढी चर्चा पायो । एउटा गरम बहसको विषय पनि भयो । त्यो एउटा महत्त्वपूर्ण काम त छँदै थियो, त्यसअघि पनि समितिले धेरै महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको छ ।
० के हुन् ती काम ?
– जस्तो सार्वजनिक खरिदका सम्बन्धमा रहेका समस्याहरू, ऐनमा रहेका कमजोरीले हुने आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारका छिद्रहरूलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने र खरिद व्यवस्थालाई कसरी सुधार्ने, सार्वजनिक खरिद ऐनलाई कसरी अझै राम्रो बनाउने भन्नेबारे महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छौं । त्यसरी नै, बाढीपहिरो पीडितहरूको सन्दर्भमा हामीले गृहमन्त्रीलगायतलाई बोलाएर छलफल गर्यौं । कमसेकम पूर्वतयारीका लागि सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गर्न र समस्या परिसकेपछि उद्धार र राहतका कामहरू एकीकृत रूपमा अगाडि बढाउन विपत् व्यवस्थापन मन्त्रालय बनाउनुपर्ने जस्ता सुझावहरू पनि हामीले सरकारलाई दिएका छौं । त्यसैगरी, द्वन्द्वकालमा ग्रामीण क्षेत्रबाट विस्थापित भएका बैंकहरूको तत्काल पुन:स्थापनाका निम्ति पनि हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छौं ।
० ‘सुरु सिंहदरबारबाट’ भन्ने अभियान पनि थियो, के हो त्यो भनेको ?
– सिंह दरबारभित्र रहेका थोत्रा, पुराना गाडीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, हस्तान्तरण गर्नुपर्ने छन् कि, मर्मत गरेर चलाउने कि, होइन भने तत्काल लिलाम बिक्री गरेर सिंहदरबार सफा गर्ने । दोस्रो चरणमा उपत्यका सफा गर्ने । र, यो वर्षको अन्त्यसम्म देशभरिकै पुराना थोत्रा गाडीहरूको व्यस्थापन गरिसक्ने गरी हामीले निर्देशन गरिसकेका छौं । पछिल्लो समयमा भने खासगरी विद्युत् आयोजनाहरूमा विदेशी लगानी कसरी सुरक्षित हुन्छ, विदेशी लगानीकर्ताहरू कसरी उत्साहित हुन्छन्, काम गर्न सक्ने आयोजनाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ, लाइसेन्स लिने तर खोलामा झोला भनेझैं काम नगरी लाइसेन्स होल्ड गर्नेहरूको लाइसेन्स खारेज गर्ने प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायसँग हामीले समितिमा छलफल गर्यौं । र, महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छांै ।
० यही सिलसिलामा अख्तियार प्रमुखलाई बोलाउनुभएको हो ?
– हो । हामी यो विषयको निकास चाहन्थ्यौं । हाम्रो समितिमा विषय आइसकेपछि बोलाइएको हो । अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा अख्तियारका कारण समस्या भएको छ भनिसकेपछि यसको समाधानका निम्ति अख्तियारसँग छलफल गरौं र एउटा निकास निकालौं भनेर अख्तियार प्रमुखलाई बोलाएका हौं ।
० चर्चामा आउन क्षेत्राधिकार नोघेको आरोप तपाईंहरूमाथि लाग्यो नि ?
– क्षेत्राधिकारको प्रश्न पनि अख्तियार प्रमुखले नै उठाइदिनुभयो । वास्तवमा ऊर्जा भनेको कृषि तथा जलस्रोतअन्तर्गत पर्ने र अख्तियार सुशासन समितिअन्तर्गत पर्छ भन्ने कुराको राम्रो ख्याल राखेर नै हामीले छलफल गरेर, ती समितिहरूसँग समन्वय गरेर हाम्रो समितिले एजेन्डा बनाउनुपर्ने विषयलाई हामीले एजेन्डा बनायौं । लगानीको सवाललाई हामीले मुख्य विषयवस्तु बनायौं । अख्तियारको निर्देशनले लगानी गरिसकेका र सञ्चालनको तहमा पुगिसकेका जलविद्युत् आयोजनामा अख्तियारको निर्देशनबमोजिम अनुमतिपत्र खारेज गर्दा विदेशी लगानी पनि प्रभावित हुने र स्वदेशी लगानी पनि निरुत्साहित हुने भएकाले त्यसलाई रोक्ने र त्यस्ता आयोजना अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हाम्रो एजेन्डाले त्यो एजेन्डालाई तानेकाले अख्तियारलाई बोलाएका हौं । अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयले निकास दिएको भए हामी त्यहाँ पनि पुग्नुपर्ने थिएन । तर, त्यहाँबाट निकास नआएको र विषय गएर अख्तियारमा ठोक्किएपछि अख्तियारसँग छलफल गर्न अनिवार्य भयो ।
० क्षेत्राधिकारको विवाद चाहिँ के हो नि ?
