श्वेतपत्रले अर्थतन्त्रको यथार्थ विवरण दिएको छ
डा. गोविन्द नेपाल आर्थिक सल्लाहकार, अर्थ मन्त्रालय० भूकम्प र त्यसपछिको नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रलाई रसातलमै पुर्याएको हो ?
– अर्थतन्त्र रसातलमै पुगेको अवस्था हैन । अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट जे जस्तो उत्पादन हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । जस्तो कृषि क्षेत्रबाट, अद्यौगिक क्षेत्रबाट, सेवाबाट हुने उत्पादनमा ज्यादै न्यूनीकरण भएको छ ।
० यो न्यूनीकरण खाली नाकाबन्दीका कारणले निम्त्याएको हो वा अन्य कुनै कारणले ?
– बन्द, हड्ताल र नाकाबन्दीको संयुक्त प्रभाव यसमा छ । आर्थिक क्षेत्रका निम्ति आवश्यक इन्धन, आवश्यक कच्चा पदार्थ र आवश्यक अन्य व्यापारका वस्तुहरूको निर्वाध व्यापार हुने अवस्था अहिले छैन । अहिले कतिपय ठूला आयोजनाहरू निर्माण ठप्प छन् । तराईक्षेत्रका झन्डै २२ सय उद्योगहरू अहिले ठप्पप्राय छन् । शैक्षिक क्षेत्रहरूको अवस्था त्यस्तै छ । विद्यालयहरू निर्वाध चल्न सकेका छैनन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यसकारण बस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनका अहिले अवरोध आएको अवस्था हो । उत्पादनका आधारहरू समाप्त भएको अवस्था होइन ।
० अर्थतन्त्र रसातलमा जानका निम्ति चाहिँ उत्पादनका आधारहरू नै समाप्त हुनुपर्छ ?
–हो । कि त उत्पादनका आधारहरू नै समाप्त हुनुपर्छ अथवा राज्यले गर्नुपर्ने साधारण खर्च अथवा चालू खर्च तलब, भत्ता नै दिन नसक्ने अवस्था हुनुपर्छ । तर, अहिलेको अवस्था यस्तो होइन । अहिले अलिकति अतिशयोक्तिका कुरा भइरहेका छन्, यसो होइन । तर, यसो भन्दैमा समस्या नै नभएको होइन । समस्या काफी मात्रामा छ, यो बस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादनमा समस्या छ ।
० थेगिनै नसकिने समस्या होइन ?
– यसै किसिमका अवरोध लामो समयसम्म गयो भने यो थेग्न नसकिने पनि हुन सक्छ । कारण के भने, अहिले यो समस्याका कारणले गर्दा करिब ४० अर्बको राजस्व आउन सकेको छैन । यो समस्या समाधान भयो भने पनि त्यसमध्ये केही आउने छैन, गुम्ने अवस्था छ ।
० समयको कुनै अनुमान लगाउन सकिन्छ – यो अवस्था कति लामो समयसम्म रह्यो भने चाहिँ हामी थेगिनै नसक्ने अवस्थामा पुग्छौं ?
– सरकारले मात्र त्यस्तो समयको अनुमान गर्न गाह्रो हुन्छ । किनभने, रेसिस्टेन्स क्षमता के छ भन्ने कुरामा धेरै पक्ष जोडिएको हुन्छ । उदाहरणका लागि अहिले उद्योग व्यवसायीहरूले उद्योग बन्द हुँदा पनि आफना मजदुरहरूलाई तलब भक्ता दिइरहनुभएको छ । उहाँहरूले त्यो अवस्था कतिन्जेलसम्म थेग्न सक्नुहुन्छ ? अस्पतालहरूले पुराना स्टकहरू प्रयोग गरेर न्यूनतम सेवा सञ्चालन गरेको अवस्था छ । त्यो कति समयसम्म थेग्न सक्नुहुन्छ ? आमनेपाली जनताले दु:खसुख गरेर चुल्हो बालिरहेका छन् । त्यो कष्टकर जीवन कहिलेसम्म जानसक्छ ? यी तमाम कुराहरू छन् । त्यसैले राज्यले खाली आफूसँग भएको ढुकुटीको आधारमा मात्र कति खपिन्छ भन्ने कुराको यसमा माने रहँदैन । किनभने, यो समस्या अत्यन्तै गम्भीर छ ।
० विकासको अहिलेसम्मको गतिका आधारमा भन्दा यो समस्याले हामीलाई कति पछाडि धकेल्यो ?
