३ भाद्र २०८१, सोमबार १३:४९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

भैरहवा र पोखरा विमानस्थल सञ्चालन गर्न टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङदेखि इन्धनसम्म छुट

काठमाडौं । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा चलाउन टिकटदेखि इन्धनसम्म सहुलियत दिने भएको छ । प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीसहित बसेको बैठकले दुईवटै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्ने विकल्प र उपायहरूबारे अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले दिएका सुझावका आधारमा सहुलित दिन लागेको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रिप्रसाद पाण्डेले दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा ल्याउन हवाई टिकट, ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ, हवाइ इन्धनमा आगामी २०८३ साल भदौसम्म सहुलियत दिने कार्ययोजना बनेको जानकारी दिएका छन् । मन्त्री पाण्डेले कार्यदलले दिएको सुझाव र एयरलाइन्सहरूले खोजेको सहुलियतका आधारमा सरकारले ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमार्फत लिनु सेवा शुल्क आगामी २०८३ साल भदौसम्म नलिने योजना बनाएको जानकारी दिए ।

सरकारले पर्यटन बोर्डले प्रतिटिकट लिने शुल्क पनि उक्त समयभर दुई विमानस्थलको हकमा नलिने गरी सहुलियत दिन लागेको भन्दै उनले सरकारले हवाई टिकटमा लगाउने गरेको भ्याट पनि आगामी २०८३ भदौसम्म नलिने योजना रहेको बताए । मन्त्री पाण्डेले इन्धनको विषय उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा काठमाडौंको विमानस्थलमा इन्धनको मूल्य भन्दा भैरहवामा सस्तोमा लिनेगरी कार्ययोजना बनेको उल्लेख गरे ।

अध्यागमन कार्यालय सञ्चालन, भिसा सेन्टरको लागि श्रम र परराष्ट्र मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्ने योजना बनेको जानकारी दिँदै मन्त्री पाण्डेले विमानस्थलमा क्वारेन्टाइन चेकजाँचका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयले गर्नुपर्ने गरी कार्ययोजना मन्त्रीपरिषदमा पेश भएको बताए । उनले सरकारले विमानस्थलमा दिने सहुलियतले विमानस्थल चालु हुने आशा गरेको बताएका छन् ।

दुवै विमानस्थल राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र देशका लागि रणनीतिक महत्वका परियोजना भएको भन्दै विमानस्थल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनका निम्ति सरकारका सम्पूर्ण निकायले समन्वयकारी रूपमा समाधान खोज्ने प्रयास गरिरहेको उनले बताएका छन् । मन्त्री पाण्डेले पोखरा र भैरहवा एयरपोर्ट राष्ट्रिय गौरवका परियोजना भएकाले परियोजना निर्माणमा राज्यको क्षतमाभन्दा ठूलो लगानी भए पनि अहिलेसम्म पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा परियोजना बनाउनको लागि लिएको ऋणको साँवा ब्याज समेत भुक्तानीमा समस्या रहेको पनि उल्लेख गरे ।