– अख्तियारले नै यो अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारको प्रश्न होइन भनेपछि यो क्षेत्राधिकारको बहस सुरु भएको हो । अख्तियारले नै आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेको हाम्रो निष्कर्ष छ । अख्तियार भनेको कार्यकारी होइन । कसैले अख्तियारको दुरुपयोग गर्यो, अनियमितता गर्यो, भ्रष्टाचार गर्यो, भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्यो या सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अधिकारको दुरुपयोग गर्यो भने त्यसको अनुसन्धान गर्ने हो उसले । कार्यकारी भएर निर्देशन दिँदै हिँड्ने, निर्णय गर्दै हिँड्ने, फैसला सुनाउँदै हिँड्ने होइन । उसले त अनुसन्धान तहकिकात गरेर मुद्दा चलाउने हो । अर्कोतिर, विद्युत्को लाइसेन्स दिने, त्यसको अनुगमन गर्ने, लाइसेन्स खारेज गर्ने त मन्त्रालयको काम हो । सबै काम अख्तियारले गर्ने हो भने मन्त्रालय, विभाग, प्राधिकरणहरू किन चाहियो ? नियमावलीको १२७ मा प्रस्ट रूपमा कुनै पनि समितिले कुनै पनि व्यक्ति वा कुनै पनि पदाधिकारीलाई समितिको बैठकमा बोलाउन सक्छ, बयान लिन सक्छ, बकपत्र गराउन सक्छ भनेर मूर्त ढंगले किटानीका साथ भनेको पनि छ ।
० अन्य समितिले पनि एकै समयमा बोलाउनु संयोग हो कि यो कुनै योजनाबद्घ घटना विशेष थियो ?
– अन्य समितिहरूको जवाफ मैले दिने कुरा भएन । सबैभन्दा पहिले हामीले छलफल गर्यौं । हामीले अख्तियारलाई बोलायौं । त्यो विषयले छुँदाखेरि अन्य समितिमा पनि त्यो बहसको विषय भयो होला । हाम्रो समितिले आवश्यक ठान्यो, बोलायो, छलफल गर्यो, त्यो छलफलको आधारमा केही निष्कर्ष निकाल्यो र ती निष्कर्षलाई हामीले निर्देशनको रूपमा सरकारलाई दियौं । त्यो सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्यो ।
० निर्देशन नमाने फेरि पनि बोलाउनुहुन्छ ?
– एक महिनाका लागि हामीले ऊर्जा मन्त्रालयलाई एउटा निर्देशन दिएका छौं । अख्तियारले अनुपतिपत्र खारेज गर्नका निम्ति लेखी पठाएका ती जलविद्युत् आयोजनाका सन्दर्भमा अध्ययन गरी यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने, कार्यान्वयन गर्न सकिने खालकालाई प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढाउने र काम नगर्ने खालकालाई अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गर्नका निम्ति हामीले मन्त्रालयलाई भनेका छौं । एक महिनाको समय भएकाले अहिले त्यसैको पर्खाइमा छौं ।
० अलिक फरक प्रसंग, तपाईंको पार्टीभित्र महाधिवेशनको ह्याङओभर अझै नसकिएको जस्तो देखिन्छ नि ?
– हाम्रो महाधिवेशन सकिएको लामो समय भइसक्यो । महाधिवेशन, अधिवेशनहरूमा प्रतिस्पर्धा हुनु स्वाभाविक नै हो । विचारमा पनि कहिलेकाहीँ मतदान हुनसक्छ । तर, हामीले विचार, नीति, कार्यक्रम चाहिँ सर्वसम्मतिले पारित गर्यौं । नेतृत्वको सन्दर्भमा सर्वसम्मति हुन सकेन, निर्वाचन भयो । निर्वाचनले एउटा परिणाम दिइसकेपछि यसको ह्याङ कुनै हालतमा पनि रहनुनपर्ने हो । निर्वाचन जित्नेले सबैलाई समेटेर पार्टीलाई एकताबद्घ बनाएर लैजानुपर्ने र निर्वाचनमा नजित्नेले नेतृत्वलाई सहयोग गरेर जाने नै हाम्रो पार्टीको संगठनात्मक सिद्घान्त हो । पार्टीको प्रगतिका निम्ति यो नै उपयुक्त बाटो पनि हो ।
० समस्या चाहिँ कहाँबाट उत्पन्न भयो त ?
