सहमतिको सरकारका नाममा मिलीजुली खाने हुनसक्छ
– रामेश्वर खनाल पूर्व अर्थसचिव० भ्ूाकम्पपछि पुनर्निर्माणका लागि सहयोग जुटाउन भन्दै हुन लागेको दाताहरूको सम्मेलनलाई कसरी लिनुभएको छ ?
– पहिलो कुरा त यो दाताहरूको सम्मेलन होइन । यो नेपालको पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हो । किनभने यसमा दाताहरू मात्र आउँदैनन् । चीन, भारत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि दाताको रूपमा रहँदैनन् किनभने उनीहरू आफैं विकासशील मुलुक हुन् । आफ्नै आवश्यकता पूरा गर्न सकेका छैनन् । ती दुवै देशमा गरिबी व्याप्त छ । तैपनि नेपाल छिमेकी र मित्रवत मुलुक भएकाले सहयोग गर्छन् तर उनीहरूले आफूलाई दाताको रूपमा वर्गीकरण गर्न चाहँदैनन् ।
त्यसैगरी तीन जना व्यक्ति जसलाई आमन्त्रण गरिएको छ उनीहरू पनि दाता होइनन् । जिम्मी कार्टर, लियोनाडो दा काप्री (जो फिल्मका चर्चित हिरो हुन्), त्यसैगरी जुहाना लुम्ले (उनी पनि चर्चित अभिनेत्री हुन्) जो नेपाललाई सधैं सहयोग गर्न चाहन्छन् ।
अहिले जुन किसिमले नेपाल सरकारले पुनर्निर्माणको आवश्यकताको पहिचान गरेको छ । मेरो विचारमा यो आवश्यकता होइन । पुनर्निर्माणका लागि भूकम्पबाट भएको क्षतिलाई यथास्थितिमा ल्याउनका निम्ति गरिएको अनुमान हो । यो अनुमान हाम्रो आवश्यकताभन्दा कम छ । ६ सय ६६ अर्ब बराबरको आवश्यकता छ भनिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनबाट त्योभन्दा बढी नै कबुल होला । योभन्दा कम कबुल होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।
० सरकारले यसका लागि गरेको तयारी कत्तिको पर्याप्त देख्नुहुन्छ ?
– गर्न त योभन्दा अलि अगाडि नै गर्नुपथ्र्यो । यस्तो संकटकालीन बेलामा तयारी नै अपर्झट गर्नुपर्ने हुन्छ । दुई वटा कुरा यसका सकारात्मक पक्ष छन् । एउटा त यो नेपालमै गर्ने निर्णय गरियो । कतिपय मित्रराष्ट्रहरूले ‘तिमीहरूले त्यहाँ गर्न सक्दैनौ, हामी गर्दिन्छौं’ भन्ने आग्रह पनि गरेका थिए । नेपालमा बोलाएर सम्मेलन गर्दाखेरी यहाँको स्थिति के हो भन्ने कुरा पनि अवगत हुन्छ । बुझाउन सकिन्छ । त्यो हिसाबले मैले सकारात्मक ठानेको छु । दोस्रो यो सम्मेलन गर्नुभन्दा अगाडि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्न सक्ने किसिमको विपत्तिपछिको आवश्यकता मूल्यांकन गरिएको छ । अहिले हामीले २१औ शताब्दीको आवश्यकताअनुरूपको अनुकूल, स्तरीय र पूर्वाधारयुक्त बसोबास निर्माण गरिदिने, सरकारी कार्यालयहरू पनि परम्परागत संरचनामा जो थिए, त्यसको तुलनामा अलि आधुनिक, सेवाग्राहीलाई सही किसिमले सेवा दिन सकिने किसिमको भवनको निर्माण गर्ने हो भने हाम्रो लागत अनुमान बढी हुनसक्थ्यो । त्यो गरिएको कारणले यो एक किसिमको स्वीकार्य दस्तावेज पनि छ । मैले यसका तीन वटा पक्षहरू सकारात्मक भएको देखेको छु । यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन हुनुअघि हामीले आन्तरिक रूपमा विवाद छ, हामीले गरेका कुराहरू ठीक छैन भनेर धेरै कुरा गर्यौं भने सम्मेलनमा आउनेहरूमा ‘आन्तरिक सहमति नै छैन, गृहकार्य नै पुगेको रहेनछ, त्यही भएर सहयोग खुला दिलले नगर्ने हो कि’ भन्ने धारणा बन्न पनि सक्छ । अहिलेको अवस्थामा कतिपय कमजोरी होलान् । हामी नेपाली सबै कुरामा सक्षम छैनौं । त्यही कारणले हाम्रो विकासको गति सुस्त छ । त्यसो भएर सरकारले जे तयारी गरेको छ त्यसमा सहयोग पुर्याउने, कमी कमजोरीलाई आन्तरिक रूपमा औंल्याउँदै जाने, सम्मेलनमा आउने व्यक्तिहरूलाई झस्काउने गरी विवाद सिर्जना गर्न मनासिव होलाजस्तो लाग्दैन ।
० सरकारले पुनर्निर्माणका लागि गठन गरेको प्राधिकरणलाई कुन रूपले लिनुभएको छ ? प्रधानमनत्रीको नेतृत्वको यो आयोगले मात्र सबै स्थिति सम्हालेर लान सक्ला ?
– यो भन्दा उत्तम विकल्पहरू अरू पनि हुनसक्थे । हामीले यहाँ जुन किसिमको संरचना निर्माण गर्यौं, यो अनौठो संरचना होइन । किनभने यही किसिमको विपत्ति भएका एसियाली मुलुक इन्डोनेसिया, भारत, पाकिस्तानलगायतले गएको १०–१५ वर्षको अवधिमा यस्तो विपत्तिपछिको पुनर्निर्माण गर्नका निम्ति अलि बलियो संरचना बनाएका थिए । हामीकहाँ त्यहाँभन्दा अलि फरक संरचना बनाउने प्रयास त गर्यौं । अब अहिले प्रधानमन्त्रीले नेतृत्व गर्ने र प्रधानमन्त्रीको मातहतमा एउटा परामर्श समिति रहने, सोअन्तर्गत प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुने र परामर्श समितिप्रति उत्तरदायी हुनेगरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियक्त गर्ने भइयो । यो ढाँचा कारगर हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अहिले अनुमान मात्र हो । हरेक कुरामा शंका मात्र गर्नु मनासिव हँुदैन । कस्तो व्यक्ति नियुक्त गरिन्छ र त्यो व्यक्तिको नेतृत्व प्रभावकारी हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा नभएसम्म भन्न सकिने कुरा पनि होइन । त्यही भएर यसको मूल्यांकन भोलि गरुँला । सरकारले निर्णय गरिसक्यो । त्यसैले यसलाई प्रभावकारी बनाउने कुराहरू कुन–कुन महत्त्वपूर्ण कुराहरू यसको निमित्त आवश्यक छ भन्ने कुराहरू खोज्नुपर्छ । अध्यादेश जारी भइसकेको छ । यो नै अन्तिम कानुनी दस्तावेज होइन किनभने कानुनी रूपमा व्यवस्थापिका संसद् बसेको ६० दिनमा सो संसद्मा पेस गर्नुपर्छ र संसद्ले अनुमोदन गर्न पनि सक्छ । परिवर्तन गर्न पनि सक्छ । यदि केही गरी अध्यादेश जारी भएको मिति र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएको मिति र परामर्श समितिमा तीन जना विज्ञहरू नियुक्त भइसकेपछि त्यसले काम गर्छ । त्यो अवधिमा सही हिसाबले यो अगाडि बढ्न सकेन भने व्यवस्थापिका संसद्ले त्यो अध्यादेशमा परिवर्तन गरेर राम्रो कानुन मस्यौदा गर्न पनि सक्छ । अहिलेका लागि हामीले सरकारले गरेको कुरामा आशंका नगरौं । प्रभावकारी ढंगले नै काम गर्ला भनेर सोच्नुपर्छ । किनभने यो सरकारमा भएका सबै दलका निम्ति अवसर पनि हो । यो संकटलाई सही तरिकाले पार लगाउन सक्यो र निर्धारित प्रतिज्ञा गरेअनुरूपको काम गर्न सकियो भने सरकारमा भएका सबै दलले नाम कमाउँछन् ।
० तर प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादीले त यो प्राधिकरण भर्तिकेन्द्र जस्तो भयो भनेर आरोप लगाएको छ । यसले त एकीकृत आवाज विश्वसामु लैजान र एकताको सन्देश प्रभाव गर्न समस्या हुँदैन ?
– प्रतिपक्षीले यसो भन्नु कुनै ठूलो कुरा होइन । प्रतिपक्षीले यति नबोलेको भए सरकार यसलाई प्रभावकारी बनाउनेतिर नलाग्न पनि सक्थ्यो । यसले सरकारलाई दबाब के बन्यो भने १० गते अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागीहरूले छलफल प्रारम्भ गर्नुअघि प्रतिपक्षले औंल्याएका कुराहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नुपर्छ । र सरकारले हामीले प्रतिपक्षीले भनेझैं यसलाई प्रभावकारी पनि बनाएका छौं भन्ने अवसर पनि मिल्यो । प्रतिपक्षी चुप लागेर बसिदिएको भए प्रभावकारी बनाउने कामबाट सरकार सायद चुक्थ्यो पनि कि ?
त्यसैले यसलाई सकारात्मक आलोचना ठान्नुपर्छ । तर कुरा के हो भने प्रतिपक्षले पनि पुनर्निर्माणका लागि अलग्गै संरचना चाहिँदैन भनेको छैन । चाहिन्छ तर अलि बढी अधिकार भएको भन्ने भनाइ हो उसको । अलि बढी स्तरको भन्नाले राज्यमन्त्रीसरह, मन्त्रीसरह वा उपप्रधानमन्त्रीसरहको स्तरको । यी कुराहरूमा मात्र विवाद हो । अर्को कुरामा संरचना चाहिँदैन , पुनर्निर्माण प्राधिकरण चाहिँदैन, अन्तर्राष्टिय सम्मेलन गर्न पर्दैन भन्ने कुरामा उहाँहरू हुनुहुन्न ।
० तपाई विश्वस्त हुनुहुन्छ कि सुशील कोइराला नेतृत्वको यो सरकारले सबै पुनर्निर्माणको काम गरिसक्ला ?
–अहिले भइरहेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा पार लाग्दैन भनेर मैले भन्न सक्दिनँ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नुहुन्न भने व्यवस्थापिका संसद्ले अर्को प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने बाटो खुला छ । मैले प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर्ने होइन, तपाईंले पनि होइन । व्यवस्थापिका संसद्ले यदि केही गरी आफूले पहिले चुनेको व्यक्तिले पुनर्निर्माण पूरा गर्न सक्नेगरी प्रधानमन्त्रीको दायित्व पूरा गर्न सकेन भने ११ गतेपछि ‘ल अब तपाईं सक्नुहुन्न तपाईंको विकल्पमा सक्ने खालको प्रधानमन्त्री हामीहरूले फलानोलाई चयन गरेका छौं, तपाईंले छोड्दिनुपर्यो’ भन्न सक्छ ।
० संविधान जारी हुनुअघि नै पुनर्निर्माणमा जुट्न राष्ट्रिय सहमतिका को छ ? सरकार चाहिन्छ भन्ने कुरा उठेको थियो, यसलाई कुन रूपमा लिनुभएको छ ?
– म कुनै राजनीतिक विश्लेषक होइन, नेपालको राजनीतिको दिशा कसरी अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरा वास्तवमा बेलाबेलामा सही तरहले आँकलन गर्न सकिएको छैन । वास्तवमा त्यो दृष्टिकोणमा मैले एउटा सामान्य नागरिकको हिसाबले र अर्थशास्त्री विश्लेषकको हिसाबले के भन्छु भने– यो बेलामा राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको कुरा गर्नु हँुदैन । नेपालमा एउटा दल वा अन्य विभिन्न दलहरू मिलेर संयुक्त सरकार बने पनि बलियो प्रतिपक्षी वा विपक्षी चाहिन्छ । किनभने सरकारलाई सचेत गराउने राजनीतिक वृत्तबाट कुनै वर्ग र दल भएन भने सरकार एकमना ढंगले जाने, राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नाममा सबै मिलिजुली खाने हुनसक्छ । त्यसैले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गर्नुभन्दा पनि यदि अहिलेको सरकारले राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने संविधानअनुसार अर्को सरकार बन्नुपर्यो । जुन बन्न पनि सक्छ । समीकरण त राजनीतिमा सधैंका निम्ति पानी बाराबार हँुदैन । अहिले सत्तामा भएका र प्रतिपक्षमा बसेका दलहरू मिलेर नयाँ सरकार बनाउन पनि सक्छन् तर कुरो यो हो कि राष्ट्रीय सहमतिको सरकार चाहिँ नबनोस् । प्रतिपक्षी भएको सरकार बनोस् । प्रतिपक्षी भएको सरकार बन्यो भने सरकारलाई काम गर्नका निम्ति दबाब हुन्छ । त्यही भएर परिवर्तन गर्न चाहिँ सकिन्छ ।
० प्राधिकरण गठनमा ढिलाइ भएर असर पारेको छैन ?
– हामीले पुनर्निर्माणको निमित्त संयोजन गर्नका लागि एउटा अलग्गै निकाय जसलाई केही थप अधिकार पनि होस्, त्यो अधिकार यसैका निम्ति बनेको कानुनले व्यवस्था गरियोस् । यस्तो खालको संरचना धेरै चाँडो गठन गर्नुपथ्र्यो । अहिले असारको ६ गते त्यो गठन गर्ने निर्णय र त्योसँग गाँसिएको अध्यादेश प्रस्तुत गर्दा नेपाललाई चाहिएको होइन, राष्ट्रिय सम्मेलन गरिँदैछ । असार १० मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा आएका सहभागीले ‘तिमीहरूलाई हामीले पैसा त दिउँला तर कसरी प्रयोग गर्छौ, कस्तो योजना बनाएका छौ, ंविगतको जस्तै हुने हो कि, तिमीहरूले प्रयोग गर्न नसक्ने, पुननिर्माण नहुने हो कि, भ्रष्टाचार हुने हो कि’ भन्ने प्रश्न सोध्छन् । त्यसको जवाफमा ‘हामीले यो संरचना बनाएका छौं, यी मान्छे छन्’ भनेर देखाउनका निम्ति बनाएको जस्तो लाग्यो । एक महिनाअघि नै यो संरचना बनाइदिएको भए अहिलेसम्म विपत्तिपछिको पुनर्निर्माणको कार्ययोजना पूरा गर्नका निमित्त कसरी हामी अगाडि बढ्छौं भन्ने खाका पनि बनाएर बस्थे होलान् । अहिले त्यो अवसर मिलेन । ढिला भए पनि काम चाँडो प्रारम्भ गर्नका निमित्त सरकारले संरचनामा तत्काल जनशक्ति आपूर्ति गर्ने, पुनर्निर्माणका लागि स्रोत प्रदान गर्ने काम गर्नुपर्छ ।
० दाताहरूसँग सहयोग लिँदा सर्तरहितको मात्र लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि उठेको छ । त्यो सम्भव देख्नुहुन्छ ?
– यसमा सर्तसहित र नि:सर्त भन्ने कुरा नगरौं । हामीलाई चाहिएको परिणाम हो । भत्किएका करिब ६ लाख घरहरू, चर्किएका करिब साढे ३ लाख घरहरू गरेर करिब ९–१० लाख घरहरू सुरक्षित आवास हुनुपर्यो । जनताको उत्पादकत्व बढ्ने खालको आवास हुनुपर्यो । पहिलाको जस्तो पानीको प्रबन्ध नभएको, बिजुली नभएको, शैचालय नभएको, सडकको प्रबन्ध नभएका घरहरू हुन भएन । बस्तीहरू व्यवस्थित तरिकाले बसाइएको हुनुपर्यो ताकि सरकारले प्रदान गर्ने सेवा सुविधा प्रदान गर्न सजिलो होस् । भविष्यमा कुनै किसिमको विपत्ति आइपर्यो भने त्यो विपत्तिका बेलामा तुरुन्तै राहत पुर्याउनका निम्ति सुविधा पनि होस् । त्यसका निम्ति व्यवस्थित बस्ती पनि चाहियो । अहिले हामीले भत्किएका बिग्रिएका गरी करिब ९ लाख घर बनाउनुपर्छ भनिरहेका छौं भने अब नेपालमा करिब ६० लाख घरहरूमध्येमा ७० देखि ८० प्रतिशत घरहरू त भत्किएका जस्तै छन् । कर्णाली, महाकाली र सेती अञ्चल जहाँ अहिले भूकम्पको प्रभाव छैन, त्यहाँको आवास अहिले हामीले संकट भोगेका १४ जिल्लामा भएका भन्दा पनि ज्यादै दयनीय अवस्थामा छन् । मानिसहरूको बसोबास उपयुक्त नभएका कारणले त्यहाँका उत्पादकत्व कम छ । गरिबी त्यही कारणले बढी छ । त्यहाँ पनि हामीले पुनर्निर्माण होइन, कि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले यो त ठूलो परियोजनाको रूपमा रहन्छ । यसपालिको पुनर्निर्माण सकिएपछि पनि हामीले सबै जनतालाई सुरक्षित आवास दिनका निम्ति, सबै जनतालाई उत्पादनशील साधनमाथिको पहँुच दिनका निम्ति र सबै बस्तीमा अत्यावश्यक सेवा सुविधा पुर्याउनका निम्ति ठूलो लगानी हुनुपर्छ । त्यो गर्नका लागि सरकार ठोस योजना लिएर अगाडि जानुपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply