५ भाद्र २०७१, बिहीबार ०७:०० बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सहकारी बैंकका अभियन्ता

पचासको दशकको मध्यतिर देशमा सहकारी संस्थाहरू निकै नै फस्टाइरहेका थिए । ग्रामीण क्षेत्रहरूमा सहकारीको त्यति विस्तार नभए पनि सहर–बजारतिर भने निम्न आयस्रोत भएका व्यक्तिहरूबीच सहकारी अत्यन्तै लोकप्रिय रहेको थियो । तर, अरू बैंकहरूले सहकारीलाई सेवा र सुविधा दिन नसकेपछि ०५५ सालमा नै राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अवधारणा जन्मियो । तर, सहकारी बैंकको जग भने ०६० सालमा मात्रै प्रारम्भ भयो ।
बैंकको स्थापनाकालदेखि नै प्रबन्ध सञ्चालकका रूपमा क्रियाशील केबी उप्रेती भन्छन्– ‘हामीले सहकारी बैंकको आवश्यकताबोध पहिलेदेखि नै गरिरहेका थियौं । तर, साठीको दशकमा मात्र सुरु गर्न सक्यौं ।’ ०६० साल असार २५ गते नेपाल राष्ट्र बैंकको सिफारिसमा सहकारी ऐनअन्तर्गत उक्त बैंकको सहकारी विभागमा दर्ता भए कारोबार भने ०६१ साल साउन १९ गतेबाट सुरु भएको हो । र, उक्त बैंकले राष्ट्र बैंकबाट पनि ०६७ सालमा स्वीकृत प्राप्त गर्न पुगेको छ । हुन त, अहिलेको कृषि विकास बैंक २०२० सालमा सहकारी बैंककै रूपमा स्थापित भएको हो । तर, ०२४ सालपछि उक्त बैंकले सहकारीको काम गर्न छाडेपछि लामो समयसम्म सहकारी बैंकको आवश्यकता खट्किइरहेको थियो । एउटा नेपाली उखानमा उल्लेख भएझैं ‘ढिलै होस्, छोरै होस्’ भनेजस्तै ढिलै स्थापना भए पनि अहिले सहकारी बैंकले देशव्यापी रूपमा आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरेको छ । र, एक दशककै अवधिमा सफल कारोबार गर्ने बैंकको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ ।
‘म सुरुदेखि नै यो अभियानमा छु ।’ सहकारी बैंकको अवधारणाकर्तामध्ये एक उप्रेती भन्छन् । ०५७ सालमा सहकारी बैंक स्थापना गर्न दौडधुप गर्नेहरूलाई सरकारले पनि हातेमालो गर्न रुचि देखायो । त्यही बेला, देशभरिका सहकारी संघ–संस्थाहरू मिलेर बैंक खोल्न पाइने कुरा सहकारी ऐनमा नै संशोधन भएपछि बैंक स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढ्न सम्भव भएको थियो । त्यतिबेला, सरकारले सहकारी बैंक स्थापनाका लागि १ करोड रुपियाँ छुट्याइदियो । सरकारबाट प्राप्त १ करोड र सहकारी संस्थाहरूबाट सेयरबापत उठाइएको १ करोड गरी दुई करोडबाट सुरु भएको उक्त बैंकमा अहिले सरकारको १ करोड र ७ हजारजति सहकारी संघ/संस्थाको ६० करोड सेयर रहेको छ । हुन पनि, सहकारी बैंकको अहिले वार्षिक कारोबार ९ अर्ब रुपियाँ रहेको छ भने निक्षेपतर्फ ७ अर्ब र लगानीचाहिँ साढे चार अर्ब रहेको छ । देशको ७४ जिल्लामा नेटवर्क रहेको उक्त बैंकको ३३ वटा जिल्लामा शाखा स्थापना भइसकेको छ । बितेको आर्थिक वर्षमा बैंकले १३ प्रतिशत लाभांश बाँडेको बताउँदै उनी भन्छन्– ‘यो आर्थिक वर्षमा पनि हामी त्यति नै लाभांश बाँड्ने तयारीमा छौं ।’ उनले थपे– ‘हाम्रो बैंकको कारोबार प्रत्येक वर्ष बढिरहेको छ । नाफा पनि बढिरहेको छ । शाखा विस्तार हुने क्रम पनि जारी छ । तसर्थ, यो बैंकलाई माथि उठाउन पाउँदा म खुसी छु ।’
