१ माघ २०७१, बिहीबार ०४:३५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

संविधान निर्माण : एमालेले के गर्नुपर्छ ?

स्पस्ट राजनीतिक विचार र सशक्त संगठन भएको राजनीतिक पार्टीले मात्र देशलाई सही दिशामा लैजान सक्छ । संविधानसभाबाट अविलम्ब संविधान निर्माणको प्राथमिकताभित्र राष्ट्रिय स्वाधीनता, अखण्डता, एकता, समृद्धि, र सामाजिक सद्भावसहितको संघीयता भएको संविधान जारी गर्नु अहिलेको मुख्य कार्यभार हो । नेकपा (एमाले)को नवौं महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूका सुझबुझपूर्ण छनोट र पार्टीलाई एक ढिक्काका साथ अगाडि बढाउने र आगामी दिनमा एमालेलाई मुलुकको सबल पार्टी बनाउने वर्तमान नेतृत्वको मन मस्तिष्क बुझेका नजिकका प्रतिस्पर्धीहरू एमालेको काम–कारबाही देखेर तिल्मिलाउन थालेका छन् । चौतर्फी रूपमा एमालेको विचार र नेतृत्वमाथि हमला बर्सन थालेको छ । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी सत्ताको नेतृत्वमा हुँदा पनि हिजोको गिरिजाप्रसाद कोइरालाको विरासत बोक्नबाट चुक्दै छ र त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा नेकपा (एमाले)को भागमा पर्ने स्थिति देखा पर्दै छ महेन्द्रकालीन विचार र प्रधानमन्त्रीको कुर्ची नाम दिइएको बायाँ र दायाँ कोणको आरोपको जवाफ त समयले दिन्छ नै ।
सदिऔंदेखि राज्यको कोपभाजनमा परेका क्षेत्र, लिंग र सामाजिक बहिष्करणमा परेका दलितहरूलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ र गरिबी र अभावमा पिल्सिएका जनताको आधारभूत अधिकारका लागि उत्पादनका साधनहरूमा कसरी पहँुच पुर्‍याउने, आदिको मार्गचित्र भने एमालेले संसारको सामुन्ने बुझ्ने गरिराख्नुपर्छ्र । दुर्गममा १ किलो नुनका लागि कस्ट छ, त्यहाका जनता १ छाक खानुपर्दा पनि धेरै पानीमा थोरै खाना मिसाएर पापी पेटलाई सराप्दै खाने गर्छन् । स्कुल जाँदा तुइन छिनेर साँझ घर फर्कंदैन छोरो, महिला रजस्वला हुँदा छाउपडीको बास छ, तराईमा पनि कम्ता कहर छैन । डुम, मुसहर, चामे, हरिजन भनिने कथित तल्लो जातिलाई त्यहाँको जमिन्दार र पढेलेखेका भन्नेहरूबाट ठूलो सास्ती खेप्नुपरिरहेको छ । उनीहरू सीधा नजरले साहू–महाजन र पढेलेखेकालाई हेर्न पाउँदैनन् । पहाडमा पनि दु:ख–कस्ट बग्रेल्ती नै छन्, तर यी सबै समस्याको एक मात्र समाधान भनेको स–साना राज्य बाँड्दैमा हुन्छ त ? के राज्यको प्रशासन नजिकमा हुँदैमा जनता धनी हुन् सक्छन् ?
नेपालमा भएका ११० भन्दा बढी जातिमध्ये १० जातिको अग्राधिकार हुँदा त्यस क्षेत्रका अरू जाति अन्यायमा पिल्सिँदैनन् ? जल, जमिन, जंगल र राज्यसत्तामै अग्राधिकार कायम गरिदिने कानुनले घैंटो लिएर पानी भर्न गएको अर्काे जातको मान्छे लिम्बुवान क्षेत्रमा उसै दिन खानेपानी बोकेर घर फर्केला ? चुच्चा नाके भनिनेहरू तमुवानमा वडा सदस्यमा उठ्न पाउलान् ? जंगलको दाउरा–घाँस तामाङको भारी नपुग्दै बाहुन–क्षत्रीले अगाडि लान पाउलान् ? छुट्टिन पाउने अधिकार पाएका मधेसी नेताहरू मधेस छुट्टिएको घोषणा गर्नेबित्तिकै एउटा सार्वभौम मुलुकले समर्थन गर्दाबित्तिकै संयुक्त राष्ट्र संघमा दर्ता हुन पाउने परिस्थितिलाई नबुझी बसेका छन् होला ? जसलाई यो देशप्रति माया छैन, नामप्रति गौरव छैन, राष्ट्रियताप्रति वफादारी छैन, दुवै मुलुकमा बस्ने राजनीति गर्न छुट भएकाहरूबाट मुलुकलाई एकीकृत गरिराख्न सजिलो होला ? भलै उनीहरू न छुट्टिएलान् तर अन्तरदेशीय सिमानाको दुरुपयोग टाउको दु:खाइको विषय केन्द्रीय सरकारलाई परिरहने हुन्छ । खुला सिमानाको फाइदा उठाउँदै पहाडे जनसंख्यालाई अल्पमतमा पार्न जैविक अनुहारमा समान देखिनेहरूको हुलका हुल प्रवेश खुला हुनेछ । नेपालमा सयौं वर्षदेखि बसेका तराईका बासिन्दाहरू चेपुवामा पर्नेछन् । जमिन्दारहरूको हैकम अझ बढ्नेछ । जातीय छुवाछूतले तल्लो जातिहरूको हालत दिन–प्रतिदिन झन् बिगँ्रदै जानेछ । स–साना जातीय राज्यका कारण एक–अर्कामा अविश्वास, तेरो जातिको पुर्खाले दु:ख दिएको भनेर जातीय भड्काव चर्काे बन्दै जाने, संघीय राज्य धेरै बन्दा जनतालाई फाइदा भन्दा पनि संघको आम्दानी कर्मचारीको तलब भरणपोषणमा सकिने, ५०औं वर्ष राज्यको भौतिक निर्माणमा समय र स्रोत लाग्ने र सम्बन्धित जातिकै मुख्यमन्त्री ५०औं वर्ष भए पनि त्यही जातिको गरिब गरिबै रहने परिस्थिति बन्नेछ । संघीयता समृद्धिको अचुक अस्त्र रहेनछ भन्ने प्रमाणित त्यतिबेला होला जतिबेला रोजगारीका लागि खाडी र मलेसिया जान काठमाडौँको सट्टा वीरगञ्जबाट प्लेन चढ्न पाउला । तर, वीरगञ्जमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न कति वर्ष लाग्ला ?
संविधान बनाउनु यतिबेला पेचिलो विषय बनेको छ । यो कुनै अल्पकालीन र टालटुले गरेर चित्त बुझाउने विषय होइन । खल्तीमा दुई पकेट मीठा चकलेट हालेर छलफलमा बस्ने अनि जसले अनुहार अँध्यारो बनाउँछ त्यसलाई दुई वटा दिएर फकाउने र फुस्ल्याउने विषय होइन यो । यो देशको स्थापना ३५०० वर्षअगाडि भएको हो । यो अवधिमा क–कसले राज्य गरे, कसले अन्याय गर्‍यो, २४० वर्ष शाह, राणा र पञ्चे मिलेर खाए । कहिले खानेमा बाहुन–क्ष्ँत्री पनि थिए होलान्, मधेसी पनि थिए होलान् । थारू र जनजातिले पनि खाए होलान् । तिम्रा पुर्खाले खाए अब पाउँदैनौ भन्ने हो भने पशुपतिमा इन्डियाबाट भट्ट ल्याएर पूजा चलाए जस्तै देश चलाउनुपर्छ । गोपाल, महिषपाल, किराँत लिच्छवी, जनकपुरतिर विदेह, कपिलवस्तुमा शाक्य, मल्ल, शाहले शासन चलाएका थिए रे † पञ्चायतमा हामीले देख्नेगरि सबै जातिका मान्छेहरू लगभग मन्त्री भएकै हुन् । बहुदल प्राप्तिपछि विजय गच्छदार हिजो सम्म महन्थ ठाकुर अस्तिसम्म राज्यको स्रोत–साधन दोहन गर्नेमा अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो । अनि पुष्पकमल र बाबुरामजी तपाईंका पुर्खाहरू राज्यसत्तामा गएका थिएनन् र ? त्यसर्थ, सबै जातजातिलाई माथि उठाउने विषय भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । समृद्धिलाई आधार बनाएर संघीयताको सीमा लगाऔं, गरिबीलाई आधार बनाएर मान्छेको वर्गीकरण गरौं, धेरै हुनेबाट नहुनेलाई पाउने व्यवस्थाका लागि लडौं, प्रकृतिसँग लडेर सिंगो मानव जातिको प्रगति गर्ने–गराउने बेला हामीसँग भएका र केही बन्दै गएका पद्धति र प्रक्रियाहरूलाई भत्काएर हामी अन्यत्र नलागौं । नेकपा (एमाले) यसैका लागि प्रयासरत् छ । नेकपा (एमाले) संविधानसभामा चुनाव चिह्नमा झुक्किएर भोट आएर र थ्रेसहोल्डका कारण जन्मिएको पार्टी होइन । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका क्रममा सामन्ती जहानियाँ राणा शासनको अन्त्यका लागि जन्मिएको र ३० वर्ष कठोर पञ्चायती शासकसँग लड्दै सहिद, जेल, निर्वासन र जनतासँग एकाकार हुँदै विकास भएको पार्टी हो । यो पार्टीलाई जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषाको नाममा राजनीति गरेर स्थापित हुनुपरेको छैन । समय, परिस्थिति र परिवेशमा परिवर्तन हुँदा वाद दर्शन र सिद्धान्तका प्रस्थावनाहरू सधैंभरि समान किसिमबाट सर्वयापी भइरहन सक्दैनन् । समयानुकूल उनीहरूले निकास खोजिरहेका हुन्छन् । त्योसँगै सबै विषयमा तालमेल मिलाउँदै जानु सिर्जनात्मक माक्र्सवाद हो, त्यो नै जनताको बहुदलीय जनवाद हो । जबजको यो उज्यालो बत्तीमा नयाँ संविधान निर्माणरूपी यो रथलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने काममा सतिसाल जत्तिकै अडान र व्यवहारमा लचकतासाथ अगाडि बढोस् । प्रवासबाट यही अपेक्षा ।
(लेखक हाल अमेरिकाको सिकागोमा बस्नुहुन्छ । नेपालमा रहँदा बुधबार साप्ताहिकमा रिपोर्टिङ गर्नुहुन्थ्यो ।)