७ माघ २०७१, बुधबार ११:१९ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

मेडिकल कलेजमा शशांकको खेल

काठमाडौं । सरकारले प्रारम्भिक अनुमति दिएर अर्बौं लगानी गरिसेकपछि एकाएक मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनै हुन्न भन्ने माहोल किन सिर्जना भइरहेको होला ? मेडिकल माफिया भन्दै यस क्षेत्रमा लगानी गर्नेहरूलाई बदनाम गर्न खोजिए पनि भित्री रूपमा चाहिँ आर्थिक चलखेल नै प्रमुख रहेको सम्बद्ध स्रोतको भनाइ छ ।
पहिला कामचलाउ सरकार छ भनेर रोकिएको सम्बन्धन प्रक्रिया सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि झन् अन्योलमा परेको छ । स्रोतका अनुसार, आर्थिक रूपमा प्रधानमन्त्री कोइराला स्वच्छ भए पनि उनले अति नै विश्वास गरेका भतिजा शशांक कोइरालाको विशेष रुचिका कारण मेडिकल कलेजको सम्बन्धन प्रक्रिया धरापमा परेको छ । काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट अनुसार अदालतले सम्बन्धन दिन आदेश दिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भएको छैन । साथै, मनमोहन मेडिकल कलेजलगायतले सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरिसक्दा पनि एमालेका मानिसहरूले चलाउन खोजेको भन्दै रोकिएको छ ।
नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएर पुरानाकै मनपरी चलाइरहनका लागि कांग्रेस निकट डाक्टर र मेडिकल क्षेत्रमा कार्यरत व्यवसायीहरूले गोविन्द केसीलाई अघि सारेका छन् । सम्बन्धनको कुरा अघि आउनासाथ उनीहरूले डा. केसीलाई मोहरा बनाएर आन्दोलन चलाउने गरेका छन् । शिक्षण अस्पतालमा आईसीयूबाट बिरामीहरूलाई निकालेर डा. केसी अनशन बस्ने गर्छन् र त्यही आधारमा प्रक्रिया भाँडिन्छ ।
केही समयअघि बालुवाटारमा मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका बारेमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री कोइरालाले आयोजना गरेको बैठकमा पनि सभासद् तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शशांक निकै चर्को रूपमा प्रस्तुत भएका थिए । प्राय: मापसे गरेर बैठकमा पनि नआउने शशांक मेडिकल कलेजका सन्दर्भमा चाहिँ आश्चर्यजनक रूपमा लागेको छलफलहरूमा सहभागी भइरहने एक अधिकारीले बताए । उनले भने– ‘त्यस बैठकमा शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रीलाई बोलाइएन तर यस विषयसँग कुनै सरोकार नभएका सभासद् कोइरालालाई बोलाइयो । यसैबाट बुझ्नुहोस् न उनको के रुचि रहेछ ।’
मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नका लागि सरकारले दिएको मनसायपत्र र प्रारम्भिक अनुमतिका आधारमा मेडिकल कलेजहरूले अर्बौं रकम खर्च गरिसकेका छन् । यही आधारमा उनीहरूले बैंकहरूबाट ठूलो मात्रामा ऋणसमेत लिएका छन् । तर, अन्तिम अवस्थामा चलखेलका कारण अनुमति नदिँदा एकातिर मेडिकल शिक्षाका लागि बर्सेनि नेपाली विद्यार्थी र पुँजी विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ भने अर्कातिर लगानीकर्ताहरू अप्ठेरोमा परेका छन् । खिलराज रेग्मीको सरकारका पालामा पूर्व शिक्षा सचिव जयराम गिरीको अध्यक्षतामा गठित मेडिकल कलेजसम्बन्धी सुझाव कार्यदलले प्रारम्भिक अनुमति दिइसकेका मेडिकल कलेजहरूलाई व्यवस्थित गर्न सुझाव दिए पनि त्यसलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले हालै त्यस्तै प्रकृतिको अर्को कार्यदल गठन गरेको छ ।