– निलाम्बर आचार्य संविधानविद
० माघ ८ मा संविधान आउने सम्भावना अब झैं टरेकै हो ? – पहिले त मस्यौदा आउनुपर्यो । मस्यौदा नआउँदासम्म संविधान जारी हुन्छ भन्न सकिँदैन । मस्यौदा आएर जनतामा छलफल गरिसकेपछि मात्र अन्तिम मस्यौदा विधेयकको रूपमा संविधानसभामा छलफल गरेर पारित हुने हो । मस्यौदा नै नआउँदा माघ ८ मा संविधान आउने सम्भावना देखिएन । ० तर, प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरू माघ ८ मै संविधान जारी हुने बताइरहेका छन् नि ? – जुन समयमा जुन कुरा आवश्यक हो त्यसैमा जोड दिनुपथ्र्यो । असोजमै मस्यौदाको आवश्यकता हो । हामीले त्यसबेला त्यो कुरामा जोड दिएनौं । माघ ८ मा संविधान जारी गरेर हुन्छ ? जनताको राय–सुझाव लिनुपर्दैन ? लोकतान्त्रिक तरिकाले छलफल गर्नुपर्दैन ? हामीले जोड दिँदा पनि जुन चरणमा जे काम गर्ने हो त्यो भयो कि भएन भेनर हेर्नुपथ्र्यो । ० जुन चरणमा जे हुनुपथ्र्यो, त्यो त केही पनि भएन नि ? – त्यसैमा जोड दिनुपर्ने हो । सञ्चारमाध्यमले, नागरिक समाजले, बुद्धिजीवीले ‘मस्यौदा असोजमा ल्याऊ’ भनेर बलियो आवाज नै उठाएनन् । मस्यौदा नआई संविधान त आउँदैन । संविधानसभाले ‘यो समितिमा सहमति गर, सहमति नभए असहमतिका प्रश्नावली देऊ’ भनेर तीन–तीन पटक आदेश दियो । तर, प्रश्नावली बनाउने प्रयास गर्नु त परैजाओस्, हामी प्रश्नावली बनाउँदैनौं भनेर संविधानसभालाई पठाइयो । संवाद समितिले संविधानसभाको आदेश मान्दै मानेन । खै कराएको ? संविधान निर्माण गर्ने, कसरी पारित गर्ने भन्ने विधि विधान छन्, जसलाई हामी अन्तरिम संविधान र संविधानसभाको नियमावली भन्छौं । त्यो अनुसार बनाउने हो । ० तर, त्यो अनुसार बनाएको हामी मान्दैनौं भनेको छ नि एमाओवादीले ? त्यसका पछाडि के कारण हुनसक्छन् ? – उसले त सिधै भनेको छ संविधानसभाप्रति विश्वास छैन भेनर । यो संविधानसभाले जनताको संविधान बनाउन सक्दैन भनेकै छन् नि † के हो जनताको संविधान भनेको ? संविधानसभा भनेपछि त्यसैबाट निर्णय गर्ने हो । पार्टीहरूले सहमतिबाट निर्णय गर्ने हो भने त्यसैअनुसार संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा भइहाल्थ्यो नि † जसरी २००७ को संविधान बनेको थियो । भन्ने बेलामा संविधानसभा भन्ने तर अहिले संविधानसभाबाट मान्दैनौं भनेर एमाओवादीको ठाडो भनाइ आएको छ । हामी प्रक्रियाबाट मान्दैनौं भन्छन्, संविधानसभाले बनाउने प्रक्रियाबाटै हो । ० यो अवस्था हेर्दा, माघ ८ को त कुरै छाडौं, यो संविधानसभाले संविधान बनाउने देख्नुहुन्छ ? – बनाउँछ । यो संविधानसभाले संविधान बनाउँछ । यो संविधानसभा र अघिल्लो संविधानसभामा फरक छ । ० के फरक छ ? – अघिल्लो संविधानसभाले माओवादीले चाहेर मात्र पनि संविधान बनाउन सक्दैनथ्यो । कांग्रेस र एमालेसँगै भएर संविधान बनाउन खोजे पनि सक्दैनथ्यो । तिनीहरूबीचमा सहमति भएको थिएन । अहिलेको संविधानसभाले कुरा नमिले पनि संविधान बनाउने हैसियत राख्छ । ० त्यसरी गए मुठभेड हुन्छ भनेर एमाओवादीले चेतावनी दिएको छ नि ? – मुठभेडको कुरा छैन । विधिलाई मान्ने कि नमान्ने ? नियमावलीलाई मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न ? दुई तिहाइले मानेको कुरा हामी मान्दैनौं, फेरि त्यो कुरा लिएर चुनावमा जान्छौं पो भन्नुपर्छ । तपाईंहरूले यति भन्नुभयो हाम्रो असहमति हुँदाहुँदै पनि मान्छौं भनेर सहमति जनाए भइगयो नि † धम्की त तर्क होइन नि † हामी विद्रोह गर्छौं, जलाउँछौं भन्ने आधारबाट संविधान बन्ने हो कि संविधानसभामा के कस्तो शक्ति छ, त्यसको आधारमा संविधान बन्ने हो ? ० राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली आदिमा कुरा नमिलेर संविधान निर्माणमा अवरोध भएको भनिएको छ, के वास्तविकता त्यही होला ? – आफ्नो शक्ति कमजोर भयो अनि शक्ति कसरी बढाउने भनेर विभिन्न राजनीतिक दललाई साथमा लिनुपर्यो । त्यसका लागि जायज–नाजायज मागको पनि समर्थन गर्नुपर्यो, ठूलो शक्ति देख्नका निम्ति । नत्र भने २२ दलीय मोर्चाको के जरुरत थियो ? एकातिर संविधानसभामा संविधान निर्माणको प्रक्रियामा संलग्न हुन्छु पनि भन्ने, अर्कातिर विरोध आन्दोलन पनि गर्ने कुराको के जरुरत थियो ? एमाओवादीको शक्तिका ह्रास भएर जुन अवस्थामा पुगेको छ, त्यसबाट उसले अहिलेको वास्तविकतालाई आत्मसात् गरेर त्यहीअनुसारको नीति निर्माण गर्न सकिराखेको छैन । ऊ रन्थनिएको अवस्थामा छ । एमाओवादीभित्रको विवादले पनि अप्ठ्यारो पारेको छ । ० कस्तो विवाद ? – एकातिर प्रचण्डजी हुनुहुन्छ, अर्कातिर बाबुराम भट्टराई, नारायणकाजी हुनुहुन्छ । विवादका कारण प्रचण्डजी कमजोर बन्नुभएको छ । तापनि उहाँ एमाओवादीको मुख्य नेता नै हो । एमाओवादीले के बुझ्नुपर्छ भने जति ऊ संविधानसभा, निर्वाचन, लोकतान्त्रिक पद्धतिभन्दा टाढा जान्छ, त्यति नै उसको शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा गएको शक्ति शान्ति प्रक्रियामा आयो, निर्वाचनमा भाग लियो, संविधानसभाको निर्णय स्वीकार गर्छौं भनेर आएकाले पो त उसलाई स्वीकार गरिएको हो, समर्थन दिइएको हो । संविधानसभाको निर्णय मान्दैनौं, हामीले जे भन्यो त्यही मान्नुपर्छ भन्ने हो भने त उसैको शक्ति क्षीण हुँदै जान्छ । ० त्यसो भए, तपाईंले देख्नुभएको मूल समस्या एमाओवादीको इमानदारितामा नै हो ? – इमानदारिता शब्द म प्रयोग गर्दिनँ । माओवादीले सहमति जनाए सहमति भइहाल्छ नि † जतातिर बहुमत छ जतातिर दुई तिहाइ पुगिरहेको छ त्यतातिर सहमति जनाउन सजिलो होला कि जतातिर अल्पमत छ त्यतातिर सहमति जनाउन राम्रो होला ? एमाओवादीले सहमति साथ संविधान बनाउने प्रक्रियामा सहयोग पुर्याउनुपर्छ । केही कुरामा चित्त बुझेको छैन भने ‘यसमा हाम्रो चित्त बुझेको छैन तर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन सहमति जनायौं’ भन्नुपर्छ । ० संविधान निर्माणको यो गतिरोधका पछाडि सत्ता समीकरणका खेलहरू पनि जोडिएका हुनसक्लान् ? – माघ ८ सम्म संविधान ल्याउन नदिएपछि कांग्रेस र एमालेका बीचमा विवाद चर्किन्छ र त्यसबाट उनीहरूका बीच दूरी बढ्छ । त्यसको फाइदा उठाउन सकिन्छ भन्ने एउटा पक्ष हुनसक्छ । अर्कातिर सत्तालाई लिएर कांग्रेसभित्र पनि विवाद छ, एमालेभित्र पनि विवाद छ । यही माघ ८ मा संविधान नल्याउने हो भने त्यो विवाद पनि चर्कन सक्छ । त्यसपछि अहिले उनीहरू जसरी जान चाहेका छन्, त्यसरी जान