१३ फाल्गुन २०७१, बुधबार १०:४२ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

यी ‘डन’ले गराए हाहाकार

काठमाडौं । तेल र ग्यास व्यवसायमा ‘डन’का रूपमा चिनिने एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेलगायत ग्यास माफियाहरूका कारण नेपालमा ग्यासको कृत्रिम अभाव देखिन पुगेको छ । नेपाल आयल निगममा कोटा अनुरूप ग्यास उपलब्ध हुँदै आए पनि घिमिरेलगायत ग्यास व्यवसायमा चलखेल गर्नेहरूकै कारण अहिले अभाव सिर्जना हुन पुगेको बताइन्छ ।
पछिल्लो समय वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापाको विश्वासपात्रका रूपमा उभिएका घिमिरेले मन्त्रीकै आडभरोसामा ग्यासमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिरहेको बताइन्छ । नेपालमा ग्यास अभाव सिर्जना हुनुको पछाडि घिमिरेको पहलमा भारतमा ग्यास ओसार्ने बुलेट लुकाएको कारण रहेको बताइन्छ । उनले बीस/बाइस दिनअघि ग्यास ओसार्ने ५०/६० थान बुलेट भारतमा लुकाएर राखेका कारण ग्यास आपूर्ति सहज हुन नसकेको हो । ‘हामीकहाँ ग्यास ओसार्ने बुलेट सीमित मात्रामा छन् । त्यस्ता बुलेट नै इन्डियामा लुकाएर राखेपछि कसरी ग्यास आपूर्ति सहज हुन्छ र ?’ निगममा एक पदाधिकारीले भने । अहिले आयल निगमले ग्यासमा पाएको कोटा २२ हजार ३ सय मेट्रिक टन हो । कोटा अनुरूपको ग्यास उपलब्ध भए पनि ग्यास व्यवसायीहरूले भने
निगमलाई कोटा बढाएर ३० हजार पुर्‍याउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । निगमले कोटास्वरूप प्राप्त गरिरहेको ग्यास नै अहिले व्यवसायीहरूले उठाउन नसकिरहेकोमा बढी ग्यास चाहियो भनेर व्यवसायीहरूले आवाज उठाइरहेका हुन् ? यसको रहस्य अझै पत्ता लाग्न सकेको छैन । निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई ग्यास व्यवसायीहरूले ग्यासको कोटा बढाउन अनुरोध गर्दा भट्टले ‘अहिले भएकै ग्यास उठाउन सक्नुभएको छैन, किन कोटा बढाउनुपर्‍यो ?’ भनेर जवाफ दिएपछि व्यवसायी र तत्कालीन महाप्रबन्धकबीच द्वन्द्व सुरु भएको थियो । त्यही द्वन्द्वका कारण तत्कालीन महाप्रबन्धक भट्टले पदबाटै हात धुनुपरेको थियो ।
त्यसो त, बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्न मुख्य भूमिका खेल्ने घिमिरे पटक–पटक विवादमा मुछिँदै आएका व्यवसायी हुन् । उनको स्वामित्व रहेको सुगम ग्यासले केही वर्षअघि फुटरिङ गरेको कारण कारबाहीमा समेत परेको थियो । उनको ग्यास कम्पनीले अरू ग्यास कम्पनीका पुराना सिलिन्डरमा फुटरिङ गरेर ग्यास सप्लाइ गरेको पत्ता लागेपछि उनी र उनको कम्पनीमाथि कारबाही गरिएको थियो । त्यतिबेला उनको ग्यास कम्पनीको खारेजीको कुरा पनि उठेको थियो । तर, पछि लेखराज भट्ट आपूर्तिमन्त्री हुँदा घिमिरे र उनको कम्पनीमाथिको कारबाही फुकुवा गरिएको थियो ।
यसैबीच, नेपाल आयल निगम कर्मचारी संघले निगमले बेहोर्नुपरेको ऋण मिनाहा गर्न वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीसामु अनुरोध गरेको छ । विगतमा सरकार र विभागीय मन्त्रीहरूको अदूरदर्शिता, अकर्मण्यता र अनिर्णयले समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन नभएका कारण निगमले करिब ३९ अर्ब ऋण र करिब २७ अर्ब खुद नोक्सानी बेहोर्नुपरेको जनाउँदै संघले ती ऋण र खुद नोक्सानी निगमका कारण नभएको उल्लेख गरेको छ । संघले ऋण र खुद नोक्सानीको रकम निगम र निगममा कार्यरत कर्मचारीहरूका कारण नभएको हुनाले सो ऋणको रकम मिनाहा गरी नोक्सानीबापतको रकम सरकारबाट अनुदान दिने व्यवस्थाका लागि पहल गर्न आपूर्ति मन्त्रीसमक्ष अनुरोध गरेको हो ।