५ चैत्र २०७०, बुधबार ११:०८ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

न्याय परिषदबाटै न्यायाधीशमाथि ‘अन्याय’

काठमाडौं । न्याय क्षेत्रमा ढिलो न्याय पाउनुलाई न्याय नपाउनुसरह तुलना गरिन्छ । तर, न्याय परिषद्को ढिलासुस्तीका कारण सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुनुपर्ने पुनरावेदनका १२ जना मुख्य न्यायाधीश मन कुँड्याउँदै घर फर्किनुपरेको छ ।

जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिसम्बन्धी सम्पूर्ण काम न्याय परिषद्ले गर्दछ । प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय परिषद्मा सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, राष्ट्रपतिले नियुक्त गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता र नेपाल बार एसोसिएसनबाट सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, काउन्सिल रिक्त नभए पनि काउन्सिलले समयमै निर्णय नगरेका कारण उमेरहदका कारण ती न्यायाधीशहरू घर जानुपरेको हो । पुनरावेदन तहबाट अवकाशका लागि ६३ वर्षको उमेरहद छ भने सर्वोच्चमा ६५ वर्षसम्म सेवा गर्न पाइन्छ । न्याय परिषद्का कारण एकातिर २४ जनासम्म न्यायाधीश रहन पाउने सर्वोच्च अदालत जम्मा १० जना न्यायाधीशमा सीमित हुनुपरेको छ भने अर्कातिर योग्यतम् न्यायाधीश पनि चित्त दुखाउँदै घर जानुपरेको छ ।

रामप्रसाद श्रेष्ठले प्रधानन्यायाधीशबाट बिदा लिएर खिलराज रेग्मी प्रधानन्यायाधीश भएपछि सर्वोच्चमा नियुक्ति नै नगरी उहाँ मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बन्न गएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश बन्नुभएका दामोदर शर्माको पालामा पुनरावेदन र जिल्ला तहका न्यायाधीश नियुक्त भए पनि सर्वोच्चमा नियुक्ति हुन सकेन । न्याय परिषद्मा अहिले शर्मा अध्यक्ष हुनुहुन्छ भने सदस्यमा कानुनमन्त्री नरहरि आचार्य, सर्वोच्चका वरिष्ठतम् न्यायाधीश रामकुमार प्रसाद साह, वरिष्ठ अधिवक्ता खेमनारायण ढुंगाना र उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने सदस्य हुनुहुन्छ ।
सर्वोच्च अदालतमा जाने पंक्तिमा रहनुभएका पुनरावेदन अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश दुर्गाप्रसाद उप्रेतीले गत फागुन ५ गते उमेरहदका कारण अवकाश पाएसँगै यसरी घर फर्किने मुख्य न्यायाधीशहरूको संख्या १२ पुगेको हो । गत माघ १ गते पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका मुख्य न्यायाधीश केशवप्रसाद मैनाली पनि यसरी नै घर फर्किनुभएको थियो ।
यसअघि गत असोज २२ गते पुनरावेदन अदालत पाटनका न्यायाधीश केशरीराज पण्डित, साउन २१ गते पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरका मुख्य न्यायाधीश लोकेन्द्र मल्लिक, असार २५ गते पुनरावेदन अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश माधवप्रसाद चालिसे, वैशाख ४ गते पुनरावेदन अदालत इलामका मुख्य न्यायाधीश हरिप्रसाद घिमिरे, वैशाख १९ गते दिपायलका मुख्य न्यायाधीश विश्वनाथ जोशी र वैशाख २३ गते पुनरावेदन जुम्लाका मुख्य न्यायाधीश खेमराज शर्माले अवकाश पाउनुभएको थियो ।
न्यायाधीशमाथि अन्याय हुने क्रम ०६८ सालबाटै सुरु भएको थियो । सर्वोच्चमा आधाभन्दा बढी स्थान खाली हुँदाहुँदै हरिराम कोइराला ०६८ चैत २६ गते, पुनरावेदन अदालत बुटवलका मुख्य न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीले ०६८ चैत २८ गते, पुनरावेदन अदालत जनकपुरका मुख्य न्यायाधीश अलि अकबर मिकरानीले असोज ४ गते अवकाश लिनुपरेको थियो ।
‘न्याय परिषद्का कारण अन्याय’
सर्वोच्च अदालतमा पद रिक्त रहँदारहँदै आफूहरूलाई बढुवा नगरेर घर पठाएको अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरू न्याय परिषद्सँग आक्रोशित छन् । सोमबार अनामनगरमा भेट भएका केही त्यस्ता न्यायाधीशको सामूहिक निष्कर्ष थियो– ‘यत्रो वर्ष न्याय दिइयो तर अन्तिममा आफूमाथि नै अन्याय भयो ।’
आफ्नो पालामा सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त भएको भए त्यसमा पर्ने निश्चित रहेका अवकाशप्राप्त मुख्य न्यायाधीश अलि अकबर मिकरानीले बुधबारसँग भन्नुभयो– ‘यो न्याय परिषद्को कमजोरी हो । एकातिर सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नभएर मुद्दाको चाप बढेको बढ्यै छ, अर्कातिर योग्यता पुगेका न्यायाधीशहरूलाई अन्यायपूर्वक घर जान बाध्य पारियो ।’ त्यसको सिकार आफू जस्ता न्याय सेवामा दशकौं बिताएका न्यायाधीशहरू भएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘न्याय परिषद् असक्षम हुँदा त्यसको मार हामीलाई पर्‍यो । आफ्ना मानिस ल्याउनका लागि जानाजान सर्वोच्च अदालत खाली गराइएको हो ।’
अर्का अवकाशप्राप्त मुख्य न्यायाधीश जागेश्वर सुवेदीले पनि आफूमाथि अन्याय भएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँको भनाइ छ– ‘परिषद् बैठक बसिदिनका लागि हामीले अनुरोध पनि गर्‍यौं । सदस्यहरूले अध्यक्ष (खिलराज रेग्मी)ज्यूले बैठक बोलाउनुभएन, हाम्रो केही लागेन भन्नुभयो । किन हो, उहाँले बैठकै बोलाउनुभएन ।’
अर्का अवकाशप्राप्त मुख्य न्यायाधीश हरिराम कोइरालाले पनि आफूहरूमाथि बिनाकारण अन्याय भएको बताउनुभयो । उहाँका भनाइ छ– ‘अयोग्य भए यो–यो कारणले अयोग्य भएकाले नियुक्ति गरिनँ भन्दा चित्त बुझ्ने थियो । त्यो पनि भनिएन । बिनाकारण विलम्ब गरियो र हामीले सेवाबाट निस्किन बाध्य पारियो ।’
‘कहाँ अन्याय हुनु ?’
यता, न्याय परिषद्का अधिकारी भने न्यायाधीशहरूको उक्त कुरा मान्न तयार छैनन् । ‘अन्याय भयो भन्न मिल्दैन’– सदस्य खेमनारायण ढुंगानाले भन्नुभयो– ‘सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न पाउने उहाँहरू (पुनरावेदनका न्यायाधीश) हरूको अधिकार हो कि होइन ? अधिकार हनन भएको भए पो अन्याय भन्न मिल्छ । पक्कै पनि केही असुविधा भएको होला तर यसैलाई अन्याय भन्न मिल्दैन ।’ उहाँका अनुसार केही कानुनी र प्रक्रियागत कारणले गर्दा सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको हो । ‘अब पहिला प्रधानन्यायाधीशको टुंगो लागोस्, त्यसपछि अरू न्यायाधीशका बारेमा छलफल हुन्छ ।’

वक्स
को कहिले बिदा भए ?
१. हरिराम कोइराला ०६८ चैत २६
१. जागेश्वर सुवेदी ०६८ चैत २८
३. हरिबाबु भट्टराई ०६९ भदौ १
४. अलि अकबर मिकरानी ०६९ असोज ४
५. हरिप्रसाद घिमिरे ०७० वैशाख ४
६. विश्वनाथ जोशी ०७० वैशाख १९
७. खेमराज शर्मा ०७० वैशाख २३
७. माधवप्रसाद चालिसे ०७० असार २५
९. लोकेन्द्र मल्लिक ०७० साउन २१
१०. केशरीराज पण्डित ०७० असोज २२
११. केशवप्रसाद मैनाली ०७० माघ १
१२. दुर्गाप्रसाद उप्रेती ०७० फागुन ५