–विकासको गतिको हिसाबले हेर्दा हाम्रा ठूला परियोजनाहरू भूकम्पका कारण एक–दुई वर्ष पछाडि धकेलेको अवस्था थियो । तिनीहरू पुन: सञ्चालन हुने सुरसारमा थिए । तर, अहिलेको यो समस्याले पुन: हुन नसकेपछि विकास योजनाहरू कम्तीमा ६ महिना वर्ष दिन पछाडि धकेलिन सक्छ । किनभने त्यहाँ मोभिलाइजेन, डिमोभिलाइजेसनका कुराहरू हुन्छन् । त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हामीले कल्पना गरेका थियौं । तर, अब तत्कालै समस्या समाधान भएको अवस्थामा पनि २ प्रतिशत मात्रै आथिक वृद्धिदर होला भन्ने अनुमान गरेका छौं । यो समस्या अझै लम्बियो भने त्यति पनि आर्थिक वृद्धिदर नहोला । यो भन्नुको अर्थ, अब हाम्रो फेरि लगानी गर्ने क्षमतामा पनि ह्रास हुने भयो । त्यसैगरी, हामीले जस्ता पूर्वाधार निर्माण गर्छौ भनेका थियौं, ती पूर्वाधार बनाउन ढिलो हुँदा पूर्वाधारबाट सेवा प्राप्त गरेर उत्पादनका क्रियाकलाप सञ्चालन हुने कुरामा पनि ढिला हुने भयो । त्यसले गर्दा, यसले कम्तीमा दुई तीन वर्ष असर पार्छ । त्यो असर पनि अगाडिको वर्ष अलिक बढी, पछाडि अलिक कम हुन्छ ।
० हामी संकटको यो अवस्थामा छौं भनेर श्वेतपत्र जारी त भर्यो तर सर्वत्र आलोचना भयो नि ?
– यो स्वाभाविक पनि हो । किनभने, जुनबेला अपेक्षाहरू चुलिएका हुन्छन्, त्यो बेला सरकारबाट त्यही मात्राको रेस्पोन्सको अपेक्षा भइराखेको हुन्छ । तर, जसरी आम नेपालीले सीमित विकल्पमा जीवन गुजारा गरिरहनुभएको छ, विभिन्न क्षेत्रले अत्यन्तै सीमित विकल्पमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, सरकारसँग पनि विकल्पहरू सीमित छन् । सरकारले चाहँदाचाहँदै पनि अहिले यो आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज बनाउन सक्ने अवस्था छैन । निर्माण सामग्रीहरू सहजै ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैगरी, सरकारले चाहँदाचाहँदै धेरै अनुदान, राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्ने अवस्था छैन । किनभने उसको आम्दानी नै सीमित हँुदै गएको अवस्था छ । सरकाले जारी गरेको श्वेतपत्रमा दुई कुरामा जोड दिइएको छ ।अहिलेको अवस्थामा हामीसँग जेजति इन्धन र अरू अत्यावश्यक सामग्रीहरू छन्, त्यसको प्रभावकारी, न्यायोचित र उपभोक्तलाई झन्झट नहुने ढंगले वितरण गर्ने कुरालाई जोड दिएका छौं । दोस्रो, अत्यावश्यकीय इन्धनलगायतका सामग्रीहरू अरू वैकल्पिक मार्गबाट आयात गर्न पनि मार्ग प्रशस्त गरेका छौं ।
० वैकल्पिक मार्गका कुरा गरेको पनि धेरै भयो तर काम अगाडि बढेन भन्ने छ नि ?
– वैकल्पिक मार्ग भनेको नयाँ मार्ग हो । त्यसका लागि केही समय लाग्छ । त्यसतर्फ सरकारले प्रयास गरिरहेको छ । सरकारको त्यो प्रयास तीव्रताका साथ होस्, चाँडो होस्, छिट्टै परिणाम देखियोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ । त्यो दिशातर्फ लागेको पनि छ । सम्भव विकल्प राखेर, गर्न सकिने कुरा मात्र राखेर श्वेतपत्र ल्याइएको छ । यो दु:खको अवस्थामा खाली आश्वासन पुलिन्दा जस्तो चुनावी घोषणापत्र जस्तो कसैलाई झुक्याउने कुरा गरेर हुँदैन । श्वेतपत्रमा आएको भन्दा थप उपायहरू, राहतका कार्यक्रमहरू आउँदैनन् भन्ने पनि होइन ।
० नयाँ केही छैन, राष्ट्र बंैकले पहिल्यै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनकै नक्कल छ भन्ने टिप्पणी छ नि ?