सक्दैनन् भन्ने पनि होला । आन्दोलनकारी, क्रान्तिकारी, उग्रसोचको वामपन्थीमा जति संकट हुन्छ, जति नराम्रो हुन्छ, त्यति क्रान्तिका निम्ति उपयुक्त वातावरण बन्छ भन्ने सोचले पनि काम गरेको हुनसक्छ । जति मुलुकमा राजनीतिक संकट आउँछ, विपक्षीले त्यति त्यसको फाइदा उठाउँछन् । तर, त्यस्तो सोच गलत हो । अहिले संविधान आएन भने कमीकमजोरी कांग्रेस–एमालेको हुन्छ । उनीहरूले दुई तिहाइ जुट्ने स्थिति हुँदाहुँदै संविधान दिन नसक्नु (चाहे एमाओवादीलाई सहमति ल्याएर होस् या प्रक्रियामार्फत् होस्) उनको कमजोरी हुन्छ । तर, त्यति हुँदाहुँदै पनि जनताले माओवादीले धम्की, वितण्डा खडा गरेर लोकतान्त्रिक बाटो उपेक्षा गरेर यो स्थिति सिर्जना गरेका हुन् भनेर बुझ्छन् । ० बहुमतका आधारमा ल्याउने संविधानको स्थायित्व कति रहला भन्ने प्रश्न पनि त उठ्ला नि ? – सहमतिकै साथमा ल्याउने हो । संविधानसभामा दुई तिहाइको सहमतिको साथमा ल्याउने हो । सकिन्छ भने तीन चौथाइ, अझ सकिन्छ भने सतप्रतिशत ल्याउने हो । नभए दुई तिहाइको सहमति ल्याउने हो । जनताले चुनेकाका प्रतिनिधिको दुई तिहाइको समर्थन ल्याएपछि जनताले त्यसलाई स्वीकार गर्छन् भन्ने हो । चुनावै नभएको जसरी किन सोच्ने ? हिजो सहमति नभई ल्याउँदा जनताको समर्थन हुँदैनथ्यो । किनभने, सहमति नहुँदा दुई तिहाइ नै पुग्दैनथ्यो । त्यसकारण हिजो ल्याउन सकिँदैनथ्यो तर आज अवस्था त्यस्तो छैन । ० निर्वाचन नै बहिष्कार गरेको शक्ति पनि बाहिरै छ … – बाहिर छ त त्यसले के गर्छ ? उसले निर्वाचन नै बहिष्कार गर्यो । सकभर तिमीले गल्ती गर्यौ आउ भन्ने हो, उसले सोचलाई पनि ध्यान दिने हो । तर, उसको निर्णयले संविधानसभाको निर्णय रोकिँदैन । वैद्यजीले ‘संविधानसभाबाट संविधान बनेको हामीले ग्राह्य छैन, यो लोकतान्त्रिक हुन्छ, हामीलाई लोकतान्त्रिक होइन जनवादी संविधान चाहिएको हो’ भनेर सिधै भन्नुभएको छ । क्रान्तिकारी संविधान बनाउने हो भने क्रान्तिबाटै बन्छ । निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक संविधान नै बन्ने हो । बाहिर रहेकालाई समय र परिस्थितिले चित्त बुझाउँछ । उहाँहरूलाई चित्त बुझाएर मात्र निर्वाचन गर्छौ भनेको भए त निर्वाचन नै नहुने रहेछ नि त † निर्वाचन हुँदैन, बिथोल्छौं भन्नुहुन्थ्यो । निर्वाचन त व्यापक सहभागिताका साथ शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भयो । सबैलाई खुसी पार्छु, सन्तुष्ट पार्छु अनि मात्र गर्छु भनेर मात्र हुँदैन । मान्छेहरू बडो अमेरिकाको उदाहरण दिन्छन् । त्यहीँको उदाहरण लिने हो भने पनि ७४ जना प्रतिनिधिमध्ये ५५ ले मात्र भाग लिए । १९ ले त बहिष्कारै गरे । ५५ ले भाग लिएको मस्यौदामा पनि ३९ जनाले मात्र सहमति जनाए । त्यहाँ पनि त सबैको सहमतिका साथ आएन । छलफल, संवादबाट टुंगो नलागेको कैयौं कुरा समयले टुंगो लगाउँछ । ० राज्यको पुन:संरचना, शासकीय स्वरूप आदिको विवाद चाहिँ मुख्य समस्या होइन ? – यी चाहिँ देखावटी दाँत हुन् । चिज चाहिँ सत्ता नै हो । सत्ता कब्जाकै हो । तेस्रो पनि हाराहारीको होइन धेरै कमजोर तेस्रो पार्टीले सा कब्जा गर्न सक्ने त कुरै भएन । तर, गुमेको स्थिति कसरी पुन:स्थापित गरौं भन्नेछ । तर, उहाँहरूले गलत बाटो रोज्नुभएको छ । ० २१ वटा दलले त एमाओवादीलाई नै साथ दिइरहेका छन् नि ? – २१ दलको त के अर्थ भयो र ? निर्वाचनको प्रणालीमा जनताको साथको अर्थ हुन्छ, दलको संख्याको होइन । साना दललाई साथ लिएर केही हुँदैन । कुरा सही छ भने एउटा मानिसको पनि कुरा सुन्नुपर्छ । त्यसैले त संविधानसभाबाट भनिएको हो, जनतामा जाने भनिएको हो । ० माघ ८ मिति आफैंमा सान्दर्भिक होइन भन्नुभएको छ, त्यसको तात्पर्य के हो ? – अकस्मात थोपरिएको मितिलाई हामीले महान् दिनसरह किन मान्ने ? कुन दिन ऐतिहासिक हुन्छ ? सांस्कृतिक हिसाबले उपयुक्त हुन्छ त्यो दिन रोजौं । र, त्यो दिनबाट संविधान प्रारम्भ हुने बनाऔं । किनभने, त्यो भोलि राष्ट्रकै ठूलो चाड हुन्छ । संविधान माघ ८ मै बनाए पनि जारी चाहिँ फागुन ७ मा गरे हुन्थ्यो । फागुन ७ उपयुक्त लाग्दैन भने त्यस्तै अरू ऐतिहासिक दिन रोजे हुन्थ्यो । भारतमा २० वर्ष पहिले नै दिवसलाई ध्यानमा राखेर २६ जनवरी बनाएका हुन् । तर, माघ ८ मै बन्छ भने पनि मलाई आपत्ति छैन । ० माघ ८ मा त नबन्ने भयो, फागुन ७ का लागि चाहिँ अझै समयको पर्याप्तता छ ? – मान्नुस्, आज/भोलि सहमति भयो भने फागुन ७ मा भ्याइन्छ । फागुन ७ घर्कियो भने अर्को ऐतिहासिक दिन रोजे पनि भयो । ० आजेभोलि सहमति जुट्ने सम्भावना देख्नुहुन्छ ? – माओवादीले सहमति जनायो भने हुन्छ । ० ऊ सहमतिमा आउने सम्भावना नि ? – सम्भावना छ । विवेकले काम गर्यो भने सहमतिमा आउन के छ र ? कुन अन्यायपूर्ण कुरा छ र ? ० विवेकले त कहाँ काम गर्यो र संयन्त्रको संयोजक नै आन्दोलनको कमान्डर हुनुहुन्छ ? – विवेकले काम नगर्दा परिस्थितिले बाध्य बनाउँछ । परिस्थितिकै कारण उहाँहरू काटमार छाडेर शान्ति प्रक्रियामा आउनुभएको हो । अहिले पनि यसाबट पार नपाइने भो, झन्–झन् कमजोर भइने भो भन्ने भएपछि सहमतिमा आउन बाध्य भइन्छ । कांग्रेस–एमालेले पनि माओवादीलाई एक इन्च लोकतान्त्रिक बाटोमा ल्याउन मद्दत गर्नुपर्ने हो । तर, जहिले पनि उसले भनेको मानिदिँदा उग्रवामपन्थी बाटोलाई छुट दिएको जस्तो भयो ।
उज्जल पहाडीसम्बन्धित समाचार
- एमालेको कार्यक्रममा अब यी नेताहरुको मात्र तस्वीर रहने
- राष्ट्रपति संविधान मिच्न उत्ताउलिएर अघि बढ्नुभयो : केपी ओली
- सरकारमाथिको समर्थन ९९ प्रतिशतबाट घटेर ५३ मा झर्यो : केपी ओली
- एमालेमाथि हुँडारको बथानले जस्तो चौतर्फी हमला भयो : ओली
- लडाकु शिविरको भ्रष्टाचार अख्तियारले छानविन थालोस् : ओली
- नक्कली शरणार्थी प्रकरण अख्तियारलाई बुझाउने गल्ती नहोस् : सांसद लिङदेन
- देश असाध्यै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ, ढुङ्गा हान्दै हिंड्नेलाई केहि चिन्ता छैन : ओली
- उत्तेजना र भावनाले देश बन्दैन, देश बनाउन विचार चाहिन्छः अध्यक्ष ओली
- प्रचण्ड पथको कामै जाति–जातिबीच भिडन्त बढाउने हो : ओली
- प्रधानमन्त्रीलाई लिङ्देनको प्रश्न : मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो ?
- प्रचण्डलाई विष्णु पौडेलको प्रश्न : अर्को पटक विश्वासको मत कहिले लिने?
- यस्तो छ नेपालमा राष्ट्रपति निर्वाचन इतिहास
Leave a Reply