२६ चैत्र २०७०, बुधबार ०७:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सामान्य कि असामान्य ?

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई एउटा प्राथमिकताविहीन मन्त्रालयको रूपमा हेर्ने गरिन्छ । एकाध महिनाअघि सत्ता आरोहण गर्ने क्रममा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का शीर्ष नेताहरूले घच्चीघच्ची मन्त्रालयहरू आफूसँगै राख्न अथक प्रयास गरे । र, मन्त्रालयहरू छान्ने क्रममा दुवै पार्टीले राम्रा राम्रा मन्त्रालयहरू नै जिप्ट्याए र सामान्य प्रशासन मन्त्रालय चाहिँ एमालेको भागमा पर्‍यो । सो मन्त्रालय एमालेको भागमा परे पनि अरू राम्रा मन्त्रालयहरू चाहिँ एमालेका बाठा व्यक्तिहरूले हात पारे र मोरङका सोझा लालबाबु पण्डितलाई त्यही प्राथमिकताविहीन मन्त्रालयको जिम्मेवारी आइलाग्यो ।
मन्त्रालय प्राथमिकताविहीन परे पनि के भो र † अहिले मन्त्री पण्डितले सर्वाधिक वाहवाही बटुलिरहेका छन् र विदेशमा स्थायी बसोबास अनुमतिपत्र (पीआर) लिने निजामती कर्मचारीहरूलाई हायलकायल पारिरहेका छन् । देशका सचिवदेखि सामान्य कर्मचारीले समेत पीआर लिएको पत्तो लगाएपछि मन्त्री पण्डितले त्यस्ता कर्मचारीहरूलाई राष्ट्रद्रोहीको संज्ञा दिँदै कारबाही गर्ने बताउँदै आएका छन् । र, प्रशासनिक पदमा बसेर पीआर लिनुलाई उनले अपराधको रूपमा लिएका छन् ।
तथापि, नयाँ मुल्लाले धेरै प्याज खाएको देखाउन नखोजिएको हो भने मन्त्री पण्डितको यो अभियान अत्यन्तै सराहनीय छ । उनको यो अभियानलाई जोकोहीले सहयोग गर्नैपर्छ । किनकि, आफूलाई राष्ट्रसेवक कर्मचारी भन्नेहरूमा पलाएको बढ्दो विदेश मोहलाई दुरुत्साहित तुल्याउन मन्त्री पण्डितले चालेको यो अभियानले सार्थक भूमिका खेल्नेछ ।
तर, मन्त्री पण्डितले अहिले जतिसुकै कुरा उठाए पनि विदेश मोहमा निर्लिप्त कर्मचारीहरूलाई कस्ने कुनै कानुनी उपचार विधि भने छैन । मन्त्रीले बोल्दैमा कर्मचारीहरू कारबाहीमा पर्ने सम्भावना कमै छ । यसका लागि त सरकारले स्पष्ट नीति ल्याउनु जरुरी छ । तसर्थ, नियम, कानुनले नै बाँधिएपछि कुन चाहिँ कर्मचारी उन्मत्त साँढेझैं हिँड्ने हिम्मत गर्लान् ? पहिला कसिलो नीति, नियम बनाएर मात्रै पीआर लिने कर्मचारीहरूमाथि खनिएका भए मन्त्री पण्डितको बोलीमा अझै दम हुने थियो कि ?