– भन्ने मान्छेहरूले कति हेरेर भन्छन, त्यो एउटा पक्ष छ । राष्ट्र बैंक भनेको सरकारको सल्लाहकार हो । राष्ट्र बैंकसँग हामीले सुझाव मागेका थियौं, उसले सुझाव दिएको छ । राष्ट्रबैंकले त्यो प्रतिवेदनलाई प्रारम्भिक भनेको छ, त्यो कुनै फाइनल प्रतिवेदन थिएन । राष्ट्र बैंक मात्र होइन, हामीले सरकारका विभिन्न निकायहरूसँग पनि सुझाव मागेका थियौं । जसले जेमा काम गरेको छ त्यसका बारेमा उसैले मात्र राम्रो बताउन सक्छ । त्यसैले अहिले जे कुरा श्वेतपत्रमा आएको छ, सबैको कन्सल्टेसनबाट आएको छ ।
० अर्कोथरी भन्छन्, श्वेतपत्रमा जे अवस्था हो त्यो मात्र चित्रण हुनुपर्छ तर यसमा बजेटका जस्ता कार्यक्रम पनि घुसाइएको छ ?
–विभिन्न श्वेतपत्रमा अलिकति भिन्नता पनि हुन्छ । कुनै पनि श्वेतपत्र कुन बेला जारी गरिन्छ भने, मुलुकमा विशेष किसिमको समस्या उत्पन्न भइसकेपछि त्यो एउटा जनचासोको विषय भइसकेपछि त्यो विषयमा जारी गरिन्छ । त्यसमा पहिलो काम स्थितिको यथार्थ चित्रण गरिन्छ । त्यो चित्रण हामीले पनि गरेका छौं । १०–११ पेज अवस्थाको तथ्यगत चित्रणले नै भरिएको छ । यति गरेर मात्र अहिलेको समस्या टर्दैन । सरकारको सोच के छ त ? सरकारको कार्यदिशा कस्तो छ ? भन्ने कुरा पनि आउनुपर्छ । अहिलेको श्वेतपत्रले सरकारको तत्कालको कार्यदिशा पनि दिएको छ । यो प्रशस्त मात्रामा छलफल भएर आएको दस्तावेज भएकाले कार्यान्वयन गर्न सकिने पनि छ ।
० लगानीकर्ता, दातृनिकायहरूलाई चाहिँ कसरी आश्वस्त पारिरहनुभएको छ ?
–विशेष खालका परियोजनाहरूमा इन्धनको अभाव हुन नदिन विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकीकरण गरेर इन्धन आपूर्ति गर्नुपर्छ भनेका छौं । राष्ट्रिय महत्त्वका परियोजना सञ्चालनमा आउन सकून् भनेर तिनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ इन्धन उपलब्ध गराउने, त्यसैगरी स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन क्षेत्रका निम्ति प्राथामिकताका आधारमा इन्धन उपलब्ध गराउछौं भनेका छौं । आपूर्ति मन्त्रालयले अहिले यसको व्यवस्थापन गरेको कुरा आई पनि रहेको छ । यो समस्याका बीचमा नयाँ लगानीकर्ताहरू आउने कुरा हुँदैन । तर, पुराना लगानीकर्ताको लगानीलाई सहजीकरण गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध छ । सरकारले यो कुरा उहाँहरूलाई भनेको पनि छ ।
० अहिले बजेटको त कुनै तयारी छैन होला नि ?
– अहिले बजेटको तयारी गर्ने बेला होइन । तर, बजेटको मध्यावधि मूल्यांकन हुन्छ । अहिलेको समस्याका कारण हामीले विभिन्न कुरालाई प्राथामिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यो, मध्यावधि मूल्यांकनका बेलामा हामी विभिन्न क्षेत्रको पुन: प्राथमिकीकरण गर्न सक्छौं । अहिले राजस्व कम आएको र केही क्षेत्रमा बढी लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो कारणले गर्दा पुन: प्राथमिकीकरण गर्छौ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply