संविधानसँग सत्ताको वार्गेनिङ सुहाउँदैन
– सोमप्रसाद पाण्डे सभासद् तथा केन्द्रीय सदस्य, नेकपा (एमाले)० संविधानसभामा करिब एक वर्षको कार्यकाल कस्तो रह्यो ?
– २०७० मंसिर ४ को निर्वाचनपछि माघ ८ मा पहिलो बैठक बसेको थियो । त्यसपछि संविधानसभाको बैठकमा संविधानको विषयमा धेरै छलफल गर्ने, कतिपय विषयवस्तु प्रवेश गराउने, विगतको संविधानसभाले गरेका कतिपय विषयवस्तुको स्वामित्व ग्रहण गर्ने काम गर्यौं । झन्डै ८० प्रतिशत काम भएको थियो । त्यसबेला संविधानसभाभित्रै रहेका मोहन वैद्यजीहरू अहिले हुनुहुन्न । तर, हिजो उहाँहरूले बसेर गरेका कामको हामीले स्वामित्व ग्रहण गरेका छौं । त्यसबाहेक धेरै विषयवस्तुमा छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याएका छौं । मलाई लाग्छ– हामीले यो समय काममै बिताएका छौं ।
० विगत संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व ग्रहण गर्नेबाहेक यो संविधानसभाले सिन्को पनि भाँचेन भन्छन् नि ?
– त्यो होइन । कतिपय विषयवस्तु बाहिर नआएका कारण त्यस खालका कुरा आएका होलान् । म त मस्यौदा समितिको सदस्य भएकाले धेरै कुरा ‘एक्सपोज’ गर्न पनि मिल्दैन । गोपनीयता भंग नगर्ने सर्तमा सदस्य बनेको हुनाले धेरै कुरा ‘एक्सपोज’ गर्न चाहन्न । तर, धेरै विषयवस्तुमा छलफल गरेर हामी टुंगोमा पुगेका छौं ।
० अघिल्लो संविधानसभामा नमिलेको विषय– राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप, न्यायपालिका, निर्वाचन प्रणालीमा त अझै सहमति जुटेको छैन नि ?
– नयाँ विषयमा पनि धेरैजसो टुंगोमा पुगेका छौं । जस्तो– अदालतको विषयमा टुंगोमा पुगिसकेका छौं । कुनै पनि विषयमा सर्वसम्मत हुने सम्भावना चाहिँ छैन । संसारमा ४२ देशमा संविधानसभा बनेको देखिन्छ । अधिकांश देशमा सर्वसम्मत भएको पाइँदैन । यो संविधान सहमतिको दस्तावेज बनोस् भन्ने हामीले चाहिरहेका छौं तर त्यो गाह्रो विषय हो । निर्वाचन प्रणाली कस्तो गर्ने ? समानुपातिक कि प्रत्यक्ष, माथिल्ला सभा, तल्लो सभाको नामकरणका विषयमा पनि धेरै कुरा टुंगोमा पुगिसकेका छौं ।
० राज्यको पुन:संरचना र शासकीय स्वरूपमा नि ?
– शासकीय स्वरूपका विषयमा पनि हामी लचिलो भइसकेका छौं । विगतमा हामीले प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको कुरा राखेका थियौं । तर, सहमतिकै लागि लचिलो बनेर सुधारिएको संसदीय व्यवस्थामा गयौं । मलाई लाग्छ, यसमा पनि धेरै समस्या छैन । समस्या भनेको राज्यको पुन:संरचनामा हो । हामी, नेपाली कांग्रेसलगायत बहुमत संख्याले ७ प्रदेशको प्रस्ताव गरेका छौं । यसमा छलफल चलिरहेको छ । भूगोलको बाँडफाँटमा तराई–मधेसलाई कसरी मिलाउने भन्नेमा बढी बहस छ । तराई–मधेसलाई अन्यत्र जोड्नुहुन्न भन्ने कोणबाट पनि कुरा आएको छ तर त्यो बेठीक छ । जनतासँग एक वर्षभित्र संविधान बनाउँछौं भनेर कबुल गरेर आएका राजनीतिक पार्टीले साँच्चिकै संविधान बनाउन चाहेका हुन् भने संविधान बन्छ ।
० माघ ८ मा बन्ने सम्भावना त अब टरिसक्यो नि होइन ?
– धेरै विषयवस्तुमा छलफल भइसकेको छ । ती विषयवस्तुहरू सहमतिको नजिक–नजिक पुगिसकेका छन् । ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भनेर कसैले ढिपी लिन्छ भने छुट्टै कुरा, नत्र त्यही मितिमा संविधान आउँछ ।
० ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ गरेर अड्काउने काम कसले गरेको छ ?
– अहिलेको हकमा एनेकपा (माओवादी)ले गरेको छ । एक खालको समूह गठन गरेर, साना राजनीतिक दलको मोर्चा बनाएर अड्काउने काम गरेको देखिन्छ । सिधै यसरी अड्काउने र सधैं यसरी संक्रमणकाल राख्दा मुलुकलाई मात्र होइन, उनीहरूलाई पनि हानि हुन्छ भन्ने सोच्न जरुरी छ । मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन । जसरी पनि माघ ८ मा संविधान ल्याउनुपर्छ ।
० त्यो मितिमा मस्यौदा आउन सक्छ तर संविधान आउन सक्दैन भनिन्छ नि ?
– प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय लाग्ला । हामी त थोरै समयमा संविधान बनाउन सक्छौं । धेरै कुरा छलफल भइसकेको छ, टुंगोमा पुगिसकेका छौं ।
० बाहिर समस्या अरू नै देखाइएको छ, खासमा सत्ता समीकरणमा कुरा नमिलेर संविधान निर्माणको काममा बाधा पुगेको हो भनिन्छ नि ?
– मलाई त्यस्तो लाग्दैन । सत्ता समीकरण त भइरहन्छ । चार वर्षको बीचमा कति प्रधानमन्त्री परिवर्तन भए ? यसलाई त्यहाँ जोडेको जस्तो मलाई लाग्दैन । हाम्रो पार्टीले जोडेको छैन । हाम्रो पार्टीले सत्तासँग संविधानलाई जोड्दैन ।
० एनेकपा (माओवादी)ले त त्यसैमा ‘बार्गेनिङ’ गरिरहेको छ भन्ने सुनिन्छ त ?
– त्यो चाहिँ म भन्न सक्तिनँ । उनीहरूका गतिविधि हेर्दा हामीलाई शंका चाहिँ लागेको छ । नत्र यसरी संविधान निर्माणको काम अड्काउनुपर्ने देखिँदैन । उनीहरू सत्तामा जान चाहेको हो भने त झन् संविधान निर्माणको बाटो खुल्छ । त्यसकारण सत्तासमीकरणका लागि त झन् संविधान ल्याउनैपर्छ ।
० मधेसी मोर्चालाई त तपाईंको पार्टीले सत्ताको घाँस हालिदिइसक्यो, हैन ?
– उनीहरू पनि त्यही संविधानसभाभित्रकै शक्ति हुन् । हामी सकेसम्म सबैलाई समावेश गरेर सहमतिको सरकार निर्माण होस् भन्ने चाहन्छौं । चाहे त्यो सरकार निर्माणमा होस्, चाहे त्यो संविधान निर्माणमा होस्, हाम्रो चाहना भनेको सहमतिकै हुन्छ । कसैलाई लोभ्याउन भन्दा पनि मुलुक निर्माणका निम्ति ‘हामी सँगै जाऔं’ भनेर एउटा प्रस्ताव गएको हो ।
० उनीहरूले त्यसलाई ‘काउकुती’ लगाएको अर्थमा लिए ?
– उनीहरूले त्यसरी लिनु बेठीक हो । आखिर मुलुक यही हो, जनता यिनै हुन् । हिजो उनीहरूले पनि जनतासँग प्रतिबद्धता गरेर आएका छन्, त्यो कुरा उनीहरूले बिर्सनुहुँदैन । सधैं बखेडा निकाल्ने, सधैं झगडा मात्रै गर्ने, मुलुकको हितभन्दा पनि अहितका कुरा बढी आए भने त्यसलाई जनताले स्वीकार्दैनन् । उनीहरू सरकारमा आउँदा ‘मिलेर गए’ भनेर जनता पनि खुसी हुन्छन् । त्यसकारण हामीले असल नियतका साथ त्यो प्रस्ताव गरेका हौं ।
० हामी त ‘ब्याक बेन्चर’, भूमिका नै पाइएन भन्ने अधिकांश सभासद्को गुनासो सुनिन्छ, तपाईं आफ्नो भूमिकाप्रति कति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
– म त त्यसो भन्दिनँ । मैले जति सकेको छु, कोसिस गरेको छु जस्तो लाग्छ । जिल्लाको सन्तुलन र संविधानसभाको जिम्मेवारी सकेसम्म गरेजस्तो लाग्छ । सरकार पक्षबाट जति काम हुनुपथ्र्यो, त्यति भएन भन्नेमा चिन्तित छौं । हामीले गर्ने जति वातावरण मिलेन भन्नेमा दु:खी पनि छौं, तर असन्तुष्टि नै व्यक्त गर्ने खालको अवस्था देख्दिनँ ।
० बल्लबल्ल समय पाउनुहुन्छ, जिल्लाका समस्या राख्नुहुन्छ तर ती सम्बोधन हुन्छन् त ?
– त्यस विषयमा सरकार वा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी लिएकाहरूसँग हाम्रो गुनासो रहिरहन्छ । मुलुकमा गर्नुपर्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काममा हामी प्रयत्नशील छौं तर हाम्रो प्रयत्नको बेवास्ता गरिँदा चिन्तित छौं । तर, मूल कुरा संविधान निर्माण नै भएकाले असन्तुष्ट भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन ।
० संविधान निर्माणकै कामबारे पनि संविधानसभा भन्दा बाहिर बढी छलफल, बहस हुन्छ क्यारे ?
– पहिलो संविधानसभामा त्यस्तो थियो, हामीले पनि महसुस गरेका छौं, तर अहिले त्यस्तो छैन । प्रत्येक समितिमा छलफल भएका छन् । म त भित्रै छलफल भएको देख्छु ।
० माघ ८ को समय अलिकति घर्किनुको पछाडि संवाद समिति पनि जिम्मेवार रह्यो होइन ?
– यो तीन महिना पहिल्यै टुंगिने विषय हो । यो ठाउँमा आइपुग्नका निम्ति संवाद समितिले पहिल्यै प्रयत्न गरेको भए हुनसक्थ्यो । संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईलाई हामीले एउटा विज्ञ र जिम्मेवार व्यक्तिका रूपमा लिएका छौं तर किन यस्तो भयो, थाहा छैन । यसले तीन महिना समय पर धकेल्ने काम गर्यो ।
० उहाँलाई संवाद समितिको सभापति बनाउनु नै गल्ती भएछ भनेर तपाईंको पार्टी अध्यक्षले पनि भन्नुभएको छ, वास्तविकता त्यस्तै हो ?
– गल्ती त के भनौं † तर, उहाँ विशेष जिम्मेवार बन्नुपथ्र्यो ।
० संवाद समितिको सभापतिभन्दा पनि एनेकपा (माओवादी)को नेताका रूपमा बढी प्रस्तुत हुनुभयो ?
– त्यो चाहिँ उहाँको बेठीक कुरा हो । संवाद समितिको सभापतिको हैसियतले आफू जुन कुर्सीमा बसेको हो, त्यो जिम्मेवारी बहन गर्नुपथ्र्यो । उहाँ त्यसबाट विचलित हुनु हुँदैन । उहाँको गतिविधिकै कारण जनताका नजरमा उहाँ आलोचित बन्नुभएको छ ।
० उहाँले प्रतिवेदन संविधानसभामा बुझाउनुभयो, अब चाहिँ संविधान निर्माणले गति लिन्छ ?
– मंगलबारबाट संविधानसभाको बैठक सुरु हुन्छ । अब गति लिन्छ, लिनुपर्छ । संविधान निर्माण गर्ने सवालमा संविधान र नियमावलीले गरेको व्यवस्था अवलम्बन गर्नुपर्छ । सकिन्छ हामी संविधानलाई सहमतिको दस्तावेज बनाउँछौं, सकिँदैन भने प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान निर्माण गर्छौं भनेर यसअघि नै सबै राजनीतिक दलले सहमति जनाएका छन् । त्यसकारण प्रक्रियामा गएर भए पनि टुंगो लगाउँछौं ।
० एमाओवादी अध्यक्षले त प्रक्रियामा गए मुठभेड हुन्छ भनेका छन् नि ?
– त्यसो भए संविधानमा दुई तिहाइ बहुमतबाट संविधान निर्माणको प्रक्रिया टुंग्याउँदा भनेर किन लेखेको ? नियमावलीमा त्यो कुरा किन पारित गरेको ? पहिल्यै सोच्नुपथ्र्यो । त्यो त अराजनीतिक कुरा हो । मुलुकप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन र जनताप्रतिको अपमान हो त्यो ।
० सम्भावना चाहिँ के छ त, सहमति बन्छ कि प्रक्रियामा जान्छ ?
– अझै पनि म सहमतिकै सम्भावना देख्छु । यदि सहमतिको दस्तावेज बनेन भने दुई तिहाइबाट टुंग्याउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।
० पार्टीको नवौं महाधिवेशन भएको पाँच महिना भइसक्यो, तर अझै लथालिंग अवस्था छ नि ?
– त्यसमा अध्यक्षज्यूका केही योजना होलान् । तर, सरसर्ती हेर्दा पार्टी लथालिंग अवस्थामै छ । अहिले सिंगो मुलुकको जनताको आश एमालेप्रति नै छ । त्यसकारण यो पार्टी फरक ढंगले नेपाली जनताको भावना र चाहना पूरा गर्ने सोचका साथ अघि बढ्न जरुरी छ ।
० पहिलो बैठकले गर्नुपर्ने काम, अहिले चौथो बैठकमा समेत एजेन्डाकै रूपमा छन्, यो बैठकबाट ती कामको सम्पादन हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ?
– अहिले लामो समयसम्म बैठक स्थगित गर्नुको कारण नै यी सबै विषयहरू जस्तो स्थायी कमिटी, पोलिटब्युरोलगायतका आन्तरिक कमिटी निर्माणको तयारीकै लागि हो । यसमा उहाँहरूले केही तयार गर्नुभएको छ भन्ने विश्वास छ । यदि नगरेको भए तत्काल गर्नुपर्छ । पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने क्षमता नेतृत्वले प्रदर्शन गर्नुपर्छ ।
० माघ ८ मा संविधान जारी गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै पटक–पटक बैठक स्थगित गरिएको छ, त्यसो हुँदा माघ ८ अघि पार्टीका ती संरचना निर्माण होलान् र ?
– अगाडि नै नेतृत्वले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । नेतृत्व भनेकै त्यही हो । पदमा जानु ठूलो कुरा होइन । पदमा बसेका बेला गरिने गतिविधि, गर्नुपर्ने कामहरू नै प्रमुख कुरा हुन् । त्यसकारण, यस विषयमा उहाँले छुट्टै ढंगले सोच्नुपर्छ । उहाँले अलिकति मेहनत गर्नैपर्छ । अरूलाई दोष दिएर अब उहाँले छुटकारा पाउनुहुन्न ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply