सीमांकनले जनजाति, मधेसी र दलितको अधिकार कुण्ठित गरेको छ
पृथ्वीसुब्बा गुरुङ सचिव, नेकपा (एमाले)० प्रदेशहरूको सीमांकनमा दलहरूबीच भएको सहमति कस्तो लागेको छ ?
– अहिलेको सन्दर्भमा योभन्दा टाढा जाने ठाउँ थिएन । हाम्रो पार्टीले अगाडि सारेको ७ प्रदेशको खाका र कांग्रेस एमालेले नौबुँदेमा गरेको सहमतिको खाका अनुसार गरेको भए विवाद कम आउने थियो । त्यसरी गएको भए सायद बागलुङको, रुकुमको र मध्यपश्चिमको समस्या आउने थिएन । विवादास्पद भएको कैलालीमा माइग्रेट भएर गएको पहाडेहरूको अखण्ड सुदूरपश्चिमको कुरा थियो भने त्यहाँका आदिवासी, जनजाति, थारूहरूको बाँके, बर्दिया, दाङसँग हामी छुट्टिँदैनौं भन्ने कुरा थियो । यो कुरालाई मध्यनजर गरेर मिलाएको भए राम्रो हुने थियो । विवादै नभएका रुकुम र बागलुङ कहाँबाट उछिट्टिए, त्यो थाहा छैन । ६ प्रदेशमै सीमित गनुपर्दाको स्थितिमा मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्ला जो सुदूरपश्चिममा गाभिने स्थिति बनेको छ, त्यसले उनीहरूलाई साहै ठूलो सकस उत्पन्न गरेको छ । यसपटकको सीमांकनमा समस्यामा परेको, माग सम्बोधन नभएको समुदाय भनेको आदिवासी, जनजाति समुदाय हो । मगरहरूको बाहुल्य क्षेत्र मगराँतलाई छिन्नभिन्न पारियो । थारूहरू बाहुल्य क्षेत्रलाई पनि छिन्नभिन्न पारियो । अरूको हकमा सामान्यतया योभन्दा बढी हुन सक्ने थिएन ।
० जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन सुरु भएको छ, मान्छे मारिएका छन्, यो सीमांकन सच्चिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
– नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिकका सभासद् र तीनका नेता कार्यकर्ताले यो हाम्रै पार्टीका नेताहरूले सहमति गरेको कुरा हो भनेर बुझ्नुपथ्र्यो । एउटा पार्टीको जे अडान हो त्यसैमा मात्र जान सक्ने अवस्था थिएन । वातावरण तातिरहेको छ, मान्छेहरूले निहुँ खोजिरहेका छन्, खासगरि मध्यपश्चिममा विप्लव नेतृत्वको माओवादी र राप्रपा नेपाल त्यहाँ क्रियाशील थियो । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर त्यहाँका साथीहरूले आन्दोलनमा जाने कदम नचालेको भए राम्रो हुने थियो । तर, सुरुमा सहमति गर्ने पार्टीकै नेताहरूले त्यहाँ मुद्दा उठाए, पछि त्यो अन्य दिशातर्फ मोडिने अवस्था बन्यो । अस्तिको घटना त्यसैको रूप हो । प्रदेशको सदरमुकाम निर्धारण भएकै छैन तर सदरमुकामको लागि मान्छे अहिल्यै झडपमा उत्रनु बुद्धिमानी होइन । ६ वटा प्रदेश हुनासाथ हुने दुर्भाग्य यही नै थियो । हिजोको खसान क्षेत्रलाई एकै ठाउँमा राख्दा विकट र प्रशासनिक सुगमताका हिसाबले अप्ठेरो हुने स्थिति थियो । यसलाई आन्दोलनकारी शक्तिहरूले प्रयोग गर्ने हिसाबले उपयोग गरे ।
० त्यहाँको आन्दोलनमा घुसपैठ भयो भन्ने तपाईंको भनाइ हो ?
– हामीले पनि संयमता अपनाएर जानुपथ्र्यो । संयमता नअपनाउँदा अरूले घुसपैठ गर्ने मौका पाए । संविधान जारी हुन नदिने राप्रपा नेपाल, विप्लव नेतृत्वको माओवादीलगायतका शक्तिहरूको चाहना पूरा हुने स्थिति बन्यो ।
० कांग्रेस, एमालेले मुद्दा उठाएर आन्दोलन सुरु गरे तर आगजनी उनीहरूकै कार्यालयमाथि भएको छ, हैन ?
– हो । यसले पनि घुसपैठ भयो भन्ने देखाएको छ ।
० यो सीमांकनमा आदिवासी, जनजातिको माग सम्बोधन भएन, सबैभन्दा समस्यामा यही समुदाय पर्यो भन्नुहुन्छ तर यो समुदाय मौन देखिन्छ त ?
– अस्तिको आदिवासी दिवसको कार्यक्रममा पनि म गइनँ । कुन मुद्दा, कहाँ, कस्तो बेला उठाउने भन्ने कुरामा उनीहरूबीच नै ठूलो गन्जागोलको अवस्था छ । अर्को कुरा यसपटक सुरुदेखि नै आदिवासी जनजातिको आन्दोलन देशव्यापी रूपले अगाडि बढ्न सकेन । त्यसका पछाडि आदिवासी जनजातिका केही महत्त्वाकांक्षी, अत्यन्तै जातिवादी र कांग्रेस, एमालेविरोधी रबैयाका कारण त्यो स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।
० आदिवासी, जनजातिलाई किन सबैभन्दा ठगिएको समुदाय भन्नुभएको नि ?
– हिजो संविधानमा सहमति भएका भनिएका विषयहरूमा आदिवासी जनजातिको मौलिक हकका रूपमा सामाजिक न्यायमाथि सुशासनको अधिकार, खासगरी संयुक्त राष्ट्रसंघले प्रत्याभूत गरेको आन्मनिर्णयको अधिकारबारे उल्लेख थियो । उनीहरूको भाषिक, सांस्कृतिक स्वतन्त्रताको अधिकारका कुरालाई प्रत्याभूत गरिएको थियो । प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि आदिवासी जनजातिको अग्राधिकारका कुरा पनि हिजो गरिएको थियो । यी सबै कुरा आज सम्बोधन भएका छैनन् । यीबाहेक उनीहरूको मूल माग धर्मनिरपेक्षता थियो । यी सबै कुराबाट राजनीतिक दलहरू विमुख हुँदै गइरहेको देखिन्छ ।
० हिजो यो माग अगाडि ल्याएर आदिवासी जनजातिलाई उचाल्ने काम तपाईंहरूले नै गर्नुभएको थियो, आज तपार्इंहरू नै थाकेको जस्तो देखिनुभएको छ ?
– मुलुकमा हजारौं वर्षदेखि हालीमुहाली चलाउँदै आएकाहरूको चिन्तन के छ भने उसलाई मन नपरेको कुनै समूह छ, समुदाय छ, उसले उत्पीडनका विरुद्ध, विभेदका विरुद्ध कुरा उठायो भने सहनै सक्दैन र त्यो आरोप लगाइहाल्छ । वास्तवमा हिजो हामीले उठाएका मुद्दाहरू युगीन महत्त्वका, नेपालका राज्यले सम्बोधन गर्नैपर्ने समतामूलक, न्याय र समानतामा आधारित थिए । ती मुद्दाले हिजो एकखालको ठाउँ पाएका थिए । तर, आज ती मुद्दा हराएका छन् । ती मुद्दा सम्बोधन नगरीकन समावेशी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको समेत ग्यारेन्टी हुँदैन । प्रतिनिधित्वको कुरा गर्दाखेरी जनसंख्या, भूगोल आदिको ख्याल गर्दै महिला, दलित, आदिवासी, खस, आर्य, थारू, मधेसी, अल्पसंख्यक, लापोन्मुख, युवा, विद्यार्थी भनेर क–कसलाई भन्न खोजिएको हो ? १०/१२ वटा समूह बनाएर भोलि कसरी सिटको विभाजन गर्छन् ? उम्मेदवारीको वितरण गर्छन्, त्यो थाहा छैन । यो भनेको जानीजानी बिगारेको कुरा हो । यसले आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितहरूको अधिकारलाई पनि कुण्ठित गर्ने काम गरेको छ ।
० प्रदेशहरूको सीमांकन गर्दा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा गरिने भनेर तपाईंकै पार्टीले पनि भनेको थियो, त्यो कुरा पनि यो विभाजनमा एमालेले छाडेको देखियो, होइन ?
– यो कुरा पार्टीहरूले बाध्यताले भनेका हुन् जस्तो लाग्छ । त्यहाँबाट भाग्न नसकेर भनेका हुन् । हिजो सर्वसम्मत रूपमा निर्णय गरेकाले सामथ्र्य र पहिचानका आधारमा जाने भनेको हो । त्यतिबेला छलफल हुँदाखेरी मान्छेको मानसिकता सबै मलाई थाहा छ । हिजो त्यसबाट ब्याक हुने अवस्था नै थिएन । हामीले निकै ठूलो कसरत गरेर कांग्ेरससँग ९ प्रदेशको प्रस्ताव गर्दाखेरि पनि प्रदेशहरू निर्माण गर्दा एक प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने जाति वा सांस्कृतिक समुदायहरूलाई एकैठाउँ राख्ने भनेका थियौं । यसो भन्नुको अर्थ राई र लिम्बु समुदायलाई एकैठाउँमा राख्ने, तामाङ भाषा र नेपाल भाषा बोल्नेहरूलाई एकैठाउँमा राख्ने, मगर र गुरुङ समुदायलाई एकैठाउँमा राख्ने, मधेसमा मैथलीभाषी र भोजपुरीभाषीलाई एकैठाउँमा राख्ने, अवधि र थारूभाषीहरूलाई एकैठाउँमा राख्ने, पहाडमा खसहरूको दुई वटा प्रदेश बनाउने भन्दै हामीले सातवटा प्रदेश भनेका थियौं तर नेताहरूले आफूले जन्माएको सात प्रदेशको नामै सुन्न चाहनुभएन, कि ८ कि ६ भन्न थाल्नुभयो । यसो भन्नुको कारण पहिचान झल्किने मुद्दाहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा तोडमरोड गर्ने मनसाय थियो । यसबारेमा मैले पार्टीभित्र पनि लामो छलफल गरें तर त्यो कुराको सुनुवाइ भएन । वास्तवमा त्यो आधारमा गएको भए पार्टीको साख पनि हुने थियो । अहिले मध्यपश्चिम क्षेत्रमा देखिएको समस्या पनि आउने थिएन । यो सीमांकनमा समुदायगत हिसाबले भन्ने हो भने थारूहरू र मगरहरू अन्यायमा परेका छन् ।
० नामांकनको विषय त अझै बाँकी नै छ, सीमांकनको यो ढाँचा हेर्दा पहिचान झल्किने नाम हुने कुरामा विश्वास गर्न सकिएला ?
– भाषिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र राजनीतिक अधिकारहरू र पहिचानजनित कुराहरू बिगार्नकै लागि भूगोलमा आधारित प्रशासनिक खालको संघीयतामा मुलुकलाई लगिएको छ । हिजो पहिचानजनित संघीयतामा जाने कुरा थियो । त्यसमा कतिपय कुरामा आदिवासी र मधेसीसँग सम्झौतामा जान सकिन्थ्यो । उनीहरूले भनेका सबै कुरा ठिक नहुन पनि सक्थे तर त्यसलाई पूरै अस्वीकार गरेर अहिले संघीयतामा जाने जुन काम भएको छ, त्यो ठीक छैन । तर, यी सबैका बाबजुद पनि संविधान जारी गर्नैैपर्ने बाध्यतालाई आदिवासी, जनजाति र मधेसीले पनि बुझ्नैपर्छ । समयक्रममा यो कुराहरू सुधार गर्दै जाने ठाउँ यो संविधानमा दिइएन भने भोलि नै यो संविधानको विरुद्धमा ०४७ सालको संविधानमा जस्तै मान्छेहरू उठ्नसक्छन् । त्यो कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।
० यसको अर्थ यो संविधान पनि धेरै टिकाउ नहुने लक्षण देखिसक्यो होइन ?
– धेरै कुराहरूमा यस्तै विवाद देखिरहे, धेरै कुराहरूलाई बेवास्ता गरिरह्यो भने लामो समयसम्म नजानसक्छ । कैलालीका लागि शेरबहादुर देउवा र भीम रावलजीले त्यत्रो अडान लिइराख्नुपर्ने के कारण थियो ? जबकि त्यहाँ उहिलेदेखि बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर भनेका थारू बाहुल्य क्षेत्र भन्दै आएका छौं । न त्यहाँ पहिले पहाडे जनजाति नै पुगेका थिए, न पहाडे दलित पुगेका थिए । तर, आज समयक्रमले हामी त्यहाँ पुगेका छौं । त्यहाँको आदिवासीहरूको सानोतिनो मागलाई सम्बोधन गरिदिँदा के बिग्रिन्थ्यो ? एक/दुई जना नेताको अडान र स्वार्थका कारण सिंगो समुदायको कुरा नसुनिदिँदा मुलुकमा राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सद्भाव कसरी कायम हुनसक्छ ?
० सीमांकनमा त यत्रो लफडा छ, अब प्रदेशको राजधानी निर्धारण गर्ने कुरामा पार्टी–पार्टीभित्रै नेता–नेताबीचमै मारामार चल्ने होला होइन ?
– दुई वटा प्रदेशको राजधानीको बारेमा विवाद होला जस्तो लाग्दैन । तीन नं. प्रदेशको काठमाडौं र ४ नं. प्रदेशको पोखरा हुने कुरामा विवाद नहोला । तर, अरू सबै प्रदेशको राजधानीको विषयमा ठूलो विवाद हुन्छ ।
० थ्ेरसहोल्डको विषयमा अझै छलफल जारी नै छ । यसमा तपार्इंको धारणा चाहिँ के ?
– थ्ेरसहोल्डलाई धेरै छलफलको विषय बनाउनुहुँदैन । यो अनिवार्य विषय हो । तीन प्रतिशतसम्म थ्ेरसहोल्डको व्यवस्था त गर्नैपर्छ । तर, आजको यो समयमा संविधानमा यो विषयलाई खुसुक्क घुसाउँछौं भनेर दलहरूले अहिले नै यसलाई छलफलमा ल्याएका छैनन् । यसमा पनि केही झेली छ भन्ने लाग्छ मलाई ।
० शासकीय स्वरूप प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्ने पार्टीको निर्णय र आम जनताको माग पनि सहमतिका नाममा छाडियो, होइन ?
– एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री र संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति भनेको हो । सरकारको स्थायित्वका लागि पनि यो सही निर्णय थियो । एउटा सरकारले पाँच वर्ष आनन्दले काम गर्न पाउने अवस्था बन्थ्यो तर त्यो भएन । यो कुरा अगाडि सारेर संविधान ल्याउन नदिने चलखेल भयो भनेर मान्छेले भन्न थालिसकेका थिए । जहाँसम्म आम जनताको कुरा छ, त्यो म मान्न तयार छैन । झन्डै ३ करोड जनताका तीन लाखको सुझाव आएका होलान्, त्यसका पनि नेता र संसद्का कर्मचारीले कति टिपे, कसरी टिपे भन्ने एउटा पाटो छ । बहुसंख्यक जनताको कुरा गर्ने हो भने हिजो एमाले चुनावमा जाँदा यही कुरा लिएर गएको थियो तर जनताले किन बहुमत दिएनन् त ?
० संविधान चाहिँ आउने पक्का नै भएको हो त ?
– संविधान त आउँछ, आउनैपर्छ ।
० साउनभित्रै ल्याउने भनेर तपाईंको पार्टीले बारम्बार भन्दै आएका थियो, तर साउनभित्र आउने त सम्भावना देखिएन नि ?
– साउन ३२ को ठाउँमा भदौ १/२ भएर पनि केही बिग्रिँदैन । तर, संविधान आउनैपर्छ ।
सम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply