२० फाल्गुन २०७१, बुधबार १०:५३ बुधवार साप्ताहिक, नयाँबानेश्वर, काठमाण्डौं

इमानदार र स्पष्ट निर्माणकर्ता

अचेल नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन एउटा पुरानो सन्दर्भलाई पटक–पटक उप्काउन चाहन्छन् । नेपालको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा थुप्रै भोटाहरू फटाइसकेका र अहिले नेतृत्वकर्ताको भूमिकामा उभिएका गौचन पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको प्रशंसा गरेर थाक्दैनन् । २०५१ सालमा नेकपा (एमाले)को सरकार बनेका बेला नेपालमा भित्रिने हेभी उपकरणहरूमा जसरी ठूलो मात्रामा भन्सार छुट दिने नीति ल्यायो, त्यसले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हुन पुग्यो । र, नेपालमा हेभी उपकरणहरूको भारी बढोत्तरीसँगै ग्रामीण इलाकाहरूमा सडक निर्माणले दु्रत गति लिन पुगेको हो ।
देशका चौध हजारभन्दा बढी निर्माण व्यवसायीहरूको नेता बन्न पाउनु कम सुखद् विषय होइन । दुई पटकसम्म महासंघको महासचिवको सफल जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि उनले अध्यक्षजस्तो गरिमामय पद सम्हाल्ने अवसर पाएका हुन् । अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि महासंघलाई अग्रगति दिन के–कस्ता योजनाहरू उनले सारेका छन् त ? गौचन भन्छन्– ‘म तीन वर्षका लागि अध्यक्षमा निर्वाचित भएको हुँ । आगामी तीन वर्षभित्र महासंघलाई कुन रूपमा कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे मैले चुनावताका नै आफूले अगाडि सारेको एजेन्डामा आफ्ना कुराहरू प्रस्टसँग राखेको छु । पहिलो कुरा त, अहिले निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा धेरै समस्याहरू देखापरेका छन् । करिब १४/१५ हजार साना व्यवसायीहरूले अहिले उपयुक्त काम पाइरहेका छैनन् । उनीहरू कामबाट वञ्चित रहनु परेको छ । दुई करोडसम्म बिनायोग्यता बोलपत्र दाखिला गर्न दिने भन्नेबारे नीतिगत कुरामा सरकारसँग हामी व्यवसायीहरूको सहमति भए पनि अहिलेसम्म लागू हुनसकेको छैन । यो कुरा लागू गराउनका लागि हामी लागिपर्नेछौं ।’
सरकारले ६० लाखसम्मको काम मात्रै बिनायोग्यता पाउने भनेर तोकेको छ । तर, देशका १४/१५ हजार व्यवसायीहरू भने ‘क्वालिफाइड’ प्रक्रियामा पर्दैनन् । त्यस्ता व्यवसायीहरू काम गरेर खाने अवसरबाट वञ्चित रहँदै आएका छन् । गौचन भन्छन्– ‘अहिले सरकारले ६० लाखसम्मको काम मात्र बिनाप्रक्रिया दिने नियम ल्याएको छ । त्यसमा जिल्लाहरूमा ६० लाखसम्मको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने प्रचलन बढिरहेको छ । यसले गर्दा धेरै व्यवसायीहरू कामबाट वञ्चित हुन पुगेका छन् । यसलाई हामीले २ करोडसम्मको दायरामा ल्याउन सक्यौं भने अधिकांश व्यवसायीहरूले काम गर्न पाउँछन् । यो विषयमा नीतिगत रूपमा सहमति भइसकेको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि यो कुरा समावेश भइसकेको हुँदा यसलाई लागू गराउने कार्यमा हामी जुटिरहेका छौं ।’
आफूहरू साना व्यवसायीहरूको हितमा उभिएको बताउँदै उनले भने– ‘साना व्यवसायीहरूका लागि दुई करोडसम्मको काम दिलाउने सन्दर्भमा जुन जिल्लामा दर्ता भएका व्यवसायीहरू छन्, त्यही जिल्लाका व्यवसायीहरूले मात्र बोलपत्र दाखिला गर्न पाउने कुरा उठाएका छौं । यसबाहेक साना व्यवसायीहरूका थुप्रै समस्या रहेका छन्, त्यसलाई विस्तारै हल गर्दै जाने पक्षमा छौं ।’ आफूहरू ठूला व्यवसायीहरूको समस्या निदान गर्न पनि उत्तिकै लागिपरेको गौचनले बताए । उनले भने– ‘ठूला व्यवसायीहरूको समस्याको हकमा पनि, अहिले विदेशी ठूला निर्माण कम्पनीहरू छ करोडभन्दा माथिको बोलपत्रमा सामेल हुन आइरहेका छन् । तर, त्यसमा १ अर्बसम्मको निर्माण कार्यमा विदेशीहरू आउनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।’ त्यसो त, उनले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनलाई व्यापक रूपमा संशोधन गर्नुपर्नेतिर पनि इंगित गरे । भन्छन्– ‘सार्वजनिक खरिद ऐन अहिले संशोधनको प्रक्रियामा पनि रहेको छ । र, सरकारको अर्थ समिति, लेखा समिति, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र महासंघ चारै जना स्टेकहोल्डर भएर त्यसमा भएका समस्या समाधान गर्नका लागि हामीले एउटा टोली बनाएका छौं र ऐन संशोधन गर्नका लागि सरकारसमक्ष पहलसमेत गरेका छौं ।’ उक्त ऐन चाँडै नै मन्त्रिपरिषद्मा जाने र त्यहाँबाट पारित भएपछि लागू हुने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे । ‘ऐन संशोधन भएपछि धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुनेछ ।’ गौचनले बताए ।
कतिपय निर्माण व्यवसायीहरूले समयावधिभित्रै निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्दा सिंगो निर्माण व्यवसायीहरू नै बदनाम हुनु परिरहेको छ । अहिले नेपालको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रमा यो समस्या चर्को रूपमा रहेको छ । यसको निराकरणका लागि नयाँ अध्यक्ष गौचनले कस्तो सोचाइ बनाएका छन् त ? उनी भन्छन्– ‘समयावधिभित्रै काम सम्पन्न नहुनुमा धेरै कारण जोडिएका हुन्छन् । व्यवसायीको लापरबाहीका कारण जुन काम समयमै सम्पन्न हुन सकेको छैन भने त्यस्ता व्यवसायीलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौं । तर, अधिकांश ठाउँमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने टेन्डर आह्वान हुन्छ र सम्झौता पनि हुन्छ । तथापि काम सुरु हँुदा जग्गाको मुआब्जाको कुरा मिलेको हँुदैन, कतिपय ठाउँमा कामको डिजाइन मिल्दैन र कतिपय ठाउँमा व्यवसायीहरूले काम सिध्याइसक्दा पनि बिलको भुक्तानी पाइरहेका हुँदैनन् ।’ अध्यक्ष गौचनले एउटा उदाहरण दिँदै भने– ‘कुनै ठाउँमा २०/३० करोडको पुलको टेन्डर आह्वान हुन्छ तर त्यस्तो ठाउँमा ४० लाखको बजेट राखिएको हुन्छ । र, त्यो काम दुई वर्षमा सिध्याउनुपर्छ भनेर सरकारले सम्झौता गरेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा व्यवसायीले चाहेर मात्रै पनि सबै काम हुँदैन । यस्तो कुरामा सरकारले पनि सुधार गर्नुपर्छ ।’ व्यवसायीहरूले समयमा नै काम सिध्याउँदैनन् भने कानुन अनुसार त्यस्ता व्यवसायीहरूलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा आफूहरूमा द्विविधा नरहेको पनि उनले बताए ।
एक वर्षअघि सरकारले मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योग बन्द गर्‍यो । क्रसर उद्योग बन्द भएपछि निर्माण कार्य ठप्प नै हुन पुग्यो । निर्माण कार्य ठप्प भएपछि बन्द क्रसर उद्योग खुलाउन महासंघले निकै प्रयत्न गर्‍यो । र, खुले पनि क्रसर उद्योगहरू । तर, क्रसर उद्योग खुलेपछि गिट्टी र बालुवाको अचाक्ली भाउ बढ्यो र त्यसको मारमा स्वयम् निर्माण व्यवसायीहरू नै परे । तर, अध्यक्ष गौचन भने आफूहरूलाई मारमा पर्ने गरी क्रसर उद्योग खुलाउन पहल नगरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्– ‘क्रसर उद्योग राम्ररी चलेको अवस्थामा बजारमा जति माग थियो र सहज रूपमा आपूर्ति हुँदा भाउ घटेको पनि थियो । तर, सरकारले क्रसर उद्योगलाई कडाइ गरेपछि माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन हुँदा भाउ बढ्न पुग्यो ।’ बजारमा गिट्टी र बालुवाहरूको जति माग छ, सरकारले पनि माग अनुसारको आपूर्ति गर्न दिने वातावरण बन्ने हो भने मूल्य घटेर जाने उनको तर्क छ । साथै, क्रसर व्यवसायीहरूलाई उनको यस्तो अनुरोध छ– ‘कसैले पनि मौकाको फाइदा उठाउनु ठीक होइन । व्यवसायीहरूले व्यावसायिक नैतिकता कायम गर्नुपर्छ । आफ्नो लागतअनुरूपको उचित मुनाफा मात्र लिनुपर्छ ।’