४ भाद्र २०७१, बुधबार ०७:५२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

राष्ट्रपतिका कारण सरकार धरमरमा

काठमाडौं । आफूलाई चित्त नबुझेको कुरामा कांग्रेसका नेताहरूले समेत सही ठोकेर सरकार बनाएपछि असन्तुष्ट रहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई पाँच महिनासम्म त्यसको कुरै नउठेपछि हाइसञ्चो नै भएको थियो । तर, महाधिवेशनलगत्तै एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति अनुमोदनको मुद्दा ब्युँताएपछि सरकार नै धरमरमा परेको छ ।
कांग्रेस–एमालेबीच राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति अनुमोदनसहित सातबुँदे समहति भएपछि गत माघ २७ गते सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका थिए । तर, त्यसलगत्तै गुपचुप भएको अनुमोदनको मुद्दा अहिले ओलीले अघि बढाएपछि राष्ट्रपति यादव कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको स्रोतको दाबी छ । राष्ट्रपति यादवको भनाइ उद्धृत गर्दै यसै साता उहाँलाई भेटेको स्रोतले भन्यो– ‘अब संविधान बनाउनका लागि दलहरूले वाचा गरेको र संविधानसभाले पारित गरेको मिति आउन जम्मा छ महिना बाँकी छ । यसबीचमा संविधान संशोधनको प्रक्रियातिर लाग्दा जनतामा के सन्देश जान्छ ? फेरि कुन धारामा टेकेर त्यस्तो संशोधन गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट छैन । त्यसैले यसतर्फ लाग्नु हुँदैन ।’ एमाले अध्यक्ष ओलीले चाहिँ कांग्रेससँगको सहमति दराजमा थन्क्याउनका लागि गरिएको होइन भन्ने कटाक्ष गर्दै नत्र सरकार ढल्ने चेतावनी दिइरहेको बेला राष्ट्रपति यादवबाट सरकार ढले पनि संविधान संशोधन गर्न नहुने अडान प्रकट भइरहेको छ ।
यादव–ओली सम्बन्धमा चिसोपन
कुनै समयमा ज्यादै निकट सम्बन्ध रहेका र हरेक कुरामा खुला छलफल गर्ने राष्ट्रपति यादव र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पछिल्ला दिनमा सम्बन्ध चिसिएको छ । संविधानसभाको निर्वाचनलगत्तै कांग्रेसले प्रधानमन्त्री लिने भए राष्ट्रपति आफूलाई दिनुपर्ने माग एमालेले गरेपछि असन्तुष्ट बनेका यादव आफ्नो पदावधि एक वर्ष किटान गरी संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्ने गरी सातबुँदे सहमति भएपछि झन् असन्तुष्ट बन्नुभएको थियो । स्रोतले भन्यो– ‘संविधान नबन्दै प्रमुख संस्थाका बारेमा यति खेलाँची होला भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेको थिएन । त्यही भएर उहाँले चित्त दुखाउनुभएको हो ।’
यी सबै कामको अगुवाइ ओलीले गरिरहेका थिए । पहिला पहिला ओलीलाई कतिपय बेलामा शीतल निवासबाट निम्तो आउँथ्यो भने कतिपय बेलामा उनी आफैं समय लिएर शीतल निवास पुग्थे । स्रोतले भन्यो– ‘पछिल्लो छ महिनामा यो क्रम ठ्याम्मै रोकिएको छ । सामूहिक रूपमा बाहेक दोहोरो संवाद नै भएको छैन ।’
राष्ट्रपतिमाथि ओलीको आशंका
यता, ओलीले कांग्रेसबाट सहमति उल्लंघन हुनुमा राष्ट्रपतिको भूमिका रहेको आशंका गरेका छन् । सुरुमै सहमति अनुसार वामदेव गौतमलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउन कांग्रेस तयार नहुनुमा पनि त्यही सहमति भाँड्नका लागि राष्ट्रपतिले भूमिका निर्वाह गरेको ओलीको विश्लेषण छ । ओली निकट स्रोतले भन्यो– ‘आफ्नो पद जान्छ कि भनेर उहाँले त्यति धेरै चिन्ता गर्नुहोला भन्ने लागेको थिएन ।’
ओली निकट स्रोतका अनुसार, राष्ट्रपति यादवलाई एक वर्षपछि पनि संविधान बन्छ भन्ने विश्वास नभएका कारण त्यसपछि एमालेले त्यही मुद्दाका आधारमा आफ्नो राजीनामा माग्ने वा आफूलाई हटाउन लाग्ने बुझेकाले अहिले नै सहमति तुहाउन भूमिका खेल्नुभएको हो ।
ओलीमाथि दबाब
कुनै कुरामा अडान लिने र अडान लिएपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भन्ने छवि बनाएका अध्यक्ष ओली कांग्रेससँगको सहमति बेवारिसे हुँदा दबाबमा छन् । छ महिनासम्म सहमति कार्यान्वयनको कुरा नउठाउने अनि अब संविधान जारी गर्नका लागि जम्मा त्यति नै समय रहँदा उक्त अडान उठाउने कुराले उहाँलाई सरकारमाथि ध्यान दिएको आरोप लागेको छ । एकातिर उक्त सहमति कार्यान्वयन गराउन नसक्दा ओलीको क्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ भने अर्कातिर आफ्ना लागि छिटो प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्दैन । यही दोहोरो चेपुवामा परेका कारण ओलीका लागि राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति अनुमोदन ‘प्रतिष्ठाको लडाइँ’ बनेको छ ।
कांग्रेसको बेग्लै तर्क
यतिबेला आएर राष्ट्रपति–उपराष्ट्रपति संसद्मा अनुमोदन हुनुपर्ने विषय उठाउनु बेमौसमी बाजा भएको कांग्रेसको तर्क छ । राष्ट्रपतिले संसद्लाई सम्बोधन गरेर र संसद्ले पनि धन्यवाद ज्ञापन गरिसकेपछि स्वत: अनुमोदन भएको कांग्रेस नेताहरूले बताउने गरेका छन् । एमालेका उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवालीले भने यसलाई राजनीतिक बेइमानीको संज्ञा दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘धेरै लामो छलफल, बहसपछि भएको सहमतिबाट यो सरकार गठन भएको हो, जुन जगमा सरकार उभिएको छ त्यही जगमा उल्लेख भएका कुरा कार्यान्वयन गर्दैनौं भन्नु ठूलो राजनीतिक बेइमानी हो ।’