१० मंसिर २०७१, बुधबार ०९:०४ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

माघ ८ मा संविधान आउने सम्भावना टर्‍यो

काठमाडौं । एमाओवादी नेतृत्वको २२ दलीय मोर्चाका कारण माघ ८ मा संविधान आउने सम्भावना टरेको छ । राजनीतिक दलहरूले संविधान जारी गर्न प्रतिज्ञा गरेको सो मिति आउन अब २ महिना मात्र बाँकी छ । तर, संविधान निर्माणको प्रक्रियामा प्रवेश गर्ने ढोका अझै नखुलेका कारण निर्धारित मितिमा संविधान आउने सम्भवना टरेको हो ।
१८औं सार्क शिखर सम्मेलनका कारण यतिबेला संविधान निर्माण प्रक्रियाका सबै काम–कारबाही ठप्प भएका छन् । राजनीतिक दलहरूको संवादको क्रम पूर्णतया टुटेको अवस्था छ । यो अवस्था अझै तीन/चार दिन विद्यमान रहनेछ । मंसिरको १४–१५ गतेबाट वार्ता प्रयिक्रया सुरु भए पनि माघ ८ मा संविधान जारी गर्न असम्भव प्राय: रहेको छ । नेकपा (एमाले)का सचिव प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्– ‘२२ दलीय मोर्चा अझै पनि न प्रक्रियामा जान मान्छन्, न त सहमतिमा नै आउँछन््, यो अवस्थामा अब माघ ८ मा संविधान जारी हुन कठिन छ । तर पनि, त्यो निष्कर्षमा हामी पुगिसकेका भने छैनौं ।’
एमाओवादीका अध्यक्ष एवम् २२ दलीय मोर्चाका नेता पुष्पकमल दाहालको पछिल्ला अभिव्यक्तिले पनि संविधान निर्माणमा ठूलो प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको ज्ञवालीको बुझाइ छ । ज्ञवालीले भने– ‘दाहालबाट पछिल्लो समयमा नयाँ कुरा अनपेक्षित रूपमा आएको छ, जसले जनादेशको समेत अपमान गरेको छ ।’ उनले सञ्चारमाध्यममार्फत तीन दलबीच सहमति भएन भने संविधानसभा नै भंग हुने भन्दै गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘तीन दलको सहमतिमा सबै कुरा हुने भए संविधानसभाको दुई पटक चुनाव नै किन गरेको ? तीन दलको सहमतिमा सबै कुरा हुने भए दुई–दुई पटक संविधानसभाको चुनाव किन गर्नुपथ्र्यो ?’ त्यति मात्र होइन, दाहालको ढुलमुले चरित्रका कारण पनि संविधान निर्माणमा समस्या सिर्जना भएको निष्कर्षमा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू पुगेका छन् ।
दाहाल २२ दलको बन्धक
एमाओवादी अध्यक्ष दाहाल २२ दलीय मोर्चाको नेता नभएर बन्धकको रूपमा नेपाली राजनीतिमा देखापरेका छन् । गत शनिबार राति बालुवाटारमा भएको सहमति दाहालले बाह्र घन्टा नबित्दै उल्ट्याउने निर्लज्जता प्रदर्शन गरेका थिए । यसले पनि उनको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्नचिन्ह लागेको छ । एमाले सचिव ज्ञवाली भन्छन्– ‘अब त उनीसँग वार्ता गरेर समस्या पार लाग्छ भन्ने कुरामै प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।’
दाहालका पछिल्ला भनाइ र गराइ हेर्दा उनी फेरि पनि संविधानसभा भंग गराउने काममा उद्यत छन् भन्ने कुरामा शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ दिएको छ । तीन दलको सहमति भएन भने संविधानसभा भंग हुन्छ भन्ने उनको अभिव्यक्तिको आशय पनि त्यही दिशातर्फ सोझिएको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । गत आइतबार उनले प्रकट गरेको नौटंकीले त जनताको नजरमा दाहालको साख धुलोमा मिलाउने काम गरेको छ । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको गतिरोध तोड्ने विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सहमत भएका दाहाल भोलिपल्टै दोहोरो चरित्रका नाइकेका रूपमा प्रकट भएका थिए । बालुवाटार बैठकमा कांग्रेस–एमालेको प्रस्तावलाई जस्ताको तस्तै नभई पूरक प्रस्तावका रूपमा पठाउन एमाओवादीले आग्रह गरेपछि कांग्रेस र एमाले त्यसमा पनि सहमत भएका थिए । त्यही सहमतिअनुसार भोलिपल्ट संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले समितिको बैठक पनि डाके । बैठकमा बोलाइएको समयमा सबै राजनीतिक दलका नेता पुगे पनि समितिका सदस्यहरूले आफ्नै सभापतिको मुख देख्नसमेत पाएनन्, दाहाल आउने त कुरै छाडौं । केही क्षणमै दाहालको प्रतिक्रिया आयो– ‘बेलुकीको सहमति मानिँदैन ।’
बाबुरामले अड्काए हलो
सहमति निर्माणमा भन्दा सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचारमा रमाउने एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराई संविधान निर्माणमा अर्को बाधक देखिएका छन् । संवाद समितिका सभापतिसमेत रहेका भट्टराईले नै अहिले संविधान निर्माणमा हलो अड्काउने काम गरेका छन् । संविधानका विवादित विषयमा सहमति नजुटेपछि छलफलका लागि कांग्रेस–एमालेले पेस गरेको प्रस्तावमा सहमति जुटेको छैन । सहमति जुट्न नसकेपछि त्यसलाई प्रक्रियामा पठाउने दायित्व भट्टराईकै हो । संवाद समितिले सो प्रस्ताव संविधानसभामा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर, ‘म सहमतिबिना गर्दिनँ’ भन्दै भट्टराईले प्रक्रियामा तगारो हाल्ने काम गरेका छन् । शनिबारको सहमति अनुसार संवाद समितिमा भएका सबै प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाइएको भए संविधान निर्माण प्रक्रियाले गति लिने थियो । तर, आफूले गरेको सहमतिको मसी नसुक्दै मधेसी मोर्चाको हवाला दिएर सहमति उल्ट्याएका दाहालको दोहोरो चरित्रको रमिते भट्टराई बनेका छन् । स्मरण रहोस्, पहिलो संविधानसभालाई झुक्याएर संविधानसभा भंग गर्ने कामको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यिनै भट्टराईले गरेका थिए ।
भारत र चीनले पत्याएनन्
संविधान निर्माणमा आफैं गतिरोध उत्पन्न गर्ने अनि दुनियाँका अगाडि आफूलाई इमानदार देखाउन प्रयत्न गर्ने एमाओवादी र मधेसी मोर्चाको चालबाजीलाई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले राम्रै झापड दिएका छन् । कांग्रेस र एमालेको सिको गर्दै कूटनीतिक नियोगलाई संविधान निर्माणमा भइरहेको अवस्थाबारे जानकारी गराउन डाकेको बैठकमा भारत र चीन दुवै देशका राजदूत उपस्थित भएनन् । यो घटनाले पनि २२ दलीय मोर्चामा झड्का लागेको बताइन्छ ।