२० फाल्गुन २०७१, बुधबार १०:१५ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

ठूलो कमिसनमा मन्त्रीको नजर

काठमाडौं । पैसाको अघि महादेवको पनि तीन नेत्र † यो उखान त्यसै बनेको होइन रहेछ । अहिले वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनीलबहादुर थापाको नजर करिब २० करोडजति कमिसन आउने एउटा परियोजनामा परेको छ । रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको ठेक्का आफूनिकटका ठेकेदारलाई पारेर करोडौं रुपियाँ कसिसन खाने दाउमा उनी लागेका छन् ।
सात महिनाअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा उनले नेपालका थुप्रै आयोजनाहरूलाई सहयोग गर्ने क्रममा रक्सौलदेखि अमलेखगञ्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थको पाइपलाइन निर्माण गरिदिने वचन दिएका थिए । सोही क्रममा नेपाल आयल निगमका पूर्वमहाप्रबन्धक डा.चण्डिकाप्रसाद भट्टलगायतका टोली भारत गई इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग सम्झौता पनि गरिसकेको छ र निकट समयपछि नै उक्त पाइपलाइन निर्माण हुने क्रममा छ । तर, करिब ५ अर्ब रुपियाँ बराबरको उक्त आयोजनाको फाइल भने केही प्राविधिक कारणले गर्दा अहिलेसम्म सदर हुनसकेको छैन । मन्त्री थापा भने चाँडै नै उक्त फाइल सदर गराएर आफूले भनेका
ठेकेदारलाई ठेक्का दिलाई त्यसबापत आउने करिब २० करोड कमिसन झ्वाम पार्ने दाउमा रहेका छन् । त्यसका निम्ति मन्त्री थापाले नवनियुक्त महाप्रबन्धक गोपालबहादुर खड्कालाई अरू सबै काम छाडेर भए पनि चाँडै नै फाइल तयार पार्न निर्देशन दिइसकेका छन् ।
मन्त्री थापालाई रक्सौल–अमलेखगञ्ज पाइपलाइनको निर्माण कार्यमा राम्रो कमिसन दिने ठेकेदार खोज्ने काममा विवादास्पद ग्यास व्यवसायी शिव घिमिरेले सहयोग गरेको बताइन्छ । घिमिरेले प्रस्ताव गरेका ठेकेदारलाई नै ठेक्का दिने र त्यसबापत करोडौं रकम कुम्ल्याउने योजनामा अहिले मन्त्री थापा लागिपरेका छन् । अहिले मन्त्री थापा र घिमिरेबीच निकै बाक्लो उठबस हुने मात्र होइन, व्यापारिक कुराहरू पनि मिल्न थालेको हुँदा सबै काम घिमिरेकै योजनाअनुरूप हुने गरेको बताइन्छ ।
यसैबीच, मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्न लागेको एउटा विधेयक भने फिर्ता भएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास पैठारीमा निजी क्षेत्रलाई लाभ पुग्ने गरी मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका ‘नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यास पैठारी सम्बन्धी ऐन’ अन्तत: फिर्ता लिन मन्त्री बाध्य भएका छन् । पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासमा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराएर निगमलाई धराशायी पार्ने उद्देश्यअनुरूप ल्याइएको उक्त विधेयक निगमकै कर्मचारीहरू र केही व्यवसायीहरूले दौडधुप गरेर रोकेका हुन् । निगमलाई धराशायी तुल्याएर निजी व्यवसायी मोटाउने उद्देश्यले ल्याइएको उक्त विधेयक सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित र कानुन मन्त्री नरहरि आचार्यले पनि विरोध जनाएपछि फिर्ता भएको हो । उक्त विधेयकको प्रस्तावनामा ‘पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको पैठारी, ढुवानी, सञ्चय तथा बिक्री–वितरणमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागिता गराई उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न मुलुकमा गुणस्तरयुक्त पेट्रोलियम पदार्थ तथा ग्यासको नियमित तथा सर्वसुलभ आपूर्ति तथा प्रतिस्पर्धी मूल्यलाई सुनिश्चित गर्न’ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
करिब तीन हप्ताअघि मन्त्री थापाले मन्त्रिपरिषद्का उक्त अध्यादेश लगेपछि त्यसलाई रोक्न व्यवसायीहरूको डेलिगसन मन्त्रीकहाँ पुगेको थियो । उक्त डेलिगसनमा गएका व्यवसायी र मन्त्रीबीच केही बेर भनाभन पनि भएको थियो । मन्त्रीले उक्त विधेयक आफूले नरोक्ने बताएका थिए । तर, केही मन्त्रीहरूकै विरोधका कारण उक्त विधेयक पारित हुन सकेन । उक्त विधेयक पारित भएको खण्डमा निगमले अर्बौं रुपियाँको ऋणको भार बोक्नुपर्ने अवस्था आउँथ्यो । निगम धराशायी हुने र निजी क्षेत्रलाई फाइदा पुग्नेगरी ल्याउन लागिएको ‘नेपाल पेट्रोलियम प्राधिकरण’ पारित भएको खण्डमा निजी व्यवसायीहरूको पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा निकै ठूलो दबदबा बढ्न जान्थ्यो । उक्त विधेयक ल्याउन मन्त्री थापालाई निगमका सञ्चालकहरूमध्येका देवी बराल, निगमकै वितरण विभागका निर्देशक वीरेन्द्र गोइत र व्यवसायी घिमिरेलगायतले सहयोग पुर्‍याएका थिए । उक्त विधेयक पारित भएको भए निगमको थाप्लोमा रहेको ३९ अर्ब ऋण र २९ अर्ब खुद नोक्सानीकै कारण निगम धराशायी हुने स्थिति बन्ने सम्भावना रहन्थ्यो ।