वि.सं.२०१७ साल असार १० गते दोलखा जिल्लाको नाम्दुमा जन्मिएका उप्रेती सहकारी आन्दोलनमा भने पचासको दशकदेखि नै क्रियाशील भएका हुन् । नाम्दुकै वैतेश्वर माध्यमिक विद्यालयबाट २०३६ सालमा प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण गरेर उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं झरेका उप्रेतीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट एमएड र सिक्किम युनिभर्सिटीबाट एमबीए पूरा गरेका छन् । ०५५ सालमा जनता बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था स्थापना गरी त्यसको प्रबन्ध सञ्चालक भएर काम गरेका उप्रेतीले सहकारी बैंकको नेतृत्व गरेको पनि एक दशक बितिसकेको छ । यसअघि, राष्ट्रिय सहकारी संघ लिमिटेडको लेखा समितिको संयोजक भएर काम गरेका उनले केही समयअघि सम्पन्न संघको साधारण सभाबाट भने उक्त पदबाट बिदा लिएका छन् । ‘म कि त अध्यक्ष र कि उपाध्यक्षमा नै उठ्न चाहेको थिएँ । तर साथीहरूले एक कार्यकाल पुन: पदीय जिम्मेवारीमा बस्ने चाहना गर्नु भएपछि मैले छोडेको हुँ’– उप्रेतीले बताए ।
केही वर्षयता सहकारी क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । यसरी समस्या उत्पन्न हुनुलाई उनी अनौठो मान्दैनन् । भन्छन्– ‘सहकारी क्षेत्रमा मात्र समस्या उत्पन्न भएको होइन । अहिले बैंक, उद्योगधन्दालगायत हरेक क्षेत्र समस्यामा जेलिएका छन् ।’ खासगरी, सहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने केही सहकारीहरूमा समस्या आएको स्वीकार्दै उनी भन्छन्–‘सिंगो सहकारी क्षेत्र नै समस्याग्रस्त हुँदै गइरहेको भन्ने जुन सन्देश आएको छ, यो गलत छ । केही बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीहरूमा समस्या आउँदा सिंगो सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको ठान्नु हुँदैन ।’
सहकारी क्षेत्रमा उत्पन्न समस्याको न्यूनीकरणका लागि थुप्रै उपायहरू रहेको उनी बताउँछन् । भन्छन्– ‘अहिले देशभरि ३० हजार सहकारी संस्थाहरू छन् । संख्यात्मक रूपमा सहकारीको वृद्धि भयो । तर, त्यसको गुणात्मक विकासका लागि पहल हुन सकेन । अब सरकारले पनि सहकारीको शिक्षा र तालिममा जोड दिनुपर्छ । पाठ्यक्रममा पनि सहकारी शिक्षा राखिनुपर्छ । तब मात्र सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।’ साथै, अहिले वित्तीय क्षेत्रमा कारोबार गर्नेहरूलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि प्रोत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले देखेका छन् ।
सहकारी ऐनमा समयसापेक्ष सुधार गरिनुपर्नेमा उप्रेतीको जोड छ– ‘ऐनलाई आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिएको छ । किनकि, ऐन बन्दा देशमा सीमित सहकारी संस्थाहरू थिए । अहिले व्यापक रूपमा वृद्धि भएको छ । अहिलेको आवश्यकतालाई हेरेर ऐन परिमार्जन गर्नुपर्दछ ।’ सरकारले पनि तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारीलाई एउटा खम्बाको रूपमा लिएको छ । ‘एउटा खम्बाको रूपमा रहेको सहकारी गाउँस्तरसम्मै जोडिएको हुँदा सरकारले पनि त्यहीअनुरूपको व्यवहार गर्नुपर्छ’– उप्रेती भन्छन् ।