१७ बैशाख २०७१, बुधबार ०८:२२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

प्राधिकरणमा भद्रगोल

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणभित्र फेरि भद्रगोल स्थिति उत्पन्न भएको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणको सिफारिसमा संशोधनका लागि पठाएको ऐन विनाआधार काँटछाँट गरेको भन्दै कर्मचारी संगठनले आपत्ति जनाई बोर्ड बैठक अवरुद्ध पारेको छ ।
कर्मचारीहरू कालोपट्टी बाँधी विरोधमा उत्रिएका छन् । गएको वैशाख ७ को पत्रमार्फत मन्त्रालयले सहमतिका लागि आग्रह गरे पनि सो आग्रह युनियनलाई स्वीकार्य नभएकाले अवरोध गरिएको बताइन्छ । दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले प्राधिकरणलाई स्वतन्त्र नियामक निकाय भने पनि सो भावनाअनुसार काम नभएको कर्मचारीको आरोप छ  । सो ऐन अनुसार सेवाग्रही र कर्मचारीसम्बन्धी आफ्नै अधिकार भए पनि नियमलाई संशोधन गरी ‘स्वीकृति होइन, सहमतिका लागि’ मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि कर्मचारीहरू रुष्ट भएका हुन् । संशोधित नियमावलीमा राष्ट्र बैंक तथा अन्य नियामक निकायसरह कर्मचारीहरूलाई सेवा सुविधा दिनुपर्ने प्रावधान थियो । प्राधिकरणबाट सहमतिको लागि पेस भएबमोजिम मन्त्रालयबाट सहमति भई नआएसम्मको लागि युनियनले गएको फागुन १६ मा एक पक्षीय रूपमा स्थगित गरेकाले विरोधमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो । पाँच वर्षदेखि सेवा सुविधा नबढेकोमा कर्मचारीहरू रुष्ट थिए ।
मन्त्रालयले संशोधनका लागि सो ऐन ५ महिनासम्म राखेर कुनै तर्कबिना मनपरी काँटछाँट गरेको कर्मचारीको आरोप छ । प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा सुविधा वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा विगत २ वर्षदेखि दर्जनांै अध्ययन र प्रतिवेदन, विज्ञ र कार्यटोली हुँदै हाल आएर प्राधिकरणबाट पारित भई नियमावलीको नियम ३४ (ख) र (ग) बमोजिम विभिन्न मितिमा मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइएकोमा गएको वैशाख ५ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट प्राधिकरणमाथि ठाडो हस्तक्षेप गरी प्राधिकरणको निर्णयविपरित उक्त विषयमा बिनाआधार व्यापक संशोधन गरी सर्तसहित सहमति भई आएकोमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको युनियनले जनाएको छ ।
त्यसो त विगतमा पनि मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई बेवास्ता गरेर काम गर्दै नआएको भने होइन । दूरसञ्चारसम्बन्धी अनुमति दिने काम प्राधिकरण बेगर गर्न नहुनेमा विगतमा वाइम्याक्सको फ्रिक्वेन्सी टेलिकमलाई सिधै दिएको थियो । यसैगरी, प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति भएर पनि मुद्दा परेपछि काम गर्न रोकिएका दिगम्बर झाको यही २२ गते फैसला हुँदैछ । उनलाई अयोग्य ठहर्‍याएमा कसलाई पठाउने भनेर सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजालले गृहकार्य गरिरहेको बुझिएको छ ।
साथै, सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशी पीआर र ग्रिनकार्डवाला कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने बताएपछि प्राधिकरणका सदस्यद्वय सहसचिव धनराज ज्ञवाली र अनिल ढुंगेल तनावमा परेका छन् । कानुन मन्त्रालयमा दरबन्दी भएका ज्ञवालीले आफ्नो सरुवा गृह मन्त्रालयमा गराउन अहिले मरिहत्ते गरेर लागिपरेको विश्वस्त स्रोतले बतायो । अस्ट्रेलियाको पीआरवाला ज्ञवाली बेला–बेलामा अस्ट्ेरलिया जाने गरेका र उनकी श्रीमती पनि उतै बस्ने गरेको बताइन्छ । ०६९ चैतमा स्मार्टको लाइसेन्स वितरणका विषयमा मुद्दा परेपछि उनी ३ महिना अस्ट्रेलिया बसेर फर्किएका थिए । यस्तै, अर्का सदस्य ढुंगेल भने अमेरिकाको पीआरवाला हुन् । ग्रिनकार्ड बचाउन ढुंगेल पनि वर्षको एक पटक अमेरिका जाने गरेको बताइन्छ ।