२२ श्रावण २०७१, बिहीबार ०८:११ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

पाइपलाइनले व्यवसायीमा छट्पटी सुरु

काठमाडौं । यो जति विडम्बनापूर्ण कुरा अरू के हुनसक्छ ? बाइस वर्षअघि नै निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने एउटा योजनाले मूर्त रूप लिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणको साइत नै जुर्नुपर्‍यो । नेपालको दुईदिने भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पेट्रोलियम पदार्थका लागि पाइपलाइन बनाउने तत्परता व्यक्त गरेपछि अब पाइपलाइन बन्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ । र, पाइपलाइन निर्माण भएपछि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य पनि घट्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
संविधानसभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा मोदीले भनेका थिए– ‘यहाँ पेट्रोलियम आयातमा समस्या छ । युग बदलिइसक्यो । पाइपलाइनबाट किन यो सम्भव हुनसक्दैन ? म त्यसलाई पूरा गर्छु ।’ हुन पनि, रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्मको पाइपलाइन निर्माणका लागि ०४९ सालमै दुई देशबीच काम अघि बढिसकेको थियो । ०५३/५४ सालमा त पाइपलाइन निर्माण कार्यले गतिसमेत लिएको थियो । तर, व्यवसायीहरूको व्यापक चलखेलका कारण निर्माण हुन रोकिएको बताइन्छ । पाइपलाइन निर्माण हँुदा तेल ढुवानी गर्ने व्यवसायीहरूको व्यवसाय नै धरापमा पर्ने भएको हुँदा यति लामो समयसम्म पाइपलाइन निर्माण हुन नदिन व्यवसायीहरूले मन्त्रीदेखि नेपाल आयल निगमका महाप्रबन्धकसम्मलाई कमिसनले पेल्ने गरेका थिए । पाइपलाइन बन्दा ट्यांकर व्यवसाय विस्थापित हुने मात्र होइन, ढुवानीका क्रममा हुने चलखेलसमेत समाप्त हुने भएको हुँदा ढुवानी व्यवसायीहरूले नै पाइपलाइन निर्माणमा व्यवधान खडा गरिरहेको बताइन्छ ।
अहिले रक्सौल नाकाबाट अमलेखगञ्जसम्म ल्याइने पेट्रोलियम पदार्थको मात्रा ६५ प्रतिशत रहेको छ । त्यसबाहेक अरू विभिन्न नाकाहरूबाट ३५ प्रतिशत मात्रै ढुवानी हुने गरेको छ । रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाइन निर्माण गर्दा दूरीका हिसाबले पनि कम हुने देखिन्छ । भारततर्फ २ किलोमिटर र नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर मात्र पाइपलाइन बिछ्याए पुग्ने देखिन्छ ।
रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माण हुँदा अहिले निगमले ढुवानीका लागि वार्षिक रूपमा खर्चिंदै आएको डेढ अर्बभन्दा बढी नै रकम पनि बचत हुने देखिन्छ । यसले घाटामा चलिरहेको निगमलाई राहत मिल्ने मात्र होइन, तेलको मूल्यसमेत घट्नसक्ने निगम स्रोतको दाबी छ । पाइपलाइन निर्माण हुँदा ढुवानीका क्रममा देखिने यावत समस्याहरू पनि स्वत: अन्त्य हुने बताइन्छ । अहिले ढुवानीका क्रममा तेलको गुणस्तर खस्किने गरेको, ठाउँ–ठाउँमा तेल चोरी हुने गरेको र व्यवसायीहरूले कार्टेलिङ गरेर र बेलाबखत हड्ताल गरेर समस्या निम्त्याउने गरेका थिए । तर, पाइपलाइन निर्माणपछि भने ढुवानीका क्रममा अहिले देखिएका सबै समस्याको अन्त्य हुने बताइन्छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्रीले नै पाइपलाइन निर्माणका सन्दर्भमा नेपालको संसद्मै बोलेपछि अब व्यवसायीहरूले विगतमा जस्तो चलखेल गरेर काम हुन नदिने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ । ‘विगतमा नेपालका प्रशासकहरूले नै चासो नदिएका कारण र व्यवसायीहरूको प्रभावमा मन्त्रीदेखि जीएमसम्म रहेका कारण पाइपलाइन नबनेको हो । अब भने बन्ने सम्भावना बढेको छ’– निगम स्रोतले बतायो ।