– पछिल्लो समयमा महाधिवेशनका धङधङीलाई मेट्ने, पार्टीका बैठकहरू नियमित गर्ने, सहमतिबाट एजेन्डाहरूको टुंगो लगाउने र एकताबद्घ रूपमा जाने कुरामा केही समस्याहरू देखिएका छन् । केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि स्थगित भइरहने, सरिरहने जस्तो तदर्थवादी तरिकाले पार्टी कहिलेसम्म चल्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।
० मैले त्यही प्रश्न गर्न खोजेको, यस्तो तर्थदवादले कतिन्जेल चल्छ त पार्टी ?
– यतिबेला ठीक छ, एउटा विशेष कारणले बैठक स्थगित भएको होला तर अब केन्द्रीय कमिटीको बैठक कुनै हालतमा स्थगित नभएर सबै एजेन्डामा सकेसम्म सहमतिमा विषयहरू टुङग्याइनुपर्छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन सिध्याउनुपर्नेछ । पोलिटब्युरो र स्थायी कमिटी गठन गर्नुपर्नेछ । कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ । पार्टीको नेतृत्वमा रहेका कमरेडहरूका बीचमा सहमति गरेर यी विषयको टुंगो लगाउने र पार्टीलाई एकताबद्घ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो गरेमा मात्र हामीले महाधिवेशनका फैसलाहरूलाई ठीक ढंगले पार्टीव्यापी रूपमा लैजान सक्छौं ।
० तपाईंको पार्टी अध्यक्ष सामु ध्यानाकर्षणपत्रको चाङ नै लागेको छ, ती कामभन्दा पहिला त यी पत्रको जवाफ चाहिनटे होला नि ?
– यसबीचमा अध्यक्ष कमरेडबाट एकतर्फी ढंगले जुन निर्णयहरू भएका छन, ती निर्णयका बारेमा कमरेड माधवकुमार नेपाललगायतका कमरेडहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउनुभएको छ । कमसेकम पहिला यी विषयमा कुरा टुंगो लगाऔं भन्ने कुरा पनि भएको छ । अब बैठक अगाडि सम्म नेतृत्वमा रहेका कमरेडहरूले छलफल गरेर, एजेन्डाहरूमा पनि एकखालको सहमति गरेर जाने, विगतको सन्दर्भमा पनि एक खालको रिएलाइजेसन हुने र भोलिका निम्ति यसरी जाऔं भन्ने निष्कर्षमा पुगेर बैठक थालनी गरियो भने बैठक पनि राम्रो ढंगले चल्छ । पार्टी पनि राम्रो ढंगले चल्छ । पार्टीको भविष्यसँग यो बैठक पूर्णरूपले जोडिएको छ । त्यसरी नजाँदा परिस्थिति सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा सबै नेताले बुझ्नुभएको छ भन्ने मलाइ लाग्छ ।
० संसदीय सभापतिको चयनको विषयमा पनि विवाद छ, तपाईं पनि एउटा समितिको सभापति हुनुहुन्छ, तपाईंको चयन पनि संस्थागत निर्णयका आधारमा गरिएको रहेनछ हैन ?
– यो त पार्टीले जान्ने कुरा हो । चाहे मन्त्रीहरूलाई अपदस्थ गर्ने, नयाँ मन्त्री पठाउने, चाहे २६ मध्येका सभासद्को मनोनयनको कुरा होस् चाहे प्रमुख सचेतक मनोनयन गर्ने कुरा होस्, चाहे संसदीय समितिका सभापतिहरूको चयन चाहे सुकुम्बासी आयोग बनाउने कुरा हास् चाहे अस्पताल विकास समितिहरूमा मनोनयन गर्ने कुरा होस्, यी धेरै कुराहरूमा हाम्रा असहमतिहरू छन् । कोही पर्यो वा कोही परेन भन्ने मूल कुरा होइन, त्यसलाई संस्थागत रूपमा निर्णय गरियो कि गरिएन, सहमतिबाट गरियो कि गरिएन भन्ने मूल कुरा हो ।
० यी कुरा सच्चाउने नाममा भोलि तपार्इंलाई फिर्ता बोलाइयो भने के गर्नुहुन्छ ?
– म त पार्टीको अनुशासित सिपाही हुँ । पार्टीले जा भने जाने आइज भने आउने त छँदैछ । मेरो आफ्नो कुनै अडान रहँदैन, पार्टीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई सहज रूपमा स्वीकार्छु ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply