२६ मंसिर २०७१, शुक्रबार ०८:३९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

सर्वोच्च अदालत अझै रिक्त रहने

काठमाडौं । न्यायपरिषद्लाई सर्वोच्च अदालतका रिक्त तीन स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्न कुनै कानुनी बन्देज छैन । यससम्बन्धी विगतमा जस्तो अदालतमा न कुनै मुद्दा बाँकी छ, न त कुनै बाधा अड्काउले नै रोकेको छ । तर पनि, केही समय ती पदमा पूर्ति हुने सम्भावना छैन ।
स्रोतका अनुसार, आफूले नेतृत्व गरेको निकायलाई पूर्ण क्षमतामा क्रियाशील बनाउनुपर्ने र न्याय सम्पादनमा छरितोपन ल्याउनुपर्नेमा प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद शाह नै अहिले न्यायाधीश नियुक्त गर्ने मुडमा हुनुहुन्न । यसअघि एकै पटक आठ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्दा अघोषित रूपमा दुई सिट कांग्रेस र एमालेनिकट कानुन व्यवसायीलाई छुट्याइएको थियो । पेसागत रूपमा इमानदार, वरिष्ठ र सक्षम वरिष्ठ अधिवक्ताबाट सिधै न्यायाधीश बनाउने परम्परालाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले लत्याउँदा चर्को विरोध भएपछि दुई सिट तपाईंहरूकै लागि छुट्याइएको हो भनेर थामथुम पारिएको थियो । यसबीचमा प्रधानन्यायाधीशबाट शर्माले अवकाश पाएर साहको बढुवा भएपछि अर्को थप न्यायाधीशको ठाउँ पनि रिक्त छ । यी तीनै सिटमा वरिष्ठ अधिवक्ताबाट ल्याउनेमा न्यायपरिषद्मा करिब–करिब एक मत छ । राजनीतिक भागबन्डा नगरौं भन्दाभन्दै पनि कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीसँग झुकाव राख्ने अधिवक्ताहरू आउने भएपछि मधेसी मूलका प्रधानन्यायाधीशमाथि मधेसी खोइ त भन्ने दबाब पर्न थालेको छ । ‘तपाईं प्रधानन्यायाधीश भएका बेला त्यति पनि काम गर्न सक्नुभएन भने कलंक लाग्छ’ भन्दै मधेसी मूलका वरिष्ठ–कनिष्ट सबै वकिलहरूले एकै स्वरमा दबाब दिइरहेका छन् । स्रोतले भन्यो– ‘त्यही भएर रिक्त तीन पदमा नियुक्त गर्न उहाँलाई अप्ठेरो परेको छ ।’
मधेसी वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीश साहसमक्ष यस्तो चित्र प्रस्तुत गरिदिएका छन्, जसबाट उहाँ स्वयम् झस्किनुभएको छ । उहाँलाई भनिएको छ– ‘असारमा तपाईंले अवकाश पाएपछि कात्तिकमा गिरिशचन्द्र लाल श्रीमान्ले अवकाश पाउनुहुन्छ । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतमा मधेसी मूलका एक जना मात्रै ओमप्रकाश मिश्र बाँकी रहनुहुन्छ । अनि १६ वटै पुनरावेदन अदालतमा एक जना पनि मुख्य न्यायाधीश नभएकाले सर्वोच्चमा मधेसी आउन सक्ने सम्भावना छैन । त्यसैले तपाईंको कार्यकालमा हुने यो नै अन्तिम नियुक्ति भएकाले ध्यान पुर्‍याउन सक्नुभएन भने हामी भोलि कलंक भन्न बाध्य हुनेछौं ।’
मधेसी वकिलहरूले प्रधानन्यायाधीश साहसमक्ष अर्को पनि गुनासो गरेका छन् । अधिकांश भ्रष्टाचारका मुद्दामा मधेसी समुदायका मानिसहरू मुछिइरहेको तर त्यसको सुनुवाइ हुने विशेष अदालतमा एक जना पनि मधेसी मूलको न्यायाधीश किन नराखेको भन्दै उनीहरूले हायलकायल पारेका छन् । नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र, जग्गा नापजाँच, नक्कली विद्यालय खडा गर्ने, विकास बजेट सिध्याउनेदेखि इन्जिनियरिङ, वन जस्ता मुद्दामा मधेसी मूलका धेरै नागरिकले मुद्दा झेलिरहेका छन् । विशेष अदालतमा तीन थप न्यायाधीश राखेर इजलास बढाउने सिफारिस गर्दा पनि मधेसी नपारिएकोमा उनीहरूको आपत्ति रहेछ ।